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शिमला

आईजीएमसी में शुरू हुई 24×7 अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला,अब मरीजों को नहीं करना पड़ेगा टेस्ट रिपोर्ट के लिए लम्बा इंतजार

शिमला– हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी (IGMC) में सभी डाइयग्नॉस्टिक क्षमताओं वाले अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इस बात की पुष्टि डॉo जनक राज ने की है। उन्होंने बताया कि यह प्रयोगशाला सभी जैव रासायनिक (आरएफटी, एलएफटी, लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, एडीए आदि) हेमेटोलॉजी (एचबी, सीबीसी), सीएसएफ परीक्षा और हेमोस्टेसिस पैरामीटर (पीटी / आईएनआर) के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स, रक्त गैस विश्लेषण जैसे पोईंट ओफ़ केयर प्रदान (Point-of-Care)  करने में सक्षम है। यह प्रयोगशाला 24×7 अनेकों प्रकार के मार्कर टेस्ट, जैसे सीआरपी, फेरिटिन, डी डाईमर करने में सक्षम है।

डॉक्टर जनक ने बताया कि इस लैब की स्थापना के बाद अब आईजीएमसी ने लिथियम परीक्षण प्रदान करने की क्षमता हासिल कर ली है। यह सुविधा शिमला में पहले नहीं थी। पहले लोगों को तीन से चार दिनो तक लिथीयम की रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ता था।

उन्होंने कहा कि लैब में लगाए गये सभी उपकरण GeM (Government e-Marketplace)के माध्यम से ख़रीदें गये हैं। सभी उपकरण अन्तर्राष्ट्रीय मानकों ,जैसे USFDA, EU, CE इत्यादि पर आधारित हैं। लैब में जो जाँच मशीन स्थापित की गयी है वह अपनी तरह की प्रदेश में पहली मशीन है। इस मशीन का नाम AUTO ANYLYSER XL1000/ स्वचालित विश्लेषक XL-1000 है। यह मशीन एक साथ एक घण्टे की अवधि में 1040 सैम्पल की जाँच करने में सक्षम है।

उन्होंने यह भी बताया कि आईजीएमसी में किसी भी समय (24×7) किसी भी सैम्पल की किसी भी तरह के परीक्षण की जाँच करने की सुविधा होगी। जाँच की रिपोर्ट एक घण्टे के भीतर उपलब्ध हो सकेगी।जाँच की रिपोर्ट न्यूनतम समय में मिलने से गंभीर मरीज़ों के डाययग्नोसिस और इलाज में तेज़ी आएगी। आईजीएमसी की यह लैब 24×7 आधार पर सभी डाइयग्नॉस्टिक समाधान प्रदान कर सकती है।

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने ली शपथ

new chief justice of hp high court

शिमला– न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक का जन्म राजस्थान में चुरू जिला के सुजानगढ़ में 25 मई, 1960 को हुआ है। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से वर्ष 1980 में बी. काॅम, वर्ष 1984 में एल.एल.बी. और वर्ष 1986 में एम.काॅम की डिग्री हासिल की।

उन्होंने 8 जुलाई, 1984 को राजस्थान बार काउंसिल में पंजीकरण के बाद उन्होंने अधिवक्ता के रूप में कार्य आरम्भ किया। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विधि की लगभग सभी शाखाओं में प्रैक्टिस की, जिनमें संवैधानिक मामले, सेवा मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, भू-राजस्व मामले, सीमा शुल्क व आबकारी मामले, कर मामले, कम्पनी मामले और आपराधिक मामले इत्यादि प्रमुख थे।

उन्होंने 15 जुलाई, 1986 से 21 दिसम्बर, 1987 तक राजस्थान राज्य के सहायक राजकीय अधिवक्ता और 22 दिसम्बर, 1987 से 29 जून, 1990 तक उप राजकीय अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1993 से 1998 तक राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से उच्च न्यायालय के पैनल अधिवक्ता के रूप में पैरवी की। उन्होंने वर्ष 1992 से 2001 तक स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष यूनियन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय रेलवे, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और जयपुर नगर निगम का प्रतिनिधित्व भी किया है।

उन्हें 7 जनवरी, 1999 को राजस्थान राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया और बैंच के लिए स्तरोन्नत होने तक इसी पद पर कार्यरत रहे। मोहम्मद रफीक 15 मई, 2006 को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। वह 7 अप्रैल, 2019 से 4 मई, 2019 और 23 सितम्बर, 2019 से 5 अक्तूबर 2019 तक दो बार राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे। मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व वह राजस्थान राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश भी रहे।

रफीक 13 नवम्बर, 2019 से 26 अप्रैल, 2020 तक मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। मेघालय उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किए जाने के बाद 27 अप्रैल, 2020 को न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। उड़ीसा उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किए जाने पर 3 जनवरी, 2021 को उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। आज 14 अक्टूबर 2021 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के रूप में शपथ ली।

