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2009 की सिफारिशें लागू की जाएँ, हिमाचल में चलने वाली बसों के लिए ठोस बस बाड़ी बनाई जाये
विषय : ठोस बस बाडी बनाये सरकार
बस गिरते ही बिखर जाती है छत और खिड़कियाँ
20 वर्ष पहले की स्पेसिफिकेशन के आधार पर बने नई बस बाडी —
हिमाचल में बस हादसों से मरने वालों की संख्या में अवश्य कमी आएगी –
सड़क दुर्घटना में कमी की हिप्पा कार्यशाला 2009 की सिफारशें लागू की जाएँ
चालक लाइसेंस की enlarge photocopy बस के फ्रंट शीशे पर चसपान की जानी चाहिए ताकि सही चालक की पहचान हो सके !
माडर्न बाडी वाली /full शीशों वाली निजी बसें हिमाचल में चलने के लिए पासिंग न की जाए
महोदय ,आपके ध्यानार्थ इस उम्मीद से लाना चाहते हैं की भेजे गए निम्न सुझावों पर सरकार /प्रशासन व विभाग के उच्च अधिकारी जरूर गौर फरमाएंगे ताकि हिमाचल में बढ़ते सड़क हादसों में जो बसें गिरते ही जर्जर हालत में बिखर जाती है और जिस कारण बस में सवार सवारियों की मृत्यु अधिक से अधिक होती हैं उनमे कमी आ सके ! यही दृश्य चम्बा से हिमगिरी जाने वाली बस में तथा अन्य होने वाले बस हादसों में भी देखने को मिली है !
महोदय,हिमाचल में होने वाले सड़क हादसों में बस गिरते ही मृतकों की संख्या बढ़ने पर बस बाड़ी ठोस न होने को मुख्य कारण देखा गया है ! प्राय: देखा गया है की बस ज्यादा खाई भी न होने पर सड़क से नीचे लुढ़कने पर ही एक दम बिखर जाती है और शीशों का भाग व छत एकदम चूर -चूर हो जाती है जिस कारण बस में सवार सवारियाँ एक दम बाहर गिर जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा चोटें व मृत्यु लोगों की हो जाती है !
महोदय,पूर्व समय में भी बस की खिड़की की फ्रेम और छत बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था जिस कारण यदि बस गहरी खाई में गिरने से काफी पलटे भी ले लेती थी तब भी बस बाडी नहीं इतनी जल्दी नहीं बिखरती थी जिससे मौते भी कम होती थी और सवारियों को भी कम चोटें लगती थी !
महोदय,आज के समय में निजी बसों में व सरकारी बसों में भी ठोस बाडी की जगह सुंदर दिखने वाली बॉडी और ज्यादा बड़े शीशों को ज्यादा एहमियत दी जा रही है जिस कारण बस गिरते ही solid न होने के कारण एकदम बिखर जाती है और ज्यादा से ज्यादा सवारियां मौत के शिकार हो जाती हैं तथा चोटें भी ज्यादा लगती हैं !
महोदय हमारा प्रदेश सरकार /प्रशासन /विभाग के उच्च अधिकारियों को सुझाव है की हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में पुराने निर्धारित नियमों के अनुसार बस बाड़ी बनाई जाए तथा नियमों में संशोधन किया जाये तथा उन्ही बसों को इस पहाड़ी राज्य में निजी क्षेत्र में चलने के लिए रूट परमिट दिये जाएँ तथा पास किया जाये जो निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो !
महोदय,सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने वर्ष 2009 में हिप्पा में Road Accident Mitigation की एक कार्यशाला 23.11.2009 से 27.11.2009 तक आयोजित की थी और उसमे विभाग के अनुभवी अधिकारी /कर्मचारी मौजूद थे तथा मुझे भी विभाग ने विशेषरूप से आमंत्रित किया था जिनमे कुछ अनुभवी इंजीनीयरों ने ठोस बस बाडी बनाए जाने पर भी अपनी सिफ़ारिशें दी थी जिन्हे जनहित में अन्य सिफ़ारिशों सहित सर्वसम्मति से सरकार को अमल में लाने की पुरजोर सिफ़ारिशें की गई थी जिसमे चालक के लाईसेंस की फोटोकापी बस के फ्रंट शीशे पर चसपान की भी सिफ़ारिश की गई थी !
महोदय,बहुत ही खेद का विषय है की विभाग पूर्व धूमल सरकार व उच्च -अधिकारियों की समय -समय पर की गई घोषणा करने पर भी आज तक बस चालक के लाईसेंस की फोटो कापी का चसपान सुनिश्चित न कर सका जिससे सही चालक की पहचान हो सके और सड़क हादसे कम हो सके !
महोदय, मेरा यह मानना है की यदि उस कार्यशाला में सिफ़ारिशों को अक्षरत: लागू किया जाये तो निश्चित रूप से बस हादसों व सड़क हादसों में भारी कमी आएगी और नौसिखिया चालकों पर भी लगाम लगेगी !
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय : पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम होंगे घोषित।
शिमला-मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई । इस बैठक में परीक्षा के परिणामों ,खाली पदों को भरने और अन्य कईं महत्वपूर्ण फैसलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद रिक्त रखे गए हैं।
जल विद्युत परियोजनाएं :
780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने को स्वीकृति प्रदान की गई।
1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में रोगी कल्याण समितियों का होगा सुदृढ़ीकरण:
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें प्रदान करने संबंधी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस उप-समिति के सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा होंगे।
कांगड़ा और सिरमौर में बनेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक:
जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई, वहीं देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
एससीईआरटी और डाईट संस्थानों में सुदृढ़ीकरण का निर्णय :
सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है।
एक प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेगा शैक्षिक ऋण :
बैठक में मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठयक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है।
इन रिक्त पदों पर होंगी भर्तियाँ :
- बैठक में वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
- मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
- जिला लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद,चम्बा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई ।
- गृह विभाग में दो पुलिस उप-अधीक्षक,जिला कारागार मण्डी में औषध वितरक का एक पद,सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का एक पद तथा प्रयोगशाला सहायक (रसायन व विष विज्ञान) के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया।
- हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
- शिमला के शोघी और जिला सोलन के कसौली,जाबली,बरोटीवाला,नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए छः चिकित्सा अधिकारियों (डेंटल) के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने फोरेसिंक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए छः मोबाइल फॉरेसिंक वैन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है।