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एक बड़ी विफलता – हिमाचल प्रदेश पुलिस ‘कानून Vyavastha’ वेब पोर्टल

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हाल ही में शुरू की हिमाचल प्रदेश पुलिस के इंटरैक्टिव ऑनलाइन पोर्टल ठीक से संचालन नहीं कर रहा है और एक त्रुटि पृष्ठ प्रदर्शित करता है, बड़ा उच्च स्थान पर हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए दावों पर मजाक

पाठकों HW हमारे ध्यान में नव शुरू की पुलिस कानून Vyavastha ‘हिमाचल प्रदेश के ऑनलाइन पोर्टल लाया. व्यक्ति हमें कुछ स्क्रीनशॉट (देखें गैलरी) भेजा है और शिकायत की कि पोर्टल अपने विदेशी दोस्त के लिए वेब पोर्टल पर प्रस्तुत की कोशिश कर रहा था और नहीं बल्कि स्क्रीन पर एक बड़ी त्रुटि हर बार submit बटन क्लिक किया गया था प्रदर्शित कोई शिकायत दर्ज नहीं किया गया था.

मूल पाठ complainer HW के लिए भेजा:

एक बात मैं आपको बताना चाहता था, डीजीपी भंडारी ने हाल ही में विदेशियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सेवा का उद्घाटन किया,

http://admis.hp.nic.in/himpol/Citizen/OnlineComplaints.aspx

अब मैं मेरे दोस्तों में से एक विदेश में पूछा कि इस का उपयोग करने के रूप में वह यहां से निकट भविष्य में आ रहा था. वह 5 बार कोशिश की, लेकिन साइट काम नहीं किया. तो मैंने कोशिश की है, यह भी काम नहीं then.I भी इन लोगों के लिए लिखा था किया था, हमें देखने के लिए अगर वे respond.I आपके संदर्भ के लिए दो स्क्रीन शॉट संलग्न कर रहा हूँ यहाँ. मैं एक तरह से उम्मीद है कि यह आज भी काम नहीं करता हूँ.
जय हिन्द!

HW ही पहले हाथ पुष्टि के लिए ‘क़ानून Vyavastha’ की वेबसाइट में लॉग इन करें. हम सभी क्षेत्रों पोर्टल के लिए पूछा भरा. जब हम ‘सबमिट’ बटन दबाया, निम्नलिखित स्क्रीन दिखाई दिया.


[nggallery id=23]

कुछ दिन पहले, हिमाचल प्रदेश पुलिस ‘कानून Vyavastha’ के कार्यान्वयन की घोषणा की है, जो विभाग के लिए एक टॉप रेटेड इंटरएक्टिव भारत में पुलिस वेब पोर्टल के होने का दावा. सभी पुलिस थानों में दैनिक अपराध रिपोर्टिंग, लापता व्यक्तियों और वाहनों, सड़क दुर्घटनाओं, अपराध विश्लेषण, सामुदायिक पुलिस, और मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान के भुगतान का विवरण कुछ सेवाओं है कि विभाग का दावा कर रहे हैं.

हालांकि, ठेठ सरकारी Kaam ‘फिर स्पष्ट निहित है और इंटरनेट की शक्ति और क्षमता खिल्ली उड़ा. इससे पहले एक ई – समाधान, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है, जो सप्ताह लगते हैं संबंधित विभाग शिकायतों को आगे था. अन्य वेबसाइटों के अधिकांश या तो 1/2 के साथ चल रहे हैं या त्रुटियों से भरा हुआ है.

ऑनलाइन चालान भुगतान अनुभाग के मामले में, ‘ऑनलाइन Payment’button अक्षम है और कोई भुगतान वास्तव में पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है (गैलरी में स्क्रीन शॉट देखें). और, इसकी सिर्फ कई अन्य लोगों के एक त्रुटि बाहर है. आप विशेषाधिकार है परम सरकारी वेबसाइट अपने आप को अनुभव कर सकते हैं.

(http://admis.hp.nic.in/himpol/Citizen/OnlineComplaints.aspx)

सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन तथाकथित ‘सरकारी Kaam’ करने में सिर्फ प्रदर्शन के लिए सबसे अच्छा है. विशाल का दावा किया जाता है, एक बड़ी धूमधाम और शो के साथ नई सेवाओं और नीतियों के कार्यान्वयन की घोषणा कर रहे हैं. उसके बाद, वहाँ कोई अनुवर्ती अप या समीक्षा कर रहे हैं.

