स्वास्थ्य
कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जब प्रदेश में रक्तदान शिविर लगाने कि अनुमति तो सोलन ज़िले में क्यों है पाबंदी:उमंग फाउंडेशन
शिमला- उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव ने कहा कि फाउंडेशन को 16 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले सोलन के नालागढ़ में रक्तदान शिविर लगाना था लेकिन एसडीएम नालागढ़ और सीएमओ द्वार रक्तदान शिविर की अनुमति नहीं दी गई।
श्रीवास्तव ने कहा कि रक्तदान शिविर की अनुमति न मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लिखित शिकायत की है।
उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजे में पत्र में लिखा कि फाउंडेशन कोविड संक्रमण के मुश्किल दौर में आईजीएमसी में मरीजों का जीवन बचाने के लिए 23 रक्तदान शिविर लगा चुका है। लेकिन उन्हें दिक्कत हमेशा स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में ही आती है।
उन्होंने कहा कि पिछले साल 2021 में मई कंडाघाट में लगने वाले रक्तदान शिविर में भी एसडीएम ने अनुमति देने से इंकार कर दिया था। तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी जिसके बाद उनके हस्तक्षेप से अनुमति मिली थी।
प्रो. श्रीवास्तव ने कहा कि यह बड़ी हैरानी की बात है कि सोलन का जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव के 20 मार्च, 2020 और 17 मई 2021 के दिशा निर्देशों को मानने के लिए भी तैयार नहीं है।
मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद स्वास्थ्य सचिव ने 17 मई 2021 को सभी जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को स्वयंसेवी संस्थाओं के रक्तदान शिविरों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त पर अनुमति देने के निर्देश दिए थे।
उन्होंने कहा कि जो पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है उसमे यह कहा है कि उमंग फाउंडेशन और जन कल्याण समिति नालागढ़ में 16 जनवरी को रक्तदान शिविर लगाना चाहते हैं। इसकी अनुमति के लिए जन कल्याण समिति के अध्यक्ष विशाल परमार नालागढ़ के एसडीएम महेंद्र पाल गुज्जर के पास गए तो उन्होंने अनुमति देने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) के पास जाएं। बीएमओ का कहना है कि अनुमति मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) देंगे।
उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष ने बताया कि जब उन्होंने सोलन के सीएमओ डॉ. राजन उप्पल से बात की तो उन्होंने रक्तदान शिविर की अनुमति देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो वह रक्तदान शिविर की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि कोरोना केस बढ़ रहे हैं।
फाउंडेशन अध्यक्ष ने कहा कि सोलन सीएमओ को जब इस बता से अवगत करवाया कि स्वास्थ्य सचिव 17 मई 2021 को सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को स्वयंसेवी संस्थाओं के रक्तदान शिविरों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त पर अनुमति देने के स्पष्ट निर्देश जारी कर चुके हैं जिसके जवाब में डॉ उप्पल ने कहा कि , ” कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर वह फिलहाल अनुमति नहीं दे सकते।”
अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सोलन जिला प्रशासन और सीएमओ के व्यवहार पर घोर निराशा और आपत्ति जताते हुए कहा कि नौकरशाही मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। स्वयंसेवी संस्थाएं सरकार की सहायता के बिना रक्तदान शिविर लगाती हैं और उनके साथ प्रशासन इस तरह का व्यवहार करता है। उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
स्वास्थ्य
भाजपा सरकार का बजट दिशाहीन, कर्मचारी और बेरोजगारों को किया निराश: मुकेश अग्निहोत्री
शिमला- हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज सीएम जयराम ठाकुर ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। सरकार अपने इस बजट को सभी वर्गों के हित का बजट करार दे रही है और इस बजट को जनता हित का बजट बता रही है तो वहीं कांग्रेस ने इस बजट को दिशाहीन बताया है।
