अन्य खबरे
शिमला में होगा रोप वे (रज्जू मार्ग) का निर्माण होगाः वीरभद्र सिंह
“शिमला शहर में यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने और पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आईएसबीटी,टुटीकंडी से लिफ्ट और लिफ्ट से रानी झांसी पार्क तक एक रोप वे ( रज्जू मार्ग) का निर्माण किया जाएगा”
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि यह रज्जू मार्ग बिल्ट आपरेट ट्रांसफर (बीओटी) आधार पर सार्वजनिक-निजी सहभागिता के आधार पर निर्मित किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज यहां हिमाचल प्रदेश अधोसंरचना विकास बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि लगभग तीन किलोमीटर लम्बे इस रोप वे ( रज्जू मार्ग) की आरम्भिक लागत लगभग 250 करोड़ रुपये होगी तथा इसके बोर्डिंग स्टेशन टुटीकंडी और लिफ्ट में स्थापित किए जाएंगे। दोनों स्थानों पर 500- 500 वाहनों के लिए पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस रज्जू मार्ग की एक तरफा क्षमता 1500 से 2000 व्यक्ति प्रति घण्टा होगी और एक तरफ की यात्रा में लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। टुटीकंडी तथा लिफ्ट स्थित दोनों टर्मिनल में रेस्तरां, प्रतिक्षालय, शौचालय और पेयजल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रज्जू मार्ग यात्रा समय बचाने के साथ.साथ प्रदूषण को रोकने में भी सहायक सिद्ध होगा। इससे शिमला में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह रज्जू मार्ग टुटीकंडी से दि माल और जाखू मंदिर तक यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा।
“हिमानी चामुण्डा रज्जू मार्ग निर्मित करने को भी स्वीकृति ”
वीरभद्र सिंह ने कांगड़ा जिले में हिमानी चामुण्डा रज्जू मार्ग निर्मित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस रज्जू मार्ग के माध्यम से हिमानी चामुण्डा आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी क्योंकि यह क्षेत्र अभी तक सड़क मार्ग से जुड़ हुआ नहीं है। लगभग छह किलोमीटर लम्बे इस रज्जू मार्ग के निर्माण पर लगभग 200 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस रज्जू मार्ग की एक तरफा क्षमता 1000 से 1200 व्यक्ति प्रति घण्टा होगी। उन्होंने कहा कि रज्जू मार्ग का बोर्डिंग टर्मिनल चामुण्डा नंदीकेश्वर धाम के समीप होगा और मध्य ठहराव के साथ यह रज्जू मार्ग हिमानी चामुण्डा मंदिर तक पहुंचेगा। एक तरफा यात्रा का समय लगभग 20 मिनट होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चामुण्डा नंदीकेश्वर मंदिर के समीप 500 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा और रेस्तरां, चिल्ड्रन पार्क और काटेज सहित ठहरने की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, मध्य ठहराव के स्थान पर भी ठहरने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हिमानी चामुण्डा मंदिर के साथ बनने वाले टर्मिनल के समीप एक ओपन एयर रेस्तरां और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध की जाएंगी।
इस अवसर पर परामर्शदाता मै0 ऊषा ब्रैको लिमिटेड द्वारा शिमला जिले के कोटगढ़ ,बाघी,कोटखाई, ठियोग, गुम्मा, यशवंत नगर और सैंज से परवाणु तक कृषि एवं बागवानी उत्पादों के परिवहन की व्यवहारिकता के संबंध में (मैटीरियल रज्जू मार्ग परियोजना ) के बारे में एक प्रस्तुतिकरण दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश भर में श्रेष्ठ किस्म के सेबों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर यातायात का दबाव उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और सड़क परिवहन डीजल के मूल्य, ट्रकों की उपलब्धता तथा मौसम पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक रज्जू मार्ग परिवहन प्रणाली अपनाने से पूर्व आवश्यक है कि उत्पाद उतारने के स्थान, भण्डारण क्षमता, विपणन यार्ड और समुचित पार्किंग सुविधाएं विकसित कर परियोजना के साथ जोड़ी जाएं ताकि किसानों और बागवानों को इसका पूर्ण लाभ मिल सके।
वीरभद्र सिंह ने किसानों एवं बागवानों को परवाणु स्थित टर्मिनल प्वाईंट पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर 250-300 करोड़ रुपये की लागत आएगी तथा इसे सार्वजनिक-निजी सहभागिता के अन्तर्गत विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश अधोसंरचना विकास बोर्ड को निर्देश दिए कि उपरोक्त सभी परियोजनाओं का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि शिमला शहर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात के बढ़ते दबाव को कम किया जा सके।
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा बागवानी मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स ने कहा कि शिमला जिले में सामग्री रज्जू मार्ग परियोजना से जहां एक ओर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी वहीं सड़कों को होने वाले नुकसान और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि परिवहन लागत में वर्तमान लागत के मुकाबले एक तिहाई की कमी आएगी।
शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुधीर शर्मा ने प्रदेश में परिवहन के वैकल्पिक साधन अपनाने के मुख्यमंत्री के निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिमला शहर और कांगड़ा जिले के हिमानी चामुण्डा के रज्जू मार्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ -साथ श्रद्धालुओं ,पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुविधाएं प्रदान करेंगे।
उन्होंने कहा कि यह प्रदूषणमुक्त परिवहन प्रणाली समय की बचत करने के साथ-साथ सस्ता वैकल्पित परिवहन भी उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने हिमानी चामुण्डा रज्जू मार्ग को स्वीकृति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिमानी चामुण्डा पहुंचने के लिए सड़क सुविधा नहीं है।
अन्य खबरे
गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
अन्य खबरे
शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
अन्य खबरे
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय : पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम होंगे घोषित।
शिमला-मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई । इस बैठक में परीक्षा के परिणामों ,खाली पदों को भरने और अन्य कईं महत्वपूर्ण फैसलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद रिक्त रखे गए हैं।
जल विद्युत परियोजनाएं :
780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने को स्वीकृति प्रदान की गई।
1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में रोगी कल्याण समितियों का होगा सुदृढ़ीकरण:
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें प्रदान करने संबंधी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस उप-समिति के सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा होंगे।
कांगड़ा और सिरमौर में बनेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक:
जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई, वहीं देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
एससीईआरटी और डाईट संस्थानों में सुदृढ़ीकरण का निर्णय :
सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है।
एक प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेगा शैक्षिक ऋण :
बैठक में मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठयक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है।
इन रिक्त पदों पर होंगी भर्तियाँ :
- बैठक में वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
- मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
- जिला लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद,चम्बा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई ।
- गृह विभाग में दो पुलिस उप-अधीक्षक,जिला कारागार मण्डी में औषध वितरक का एक पद,सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का एक पद तथा प्रयोगशाला सहायक (रसायन व विष विज्ञान) के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया।
- हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
- शिमला के शोघी और जिला सोलन के कसौली,जाबली,बरोटीवाला,नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए छः चिकित्सा अधिकारियों (डेंटल) के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने फोरेसिंक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए छः मोबाइल फॉरेसिंक वैन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है।