यहाँ, निम्नलिखित का दावा है कि पुलिस महानिदेशक, आईडी भंडारी , दिन वह ऑनलाइन पोर्टल के सक्रियण की घोषणा की पर पढ़ें.

कुछ मामलों में शिकायतकर्ता के कुछ ही मिनटों के भीतर एक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं, और प्रयासों के लिए अपराध करते समय पकड़ लेना अपराधियों के लिए बनाया जा रहा है, हमले के गंभीर अपराधों, लापरवाही से गाड़ी चलाने, छेड़छाड़ और धोखाधड़ी में शामिल लोगों सहित कोई समय में शिकायतकर्ता में, एफआईआर की स्थिति ऑनलाइन जा रहा द्वारा गिरफ्तारी और बरामदगी के बारे में अद्यतन सहित देख सकते हैं. मामले में किसी मामले की प्रगति से संतुष्ट नहीं है, तो वह / वह एक टिप्पणी पोस्ट कर सकते हैं. संबंधित अधिकारियों को केवल प्रतिसाद नहीं दे सकता है, लेकिन यह भी “एसपी निर्देश गुजर

एक ही सेवा के बारे में, सतवंत अटवाल त्रिवेदी, डीआईजी (अपराध) , दावा किया है:

“एक बहुत शोध कार्य और नवाचारों के नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवा डिजाइनिंग में चला गया है और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसके प्रभावी उपयोग,”

हालांकि, बहुत व्यक्ति जो हमें करने के लिए लिखा था के द्वारा विभाग को एक शिकायत के बाद भी पुलिस विभाग इस मुद्दे में उपस्थित नहीं था. सेवा सुरक्षा उपाय के बारे में पर्यटकों को सुनिश्चित करने पर बल दिया, जिससे कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग कुछ को बढ़ावा देने के इस सीजन में मिल सकता है. हालांकि, इस तरह के धोखाधड़ी के आश्वासनों के मेहमानों और जनता जब वे वास्तव में उपलब्ध नहीं हैं क्या फायदा है.

यह इस विशेष सेवा के बारे में नहीं है, लेकिन HW प्रकाशित एक कहानी के बारे में शिमला में एक Facebook हैक करने के लिए जो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने उनके के साथ सौदा करने में असमर्थता व्यक्त की थी. शिकार सिर्फ आश्चर्य जिसे मदद के लिए पूछने के लिए जब भी पुलिस ने एक साइबर अपराध के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. आईटी के क्षेत्र में अच्छा कौशल के साथ बदमाशों पिछड़ेपन है कि सरकार ने आईटी में प्रौद्योगिकी प्रगति की दौड़ में प्रदर्शित कर रहा है का लाभ ले जाएगा. यह कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी दिन एक गोपनीय जानकारी एक सरकारी वेबसाइट पर अपलोड एक असहाय हालत में विभाग छोड़ने रिसाव होता है. कृपया, राज्य गवाहों से पहले अपने सरकारी रवैया साइबर अपराधों में किसी भी आगे की वृद्धि है, जो वर्तमान में अनियंत्रित है दे.

complainer की पहचान के अनुरोध पर किया गया है गोपनीय रखा

HW शिकायत की एक प्रति संबंधित विभाग को भेज दिया गया है, और उसी पर स्थिति के रूप में जल्द ही के रूप में हम एक उत्तर प्राप्त अद्यतन कर दिया होगा. हम इस मुद्दे के बारे में हमारे लिए लिखने के लिए complainer धन्यवाद करना चाहते हैं

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शिमला शहर के 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों के मजदूरों के 70 लाख रुपये ईपीएफ खाते नहीं हुए जमा, मजदूरों का प्रदर्शन

STP workers union shimla epf scam

शिमला– सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वर्करज़ यूनियन सम्बन्धित सीटू ने शिमला शहर में संचालित किए जा रहे छः प्लांटों के 170 मजदूरों के लगभग 70 लाख रुपये की ईपीएफ राशि मजदूरों के खाते में जमा नहीं होने के खिलाफ ईपीएफओ रीजनल कमिश्नर कार्यालय कसुम्पटी के बाहर मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद यूनियन का प्रतिनिधिमंडल सीटू जिला महासचिव विजेंद्र मेहरा की अगुवाई में क्षेत्रीय आयुक्त से मिला व दो मांग पत्र सौंपे।

