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नए राशन कार्ड बनाने के लिए 01 अप्रैल से 31 मर्इ 2013 तक का समय निर्धारित

वर्तमान में नगर निगम शिमला की परिधि एवं जतोग कैंट क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किए जा रहे राशन कार्डों की अवधि 31 मर्इ 2013 तक मान्य रहेगी। 1 जून 2013 से उपभोक्ताओं को नए राशन कार्ड पर ही खाधान्न उपलब्ध होंगे अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता किसी भी कार्य दिवस पर जिला खाध अपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में दूरभाष संख्या 2657022 तथा निदेशक खाध, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में दूरभाष संख्या 2623749 पर संपर्क कर सकते हैं

प्रदेश सरकार के निर्णयानुसार नगर निगम शिमला के सभी 25 वार्डों और जतोग कैंट क्षेत्र के एपीएल राशन कार्ड धारकों को नए राशन कार्ड जारी करने का कार्य अब नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जएगा। नये राशन कार्ड प्रथम अप्रैल, 2013 से 31 मर्इ, 2013 तक बनाये जायेंगे।

खाध एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक बी.सी. बडालिया ने कहा कि वर्तमान में नगर निगम शिमला की परिधि एवं जतोग कैंट क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किए जा रहे राशन कार्डों की अवधि 31 मर्इ 2013 तक मान्य रहेगी और 1 जून, 2013 से उपभोक्ताओं को नए राशन कार्ड पर ही खाधान्न उपलब्ध होंगे।
उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर बनाए जा रहे कार्डों का कार्य जारी रहेगा।

बडालिया ने कहा कि नए राशन कार्ड बनाने के लिए प्रपत्र एवं अन्य अनुदेश उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध रहेंगे। आवेदक को यह पत्र उसी उचित मूल्य की दुकान से मिलेगा जहां वह पंजीकृत है।

उपभोक्ताओं को पुराने राशन कार्ड की मूल प्रति के साथ अपना आवेदन इसी दुकान पर जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को 15 दिन के उपरांत इसी दुकान से 5 रुपये के शुल्क पर नया राशन कार्ड प्राप्त हो जाएगा।

निदेशक ने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए उपभोक्ताओं को आवेदन प्रपत्र के साथ आधार नम्बर की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी। उन्हें अपने परिवार के अन्य सदस्यों के आधार नम्बर भी लिखने होंगे। उन्होंने कहा कि जिन व्यकितयों को अभी तक आधार नम्बर प्राप्त नहीं हुए हैं उनको आधार नम्बर की पंजीकरण की रसीद की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में कार्यरत उपभोक्ताओं को आवेदन अपने विभागाध्यक्ष से सत्यापित करवाने होंगे जबकि अन्य उपभोक्ताओं को आवेदन संबंधित पार्षद से सत्यापित करवाने होंगे। आवेदन पत्र में एलपीजी गैस कुनैक्शन की उपभोक्ता संख्या भी दर्शानी होगी।

बडालिया ने कहा कि शिमला शहर में एपीएल श्रेणी के 35463 एपीएल राशन कार्डों का नवीकरण किया जाना है। नगर निगम क्षेत्र में चयनित बीपीएल, बीपीएल ;टीपीडीएस तथा अन्त्योदय अन्न योजना के उपभोक्ताओं के चयन के लिए सर्वेक्षण अप्रैल,2014 तक पूरा होगा। इन श्रेणियों के राशन कार्ड का नवीकरण अप्रैल,2014 के बाद किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राशन कार्ड बनाने के लिए विभाग ने नगर निगम के सभी वार्डों में निरीक्षकों की तैनाती कर दी है। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता किसी भी कार्य दिवस पर जिला खाध अपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में दूरभाष संख्या 2657022 तथा निदेशक खाध , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में दूरभाष संख्या 2623749 पर संपर्क कर सकते हैं।

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प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा कैडर (AISC) अधिकारियों को मिलेगा 11% महंगाई भत्ता

hp govt dearness allowance for ias officers

शिमला- हिमाचल प्रदेश के वित् विभाग ने कार्यालय आदेश जारी किया है जिसके अनुसार अखिल भारतीय सेवा कैडर के अधिकारियों को 11% महंगाई भत्ता (DA) का भुगतान किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवा कैडर के अधिकारियों का डीए 17 से बढ़कर 28 % हो गया है।

एक जुलाई से 31 अगस्त तक की यह डीए की देय राशि अधिकारियों के जीपीएफ खाते में जमा होगी। अखिल भारतीय सेवा कैडर के सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों के साथ एनपीएस के दायरे में आने वाले अधिकारियों को भी महंगाई भत्ते की राशि नकद दी जाएगी।

अखिल भारतीय सेवा कैडर के अधिकारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर ही डीए के भुगतान का निर्णय लिया गया है। इससे आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) व आईएफएस (IFS) कैडर के अधिकारियों को लाभ होगा।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने बीते 15 सितम्बर को प्रदेश के कर्मचारियों और पैंशनरों को 6% डीए देने की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत प्रदेश के कर्मचारियों को डीए 1 जुलाई, 2021 से दिया जाना है। अधिकारियों को बीते जुलाई और अगस्त माह के डीए की राशि उनके जीपीएफ खाते में डाल दी जाएगी। सितम्बर माह की अक्तूबर माह में मिलने वाली तनख्वाह में उसकी अदायगी कर दी जाएगी।

