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एक बड़ी विफलता – हिमाचल प्रदेश पुलिस ‘कानून Vyavastha’ वेब पोर्टल
हाल ही में शुरू की हिमाचल प्रदेश पुलिस के इंटरैक्टिव ऑनलाइन पोर्टल ठीक से संचालन नहीं कर रहा है और एक त्रुटि पृष्ठ प्रदर्शित करता है, बड़ा उच्च स्थान पर हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए दावों पर मजाक
पाठकों HW हमारे ध्यान में नव शुरू की पुलिस कानून Vyavastha ‘हिमाचल प्रदेश के ऑनलाइन पोर्टल लाया. व्यक्ति हमें कुछ स्क्रीनशॉट (देखें गैलरी) भेजा है और शिकायत की कि पोर्टल अपने विदेशी दोस्त के लिए वेब पोर्टल पर प्रस्तुत की कोशिश कर रहा था और नहीं बल्कि स्क्रीन पर एक बड़ी त्रुटि हर बार submit बटन क्लिक किया गया था प्रदर्शित कोई शिकायत दर्ज नहीं किया गया था.
मूल पाठ complainer HW के लिए भेजा:
एक बात मैं आपको बताना चाहता था, डीजीपी भंडारी ने हाल ही में विदेशियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सेवा का उद्घाटन किया,
http://admis.hp.nic.in/himpol/Citizen/OnlineComplaints.aspx
अब मैं मेरे दोस्तों में से एक विदेश में पूछा कि इस का उपयोग करने के रूप में वह यहां से निकट भविष्य में आ रहा था. वह 5 बार कोशिश की, लेकिन साइट काम नहीं किया. तो मैंने कोशिश की है, यह भी काम नहीं then.I भी इन लोगों के लिए लिखा था किया था, हमें देखने के लिए अगर वे respond.I आपके संदर्भ के लिए दो स्क्रीन शॉट संलग्न कर रहा हूँ यहाँ. मैं एक तरह से उम्मीद है कि यह आज भी काम नहीं करता हूँ.
जय हिन्द!
HW ही पहले हाथ पुष्टि के लिए ‘क़ानून Vyavastha’ की वेबसाइट में लॉग इन करें. हम सभी क्षेत्रों पोर्टल के लिए पूछा भरा. जब हम ‘सबमिट’ बटन दबाया, निम्नलिखित स्क्रीन दिखाई दिया.
[nggallery id=23]
कुछ दिन पहले, हिमाचल प्रदेश पुलिस ‘कानून Vyavastha’ के कार्यान्वयन की घोषणा की है, जो विभाग के लिए एक टॉप रेटेड इंटरएक्टिव भारत में पुलिस वेब पोर्टल के होने का दावा. सभी पुलिस थानों में दैनिक अपराध रिपोर्टिंग, लापता व्यक्तियों और वाहनों, सड़क दुर्घटनाओं, अपराध विश्लेषण, सामुदायिक पुलिस, और मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान के भुगतान का विवरण कुछ सेवाओं है कि विभाग का दावा कर रहे हैं.
हालांकि, ठेठ सरकारी Kaam ‘फिर स्पष्ट निहित है और इंटरनेट की शक्ति और क्षमता खिल्ली उड़ा. इससे पहले एक ई – समाधान, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है, जो सप्ताह लगते हैं संबंधित विभाग शिकायतों को आगे था. अन्य वेबसाइटों के अधिकांश या तो 1/2 के साथ चल रहे हैं या त्रुटियों से भरा हुआ है.
ऑनलाइन चालान भुगतान अनुभाग के मामले में, ‘ऑनलाइन Payment’button अक्षम है और कोई भुगतान वास्तव में पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है (गैलरी में स्क्रीन शॉट देखें). और, इसकी सिर्फ कई अन्य लोगों के एक त्रुटि बाहर है. आप विशेषाधिकार है परम सरकारी वेबसाइट अपने आप को अनुभव कर सकते हैं.
