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हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाएगी केन्द्र सरकार
“केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के लिए राज्य को 200 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाएगा”
उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने आज नई दिल्ली स्थित उद्योग भवन में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनन्द शर्मा से भेंट कर प्रदेश में कार्यान्वित विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं एवं प्रस्तावित नई परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के लिए राज्य को 200 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाएगा।
उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि बैठक में संशोधित औद्योगिक अधोसरंचना उन्नयन योजना के अन्तर्गत 218 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कांगड़ा जिले के कंदरौरी तथा ऊना जिला के पंडोगा में दो नए श्रेष्ठ औद्योगिक नगरों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन दो नगरों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा 100 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगीए जिसे इस वित्त वर्ष के दौरान जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने बद्दी में निर्यात माल गोदामए निर्यात समूह बद्दी में सघन फार्मा जांच प्रयोगशाला स्थापित करनेए बद्दी में एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क में पावर ग्रिड के स्तरोन्यन तथा सिरमौर जिला के काला अम्ब में काॅमन एफ्लयूेंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए एएसआईडीई योजना के अन्तर्गत 72.17 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक अधोसरंचना परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की।
अग्निहोत्री ने कहा कि केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने शिमला जिला के गुम्मा में 15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एचपीएमसी द्वारा 10 हजार मीट्रिक टन क्षमता के एप्पल जूस कंसंट्रेट प्लांट स्थापित करने तथा परवाणू में 12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एचपीएमसी के वर्तमान एप्पल जूस कंसंट्रेट प्लांट को स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहतए परवाणू में एचपीएमसी इकाई की क्रशिंग क्षमता को 10 हजार मीट्रिक टन से बढ़ाकर 20 हजार मीट्रिक टन वार्षिक किया जाएगा। इन इकाइयों को स्थापित करने से सरकार द्वारा हर वर्ष मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत राज्य में उत्पादित समूचे सेब का प्रापण भी सुनिश्चित होगा। बैठक में शिमलाए हमीरपुर तथा चम्बा जिलों में सीए स्टोरए पैकेजिंग हाउसिज एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए एचपीएमसी द्वारा प्रेषित अन्य परियोजनाओं पर भी विचार करने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां तथा ऊना जिले में भी इस तरह की इकाइयां स्थापित करने को भी सैद्धांतिक तौर पर सहमति प्रदान की गई है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी को स्थापित करने के लिए ऐपेडा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा। ऐपेडा निर्यात उद्देश्य के लिए विभिन्न देशों में उत्पादों के पंजीकरण के लिए एचपीएमसी को 50 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क भी उपलब्ध करवाएगा। वाणिज्य मंत्रालय राज्य की अनुकूल पारिस्थितिकीय के दृष्टिगत प्रदेश में वाईनरी स्थापित करने की क्षमता के मद्देनजर हमीरपुर, कुल्लू,लाहौल स्पीति जिलों के संभावित क्षेत्रों में शराब उत्पादन इकाइयों के साथ-साथ वाईनरीज स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रदेश सरकार को मद्द देगा। संख्याः 31/2014 .2. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नादौन में स्पाइस पार्क स्थापित करने के लिए 10 एकड़ भूमि स्पाइस बोर्ड को देने का निर्णय लिया गया है तथा हमीरपुर जिले में आगामी फरवरी माह के दौरान 17 करोड़ रुपये की लागत से स्पाइस पार्क की आधारशिला रखी जाएगी।
केन्द्र सरकार ने कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में 10 करोड़ रुपये की लागत से फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाई के वित्त पोषण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस इकाई को स्थापित करने के लिए एचपीएमसी निर्धारित समयावधि में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्रालय ने केन्द्रीय निवेश उपदान प्राप्त करने के लिए पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं के पूर्व पंजीकरण के सम्बन्ध में एक बार छूट प्रदान करने को भी सहमति प्रदान की है। प्रदेश सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही विस्तृत प्रस्ताव प्रेषित करेगी। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने केन्द्रीय निवेश उपदान के अन्तर्गत लम्बित देनदारियों को पूरा करने के लिए 25 करोड़ रुपये जारी करने तथा केन्द्रीय परिवहन उपदान के अन्तर्गत 36.83 करेाड़ रुपये जारी करने को भी सहमति प्रदान की है। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने चाय बागान यांत्रिकरण के लिए विशेष परियोजना तथा कांगड़ा जिले के विकास के लिए 561.76 लाख रुपये प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की है।
पालमपुर में कांगड़ा टी म्यूजियम को स्थापित करने के लिए 1.2 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। केन्द्र सरकार,अनुकूल काॅफी उत्पादन क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिए सर्वेक्षण पर प्रदेश सरकार को सहायता देगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय निवेश उपदान के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है, जिसके लिए शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न भागों में अंगूर की खेती एवं प्रसंस्करण के लिए नैदानिक अध्ययन करवाने का भी निर्णय लिया गया है ताकि निर्यात उद्देश्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शराब का उत्पादन किया जा सके। इसके लिए प्रदेश को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का क्षेत्रीय केन्द्र को भी स्वीकृति प्रदान की गई हैए जो अप्रैलए 2014 से कार्य करना आरम्भ कर देगा।
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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