Connect with us

अन्य खबरे

नए राशन कार्ड बनाने के लिए 01 अप्रैल से 31 मर्इ 2013 तक का समय निर्धारित

Published

on

वर्तमान में नगर निगम शिमला की परिधि एवं जतोग कैंट क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किए जा रहे राशन कार्डों की अवधि 31 मर्इ 2013 तक मान्य रहेगी। 1 जून 2013 से उपभोक्ताओं को नए राशन कार्ड पर ही खाधान्न उपलब्ध होंगे अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता किसी भी कार्य दिवस पर जिला खाध अपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में दूरभाष संख्या 2657022 तथा निदेशक खाध, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में दूरभाष संख्या 2623749 पर संपर्क कर सकते हैं

प्रदेश सरकार के निर्णयानुसार नगर निगम शिमला के सभी 25 वार्डों और जतोग कैंट क्षेत्र के एपीएल राशन कार्ड धारकों को नए राशन कार्ड जारी करने का कार्य अब नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जएगा। नये राशन कार्ड प्रथम अप्रैल, 2013 से 31 मर्इ, 2013 तक बनाये जायेंगे।

खाध एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक बी.सी. बडालिया ने कहा कि वर्तमान में नगर निगम शिमला की परिधि एवं जतोग कैंट क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किए जा रहे राशन कार्डों की अवधि 31 मर्इ 2013 तक मान्य रहेगी और 1 जून, 2013 से उपभोक्ताओं को नए राशन कार्ड पर ही खाधान्न उपलब्ध होंगे।
उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर बनाए जा रहे कार्डों का कार्य जारी रहेगा।

बडालिया ने कहा कि नए राशन कार्ड बनाने के लिए प्रपत्र एवं अन्य अनुदेश उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध रहेंगे। आवेदक को यह पत्र उसी उचित मूल्य की दुकान से मिलेगा जहां वह पंजीकृत है।

उपभोक्ताओं को पुराने राशन कार्ड की मूल प्रति के साथ अपना आवेदन इसी दुकान पर जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को 15 दिन के उपरांत इसी दुकान से 5 रुपये के शुल्क पर नया राशन कार्ड प्राप्त हो जाएगा।

निदेशक ने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए उपभोक्ताओं को आवेदन प्रपत्र के साथ आधार नम्बर की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी। उन्हें अपने परिवार के अन्य सदस्यों के आधार नम्बर भी लिखने होंगे। उन्होंने कहा कि जिन व्यकितयों को अभी तक आधार नम्बर प्राप्त नहीं हुए हैं उनको आधार नम्बर की पंजीकरण की रसीद की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में कार्यरत उपभोक्ताओं को आवेदन अपने विभागाध्यक्ष से सत्यापित करवाने होंगे जबकि अन्य उपभोक्ताओं को आवेदन संबंधित पार्षद से सत्यापित करवाने होंगे। आवेदन पत्र में एलपीजी गैस कुनैक्शन की उपभोक्ता संख्या भी दर्शानी होगी।

बडालिया ने कहा कि शिमला शहर में एपीएल श्रेणी के 35463 एपीएल राशन कार्डों का नवीकरण किया जाना है। नगर निगम क्षेत्र में चयनित बीपीएल, बीपीएल ;टीपीडीएस तथा अन्त्योदय अन्न योजना के उपभोक्ताओं के चयन के लिए सर्वेक्षण अप्रैल,2014 तक पूरा होगा। इन श्रेणियों के राशन कार्ड का नवीकरण अप्रैल,2014 के बाद किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राशन कार्ड बनाने के लिए विभाग ने नगर निगम के सभी वार्डों में निरीक्षकों की तैनाती कर दी है। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता किसी भी कार्य दिवस पर जिला खाध अपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में दूरभाष संख्या 2657022 तथा निदेशक खाध , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में दूरभाष संख्या 2623749 पर संपर्क कर सकते हैं।

Advertisement

अन्य खबरे

सनवारा टोल प्लाजा पर अब और कटेगी जेब, अप्रैल से 10 से 45 रुपए तक अधिक चुकाना होगा टोल

Published

on

sanwara toll plaza

शिमला- कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर वाहन चालकों से अब पहली अप्रैल से नई दरों से टोल वसूला जाएगा। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से बढ़ी हुई दरों पर टोल काटने के आदेश जारी हो गए हैं। जारी आदेश के अनुसार कालका-शिमला एनएच-5 पर सनवारा टोल प्लाजा पर 10 से 45 रुपए तक की वृद्धि हुई है।

टोल प्लाजा संचालक कंपनी के मैनेजर ने बताया कि 1 अप्रैल से कार-जीप का एक तरफ शुल्क 65 और डबल फेयर में 95 रुपये देने होंगे।

लाइट कामर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल और मिनी बस को एक तरफ के 105, बस-ट्रक (टू एक्सेल) को एकतरफ के 215, थ्री एक्सेल कामर्शियल व्हीकल को एक तरफ के 235, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी को एकतरफ के 340 और ओवरसीज्ड व्हीकल को एकतरफ के 410 रुपये का शुल्क नई दरों के हिसाब से देना होगा।