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि सरकार से सिर्फ आगामी चुनाव के मद्देनज़र कुछ लोगों को लुभाने की कोशिश बजट के ज़रिए की है। जबकि सरकार ने कमर्चारियों के सभी मांगों में से एक को भी बजट में शामिल नही किया। बजट में आउटसोर्स कर्मचारियों का सरकारी कर्मचारी बनाने की मांग की भी बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि इस बजट में एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने का कोई जिक्र नही है। ऐसे में ये बजट कर्मचारियों के लिए निराशा लेकर आया है। इसके अलावा बजट में रोजगार को लेकर कोई बात नही की गई। वहीं सरकार सिर्फ अपने लोगों को ही बैक डोर एंट्री से नौकरियां दे रही है।
बजट में 30 हज़ार नौकरियां देने की बात की गई है , जिसपर मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर आरोप लगाया कि अब तक के कार्यकाल में सरकार रोजगार देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है, ऐसे में 6 महीने में कहा से नौकरी देगी।
मुकेश अग्निहोत्री सरकार पर आरोप लगाया कि बजट में महंगाई पर काबू पाने और काम करने की कोई बात नहीं की गई और महंगाई के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से फेल हुई है।
उन्होंने कहा कि यह बजट घाटे का बजट है। इस बजट के बाद यह अंदेशा भी है कि सरकार आने वाले समय में भारी कर्ज लेगी जिससे प्रदेश पर और ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पिछले बजट में विकास पर 44% पैसा विकास पर खर्च होने के लिए रखा गया था जबकि इस बजट में विकास पर मात्र 29% पैसा ही रखा गया है। ऐसे में प्रदेश में विकास पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है।
अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का फोकस सिर्फ चंद रियायतें बांटने तक ही सीमित हो चुका है और पुरानी बातों को ही इस बजट में रिपीट किया गया है। उन्होंने कहा कि यह जयराम सरकार का अंतिम बजट है लिहाजा सरकार को ऐसा बजट पेश करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है आर्थिक बोझ आगामी कांग्रेस सरकार पर ही पड़ेगा।
स्वास्थ्य
हिमाचल में पिछले 24 घंटो में कोरोना के 67 नए मामलें दर्ज
शिमला- 4 मार्च की एनएचएम की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटो में कोविड के 4172 टेस्ट हुए जिनमें से 67 नए कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं और कोई भी मौत नहीं हुई है।
वहीं प्रदेश में कोविड एक्टिव केस की बात करे तो यह आंकड़ा केवल 536 रह गया है।
आपको बता दें कि इस समय प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों में बहुत कमी देखने को मिल रही है तो वहीं सरकार ने भी कोरोना बंदिशों और रात्रि कर्फ्यू को खत्म कर दिया है और प्रदेश में सभी स्कूलों को भी शुरूकर दिया है।
साथ ही साथ सरकार ने जनता से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने,मास्क और हैंड सैनिटाइजर व उचित दुरी बनाए रखने की अपील की है।सरकार ने नो मास्क नो सर्विस को प्रदेश में जारी रखा है।
स्वास्थ्य
हिमाचल में पिछले 24 घंटो में कोरोना के 53 नए केस दर्ज,1 की मौत
शिमला- 1 मार्च की एनएचएम की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटो में कोविड के 1749 टेस्ट हुए जिनमें से 53 नए कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं और 1 मौत काँगड़ा में हुई है।
इस समय हिमाचल में कोरोना एक्टिव केस का आंकड़ा 802 है,जिसमें पहले के मुकालबे काफी अधिक गिरवाट देखने को मिली है।
इस समय प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों में बहुत कमी देखने को मिल रही है तो वहीं सरकार ने भी कोरोना बंदिशों और रात्रि कर्फ्यू को खत्म कर दिया है। साथ ही साथ सरकार ने जनता से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने,मास्क और हैंड सैनिटाइजर व उचित दुरी बनाए रखने की अपील की है।सरकार ने नो मास्क नो सर्विस को प्रदेश में जारी रखा है।
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