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पढ़ें क्या हैं विधायकों की अपने क्षेत्रों की 2022-23 बजट सत्र के लिए प्राथमिकताएं
शिमला- मंगलवार को विधायकों के साथ बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं के सायंकालीन सत्र में ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिलों के विधायकों के साथ बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई।
इस सायंकालीन सत्र में प्रदेश के सात जिलों के 30 विधायकों ने इस बैठक में अपने सुझाव दिए।
पढ़िए किस विधायक ने अपने क्षेत्र की कौन सी प्राथमिकताओं को रखा सामने
ऊना
चिंतपूर्णी के विधायक बलबीर सिंह ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एक जल शक्ति मण्डल प्रदान किया गया है, जिसने क्षेत्रवासियों को पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि कस्बे के सौंदर्यीकरण के लिए चिन्तपूर्णी में कुछ दुकानों का अधिग्रहण आवश्यक है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के ऊंचाई वाले क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की बात मुख्यमंत्री के सा,समक्ष रखी। उन्होंने अम्ब को अधिसूचित क्षेत्र कमेटी बनाने के लिए सरकार का धन्यवाद किया।
गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए क्षेत्र में अधिक ट्यूबवेल लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के तहत ट्यूब वेल लगाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।
विपक्ष के नेता और हरोली के विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में शीघ्रता लाने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने की भी बात की। उन्होंने चिन्तपूर्णी और हरोली विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पुल के निर्माण की आवश्यकता और हरोली विधानसभा क्षेत्र को शिवा परियोजना के अन्तर्गत अधिक उपयुक्त धनराशि प्रदान की बात पर बल दिया ।
ऊना के विधायक सतपाल रायजदा ने कहा कि विधायकों को विधायक प्राथमिकताओं वाले शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों में आमन्त्रित किया जाना चाहिए।
हमीरपुर
भोरंज विधायक कमलेश कुमारी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भोरंज अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाने के अलावा ऑक्सीजन संयंत्र भी स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से भोरंज में अग्निशमन केन्द्र खोलने का भी आग्रह किया।
सुजानपुर के विधायक राजेन्द्र्र राणा ने कहा कि सुजानपुर में टाउन हॉल के निर्माण कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए तथा नागरिक अस्पताल सुजानपुर में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि 33 के० वी० उपकेन्द्र जिसकी आधारशिला पूर्व राज्य सरकार ने रखी थी, उसका कार्य शीध्र ही आरम्भ किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय तथा टौणी देवी क्षेत्र में उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने का भी आग्रह किया।
हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
बड़सर के विधायक इन्द्रदत्त लखनपाल ने कहा कि दियोटसिद्ध में रज्जुमार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिझड़ी के भवन निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालय में चिकित्सकों के उपयुक्त पदों का प्रावधान किया जाना चाहिए।
कुल्लू
कुल्लू से विधायक सुन्दर सिंह ठाकुर ने कहा कि बिजली महादेव रज्जुमार्ग का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाए ताकि क्षेत्र में पर्यटन विकास को गति मिल सके। उन्होंने कहा कि शाड़नी-पीणी सड़क का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।
बंजार के विधायक सुरेन्द्र शौरी ने कहा कि बन्जार अस्पताल और आयुर्वेदिक अस्पताल बजौरा के कार्य को तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि डीएफओ (वन्य जीव) को शमशी से लारजी लाया जाए। उन्होंने कहा कि सोझा और तीर्थन घाटी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
आनी के विधायक किशोरी लाल ने कहा कि सड़कों की लम्बित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाए।
सिरमौर
नाहन से विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री की सभी घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री से नाहन कस्बे में मल-निकासी सुविधा प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान नाहन के भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कहा।
पच्छाद से विधायक रीना कश्यप ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में सराहां और राजगढ़ दो चिकित्सा खण्ड हैं। उन्होंने कहा कि नारग में एक आईटीआई और राजगढ़ में एक अग्निशमन केन्द्र खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिरगुल देवता मन्दिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए।
श्री रेणुका जी से विधायक विनय कुमार ने लगभग 7,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रेणुका डैम परियोजना परियोजना से होने वाले सामाजिक प्रभाव का उचित आकलन किया जाना चाहिए ताकि इस डैम के विस्थापितों के पुनर्वास में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि रेणुका चिड़ियाघर में बाघों का जोड़ा लाया जाना चाहिए और चिड़ियाघर में दो बैटरी कारों की मुरम्मत की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो बदल देनी चाहिए।
शिलाई से विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पावंटा-शिलाई सड़क के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए क्योंकि यह सड़क क्षेत्र के लोगों की जीवन रेखा है।
उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिलाई विधानसभा क्षेत्र के लिए नाबार्ड के तहत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने वन स्वीकृतियों में तेजी लाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि विकासात्मक परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जा सके।
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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