(http://admis.hp.nic.in/himpol/Citizen/OnlineComplaints.aspx)
सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन तथाकथित ‘सरकारी Kaam’ करने में सिर्फ प्रदर्शन के लिए सबसे अच्छा है. विशाल का दावा किया जाता है, एक बड़ी धूमधाम और शो के साथ नई सेवाओं और नीतियों के कार्यान्वयन की घोषणा कर रहे हैं. उसके बाद, वहाँ कोई अनुवर्ती अप या समीक्षा कर रहे हैं.
यहाँ, निम्नलिखित का दावा है कि पुलिस महानिदेशक, आईडी भंडारी , दिन वह ऑनलाइन पोर्टल के सक्रियण की घोषणा की पर पढ़ें.
कुछ मामलों में शिकायतकर्ता के कुछ ही मिनटों के भीतर एक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं, और प्रयासों के लिए अपराध करते समय पकड़ लेना अपराधियों के लिए बनाया जा रहा है, हमले के गंभीर अपराधों, लापरवाही से गाड़ी चलाने, छेड़छाड़ और धोखाधड़ी में शामिल लोगों सहित कोई समय में शिकायतकर्ता में, एफआईआर की स्थिति ऑनलाइन जा रहा द्वारा गिरफ्तारी और बरामदगी के बारे में अद्यतन सहित देख सकते हैं. मामले में किसी मामले की प्रगति से संतुष्ट नहीं है, तो वह / वह एक टिप्पणी पोस्ट कर सकते हैं. संबंधित अधिकारियों को केवल प्रतिसाद नहीं दे सकता है, लेकिन यह भी “एसपी निर्देश गुजर
एक ही सेवा के बारे में, सतवंत अटवाल त्रिवेदी, डीआईजी (अपराध) , दावा किया है:
“एक बहुत शोध कार्य और नवाचारों के नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवा डिजाइनिंग में चला गया है और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसके प्रभावी उपयोग,”
हालांकि, बहुत व्यक्ति जो हमें करने के लिए लिखा था के द्वारा विभाग को एक शिकायत के बाद भी पुलिस विभाग इस मुद्दे में उपस्थित नहीं था. सेवा सुरक्षा उपाय के बारे में पर्यटकों को सुनिश्चित करने पर बल दिया, जिससे कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग कुछ को बढ़ावा देने के इस सीजन में मिल सकता है. हालांकि, इस तरह के धोखाधड़ी के आश्वासनों के मेहमानों और जनता जब वे वास्तव में उपलब्ध नहीं हैं क्या फायदा है.
यह इस विशेष सेवा के बारे में नहीं है, लेकिन HW प्रकाशित एक कहानी के बारे में शिमला में एक Facebook हैक करने के लिए जो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने उनके के साथ सौदा करने में असमर्थता व्यक्त की थी. शिकार सिर्फ आश्चर्य जिसे मदद के लिए पूछने के लिए जब भी पुलिस ने एक साइबर अपराध के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. आईटी के क्षेत्र में अच्छा कौशल के साथ बदमाशों पिछड़ेपन है कि सरकार ने आईटी में प्रौद्योगिकी प्रगति की दौड़ में प्रदर्शित कर रहा है का लाभ ले जाएगा. यह कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी दिन एक गोपनीय जानकारी एक सरकारी वेबसाइट पर अपलोड एक असहाय हालत में विभाग छोड़ने रिसाव होता है. कृपया, राज्य गवाहों से पहले अपने सरकारी रवैया साइबर अपराधों में किसी भी आगे की वृद्धि है, जो वर्तमान में अनियंत्रित है दे.
