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बिलासपुर में बनेगा नया मिनी सचिवालय वीरभद्र सिंह
“बिलासपुर मुख्यालय में बनाया जाएगा नया मिनी सचिवालय, जिससे प्रशासन व आम लोगों को मिलेगी सुविधा”
मुख्यमंत्री आज बिलासपुर के लुहणू मैदान में राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले के समापन अवसर पर बोलते हुए कहा कि बिलासपुर मुख्यालय में नया मिनी सचिवालय बनाया जाएगा, जिससे प्रशासन व आम लोगों को मिलेगी सुविधा
उन्होंने मेले के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित विकासात्मक प्रदर्शनियांे का अवलोकन भी किया।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर नलवाड़ी मेले के उपलक्ष्य में प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया।
उन्होंने विभिन्न खेल स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए। दंगल प्रतियोगिता का खिताब सुन्दरनगर के जौनी चैधरी ने जीता जिन्हें पुरस्कार में गुर्ज और 71 हजार रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। पंजाब के सन्नी लल्लियां दूसरे स्थान पर रहे जिन्हें 51 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। तीसरे स्थान पर रहे धमेन्द्र आलमगीर को 25 हजार रुपये और चैथे स्थान पर रहे दिल्ली के मन्नू को 20 हजार रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।
( हिम कुमार) का खिताब कांगड़ा के रजत कुमार को प्रदान किया गया ए जिन्हें गुर्ज के साथ 31 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया। दूसरे स्थान पर रहे नालागढ़ के गुरबचन को 21 हजार रुपये तथा तीसरे स्थान पर रहे जुखाला के चमन को 15 हजार रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।
उपायुक्त एवं नलवाड़ी मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
इससे पूर्व ए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग.21 व 88 पर अलीखड्ड पर 5.81 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित घागस पुल का लोकार्पण किया। उन्होंने चंगर सैक्टर में जिला अटाॅर्नी भवन का भी उद्घाटन किया, जिस पर एक करोड़ 68 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।
वीरभद्र सिहं ने अपने संबोधन में कहा कि बिलासपुर शहर के लिए 21 करोड़ 55 लाख रुपये की मल निकासी योजना स्वीकृत की गई है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, 64.66 करोड़ रुपये की कोलडैम उठाऊ पेयजल योजना का कार्य भी प्रगति पर है, जो सदर, घुमारवीं तथा नैनादेवी चुनाव क्षेत्रों की विभिन्न पेयजल योजनाओं को जोड़ेगी। इसका लगभग 65 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और इस वर्ष के अंत तक यह परियोजना पूरी हो जाएगी।
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बागछाल पुल का निर्माण कार्य जनवरी ए 2006 में आरंभ हुआ था, जिसे गेमन इंडिया फर्म को सौंपा गया था तथा इस पर 18 करोड़ 49 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। संपर्क सड़क बनाने के लिए 4 करोड़ 85 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन भू.तकनीकी कारणों के चलते इस पुल के कार्य को रोक दिया गया है और इस संदर्भ में गेमन इंडिया फर्म से बातचीत की जाएगी ताकि यह कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके।
उन्होंने कहा कि बेरी.दड़ोलां पुल को वर्ष 2006.07 में विधायक प्राथमिकता में डाला गया था जिसके लिए 33 करोड़ 66 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे। वर्तमान में इस पुल के लिए 165 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृति के लिए विचाराधीन है।
इसकें साथ ही वीरभद्र सिंह ने कहा कि जिन लोगों की जमीन गोबिंद सागर झील में चली गई थी, उनमें से छूट गए विस्थापितों के लिए पहले चरण में एचआरटीसी वर्कशाप के नजदीक चयनित दो सैक्टरों में प्लाॅट आबंटित करने के निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि बजट में बिलासपुर के लिए हाईड्रो इंजीनियरिंग कालेज प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने वन विभाग को बिलासपुर में पौधरोपण के आदेश दिए जिससे सौंदर्यीकरण के साथ.साथ पर्यावरण में भी सुधार होगा।
राज्य स्तरीय योजना विकास और 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव राजेश धर्माणी, स्थानीय विधायक बंबर ठाकुर, पूर्व विधायक बाबू राम गौतम ए डाॅ. बीरू राम किशोर एवं तिलक राज शर्मा, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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