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कड़की में फंसने से तेंदुए की दर्दनाक मौत, लोगों ने वन विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप
ऊना-हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के अम्ब उपमंडल के ठठल गाँव में एक मृत तेंदुआ मिला है। इस तेंदुए की मौत कड़की में फंसने के कारण हुई है। दायीं टांग में फंसी कडक़ी को लेकर इधर-उधर भागने से तेंदुएं का पिछला भाग व टांगे बुरी तरह से जख्मी हुई थी, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हुई। छः नवम्बर को ठठल गाँव के लोगों ने वन विभाग को खबर कर दी थी कि गाँव में घायल तेंदुआ देखा गया है, उस वक्त वन विभाग की टीम ने इस घायल तेंदुए को पकड़ने में असमर्थता दिखाई थी कि हम सुबह पकड़ेंगे, लेकिन उन्होंने सुबह तेंदुआ ढूंढा ही नहीं और टीम खाली हाथ लौट गई। जिसके बाद नौ नवम्बर मंगलवार को तेंदुआ मृत अवस्था मिला।
स्थानीय लोगों ने कहा कि तेंदुए की मृत्यु वन विभाग की लापरवाही के कारण हुई है और उन्होंने कहा कि इसे मौत के शिकंजे में फंसे एक जानवर का विषय न समझा जाए, यह वन विभाग की असंवेदनशील तथा क्रूर मानसिकता का प्रमाण है।
लोगों ने कहा कि घायल बेजूबान को अगर ईलाज मिलता तो वह शायद बच जाता, मगर उसे बचाने की कोशिश नहीं की गई। गाँव वालों ने कहा कि 6 नवम्बर की रात बिना साजो सामान के पहुंचे वन विभाग के अधिकारी एक घायल तेंदुए को नहीं पकड़ पाए, शिकारियों को पकड़ना तो दूर की बात है।
लोगों ने कहा कि 7 और 8 नवम्बर को भी गाँव वालों को तेंदुआ उसी सड़क के आसपास दिखता रहा, वह दर्द के मारे वहीं आस पास रेंगता रहा। उसकी भागने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसकी एक टांग से खून निकल रहा था, वह भूखा प्यास था और ठंड में धीरे-धीरे तड़प-तड़प कर मर गया, पर वन विभाग के अधिकारी उसे बचाने नहीं आए।
लोगों ने वन विभाग से सवाल किया कि जब उन्हे 60 घंटे पहले खबर मिल चुकी थी कि घायल तेंदुआ गाँव में पहुच चुका है, तो उसे क्यों नहीं पकड़ा गया।
लोग ने आरोप लगाया कि जंगलों को बचाना तो दूर इस विभाग ने जंगलों को और अधिक नुकसान पहुंचाया है। न ही यह विभाग जंगल बचा पा रहा है और न ही जंगली जीव। एक स्थानीय निवासी ने एक विडिओ सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमे वन विभाग के खिलाफ कई संजीदा आरोपे लगाए गए हैं ।
अम्ब रेंज ऑफिसर ने बताया कि वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर मृतक तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर उसका अम्ब में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शनिवार रात को कुछ कार सवार युवकों ने उक्त तेंदुए को सड़क किनारे जख्मी हालत में देखा था। उनमें से एक युवक ने इस घटना को मोबाइल फोन में रिकार्ड कर लिया। इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।
उन्होंने कहा कि शनिवार को भी तेंदुए का एक पैर कड़ाकी में फंसने के कारण टूट चुका था, जिसके चलते तेंदुआ काफी पीड़ा में था। तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग और पशु चिकित्सक की एक टीम ने शनिवार रात से ही लगातार तलाशी अभियान चला रखा था और विभाग ने तेंदुए को पकडऩे के लिए पिंजरे भी लगाकर लगा रखे थे।
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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