complainer की पहचान के अनुरोध पर किया गया है गोपनीय रखा
HW शिकायत की एक प्रति संबंधित विभाग को भेज दिया गया है, और उसी पर स्थिति के रूप में जल्द ही के रूप में हम एक उत्तर प्राप्त अद्यतन कर दिया होगा. हम इस मुद्दे के बारे में हमारे लिए लिखने के लिए complainer धन्यवाद करना चाहते हैं
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आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 85 हजार लीटर अवैध कच्ची शराब को कब्जे में लेकर किया नष्ट
शिमला- राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अवैध शराब मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की नूरपुर टीम ने पंजाब के साथ लगते सीमांत क्षेत्र छन्नी वैली में अवैध शराब बनाने वालों पर इस कार्रवाई को अमल में लाया है ओर 85 हजार लीटर कच्ची शराब को कब्ज़े में लेकर नष्ट किया है।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त युनूस ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की ओर से इस कार्रवाई में पंजाब आबकारी विभाग व पंजाब पुलिस और इंदौरा पुलिस थाना की सहायता ली गई थी।
उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग को इस क्षेत्र में अवैध शराब के बनाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। जिसके अंतर्गत नूरपुर टीम के सदस्यों ने पंजाब के सीमांत क्षेत्र में पंजाब आबकारी विभाग व पंजाब पुलिस के सहयोग से इस क्षेत्र में अवैध शराब बनाने वालों पर संयुक्त कार्रवाई की।
उन्होंने बताया कि सीमांत क्षेत्र होने की वजह से कार्रवाई करने में शुरू में कुछ कठिनाइयां भी आई लेकन इसके बावजूद भी विभाग ने इस क्षेत्र में कार्रवाई की और (85000 लीटर लाहन) कच्ची शराब को कब्जे में लिया और कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अवैध शराब को नष्ट किया गया है।
यूनुस ने बताया कि विभाग अवैध शराब बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और भविष्य में भी यह कार्रवाई विभाग जारी रखेगा।
शिमला- उमंग फाउंडेशन की ओर से रविवार 13 फरवरी को आपदा जोख़िम से बाचव विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है।
आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के लिए कार्य कर चुके नवनीत यादव उमंग फाउंडेशन के वेबीनार में “आपदा जोखिम से बचाव का अधिकार” विषय पर युवाओं के साथ चर्चा करेंगे। वह दिव्यांगों को आपदा के समय सुरक्षित बचाने के तरीके भी बताएंगे।
कार्यक्रम के संयोजक संजीव शर्मा ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में मानवाधिकार जागरूकता पर संस्था का ये 22वां साप्ताहिक कार्यक्रम होगा।
गूगल मेल पर 13 फरवरी को शाम 7:00 बजे लिंक http://meet.google.com/zop-pbkn-heg के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुआ जा सकता है। यहां ‘उमंग फाउंडेशन शिमला’ के फेसबुक पेज पर भी लाइव उपलब्ध रहेगा।
उन्होंने कहा कि आपदा जोखिम से बचाव को लेकर समाज में जागरूकता की कमी है। विशेषकर दिव्यांग व्यक्तियों को भीषण आपदा के समय कैसे सुरक्षित निकाला जाए, यह एक बड़ा मुद्दा है।
‘आपदा जोखिम से बचाव का अधिकार’ विषय पर आपदा जोखिम प्रबंधन से जुड़े संगठन डूअर्स के कार्यक्रम निदेशक और जापान, थाईलैंड, सेनेगल एवं नेपाल में अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में नवनीत यादव हिस्सा ले चुके हैं।
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कल शिमला के कई क्षेत्रों में नहीं होगी जलआपूर्ति, गिरी से कम पंपिंग होने के कारण बाधित होगी सप्लाई
शिमला- राजधानी शिमला की दूसरी सबसे बड़ी पेयजल परियोजना गिरि से कल 4 फ़रवरी को कम पम्पिंग के कारण शहर के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। पानी की सप्लाई बाधित होने से लोगों को दिक्कत का समाना भी करना पड सकता है।
कम पम्पिंग की वजह से शिमला शहर के कनलोग,लोअर खलिनी, निगम विहार,लोअर बाजार,राम बाजार,संजौली बाजार,न्यू शिमला के सेक्टर 1 से सेक्टर 4,बीसीएस क्षेत्र, यूएस क्लब,टूटीकंडी,चक्कर और बालूगंज में जलापूर्ति नहीं हो पाएगी।
हिमाचल विधान सभा चुनाव 2022 में प्रदेश के राजनीतिक परिवेश पर एक नज़र
लेखक: डॉ देवेन्द्र शर्मा -असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय चायल कोटी, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश शिमला- नवम्बर 2022 को 68...
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