सनवारा टोल गेट से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन चालकों को पास की सुविधा भी नियमों के अनुसार दी जाती है। इस पास के लिए अब 280 की जगह 315 रुपये प्रति महीना चुकाना पड़ेगा।

Continue Reading

अन्य खबरे

बच्चों से खतरनाक किस्म की मजदूरी कराना गंभीर अपराध:विवेक खनाल

Published

on

umang-foundation-webinar-on-child-labour

शिमला- बच्चों से खतरनाक किस्म की मज़दूरी कराना गंभीर अपराध है। 14 साल के अधिक आयु के बच्चों से ढाबे में 6 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। उन्हें तीन घंटे के बाद एक घंटे का आराम दिया जाना जरूरी है। यह बात वह उमंग फाउंडेशन द्वारा “मज़दूरों के कानूनी अधिकार, समस्याएं और समाधान” विषय पर वेबिनार में वरिष्ठ सिविल जज एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव विवेक खनाल ने कही।

उन्होंने कहा कि असंगठित मजदूरों के शोषण का खतरा ज्यादा होता है। देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 50% हिस्सा असंगठित मजदूरों के योगदान से ही अर्जित होता है।

विवेक खनाल ने संगठित एवं असंगठित श्रमिकों से जुड़े विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा की 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक किस्म के कामों में नहीं लगाया जा सकता। इनमें औद्योगिक राख, अंगारे, बंदरगाह, बूचड़खाना, बीड़ी, पटाखा, रेलवे निर्माण, कालीन, पेंटिंग एवं डाईंग आदि से जुड़े कार्य शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे रेस्टोरेंट या ढाबे में काम के तय 6 घंटे तक ही काम कर सकते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच उन से काम नहीं लिया जा सकता।

उन्होंने बताया कि भवन निर्माण एवं अन्य कामगार बोर्ड में पंजीकृत होने के बाद श्रमिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं एवं सामाजिक सुरक्षा मिल जाती है। 

विवेक के अनुसार असंगठित मजदूरों के लिए कानून भी काफी कम हैं। जबकि उनकी स्थिति ज्यादा खराब होती है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाली महिला मजदूरों के बच्चों को संभालने के लिए उन्हीं में से एक वेतन देकर आया का काम भी दिया जाता है। 

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव ने कहा कि कि प्राधिकरण की ओर से समाज के जिन वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है उसमें एक श्रेणी मजदूरों की भी है।

इसके अतिरिक्त महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और तीन लाख से कम वार्षिक आय वाले बुजुर्ग इस योजना में शामिल हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बद्दी में मजदूरों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

इसके अलावा विभिन्न जिलों में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र चलाए जा रहे हैं। एक अलग पोर्टल पर सरकार ई-श्रम कार्ड भी बना रही है।

इस दौरान उन्होंने युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए।

Continue Reading

अन्य खबरे

हिमाचल कैबिनेट के फैसले:प्रदेश में सस्ती मिलेगी देसी ब्रांड की शराब,पढ़ें सभी फैसले

Published

on

himachal govt cabinet meeting

शिमला- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक में आज वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।

इस नीति में वर्ष के दौरान 2,131 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति की परिकल्पना की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपये अधिक होगा। यह राज्य आबकारी राजस्व में 14 प्रतिशत की कुल वृद्धि को दर्शाता है।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में प्रति इकाई चार प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त बढ़ोतरी प्राप्त करना और पड़ोसी राज्यों में दाम कम करके होने वाली देसी शराब की तस्करी पर रोक लगाना है।

लाइसेंस फीस कम होने के कारण देसी शराब ब्रांड सस्ती होगी। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की शराब उपलब्ध होगी और उन्हें अवैध शराब खरीदने के प्रलोभन से भी बचाया जा सकेगा और शुल्क चोरी पर भी निगरानी रखी जा सकेगी।

नई आबकारी नीति में खुदरा लाइसेंसधारियों को आपूर्ति की जाने वाली देसी शराब के निर्माताओं और बॉटलर्ज के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत कोटा समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से खुदरा लाइसेंसधारी अपना कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से उठा सकेंगे और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता की देसी शराब की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। देसी शराब का अधिकतम खरीद मूल्य मौजूदा मूल्य से 16 प्रतिशत सस्ता हो जाएगा।

इस वर्ष की नीति में गौवंश के कल्याण के लिए अधिक निधि प्रदान करने के दृष्टिगत गौधन विकास निधि में एक रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे मौजूदा 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2.50 रुपये किया गया है।

राज्य में कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए कोविड उपकर में मौजूदा से 50 प्रतिशत की कमी की गई है।

लाइसेंस शुल्क के क्षेत्र विशिष्ट स्लैब को समाप्त करके बार के निश्चित वार्षिक लाइसेंस शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब पूरे राज्य में होटलों में कमरों की क्षमता के आधार पर एक समान लाइसेंस स्लैब होंगे।