सीटू जिला महासचिव विजेंद्र मेहरा,यूनियन अध्यक्ष दलीप कुमार व महासचिव मदन लाल ने संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि क्षेत्रीय आयुक्त ने भरोसा दिया है कि इन 170 मजदूरों का लगभग 70 लाख रुपये उनके खाते में 19 जुलाई से पहले जमा कर दिए जाएंगे व उन्हें न्याय प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर मजदूरों का पैसा 19 जुलाई से पहले उनके ईपीएफ खाते में जमा न किया गया तो आंदोलन तेज होगा। उन्होंने ईपीएफओ पर आरोप लगाया कि वह जान बूझ कर ठेकेदारों व मालिकों के प्रति नरम रहता है। इसी कारण वर्ष 2016 से लगातार तीन वर्षों से मजदूरों के लाखों रुपयों पर ठेकेदार व ईपीएफ विभाग कुंडली मार कर बैठे हैं। इस तरह कई वर्षों से मजदूरों का भारी शोषण हो रहा है।

यूनियन के प्रतिनिधिमंडल इस दौरान सात बार ईपीएफ अधिकारियों से मिल चुके हैं परन्तु इसके बावजूद भी मजदूरों के पैसे को उन्हें आबंटित नहीं किया गया है। यूनियन का आरोपी है कि इस से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि ईपीएफ अधिकारी ठेकेदारों व मालिकों से मिले हुए हैं व मजदूरों के अधिकारों को कुचल रहे हैं।

प्रतिनिधिमंडल में विजेंद्र मेहरा,रमाकांत मिश्रा,यूनियन अध्यक्ष दलीप,महासचिव मदन लाल,भारत भूषण,इंद्र,क्षितिज,केवल राम व अंकुश आदि शामिल रहे।

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शिमला के सैंकड़ो बागवानों के करोड़ो रुपए आढ़तियों के पास बकाया, पैसे मांगने पर देते हैं धमकियाँ, पर सरकार को नहीं कोई फ़िक्र

Apple Growers of Shimla Not Paid Due Payments

शिमला– आज हाटकोटी,जुब्बल में किसान संघर्ष समिति की एक बैठक हुई। समिति का कहना है कि इस बैठक में चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं। जुब्बल तहसील के केवल गांव बढाल व पहाड के करीब 12 बागवानों के M/S Field Crops नामी एक आढ़ती ने 48,78,385 रुपये का बकाया भुगतान करना है और अब जब पैसे मांगे जाते हैं तो धमकी दी जा रही हैं।इनके साथ और भी कई बागवान हैं जिनके पैसे इस आढ़ती ने देने है। इसके अलावा कई अन्य आढ़तियों ने भी जुब्बल क्षेत्र के सैंकड़ो बागवानों के करोड़ों रुपये का बकाया भुगतान करना है।

बागवानों का आरोप है कि कृषि मण्डियों में किसानों व बागवानों का खुला शोषण किया जा रहा है परन्तु ए पी एम सी व सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं।

इन्ही मुद्दों को लेकर किसान संघर्ष समिति 22 अप्रैल, 2019 को किसानों व बागवानों की समस्याओं को लेकर ए पी एम सी शिमला-किन्नौर के कार्यालय के बाहर एक प्रदर्शन करेगी तथा इस प्रदर्शन के माध्यम से मण्डियों में किसानों व बागवानों के शोषण के बारे एक ज्ञापन भी दिया जाएगा।

समिति समस्त किसानों व बागवानों के संगठनों से आग्रह किया है कि मण्डियों में किसानों व बागवानों के शोषण पर रोक लगाने के लिए इस प्रदर्शन में भागीदारी सुनिश्चित करें।

समिति का कहना है कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन(विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 के नियम 39 के उपनियम 2 के अंतर्गत ए पी एम सी का उत्तरदायित्व बनता है कि किसानों व बागवानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले और जिस दिन माल बिके उसी दिन उनका भुगतान किया जाए तथा जो भी मंडी में खरीदारी कर रहा है उससे भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नकद के रूप में बैंक गारंटी रखी जाए। परन्तु आढ़ती व खरीददार के दबाव के कारण किसानों व बागवानों का समय पर भुगतान नहीं किया जाता और इसमें ए पी एम सी मूकदर्शक बनी हुई है।

