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रेल मंत्री किराया न बढ़ाने का ढोंग कर रहे है: अनुराग ठाकुर
हिमाचल प्रदेश हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सांसद एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर ने आज रेलवे बजट पर लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चर्चा की अगुआई की। अनुराग ठाकुर ने पांच मापदण्ड सेवा प्रभार, सुरक्षा, गुणवत्ता, रफ्तार और जीवनक्षमता को ले कर के एक भाषण में रेलवेज का मूल्यांकन किया।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बजट में रेल मंत्री ने पहले से ही जनवरी के महीने में यात्री किराये में 21 प्रतिशत की प्रत्यक्ष बढ़ौतरी लाई और बजट प्रस्तुत करते समय किराया न बढ़ाने का एक ढोंग किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केवल यह ही नहीं माल भाड़ा में 5.8 प्रतिशत बढ़ौतरी की वजह आवश्यक पदार्थें जैसे कि कोयला, स्टील और सीमेंट के दामों में अप्रत्यक्ष बढ़ौतरी आएगी और आम आदमी को मंहगाई का सामना करना होगा।
उन्होंने कहा कि एक टैरिफ बोर्ड गठन करने की प्रस्तावना करके रेल मंत्रालय ने बड़ी आसानी से आगामी किराया बढ़ौतरी की आलोचना से अपने आप को बचाने का प्रयास किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार के 9 सालों के शासन में पांच रेल मंत्री अपनी आंकड़ों की कलाबाजी दिखा गए और अभी के रेलमंत्री ने भी इस प्रथा को बनाए रखा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेल मंत्रालय 70 प्रतिशत टिकट कांउटर पर बेच करके बाकी 30 प्रतिशत उंचे दामों में तत्काल टिकट के रूप में बेचती है जो कि आम आदमी की सरासर लूट है।
अनुराग ठाकुर ने रेल मंत्री से 1,49,271 सुरक्षा कर्मियों के पद खाली होने का कारण पूछा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार की इस अकर्मण्यता की वजह से भारतीय रेलवेज से हर दिन सफर करने वाले 2 करोड़ लोगों की जान खतरे में डल रही है। श्री ठाकुर ने रेलमंत्री के वक्तव्य में दुर्घटना सम्बन्धित मौतों को दशमलव के तौर पर प्रस्तुत करने पर घोर आपत्ति जताई। श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि रेलमंत्री के द्वारा दिए गए दुर्घटना सम्बन्धित आंकड़ों की गणना का ढंग भी संदेहात्मक है क्योंकि वर्ष 2011-12 अनमैन्ड लेवल क्रासिंग में 14611 लोगों की जाने गई हैं। उन्होंने रेल मंत्री से देश में 17,000 अनमैंड रेलवे क्रासिंग और 100 साल से पुराने 36,700 रेलवे ब्रिजिज के शीघ्र समाधान की मांग की।
अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि भारतीय रेलवेज सुपर फास्ट ट्रेनों को 55 किलोमीटर की रफ्तार एवं फ्रेट ट्रेनों 25 किलोमीटर की रफ्तार में चला कर भारत की आर्थिक दक्षता एवं दृढ़ता को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय रेलवेज़ में दिए जा रहे आहार और आम सेवाओं की दुर्दशा पर विस्तार से चर्चा की। श्री ठाकुर ने यह कहा कि रेल मंत्री के वक्तव्य में नए अनूभूति कोचिज चलाए जाने की घोषण से यह साफ पता चलता है कि यूपीए सरकार भारत की आम जनता की बजाए अमीरों की सेवा को प्राथमिकता देती है। आम जनता को जबकि स्वच्छ तरीके से बनाया गया खाना, पानी, कम्बल, और आम सुविधाये नसीब नहीं है तब रेल मंत्री अमीरों के लिए अनुभूति कोचिज का प्रावधान कर रहे है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेल मंत्री के पूरे वक्तव्य में एक दूरदृष्टि की कमी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ते खाद्य पदार्थ, पेट्रोल डीज़ल, रसोई गैस के बढ़ते दामों से पीड़ित आम आदमी के लिए राहत घोषणा करने की वजाए रेल मंत्री ने उसकी परेशानियां और बढ़ा दी है। श्री ठाकुर ने रेल मंत्री से यह पूछा कि क्या रेलवे सैक्टर के खराब प्रदर्शन का कारण सरकारी एकाधिकार का होना है। उन्होंने यह कहा कि अगर भी कारण एकाधिकार है तो इस सरकार के भ्रष्टाचार के रिकार्ड को देखते हुए कोई भी प्राइवेटाइजेशन की मांग करने से कतराएगाा।
ठाकुर ने रेल बजट की आलोचना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की गई है। उन्होने कहा कि हिमाचल में उगाए जा रहे वर्ड क्लास सेब एवं अन्य ताजे फल में हर साल 25 से 30 प्रतिशत नुक्सान का कारण पर्याप्त रेलवे नेटवर्क की कमी है। श्री ठाकुर ने कहा कि इसी कारण की वजह से हिमाचल के दुलर्भ हस्तशिल्प एवं पर्यटक आकर्षण पीछे पड़ गए हैं।
देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्दे नज़र रखते हुए भानूपल्ली से लेह तक वाया बिलासपुर-बेरी-मण्डी-कुल्लू मनाली और लाहौल से एक ब्राॅड गेज़ रेलवे लाईन के निर्माण को प्रघान मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने उसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताया था और आश्वस्त किया था कि इसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू होगा। परन्तु पिछले चार वर्षों से हर बजट में केवल इसे राष्ट्र हित की परियोजना मानते हुए आश्वासन दिया जाता है कि इसे अनुमोदित करवाने के प्रयास किए जाएंगे। इस महत्त्वपूर्ण परियोजना को अभी तक अनुमोदन किए जाने की ही बात की जा रही है। इस रेलवे लाईन के निर्माण से जहां सेना को आवाजाई की सुविधा मिलती वहीं पर्यटकों और प्रदेश के लोगों को आरामदायक यात्रा करने की सुविधा प्राप्त होती। परन्तु यह बड़े खेद का बात है कि इस बजट में भी इस महत्वपूर्ण परियोजना को अनुमोदित करने के प्रयास की ही बात की है। श्री ठाकुर ने ज़ोरदार मांग की है कि इस राष्ट्रीय हित की योजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर इसका कार्य शुरू किया जाए।
ठाकुर ने संसद में यह भी कहा कि नंगल-ऊना-तलवाड़ा की रेल लाईन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2005 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसका कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। परन्तु आजादी के 64 वर्षों के उपरान्त भी मात्र 44 किलोमीटर रेल लाईन का निर्माण हुआ है। श्री ठाकुर ने रेल मंत्री से यह कहा कि आज तक रेल मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए रेल परियोजना एवं बजट प्रावधानों में हिमाचल प्रदेश को अपना हिस्सा नहीं मिला है।
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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