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“किन्नौर जिले में 90 जलापूर्ति योजनाएं बहाल”
“किन्नौर जिले में राहत एवं बचाव कार्य सुचारू रूप से जारी रखने के लिए जिला प्रशासन को चार सैटलाईट फोन उपलब्ध करवाए गए हैं इसके साथ ही क्षेत्र में बागवानी विस्तार अधिकारी हेलिकाॅप्टर के माध्यम से किन्नौर जिले के विभिन्न भागों में पहुंचाए गए हैं ताकि आपदा में हुए बागवानो के नुकसान में वे बागवानों की सहायता कर सकें”
किन्नौर जिले के पियो मण्डल में 74 में से 70 तथा पूह उपमण्डल में 20 जलापूर्ति योजनाएं बहाल कर दी गई हैं। मुख्य सचिव एस.राॅय ने आज यहां कहा कि 8.10 दिनों में जनजातीय जिला किन्नौर में सभी जलापूर्ति योजनाओं को बहाल किए जाने की संभावना है।
राॅय ने कहा कि मुरंग तक विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई है, जबकि रिकांगपियोए सांगला और पूह के मुख्य केन्द्रों में दूरसंचार प्रणाली कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन को चार सैटलाईट फोन उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि राहत एवं बचाव कार्य सुचारू रूप से जारी रहंे। उन्होंने कहा कि 31 बागवानी विस्तार अधिकारी हेलिकाॅप्टर के माध्यम से किन्नौर जिले के विभिन्न भागों में पहुंचाए गए हैं ताकि वे बागवानों की सहायता कर सकें। इसके अतिरिक्त राहत कार्यों के लिए बागवानी विभाग को 3.13 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि बेघर लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 30 टैंट और 400 स्लीपिंग बैग किन्नौर भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त उपायुक्त शिमला द्वारा 1000 कंबल और 500 तिरपाल का प्रबन्ध कर उन्हें किन्नौर भेजा जा रहा है।
राॅय ने कहा कि टापरी से रिकांगपियो तक तथा रिकांगपियो से पूह के समीप सुन्नम घाटी में शियासो तक पुराने हिन्दुस्तान तिब्बत के विभिन्न हिस्सों को राज्य सरकार द्वारा तैयार कर लिया गया है। प्रदेश सरकार पुराने हिन्दुस्तान तिब्बत मार्ग को सभी मौसमों के लिए उपयुक्त मार्ग के रूप में विकसित करने का मामला केन्द्र सरकार से उठाएगी। उन्होंने कहा कि आज सायं 5.00 बजे तक प्राप्त सूचना के अनुसार 158 फंसे हुए व्यक्तियों को आज सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। 18 जून, 2013 से लेकर अब तक कुल 1679 व्यक्तियों को हेलिकाॅप्टर के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल का एक दल भू-स्खलन के कारण सांगला में बंद पड़े क्षेत्रों से लोगों को पैदल बाहर निकलने में सहायता कर रहा है। उन्होंने कहा कि सेना आपदा से बुरी तरह प्रभावित चुल्लिंग गांव तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि चुल्लिंग गांव से नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
उन्होंने कहा कि फंसे हुए सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है तथा अब उन स्थानीय लोगों को निकालने पर ध्यान दिया जा रहा है, जो जिले के विभिन्न भागों में फंसे हुए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि पांच उचित मूल्यों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी ने अपनी राशन सामग्री प्राप्त कर ली है और जिले में अब समुचित आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न स्थानों पर हेलिकाॅप्टर के माध्यम से खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। पूह तथा गेबांग तक राशनए दवाइयां और कीटनाशक हवाई मार्ग से पहुंचाए जा रहे हैं।
राॅय ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों को बहाल करने का कार्य प्रगति पर है तथा अब तक 13 सम्पर्क मार्ग बहाल किए जा चुके हैं। उन्होंने आशा जताई की कि किन्नौर जिले में लगभग एक सप्ताह के भीतर सम्पर्क मार्ग बहाल कर दिए जाएंगे।
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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