समिति का कहना है कि सरकार लाइसेंस जारी कर रही हैं परन्तु इन आढ़तियों व खरीददारो पर कोई भी अंकुश लगाने में पूर्णतः विफल रही हैं।

समिति ने कहा कि गत दिनों में करीब 67 बागवानों ने ठियोग, छैला व कोटखाई के पुलिस थानों में आढ़तियों के विरुद्ध FIR दर्ज की है। इसमें लगभग 2 करोड़ 13 लाख रुपये आढ़तियों ने बागवानों के देने हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन(विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत बागवानों का भुगतान उसी दिन जिस दिन माल बिक्री किया गया हो सुनिश्चित करना ए पी एम सी का उत्तरदायित्व बनता है। परन्तु यह इन सब मामलों को हलके से ले रही हैं जिसके कारण मण्डियों में किसानों की लूट दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके कारण ठग प्रवृत्ति के लोगों की संख्या इस कृषि व्यापार में बढ़ रही है।

किसान संघर्ष समिति प्रदेश सरकार से मांग की है कि ए पी एम सी को हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन(विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 को लागू करते हुए दोषी आढ़तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही तुरन्त की जाए व पीड़ित बागवानों का बकाया भुगतान तुरन्त करवाये। भविष्य में किसानों व बागवानों का भुगतान समय पर सुनिश्चित करें।

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बी.सी.एस के 3 चिन्हित बस स्टॉप्स पर लोग बारिश और धूप में खड़े रहने को मजबूर, एक साल में नहीं बन पाया एक भी हवाघर

Rain Shelter in BCS Shimla

शिमला-ऊपर जो आप फोटो देख रहे हैं ये तीन दिन पहले शिमला के बी.सी.एस में चिन्हित एक बस स्टॉप की है! देखा जा सकता है की बसों का इंतज़ार कर रहे लोग झाड़ियों की छाया में खड़े होकर तेज़ होती धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं!

अगर आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं की बात करें, तो पिछली ओर नयी सरकार में ज्यादा फर्क नहीं किया जा सकता! उदहारण सामने है! बी.सी.एस में लोगों ने पिछली बरसात और सर्दियाँ बिना हवाघर के बिता दी और अब धूप में जलने को तैयार हैं! शिमला प्रशाशन ने लगभग एक साल पहले बस स्टॉप्स की जगह बदल दी थी! पर आज तक जनता के लिए एक हवा घर बनाने की जहमत अभी तक न तो लोक निर्माण विभाग ने उठाई है और न ही वार्ड के पार्षद ने ये मुद्दा उठाया!स्थानियाँ मीडिया और अख़बारों का ध्यान भी इस तरफ नहीं गया!

बी.सी.एस में चिन्हित चार बस स्टॉप्स में से तीन में हवाघर की सुविधा मुहिया नहीं करवाई गयी है! ख़राब मौसम में भी जनता की खुले आसमान के नीचे ही बसों का इंतज़ार करना पड़ता है! अब गर्मियों के आगमन पर लोग धूप में खड़े होने को मजबूर होंगे क्योंकि वे आम लोग है!

इसके साथ, बी.सी.एस की जनता एक भी पार्किंग न होने की वजह से रोज़ परेशानी झेल रही है!

राज्य में नई सरकार ने नई लक्ज़री गाड़ियों के लिए तो बिना पालक झपके मजूरी भी दे दी थी और खरीद भी कर ली! पर जनता के लिए हवाघर बनाना सरकार के लिए एक मुशिकल काम साबित हो रहा है!

और अब राजनितिक दलों ने फिर से अपने घोषणा पत्रों में फिर से जनता को सब्ज़बाग दिखायें हैं!सरकार के अनुसार देश ने प्रगति के वो मुकाम छू लिए हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था! भाजपा ने चुनावी तो घोषणापत्र में घोषणा भी कर दी है कि अब भ्रष्टाचार पर पर काबू पा लिया गया है और सबकुछ पारदर्शी है!

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