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“सेब सीजन शुरू होने से पहले दुरुस्त होंगे सभी सड़क मार्गः मुख्यमंत्री”

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“सेब सीजन शुरू होने से पहले ऊपरी शिमला के सभी सड़क मार्गांे की मुरम्मत का कार्य पूरा किया जाएगा। मुरम्मत कार्य कर रही निजी कम्पनी को भी शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, लोक निर्माण विभाग केवल उन्हीं सड़क मार्गांे पर बसें चलाने की अनुमति प्रदान करे जो बसों की आवाजाही के लिए पूरी तरह सुरक्षित हों”

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सेब सीजन शुरू होने से पहले ऊपरी शिमला के सभी सड़क मार्गांे की मुरम्मत का कार्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने खड़ापत्थर से हाटकोटी सड़क मार्ग का मुरम्मत कार्य कर रही निजी कम्पनी को भी शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री बुधवार को देर सायं रोहड़ू में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्याें की समीक्षा की और विकास कार्यांे को शीघ्र पूरा करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने निर्देश दिए कि खाबल-धनवाड़ी, शील-बराल-करछाड़ी, थली-अमोई-टिपरोली, गोशवाड़ी सहित रोहड़ू उप-मंडल के अंतर्गत सभी सड़क मार्गांे को सेब सीजन शुरू होने से पहले दुरूस्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग केवल उन्हीं सड़क मार्गांे पर बसें चलाने की अनुमति प्रदान करे जो बसों की आवाजाही के लिए पूरी तरह सुरक्षित हों।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग को क्षेत्र में पुलों के निर्माण को भी प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए जिसमें बरशील, शिशियारा, बखोली पैदल पुल, घुशाली पैदल पुल, निगालु पैदल पुल, बखीरना पैदल पुल और संधोर पैदल पुल शामिल हैं।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि विधायक की प्राथमिकता वाले सड़क मार्गांे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार की जाए ताकि सरकार इन्हें मंजूरी प्रदान कर सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि डोडरा-क्वार में निर्माण कार्यांे में होने वाले विलंब के दृष्टिगत सरकारी भवनों के निर्माण के लिए पूर्वनिर्मित ढांचों की संभावनाओं को तलाशा जाए। उन्होंने डोडरा में विश्राम गृह के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि के चयन के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि ऊना जि़ला में स्वां नदी की तर्ज़ पर पब्बर नदी के तटीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि इस योजना को वित्त पोषण के लिए भेजा जा सके। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र, पुणे पब्बर नदी के तटीकरण के लिए अध्ययन कर रहा है और शीघ्र इस केंद्र से विशेषज्ञों का दल पब्बर नदी का दौरा भी करेगा। उन्होंने कहा कि पब्बर नदी तटीकरण परियोजना लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जाएगी।

उन्होंने ऊर्जा विभाग को क्षेत्र में विभिन्न क्षमता वाले दस ट्रांसफार्मर स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या का समाधान किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में पथ परिवहन निगम की सेवाओं में सुधार लाया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार और बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने वन विभाग को भी निर्देश दिए कि वन स्वीकृतियों के लंबित मामलों को प्रमुखता से उठाया जाए ताकि क्षेत्र में विकास कार्यांे में अनावश्यक विलंब न हो।

हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, रोहड़ू खंड कांग्रेस के अध्यक्ष ईश्वर दास छोहारू, उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे।

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घोटाला: रोहड़ू में प्रधान निलंबित, फर्जी बिल, समान की खरीददारी में गड़बड़ी व कई अन्य वित्तीय घोटालों की हुई थी पुष्टि

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शिमला : विकास खंड रोहड़ू की पंचायत करासा के प्रधान देव राज को फर्जी बिल, समान की खरीददारी में अनियमिताएं बरतने, बिना बजट के अत्याधिक कार्य करवाने इत्यादी घोटालों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और 15वें वित्त आयोग के तहत निलंबित कर दिया है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने प्रधान देव राज को निलंबित करने के आदेश की अधिसूचना जारी कर दी है ।

ग्राम पंचायत करासा के स्थानीय निवासी ने खंड विकास अधिकारी रोहड़ू के पास उक्त प्रधान के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज की थी। जिसके बाद इस शिकायत की प्रारंभिक जांच की गई।

6 मई 2024 को 135 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी गई। जिसमें वर्ष 2020 से 2024 तक विकासात्मक कार्यों में वित्तीय अनियमिताएं पाए जाने की पुष्टि हुई। 1 जुलाई 2024 को जांच में लगे आरोपों को लेकर प्रधान ग्राम पंचायत करासा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 4 जुलाई 2024 को प्रधान ने उक्त आरोपों पर अपना जवाब लिखित में दायर किया।

