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न्यायालय आदेशों की धमकी देकर विभाग अवैध कब्जे न होने पर भी तुड़वा रहा मकान: विकास समिति टुटू
शिमला -सड़क चौड़ी करने के उद्देश्य से शिमला -नालागढ़ सड़क पर लोगों ने अपने कहीं अपने मकानो की सीढ़ियां व् छज्जे खुद ब खुद तोड़ दिए हैं यहां तक किं कई स्थानो पर भवन मालिकों ने अपने दो-दो मंजिला मकानों की दीवारें, पक्के स्लैब व् आर.सी.सी पिलर भी तोड़ दिए हैं जिसे सड़क किनारे लोक निर्माण विभाग अवैध बता रहा था! पक्के मकान,अपने घरों व् दुकानो को आने-जाने वाले रास्ते तोड़ने के बावजूद भी स्थानीय जनता में विभाग के प्रति सरकार व् उच्च न्यायालय के आदेशों के प्रति अभी भी रोष व्यापत है! सड़क किनारे घरों व् दुकानो को आने-जाने वाले सीढ़ियां व् रास्ते तोड़ने वाले कुछ भवन मालिकों का कहना है कि बेशक हमने अपने घरों को आने-जाने के रास्ते तोड़ दिए लेकिन मौके पर सड़क चौड़ी होने के कोई आसार नजर नहीं आतें हैं!
जिससे न्यायालय के आदेशों की अनुपालना को प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग अमल में ला सके!वहीँ वैली साईड बने मकान मालिकों ने कहा कि हमने तो अपने छज्जे व् दो-दो मंजिला मकान तोड़ दिए है! जहां -जहां रोड विभाग ने सड़क भूमि पर अवैध कब्जा होने की बात कही है लेकिन मौके पर सड़क और मकान के गैप के बीच जो मौके पर अब गहरी खाई बन गई है! उसे विभाग कब भरेगा जहां हर समय अब मौत मंडरा रही है! सड़क किनारे से यदि कोई वाहन अब इस गैप से हमारे भवनो के ऊपर आकर गिर जाएगा और बिल्ड़िंग को नुकसान होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा!
वहीँ विकास समिति टुटू ने विभाग की सड़क चौड़ी करने की प्लानिंग के बिना इस बेतरतीब कार्यवाही के प्रति गहरा रोष प्रकट किया है! विकास समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि विभाग सड़क सुरक्षा और सड़क को चौड़ी करने के लिए बिलकुल भी गंभीर नहीं दिखाई देता है! उन्होंने कहा कि टुटू चौक के पास लोगों ने नगर निगम की सीढ़ीयों के साथ सटे अपने दुकानों को आने-जाने वाले रास्ते तो तोड़ दिये और अब मौके पर मौत के कुएं बन गए हैं! जहां हर समय राहगीर/ग्राहक के सिर मौत मंडरा रही है उसे कौन भरेगा! लोक निर्माण विभाग के फील्ड इंजीनीयरों से सड़क चौड़ी करने व सड़क सुरक्षा को लेकर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं! जबकि सड़क चौड़ी करने की कार्यवाही को लेकर विभाग अभी तक सोया हुआ है!
जब तक सड़क के बीचो बीच नगर-निगम की सीढ़ियों जैसी रुकावटें व सड़क के बीचों बीच खड़े खंबे-हैण्डपम्प-ट्रांसफार्मर-इत्यादि हटाने के कार्यों को विभाग प्राथमिकता पर नहीं निपटाता मौके पर सड़क चौड़ाई होने की कोई संभावना नहीं है!
समिति अध्यक्ष का कहना है कि मौके पर सीढ़ियाँ/छ्ज्जे/रास्ते तोड़ने से मौत के कुएं बनने की स्थिति से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अवगत करवा दिया गया है ताकि सड़क चौड़ी किए बिना व सड़क सुरक्षा जैसे कार्यों जल्द न किए जाने पर किसी बिल्डिंग में गाड़ी या राहगीर के गिरने से कोई जान माल का नुक्सान न हो! विभाग साथ-साथ सड़क चौड़ी करता और सड़क किनारे बसे लोगों के रास्ते तोड़ता तो ऐसी कार्यवाही से राष्ट्र सम्पति का भी नुक्सान न होता और स्थानीय जनता को भी कोई परेशानी न होती!