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हिमाचल में दो दिनों से हो रही भारी बारिश, 26 सितम्बर तक खराब रहेगा मौसम

heavy rain in himachal pradesh

शिमला– प्रदेश में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोलन,शिमला और सिरमौर में 23 सितम्बर को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है तथा भूस्खलन होने की संभावना भी जताई है। इस दौरान बारिश के साथ-2 बादल गर्जना और तड़ित की संभावना भी है। मौसम विभाग के अनुसार 26 सितम्बर तक कुछ स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान है।

जिला कुल्लू में बुधवार को येलो अलर्ट के बीच रघुपुर घाटी में बादल फटा, जिससे सड़कों और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिले के तीन गांवों के पैदल रास्ते टूट गए हैं। भारी बारिश से मटर की फसल तबाह हो गई है। इस दौरान रास्ते टूटने से फनौटी पंचायत में 1000 सेब की पेटियां फंस गई थी।

प्रदेश में बुधवार को 22 सड़कों पर यातायात बंद रहा। इनमें 11 सड़कें सिरमौर, 5 मंडी, 3 कुल्लू, 2 शिमला और एक बिलासपुर जिले में बंद रही। इसके अलावा बीस मकान और 10 गोशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।

प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने बताया है कि इस बार मानसून शुरू होने से अभी तक 1070 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। 424 लोगों की जान जा चुकी है। इनमे लापता 13 लोग भी शामिल हैं। 700 पशुओं की मृत्यु हुई है और 1000 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।

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अध्यापक संघ की अपनी मांगों को लेकर राज्य स्तरीय बैठक, पढ़ें संघ की मुख्य मांगे

himachal pradesh state teacher union

काँगड़ा– हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ की राज्य स्तरीय बैठक राज्य प्रधान नरेश महाजन की अध्यक्षता में सोमवार को कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ोह में हुई। इस बैठक में 150 से अधिक राज्य, जिला और खंड कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया।

इस बैठक में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के राज्य महामंत्री नरोत्तम वर्मा, वित्त सचिव परस राम,वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश नरियाल,राकेश शर्मा, राज्य प्रेस सचिव मनिष सूद, प्रतिवेदना कमेटी अध्यक्ष मनसा राम, कांगड़ा जिला प्रधान नरेश धीमान, महासचिव संतोष पराशर, बिलासपुर जिला प्रधान यशवीर रणौत, महासचिव सुनील ठाकुर, मण्डी जिला के प्रधान अश्वनी गुलेरिया, हमीरपुर जिला प्रधान संजीव ठाकुर, महासचिव राज कुमार, सोलन से वित्त सचिव प्यारे लाल, चंबा जिला के प्रधान संजय ठाकुर और शिमला जिला के प्रधान सुरेश कंवर उपस्थित रहे |

नरेश महाजन ने बताया कि इस बैठक में राज्य महासचिव ने बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया और इसके उपरांत सभी जिलों के प्रधानों ने अपने जिला से संबंधित शिक्षकों की मांगों को रखा |

राजकीय अध्यापक संघ की मुख्य मांगे

  1. पुरानी पेंशन को पुनः बहाल करना
  2. छठे वेतन आयोग को जल्द लागू करना
  3. सीधी भर्ती से अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों को उनकी अनुबंध नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ देना
  4. टीजीटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति करना
  5. टीजीटी और लेक्चरर स्कूल न्यू व मुख्यअध्यापकों की फाइनल वरिष्ठता सूची शीघ्र जारी करना
  6.  प्रधानाचार्यो की पदोन्नति को नियमित करना
  7. कंपनी के अधीन कम्यूटर शिक्षकों को पॉलिसी में लाकर शिक्षा विभाग में समायोजित करना
  8. एसएमसी पर तैनात अध्यापकों के लिए स्थाई नीति बनाकर सरकारी क्षेत्र में लाना
  9. सरकारी स्कूलों में तैनात वोकेशनल प्रशिक्षकों को भी पॉलिसी में लाना
  10. 26-04-2010 के बाद पदोन्नत हुए टी जी टी को पहले की तरह मुख्यअध्यापक बनाना व विकल्प की शर्त हटाना
  11. एल टी व ओ टी को टी जी टी का दर्ज़ा देना
  12. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र की तरह हेल्थ कार्ड सभी कर्मचारीओं को देना
  13. तीसरी, पाँचवीं तथा आठवीं से बारवीं तक की कक्षाएं जल्द से जल्द शुरू करना
  14. प्रधानाचार्य मुख्य अध्यापकों व स्कूल प्रवक्ता न्यू की पदोन्नति सूचियां शीघ्र अति शीघ्र जारी करना
  15. अनुबंध कार्यकाल अवधि 3 वर्ष से 2 वर्ष करना
  16. कर्मचारियों को मिलने वाले सभी प्रकार के भतों को दोगुना करना
  17. 4-9-14 का लाभ पहले की तरह देना
  18. प्रोबेशन पीरियड के लिए लगी 2 वर्ष की शर्त को तत्काल प्रभाव से हटाना
  19. डी पी ई को समान पद समान वेतन का लाभ देना।

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