इस शपथ समारोह का आयोजन राजभवन के दरबार हाॅल में किया गया, जहां मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शपथ समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक के स्थानान्तरण सम्बन्धी अधिसूचना को पढ़ा। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी डाॅ. साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रही।

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उपचुनाव: चेतन बरागटा ने नहीं लिया नामांकन वापिस, भाजपा ने 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित

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शिमला– शिमला जिले के कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। चेतन बरागटा ने कहा कि आज 13 अक्टूबर नॉमिनेशन वापिस लेने का आखिरी दिन था लेकिन उन्होंने नाम वापिस नहीं लिया। उन्हें सेब चुनाव चिह्न मिला है।

बरागटा ने कहा कि उन पर बहुत दबाव बनाया गया था, लेकिन वह किसी के दबाव में नहीं आये। जुब्बल-कोटखाई की जनता ने उन्हें आदेश दिया है कि उन्हें चुनाव लड़ना है। उन्होंने यह भी कहा की भाजपा के लोगों के उन्हें बहुत फोन आते रहे लेकिन उन्होंने मंगलवार शाम से अपना फोन नहीं उठाया।

भारद्वाज की तरफ से की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए चेतन बरागटा ने कहा कि मान-सम्मान जनता देती है। जनता के आशीर्वाद से ही वह चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारद्वाज के बयान पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। उन्हें सेब चुनाव चिह्न मिला है और यहीं चिह्न उनका बेड़ा पार लगाएगा। उन्होंने कहा कि उनके पिता नरेंद्र बरागटा सारी उम्र सेब की ही लड़ाई लड़ते रहे।

बरागटा ने कहा कि वह कहीं लापता नहीं थे। वह छः बजे महासू से निकले, उसके बाद दरकोटी पंचायत गए, फिर नीलम के गांव कोटी गए। जब वह दरकोटी पंचायत में थे तो वहां सिग्नल नहीं होता है तो इसलिए उनका फ़ोन नहीं लग रहा होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में लोगों को लगा होगा कि वह कहीं लापता हो गए हैं या गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वह लोगों से संपर्क में थे।

पार्टी ने किया निष्कासित

वहीं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने जुब्बल कोटखाई विधान सभा में हो रहे उपचुनाव में पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने पर भाजपा आई०टी० विभाग के प्रदेश संयोजक चेतन बरागटा को तुरंत प्रभाव से 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इससे जुब्बल कोटखाई मे भाजपा प्रत्याशी नीलम सरैक की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। लोगों का मानना है कि अब लड़ाई बरागटा और काँग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर के बीच है।

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राष्ट्रीय राजमार्ग-205 पर बैली ब्रिज बन कर तैयार, मंगलवार से शुरू हो सकती है वाहनों की आवाजाही

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शिमला– राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर बैली ब्रिज का निर्माण कार्य सोमवार को पूरा हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग राजधानी शिमला को आठ जिलों से जोड़ने वाले इस पुल की लम्बाई 180 फुट है। मंगलवार को इस पुल से वाहनों की आवाजाही शुरू होने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग के मेकेनिकल डिविजन ढली और धामी के अधिकारियों और मजदूरों ने 11 दिनों में कुल 110 घंटे काम कर इस पुल का निर्माण किया।

इस पुल को बनाने में  1.30 करोड़ का खर्च आया है। लोक निर्माण विभाग के मेकेनिकल डिविजन के 15 और धामी डिविजन के 15 कुल 30 मजदूरों ने दिन रात कार्य कर इस पुल का निर्माण किया है।

लोनिवि के मेकेनिकल डिविजन के अधिशासी अभियंता के.के रावत और सहायक अभियंता कमल शर्मा ने बताया कि छः बजे तक उनकी ओर से कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं धामी बीएंडआर डिविजन के अधिशासी अभियंता मान सिंह और सहायक अभियंता नवीन कौंडल ने कहा है कि एक ओर का रैंप गाड़ियों के छह बजे तक तैयार कर दिया गया तथा दूसरी ओर का कार्य देर रात तक पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आरसीसी की सेटिँग के लिए कुछ समय देने के बाद विभाग व प्रशासन मंगलवार को दोपहर बाद इसे वाहनों के लिए खोल सकता है।

टीडीआर(Triple Double Enforcement Re-enforcement) 40 आर  तकनीक से 180 फुट लंबे और 3.27 मीटर चौड़े  पुल का निर्माण हुआ है। लोनिवि का मानना है कि पुल वाहनों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। एक समय पर इससे 20 टन तक के वाहन आ जा सकेंगे।

बता दें कि एनएच-205 का यह हिस्सा 13 सितंबर को घंडल के पास धंस गया था। जिसके कारण वाहनों की आवाजाही ठप हो गयी थी। पिछले एक महीने से घंडल में सड़क के धंसने के कारण लोगों को 18 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय कर शिमला जाना पड़ रहा था।

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