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वीडियो: बिलासपुर की भोली पंचायत खोल रही विकास की डींगें हांकने वाली सरकार की पोल, लोग जान को जोखिम में डालकर पार कर रहे आली खड्ड
बिलासपुर– हिमाचाल प्रदेश के जिला बिलासपुर के अन्तर्गत आने वाले जुखाला क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर स्थित गाँव भोली को एक सम्पर्क मार्ग गसौड़ से जोड़ता है। यह मार्ग लगभग 20 वर्ष पहले बना है। यह कोई बहुत ही दूर पार का इलाका नहीं है यह बिलासपुर मुख्यालय से महज़ 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
जंहा प्रदेश सरकार विकास की डींगें हाँकती नहीं थकती, वास्तविक स्थिति इस क्षेत्र में देखी जा सकती है। इतना समय बीत जाने के बाद भी इस सड़क में विकास के नाम पर सरकार एक पत्थर तक नहीं लगा पायी है और यह सड़क पक्की नहीं हो पाई है।
इस सड़क पर बीच में आली खड्ड पड़ती है जो बरसात के मौसम में पानी के तेज़ बहाव के कारण अपने रूद्र रूप में होती है। इस खड्ड को पार करने के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही यहां कोई पुल है।
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लोगों को मजबूर होकर अपने कपड़े और जूते उतारकर खड्ड को पार करना पड़ता है। बहुत ही शर्म की बात है कि 21वीं सदी में भी यह नजारा देखने को मिल रहा है।
स्थानीय लोगों को पुल ना होने के कारण अपनी जान को जोखिम मे डालकर यह खड्ड पार करनी पड़ती है। जैसा की वीडियो के माध्यम से भी देखा जा सकता है।
हैरानी की बात है कि यहां पहले भी कई लोग काल का ग्रास बन चुके है। एक स्थानीय बजुर्ग ने बताया कि हमारे सामने यहां तीन से चार लोग बहकर मर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज दिन तक यहां सरकार पुल नहीं बनवा पायी है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए गसौड़ ही जाना पड़ता है क्योंकि हॉस्पिटल, बैंक, डाकघर, स्कूल, कॉलेज जैसी सुविधायें और बाज़ार वंही स्थित हैं।
यहां तक की उन्हें नमक लाने के लिए भी गसौड़ जाना ही पड़ता हैं। बच्चों को स्कूल और कॉलेज जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन 500 से ज्यादा लोग इस खड्ड को पार करते है।
कोरोना का टिका लगवाने के लिए भी आली खड्ड को पार करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार भी हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है।
एक मात्र कच्ची सड़क से न कोई बस की सुविधा है,और सड़क में इतने गड्डे बने है कि निजी वाहन या टैक्सी ले जाना भी मुश्किल हो जाता है।
खड्ड में पानी का प्रवाह ज्यादा होने के कारण अस्पताल तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर दूर से जाना पड़ता है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क को विधायक प्राथमिकता में भी डाला गया है लेकिन इस पर अभी तक कोई गौर नहीं किया गया है।
स्थानीय लोगों ने कहा कि पुल निर्माण व सड़क को पक्का करने के लिए गांव वालो ने अपनी जमीन भी चार वर्ष पहले ही लोक निर्माण विभाग (PWD) के नाम करवा दी थी, लेकिन अभी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है।
लोगों का कहना है कि वह अपनी इस समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों डी.सी, एस.डी.एम यहाँ तक की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी लिखित में अर्जियां दे चुके है लेकिन अभी तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिलते रहे है।
बार-2 मांग करने पर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने समय-2 पर जो भी प्रार्थना पत्र डीसी,मुख्यमंत्री,प्रधानमंत्री को भेजे है उनकी प्रतियां हिमाचल वॉचर के साथ साझा की हैं।
इस गांव मे 80% अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। यह संपर्क मार्ग न केवल भोली बल्कि पनसोडा, कोट, पहलवाना,ढाडस आदि गावों, जिनकी जनसंख्या 3000 से अधिक है, को गासौड़ से जोड़ता है।
स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि शीघ्र अतिशीघ्र उनकी इस समस्या का समाधान किया जाये।
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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