जनजातीय क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और होटल उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में बार के वार्षिक निर्धारित लाइसेंस शुल्क की दरों में काफी कमी की गई है।

शराब के निर्माण, संचालन, थोक विक्रेताओं को इसके प्रेषण और बाद में खुदरा विक्रेताओं को बिक्री की निगरानी के लिए इन सभी हितधारकों को अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।

विभाग की ओर से हाल ही में शराब बॉटलिंग प्लांटों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं में पाई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 को और सख्त किया गया है।

राज्य में एक प्रभावी एंड-टू-एंड ऑनलाईन आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें शराब की बोतलों की ट्रैक एंड टेक्स की सुविधा के अलावा निगरानी के लिए अन्य मॉडयूल शामिल होंगे।

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पथकर नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की है जिसमें राज्य में सभी पथकर बेरियर की नीलामी व निविदा शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान टोल राजस्व में गत वर्ष के राजस्व के मुकाबले 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली, 2012 में संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान की जिसमें मधुमक्खी, हॉरनेट और वैस्प के काटने से होने वाली मृत्यु, दुर्घटनाग्रस्त डूबने, और वाहन दुर्घटना मंे होने वाली मृत्यु के मामलोें को राहत नियमावली के अंतर्गत शामिल किया गया है।

मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तहसीलदार श्रेणी-1 के 11 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

Continue Reading

Featured

sanwara toll plaza sanwara toll plaza
अन्य खबरे2 months ago

सनवारा टोल प्लाजा पर अब और कटेगी जेब, अप्रैल से 10 से 45 रुपए तक अधिक चुकाना होगा टोल

शिमला- कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर वाहन चालकों से अब पहली अप्रैल से नई दरों से टोल वसूला जाएगा। केंद्रीय भूतल...

hpu NSUI hpu NSUI
कैम्पस वॉच3 months ago

विश्वविद्यालय को आरएसएस का अड्डा बनाने का कुलपति सिंकदर को मिला ईनाम:एनएसयूआई

शिमला- भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने हिमाचल प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों मे भगवाकरण का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया हैं।...

umang-foundation-webinar-on-child-labour umang-foundation-webinar-on-child-labour
अन्य खबरे3 months ago

बच्चों से खतरनाक किस्म की मजदूरी कराना गंभीर अपराध:विवेक खनाल

शिमला- बच्चों से खतरनाक किस्म की मज़दूरी कराना गंभीर अपराध है। 14 साल के अधिक आयु के बच्चों से ढाबे...

himachal govt cabinet meeting himachal govt cabinet meeting
अन्य खबरे3 months ago

हिमाचल कैबिनेट के फैसले:प्रदेश में सस्ती मिलेगी देसी ब्रांड की शराब,पढ़ें सभी फैसले

शिमला- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक में आज वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति...

umag foundation shimla ngo umag foundation shimla ngo
अन्य खबरे3 months ago

राज्यपाल से शिकायत के बाद बदला बोर्ड का निर्णय,हटाई दिव्यांग विद्यार्थियों पर लगाई गैरकानूनी शर्तें: प्रो श्रीवास्तव

शिमला- हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की दिव्यांग विरोधी नीति की शिकायत उमंग फाउंडेशन की ओर से राज्यपाल से करने के...

Chief Minister Jai Ram Thakur statement on outsourced employees permanent policy Chief Minister Jai Ram Thakur statement on outsourced employees permanent policy
अन्य खबरे3 months ago

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थाई नीति बनाने का मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

शिमला- प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के मामलों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी उचित मांगों को हल...

rkmv college shimla rkmv college shimla
अन्य खबरे3 months ago

आरकेएमवी में 6 करोड़ की लागत से नव-निर्मित बी-ब्लॉक भवन का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण

शिमला- राजकीय कन्या महाविद्यालय (आरकेएमवी) शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बी-ब्लॉक का...

umang-foundation-webinar-on-right-to-clean-environment-and-social-responsibility umang-foundation-webinar-on-right-to-clean-environment-and-social-responsibility
अन्य खबरे3 months ago

कोरोना में इस्तेमाल किए जा रहे मास्क अब समुद्री जीव जंतुओं की ले रहे जान:डॉ. जिस्टू

शिमला- कोरोना काल में इस्तेमाल किए जा रहे मास्क अब बड़े पैमाने पर समुद्री जीव जंतुओं जान ले रहे हैं।...

HPU Sfi HPU Sfi
कैम्पस वॉच3 months ago

जब छात्र हॉस्टल में रहे ही नहीं तो हॉस्टल फीस क्यों दे:एसएफआई

शिमला- प्रदेश विश्वविद्यालय के होस्टलों में रह रहे छात्रों की समस्याओं को लेकर आज एचपीयू एसएफआई इकाई की ओर से...

himachal bhajpa himachal bhajpa
राजनीति3 months ago

आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने कसी कमर,21 से 24 मार्च को हर संसदीय क्षेत्र में करेगी मंथन:जम्वाल

शिमला- पांच राज्यों के विधानसभ चुनावों में 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब हिमाचल में भी...

Trending