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भविष्य में होने वाले चुनावों के मध्यनजर मुख्य सुझाव
मुख्य चुनाव आयुक्त ,भारतवर्ष,दिल्ली !
मुख्य चुनाव अधिकारी ,हिमाचल प्रदेश !
विषय : जनहित में सुझाव व स्कूल उपलब्ध हैं!ऑनलाइन मत बनाने व वोट ट्रांसफ़र करने की सुविधा दी जाये!जहां सम्भव हो सके -सड़क के साथ सरकारी भवनों में पोलिंग बूथ बनाये जाएँ!
मान्यवर,
अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश दुर्गम क्षेत्र/ पहाड़ी राज्य में 7.5.2014 (बुधवार ) को लोक सभा चुनाव सम्पन्न हुये ! महोदय मैने भी अपने परिवार के सबसे बड़े बुजुर्गों पिता श्री प्यारेलाल गुप्ता उम्र,94 वर्ष व चाचा श्री बालमुकन्द गुप्ता उम्र 88 वर्ष सहित टूटू (शिमला ग्रामीण चुनाव क्षेत्र ) में बूथ नंबर 64/98 व् क्रमश : 64/99 में मतदान किया!
महोदय,आज के आधुनिक युग में इस दौरान मैने कुछ खामिया पाई जो कि मैँ इस आशा के साथ आपको प्रेषित कर रहा हूँ कि आप जनहित में अवश्य कोई बदलाव करेंगे जिससे भविष्य में किसी मतदाता को कोई परेशानी न हो!
महोदय,टूटू वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल व प्राईमरी स्कूल एक ही परिसर मेँ मौजूद है और इस परिसर के लिये क़ोई वाहन योग्य सड़क सुविधा भी नहीं हैं और सिर्फ़ उतराई /चढ़ाई का पैदल रास्ता तय कर ही पहुंचा जा सकता है जहाँ हमेशा पिछले लम्बे अर्से से लोकसभा/विधानसभा/निगम चुनावो के लिये पोलिंग बूथ बनाये जाते हैं!
महोदय, इस मर्तबा भी इस परिसर में लोक सभा चुनाव के लिये पांच पोलिंग बूथ नंबर 64/98,64/99,64/100,64/101,64/102 बनाये गए थे ! इनमे से दो पोलिंग बूथ नम्बर 64/101 व् 64/102 बहुत दूर इलाके के बनाये गये थे जिन इलाकों के मतदाता पोलिंग बूथ से पाँच या छ: किलोमीटर दूरी पर रहते हैं जिनका इस स्कूल परिसर /स्थान में पोलिंग बूथ बनाने का कोई औचित्य नहीं है,जबकि इन इलाकों के नजदीक सड़क के साथ कई सरकारी दफतर तथा सरकारी स्कूल के भवन उपलब्ध हैं!
महोदय ,हमारा मानना है कि यदि नजदीक और सुविधाजनक पोलिंग बूथ मतदाताओं के इलाके के आसपास बना दिया तो इससे मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि होगी और मतदाता खासकर (बुजुर्ग /अपंग/नेत्रहीन) को काफी सुविधा होगी!
महोदय, इसी के मध्यनजर हमारा आपको सुझाव है कि भविष्य में होने वाले राज्य स्तरीय चुनावोँ (निगम /विधानसभा ) तथा लोक सभा चुनावों से पहले निम्न सुझावों पर विचारविमर्श कर जनसुविधाओं को और अधिक सुविधाजनक किया जाये!
महोदय,आपके ध्यानार्थ यह भी लाया जा रहा है कि वैसे भी पोलिंग पार्टियाँ प्रत्येक बूथ की अलग -अलग होती हैं और एक ही स्थान पर पांच -छ बूथ बनाने का आज के समय में कोई औचित्य नहीं हैं हो सकता है पूर्व में सरकारी भवन उपलब्ध न होने पर चुनाव आयोग /विभाग ने ऐसी व्यवस्था की हो जिसे अभी तक नहीँ बदला गया है जिसे की आज के समय में बदला जाना अति आवश्यक है!
सुझाव-1 : 64/101 पोलिंग बूथ जो सिर्फ मजठाई/बरिहाल इलाके के मतदाताओं के लिये बनाया गया है उसे लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन के लिये राजकीय प्राथमिक पाठशाला,बरिहाल स्कूल मेँ ही बनाया जाये!
सुझाव न.-2 : 64 /102 पोलिंग बूथ जो सिर्फ न्यू-टूटू /फोरेस्ट कॉलोनी चक्कर/मिल्क प्लांट /रेलवेस्टेशन क्षेत्र के लिये बनाया गया है उसे लोक निर्माण विभाग के सब -डिवीजन टूटू परिसर में बनाया जाये! (नोट : इस सरकारी भवन में पूर्व में भी पोलिंग बूथ बनाया जाता है )
सुझाव-3 : बुजुर्गों /वरिष्ठ नागरिकों /अपंगों / नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए इलाके के किसी भी बूथ (खासकर सड़क किनारे वाले बूथ ) में मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिये या चलने में असमर्थ व्यक्ति से ऑप्शन लेकर उसका मतदान केंद्र बदलने का प्रावधान किया जाना चाहिये जिसके लिये ऐसे मतदाता से उसका मार्फ़त पता लिया जा सकता है!
सुझाव-4 : आज के आधुनिक युग में आन-लाईन वोट ट्रांसफर तथा ऑनलाइन नईं वोंट बनाने प्रावधान किया जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता बन सकें और चुनाव होने पर अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल कर सके!
फ्राड मतदाता न बने इसके लिए फोटो स्कैन ऑप्शन तथा कोईं भी एक पहचान पत्र का ब्योरा ऑनलाइन भरने का प्रावधान अनिवार्य किया जाना चाहिये ताकि जनता इस सुविधा का नाजायज लाभ न उठा सके!
सुझाव-5 : पंचायत /निगम/विधान सभा/लोकसभा चुनावों में मतदान करने के लिये जारी चुनाव पहचान पत्र आधार कार्ड /पैन कार्ड की तरह एक स्थाई नंबर दे कर जारी किया जाये ताकि क्सिी मतदाता को कोईं असुविधा न हो ! महोदय ,अक्सर देखा गया है कि जब कोेई चुनाव करमचारी/अधिकारी घर-घर जाकर लोगों के निगम व पंचायत स्तर/विधानसभा /लोकसभा के वोट बनाने आते हैं तो वह इस गलत फैहमी में रह जाते है कि हमारा वोट तो बन गया है और यह सभी चुनावों के लिये मान्य होगा जिस कारण उन्हे सूची में नाम न होने के कारण पोलिंग बूथ में वोट न डालने पर बूथ से निराश होकर लौटना पड़ता है!
-नागेन्द्र गुप्ता
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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