समिति के महा सचिव ठाकुर सिंह वर्मा ने कहा की अतिक्रमण मामले में विभाग एक ही स्थान पर दोगली नीति अपना रहा है तथा जहां एक ओर छोटे से चाय कारोबारी के ढारे पर भी न्यायालय को ढाल बना कर हथौड़ा चला दिया है! जबकि सड़क के बीचो-बीच प्रभावशाली ठेकेदारों को शराब चलाने जैसे कारोबार के लिए सड़क की सरकारी भूमि पर ढारे बनाने की इजाजत दे दी गई है जो की असंवैधानिक है! उन्होने कहा कि जिस स्थल पर सड़क के बीचों बीच ढ़ारा बनाने की इजाजत दी गई है उस स्थान पर सड़क पहले से अधिक तंग हो गई है और हर समय दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है!
विभाग ने अनापति प्रमाण पत्र जारी करने में भी अनिमियतीतायें बरती हैं जिसके सबूत समिति के पास मौजूद है! समिति के महा सचिव ठाकुर सिंह वर्मा ने कहा विभाग के आला अधिकारियों को कई मर्तवा शिमला से टुटू-नालागढ़ सड़क को चौड़ा करने का आग्रह किया गया है लेकिन विभाग के आला अफसर गंभीर नहीं है!
व्यापार मंडल टुटू ने भी दुकानों को आने-जाने वाले रास्तों को तोड़ने को लेकर रोष व्यक्त किया है! व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजीव सूद ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने इस मार्ग के बाधित बिजली के पोल व् सड़क किनारे छोटे-छोटे अवरोधों को दूर करने से पूर्व भवन मालिकों से दुकानों को आने-जाने वाले रास्ते तो तुड़वा दिये लेकिन सरकारी जगह होने पर सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई जिस कारण राहगीर के सिर पर हमेशा मौत का साया मंडराने लगा है!उन्होंने कहा कि मौके पर लोक निर्माण विभाग द्वारा को कई बार कहा कि सरकारी भूमि में या येलो लाईन के दायरे में भवन मालिको के सिर्फ रास्ते या दुकानो को जाने वाली सीढ़ियां या रैम्प इत्यादि ही शामिल हो रहे हैं और विभाग को चाहिुए की अतिक्रमण को हटाने के साथ-साथ सड़क को चौड़ा करे ताकि भवन या दुकानों को आने-जाने के लिए व्यापारी वर्ग को कोई परेशानी न उठानी पड़े लेकिन विभाग जानबूझ कर अंजान बना हुआ है!
वहीं विकास समिति टुटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने दोबारा जनहित में मांग की है कि सड़क को चौड़ा करने के लिए विभाग को तुरंत कोई ठोस नीति बनाए और टुटू चौक पर सड़क को चौड़ा करने में सबसे बड़ी बाधा लोअर-टुटू को जाने वाला निगम पैदल मार्ग तथा बिजली के खंबे को हटाकर डंगा लगाकर सड़क को चौड़ा करे!
उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने की धमकी देकर विभाग अवैध कब्जे न होने पर भी मकान तुड़वाने की कार्यवाही को अंजाम देने पर तुला हुआ है! लेकिन गहरी खाई बनने पर सड़क सुरक्षा व सड़क चौड़ा करने को लेकर विभाग न्यायालय के आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहा है ताकि रोजाना ट्रैफिक जाम से जनता को राहत मिल सके!
शिमला शहर में रोजाना लग रहे ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए आमजनता भी चाहती है कि सड़कें चौड़ी हों विशेषकर जब एम्बुलेंस जैसी आपातकाल सेवायें प्रभावित होती हैं लेकिन अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है जिसके लिए सरकार की ओर से विभाग को सख्त आदेश जारी होने चाहिए!अतिक्रमण मामलों में न्यायालय के आदेशों को ढाल बना कर विभाग कई स्थानो पर बेक़सूर को भी कसूरवार साबित कर कार्यवाही करने की कोशिश कर रहा है जो कि न्यायसंगत नहीं है!
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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