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मां जो संवार रही है 90 बेटियों की ज़िंदगी

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संदीप कौर का दिन किसी भी दूसरी मां की तरह सुबह शुरू होता है. वह यह सुनिश्चित करती हैं कि उनकी 90 बच्चियां अच्छी तरह खा-पीकर तैयार हो जाएं और स्कूल जाएं.

पिछले 25 साल से वह कोशिश कर रही हैं कि इन बेटियों को न सिर्फ़ अच्छी शिक्षा मिले, बल्कि अच्छे संस्कार भी मिलें, जिन्हें वह प्रार्थनाओं और प्रवचन से देने की कोशिश करती हैं.

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किसी दूसरी मां की तरह संदीप अपनी बेटियों को लाड-प्यार करती हैं, बड़ी बहन की तरह उनका साथ देती हैं लेकिन एक बात में वह दूसरों से जुदा हैं- उनकी सभी बेटियां कभी अनाथ थीं, जिन्हें उन्होंने गोद लिया है.

मां भी, बहन भी

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एक मारे गए चरमपंथी धरम सिंह कश्तीवाल की पत्नी संदीप कौर कश्तीवाल ने अमृतसर के निकट सुल्तानविंड में भाई धरम सिंह ख़ालसा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की है.

यह ट्रस्ट 1,000 से ज़्यादा बच्चियों की शिक्षा का ख़र्चा उठाती है.

राज्य के विभिन्न इलाक़ों की लड़कियां राज्य के अलग-अलग संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल कर रही हैं. संदीप बताती हैं कि इनमें से कुछ बीटेक, एलएलबी, एमबीए, एमएससी, एमसीए कर रही हैं.

संदीप बताती हैं, “मैंने 1996 में मारे गए चरमपंथियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए ट्रस्ट की स्थापना की थी. मैं नहीं चाहती थी कि वह अपने अतीत में डूबें बल्कि अपना करियर बनाने पर ध्यान दें और अच्छा इंसान बनें.”

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पंजाब में कन्या भ्रूण हत्या और समाज में बच्चियों की उपेक्षा से परेशान संदीप ने उन बच्चियों को गोद लेना शुरू किया, जिनके मां-बाप नहीं थे या जिनके परिजन उनकी पढ़ाई का ख़र्च तक नहीं उठा सकते थे.

वह कहती हैं, “मैं उन्हें नहीं पढ़ाती बल्कि विभिन्न स्कूलों में भेजती हूं और उनकी फ़ीस का और रहने का इंतज़ाम करती हूं. हालांकि यह आसान काम नहीं है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त चंदा नहीं मिल पाता.”

बड़ी लड़कियां छोटी बच्चियों की पढ़ाई में और घरेलू काम में मदद करती हैं. वह हमेशा संदीप की नज़र में रहती हैं और बड़ी बहन या मां की तरह प्यार पाती हैं. संदीप उन्हें मां का सा प्यार देती हैं और उनकी पोषण संबंधी और शैक्षिक ज़रूरतों का ख़्याल रखती हैं.

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वह कहती हैं, “जब लोग उन्हें अनाथ कहते हैं या बेचारी ग़रीब बताते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. यह सब मेरे बच्चे हैं और मैं उनकी मां, बहन और अभिभावक हूं.”

गर्भ में ही लिया गोद

उनके ट्रस्ट ने अब तय किया है कि वह अनचाही और लावारिस नवजात बच्चियों को बचाएगा और उन्हें घर की सुरक्षा और भविष्य देगा.
दो साल पहले संदीप ने एक अनचाही बच्ची को तब गोद ले लिया था जब वह अपनी मां के गर्भ में थी.

वह बताती हैं कि उन्हें किसी के ज़रिए पता चला था कि एक महिला इसलिए गर्भपात करवाने जा रही थी क्योंकि गर्भ में लड़की थी. वह उस महिला के घर गईं और प्रार्थना की कि वह गर्भवात न करवाएं और जन्म के बाद बच्ची को उनके ट्रस्ट में ले आएं.

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वह कहती हैं, “कन्या भ्रूण हत्या के ख़िलाफ़ क़दम उठाने का यह बहुत ज़रूरी समय है. यह सामाजिक बुराई है और हमने तय किया है कि हम ‘कन्या भ्रूण हत्या के ख़ात्मे के लिए’ काम करेंगे.”

वह गर्व के साथ कहती हैं, “हमारी तीन लड़कियां आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रही हैं.”

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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त

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hp cabinet decisions 22 october

शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।

हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : – 

बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।

इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-

हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।

लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।

राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :- 

मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –  

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।

पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :

शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।

मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।

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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा

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बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।

वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।

पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।

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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड

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शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।

अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।

इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।

इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।

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