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अब सोलन मे पीलिया का प्रकोप, 71 पीलिया से पीड़ित, नहीं की अश्वनी खड्ड के प्रदूषित पानी की सप्लाई बंद
राजधानी शिमला में पीलिया फैलने का कारण बताई जा रही अश्वनी खड्ड परियोजना के पानी से अब सोलन शहर में पीलिया फैल गया है। मल्याणा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी मिल जाने से अश्वनी खड्ड परियोजना का पानी दूषित हो गया था।
दो जनवरी को नगर निगम की टीम ने निरीक्षण के बाद पानी दूषित पाए जाने पर अश्वनी खड्ड से राजधानी के लिए पानी की सप्लाई बंद करवा दी, हालांकि सोलन के लिए पानी की सप्लाई बदस्तूर जारी रही। इतना ही नहीं शहर के लिए पानी की पंपिंग बंद होने के बाद सोलन के लिए सप्लाई बढ़ा दी गई।
पहले जहां रोजाना औसतन अश्वनी खड्ड से सोलन को आठ एमएलडी पानी की सप्लाई होती थी अब दस एमएलडी तक हो रही है। शिमला के बाद पीलिया सोलन में पांव पसार चुका है। शिमला में पीलिया पीड़ितों का आंकड़ा जहां एक हजार के पार हो गया है वहीं सोलन में 71 से अधिक लोग पीलिया से पीड़ित हैं। सोलन शहर के अलावा गांवों में भी अश्वनी के दूषित पानी की सप्लाई दी जा रही है।
दूषित होने के कारण जिस पानी की शिमला के लिए सप्लाई रोकनी पड़ी है वह सोलन के लिए कैसे उपयुक्त हो सकता है। इस सवाल को लेकर आईपीएच की दलील है कि शिमला से सोलन तक की दूरी तय करते हुए पानी प्राकृतिक तौर पर साफ हो जाता है।
सीधे सवाल: उपायुक्त मदन चौहान
सवाल:जिला प्रशासन के सामने अब तक पीलिया के कितने मामले सामने आ चुके हैं?
जवाब: अब तक पीलिया के 71 मामले सामने आ चुके हैं। प्रशासन अलर्ट है। उपमंडल स्तर पर इन मामलों पर नजर रखी जा रही है।
सवाल: पीलिया फैलने के बाद शिमला में अश्वनी खड्ड के पानी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? सोलन में क्यों नहीं?
जवाब: सोलन में 30 से 35 फीसदी पानी अश्वनी खड्ड से आ रहा है। इस दौरान पानी पूरी तरह से साफ हो जाता है। अश्वनी का पानी बंद करने से सोलन में पानी की किल्लत होगी। पानी के ट्रीटमेट में आईपीएच को पूरे एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पानी बेहतर ढंग से ट्रीट हो रहा है।
सवाल: प्रशासन कब तक अश्वनी खड्ड के पानी पर प्रतिबंध लगा सकता है?
जवाब: प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। शिमला का केस अलग है। क्योंकि सोलन में तीस किमी का सफर करके पानी आता है। पानी जितनी दूर से आता है, उतना साफ होता है। उसके बाद पानी का उपयोग सोलन में किया जाता है।
सवाल:टैंक रोड पर खुले टैंकों से पानी की सप्लाई की जा रही है। इनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं?
जवाब: इस बारे में अमर उजाला के माध्यम से ही पता चला है। टैंक कवर होने चाहिए। जिसके लिए प्रशासन पूरा प्रयास करेगा।
सवाल: गंदी नालियों के भीतर पीने के पानी की पाइपों का जंजाल पूरे सोलन शहर में बिछा है। इसके बारे में क्या कहना है?
जवाब: प्रशासन के साथ-साथ सिविल सोसायटी को भी इस तरफ कदम उठाने चाहिए। क्योंकि प्रशासन सब कार्य नहीं कर सकता है। लोगों को भी इसके लिए कदम बढ़ाने की जरूरत है।
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में अभी तक कोई सुधार नहीं- शहर को पीलिया की सौगात देने वाली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जस का तस है। अश्वनी खड्ड से शहर को पानी की पंपिंग बंद होने के बाद भी प्लांट की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया है।
प्लांट से स्लज उठाने के लिए अभी तक ट्राली नहीं लग पाई है। बताया जा रहा है कि अब प्लांट तक एप्रोज रोड बनाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। साथ लगते गांवों के लिए निकल रही सड़क से ही प्लांट को जोड़ने की योजना है। प्लांट में पावर बैकअप के लिए जनरेटर लगाने का अब तक एस्टिमेट ही बन पाया है।
प्लांट की सालों से खराब पड़ी फिल्टर प्रेस के लिए भी सरकार को एस्टिमेट भेजा जा रहा है। खराब पड़े क्लीयरिफायर को दुरुस्त करने के लिए मैकेनिक बुलाए हैं। नगर निगम की टीम को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण के दौरान पता चला था कि प्लांट सही काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा प्लांट से स्लज (सुखा हुआ मल) उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है।
प्लांट में पावर बैकअप न होने के कारण बिजली गूल होने पर प्लांट में पहुंचने वाली सीवरेज सीधे नाले में बहाई जा रही है। इतना ही नहीं टीम ने निरीक्षण के दौरान प्लांट में 2014 के बने ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होते पाया था। क्लोरिनेशन करने में भी लापरवाही बरती जा रही थी।
शिमला शहर में पीलिया के आए 66 नए मामले- शहर भर में बढ़ते पीलिया रोग के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीस जनवरी को पीलिया के 66 नए मामले सामने आए। स्टेट सर्विलेंस आफिसर डा. राकेश रोशन भारद्वाज ने बताया कि 21 जनवरी को अस्पतालों में आए पीलिया रोग के आंकड़ों को अगले दिन अपडेट किया जाएगा।
राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल छोटा शिमला मे वीरवार को पीलिया के 15 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। अस्तपाल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनिल मेहता ने बताया कि अस्पताल में कुल 34 लोग पीलिया के लक्षणों को लेकर अस्पताल पहुंचे थे।
टेस्ट रिपोर्ट में सामने आया कि 15 लोगों रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि छोटा शिमला, कसुम्पटी और आसपास के क्षेत्रों से मरीज उपचार के लिए आए थे। अस्पताल में डाक्टरों द्वारा लोगों को खाने की चीजों में परहेज बरतने और उबला पानी की सलाह दी।
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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