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मुख्यमंत्री को देना चाहिए इस्तीफा: रविंदर रवि
“देहरा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविंदर रवि ने कहा कि मुख्यमंत्री को देना चाहिए इस्तीफा ,एक साल के कार्यकाल में नहीं हुआ है कोई भी विकास कार्य , भ्रष्टाचार के घेरे में फंसते जा रहे हैं मुख्यमंत्री”
ठाकुर रविंदर सिंह रवि ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है की प्रदेश में विकास के नाम पर तो सरकार नाकाम रही लेकिन भ्रष्टाचार में सरकार ने हर मुकाम हासिल कर लिया है पालमपुर में आज एक पत्रकार वार्ता में रविंदर सिंह रवि ने कहा है की एक साल से जयादा समय हो चुका है, प्रदेश की सरकार को बने लेकिन इस एक साल में प्रदेश सरकार ने किसी भी विकास के काम को अंजाम नहीं दिया है बाकी प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के घेरे में फंसते जा रहे हैं, जहां एक तरफ वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो सही है ।
हाल ही में धर्मशाला विधान सभा के शीतकालीन स्त्र में 6 दिन में चार बार स्थगन प्रस्ताव पारित किया गया ओर बाकि समय में एक साल में वर्तमान सरकार द्वारा किस प्रकार के विकास कार्य किए गए हैं इसके बारे में समीक्षा की गई । वहीं रविंदर सिंह रवि नें वर्तमान मुख्यमंत्री की काली करतूतों का पर्दाफाश करते हुए कहा की मुख्यमंत्री के परिवार को बक्का मुल्ला ने इतना पैसा ऋण के रूप में कहा से दिया है, ओर इसके पास इतना पैसा कहा से आया है, जबकि बक्का मुल्ला के ने आज दिन तक जो भी प्रोजेक्ट है उनकी धन राशि अधर में लटकी है, उसे देने में असमर्थ नजर आया है ओर वहीं दूसरी ओर वीरभद्र परिवार को करोड़ो रुपए का ऋण देने में सफल हुए है जो की एक सवालीय निशान नज़र आ रहा है।
रवि का कहना है की तारिणी कंपनी में सी.एम की बेटी अपराजिता के तीन लाख चालीस हजार शेयर है जबकि सपुत्र विकरमादित्य के तीन लाख शेयर है ओर मुख्यमंत्री की धर्म पत्नी प्रतिभा सिंह के तीन लाख चालीस हजार शेयर है जो की कुल मिला कर नौ लाख शेयर इस परिवार के हैं ओर यह ही नहीं बल्कि बक्का मुल्ला की पत्नी के भी इस कंपनी में शेयर हैं । रविंदर रवि ने कहा है की यह कंपनी रजिस्टर भी नहीं है ओर हैरानी की बात तो यह है की वीरभद्र सिंह ने स्वयं कबूल किया है की बक्का मुल्ला वीरभद्र परिवार का पारिवारिक मित्र है।
वहीं हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया भी हर दिन हावी होता जा रहा है इसके साथ साथ भू- माफिया भी प्रदेश के चारो तरफ सक्रिय है । किसी भी क्षेत्र में जमीन खरीदी ओर बेची जा रही है ए बे रोक टोक सरकारी कर्मचारियों को फेर बदल किया जा रहा है ओर इस सरकार से आम आदमी परेशान है। रविंदर रवि ने बताया की इस सरकार के सत्ता में आने के बाद डीपुओं में राशन की भारी कमी आ गई है, ओर इस सरकार ने अब एक नया पैंतरा खेला है की अब राशन कार्ड में फोटो लगाना जरूरी है ओर घर की महिला इस राशन कार्ड में प्रधान रहेगी जबकि ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ है ओर इस नए कार्य से आम जनता को भी अच्छी ख़ासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।
वहीं आज रविंदर रवि ने कहा है की प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार चलाने में नाकाम साबित हो चुके हैं क्यों की इनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे है ,जो की एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते है ओर इसके चलते मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कड़ा कदम उठाएगी।
काँग्रेस ने भूतपूर्व सैनिकों के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है आज तक सी. एस. डी पर किसी तरह का कोई बैट नहीं था लेकिन अब इस पर भी चार प्रतिशत बैट लगा दिया गया है जो की एक शर्मनाक बात है ओर इस सरकार के समय में कोई भी आम आदमी या फिर नेता सुरक्षित नहीं है।
प्रदेश में इस सरकार ने आम आदमी को परेशान करने के सिवा कोई भी काम नहीं किया है मात्र बस किरायों में बृद्धि की है, ओर महंगाई पर किसी प्रकार का का कोई भी नियंत्रण नहीं है, वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह ने जब मंडी में सांसद का चुनाव लड़ा था तब उन्होने मात्र दो करोड़ की संपती चुनाव आयोग के सामने पेश की थी ओर अब निकला कुछ ओर है।
उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री कहते है कि वे पुरे प्रदेश के हित में कार्य कर रहें है लेकिन अभी हाल में ही प्रदेश में पच्चीस एडिशनल अडवोकेट चुने गए जिसमे बीस लोग शिमला के ही चुन लिए गए है, ओर एक व्यक्ति को मंडी जिले से नियुकत किया गया है, जबकि कांगड़ा जिले से तीन व्यक्तियों को चुना गया है ओर हमीरपुर जिले से भी मात्र एक ही व्यक्ति को चुना गया है। क्या पूरे प्रदेश में कोई भी शिक्षित व्यक्ति नहीं मिले जो शिमला से ही बीस लोग चुने गए हैं? इससे साफ जाहीर होता है कि मुख्यमंत्री को केवल शिमला से ही प्यार है।
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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