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पांच राज्यों में चुनावों का ऐलान
“देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पांच राज्यों दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश ,छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होगा, निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को मतदान की तारीखें घोषित कर दीं”
मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस संपत ने कहा कि कांग्रेस शासित तीन और भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा) शासित दो राज्यों में मतदान संपन्न होने के बाद परिणामों की घोषणा आठ दिसंबर को होगी। उन्होंने मीडिया को बताया कि छत्तीसगढ़ में 11 और 19 नवंबर कोए मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को ए राजस्थान में एक दिसंबर को तथा मिजोरम व दिल्ली में चार दिसंबर को मतदान कराया जाएगा।
संपत ने कहा कि देश के 7.14 करोड़ मतदाताओं में से कुल 1.10 करोड़ लोग इन पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि इन राज्यों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुल 130, 000 मतदान केंद्रों पर मतदान की व्यवस्था रहेगी।
संपत ने बताया कि गुजरात के सूरत (पश्चिम) और तमिलनाडु के येरकाउड विधानसभा निर्वाचन क्षत्रों में उपचुनाव भी साथ ही कराया जाएगा।
कांग्रेस दिल्ली राजस्थान और मिजोरम में सत्तारूढ़ है जबकि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन है।
दिल्लीए राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है जबकि राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी तीसरी ताकत के रूप में उभरी है।
राजनीति के विशेषज्ञों का कहना है कांग्रेस और भाजपा दोनों जीत का दावा कर रही हैं। इन पांच राज्यों में होने वाले चुनाव दोनों मुख्य पार्टियों के लिए परीक्षा की तरह है। इसके नतीजे देखकर ही पार्टियां अगले वर्ष होने वाले संसदीय चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगी।
भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता में लौटेगी और दिल्ली और राजस्थान की जनता कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर देगी। उन्होंने कहा कि देश में माहौल भाजपा के पक्ष में है।
वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि उनकी पार्टी को चुनाव वाले पांचों राज्यों में सरकार बनाने का भरोसा है।
चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ राजनीतिक पंडितों ने भी अटकलें लगानी शुरू कर दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्राध्यापक प्रदीप कुमार दत्ता ने कहा कि पांच राज्यों में चुनाव महत्वपूर्ण साबित होगा और इसी से यह भी पता चल जाएगा कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को कितने लोग चाहते हैं।
जामिया मिलिया इस्लामिया में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक निसार-उल हक ने कहा कि इन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव इस वजह से अहम हैं कि इसी से साफ हो जाएगा कि आम चुनाव में क्या होने वाला है।
दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों,राजस्थान में 200,छत्तीसगढ़ में 90, मध्य प्रदेश में 230 और मिजोरम में 40 सीटों के लिए मतदान होना है।
संपत ने कहा कि चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ पांचों राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव अगले वर्ष मई में संभावित है। उसके तुरंत बाद सिक्किमए ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होगा।
उल्लेखनीय है कि पांच राज्यों में होने वाले चुनाव में पहली बार मतदाताओं के सामने वैसा मतपत्र या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) होगी जिसमें यह विकल्प होगा कि ‘उपर्युक्त उम्मीदवारों में से कोई पसंद नहीं है’। (NDTV)
Image:File photo of Chief Election Commissioner VS Sampath – Mohan Kumar B N/DNA
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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