इसके बाद जब प्रधान के लिखित जवाबों का अवलोकन पंचायत के रिकॉर्ड के साथ किया गया, तो जांच में पाया गया कि प्रधान की ओर से अपने बचाव में जो तथ्य पेश किए गए है वह तथ्य ठोस नहीं पाए गए है।

प्रधान देव राज द्वारा फर्जी बिल, समान की खरीददारी में अनियमिताएं बरतने, कार्यों के बजट को स्थानांतरित करने, अधूरे कार्यों, मजदूरों के खातों में सीधे मजदूरी न ट्रांसफर करने, एक ही व्यक्ति को बिना कोटेशन के कार्य आवंटित करने, बिना बजट के अत्याधिक कार्य करवाने, तकनीकी अनुमति के बिना कार्य करने आदि की अनियमिताएं जांच में सामने आई है।

ऐसे में उपायुक्त ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (1) (c) के तहत प्रधान को अपने कार्य में लापरवाही बरतने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

इसके साथ ही पंचायत से जुड़ा सारा रिकॉर्ड स्टोर, स्टॉक, स्टांप आदि जो प्रधान के पास मौजूद है उसे पंचायत सचिव को सौंपने के आदेश जारी किए है।

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आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 85 हजार लीटर अवैध कच्ची शराब को कब्जे में लेकर किया नष्ट

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शिमला- राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अवैध शराब मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की नूरपुर टीम ने पंजाब के साथ लगते सीमांत क्षेत्र छन्नी वैली में अवैध शराब बनाने वालों पर इस कार्रवाई को अमल में लाया है ओर 85 हजार लीटर कच्ची शराब को कब्ज़े में लेकर नष्ट किया है।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त युनूस ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की ओर से इस कार्रवाई में पंजाब आबकारी विभाग व पंजाब पुलिस और इंदौरा पुलिस थाना की सहायता ली गई थी।

उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग को इस क्षेत्र में अवैध शराब के बनाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। जिसके अंतर्गत नूरपुर टीम के सदस्यों ने पंजाब के सीमांत क्षेत्र में पंजाब आबकारी विभाग व पंजाब पुलिस के सहयोग से इस क्षेत्र में अवैध शराब बनाने वालों पर संयुक्त कार्रवाई की।

उन्होंने बताया कि सीमांत क्षेत्र होने की वजह से कार्रवाई करने में शुरू में कुछ कठिनाइयां भी आई लेकन इसके बावजूद भी विभाग ने इस क्षेत्र में कार्रवाई की और (85000 लीटर लाहन) कच्ची शराब को कब्जे में लिया और कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अवैध शराब को नष्ट किया गया है।

यूनुस ने बताया कि विभाग अवैध शराब बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और भविष्य में भी यह कार्रवाई विभाग जारी रखेगा।

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13 फरवरी को आपदा जोख़िम से बचाव पर उमंग आयोजित करेगी वेबिनार

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शिमला- उमंग फाउंडेशन की ओर से रविवार 13 फरवरी को आपदा जोख़िम से बाचव विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है।

आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के लिए कार्य कर चुके नवनीत यादव उमंग फाउंडेशन के वेबीनार में “आपदा जोखिम से बचाव का अधिकार” विषय पर युवाओं के साथ चर्चा करेंगे। वह दिव्यांगों को आपदा के समय सुरक्षित बचाने के तरीके भी बताएंगे।

कार्यक्रम के संयोजक संजीव शर्मा ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में मानवाधिकार जागरूकता पर संस्था का ये 22वां साप्ताहिक कार्यक्रम होगा।

गूगल मेल पर 13 फरवरी को शाम 7:00 बजे लिंक http://meet.google.com/zop-pbkn-heg के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुआ जा सकता है। यहां ‘उमंग फाउंडेशन शिमला’ के फेसबुक पेज पर भी लाइव उपलब्ध रहेगा।

उन्होंने कहा कि आपदा जोखिम से बचाव को लेकर समाज में जागरूकता की कमी है। विशेषकर दिव्यांग व्यक्तियों को भीषण आपदा के समय कैसे सुरक्षित निकाला जाए, यह एक बड़ा मुद्दा है।

‘आपदा जोखिम से बचाव का अधिकार’ विषय पर आपदा जोखिम प्रबंधन से जुड़े संगठन डूअर्स के कार्यक्रम निदेशक और जापान, थाईलैंड, सेनेगल एवं नेपाल में अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में नवनीत यादव हिस्सा ले चुके हैं। 

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