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हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में टोल- फ्री नम्बर का शुभारम्भ
“हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हजारों अभ्यार्थियों की सहायता के लिए एक टोल फ्री नम्बर 1800-180-8004 का शुभारम्भ किया। इस आयोग के कार्यालय में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक एक सहायता केन्द्र कार्यरत रहेगा जहां इच्छुक उम्मीदवारों के प्रश्नों के उत्तर अनुभवी एवं व्यवसायी कर्मियों द्वारा दिए जाएंगे , टोल फ्री नम्बर के माध्यम से आवेदकों को आवेदन प्रपत्र भरने, विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, परीक्षा की तिथि और अन्य सम्बद्ध सूचनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी”
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के .एस. तोमर ने आज यहां आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हजारों अभ्यार्थियों की सहायता के लिए एक टोल फ्री नम्बर 1800-180-8004 का शुभारम्भ किया। राजकीय अवकाश वाले दिन यह सहायता केन्द्र बन्द रहेगा।
तोमर ने कहा कि टोल फ्री नम्बर की यह सुविधा प्रदेश के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी ,जिन्हें आॅन लाईन आवेदन पत्र भरने में असुविधा का करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अभी तक अभ्यार्थियों के पास ऐसी कोई सहायता अथवा साधन उपलब्ध नहीं था, जहां से वे आॅन लाईन आवेदन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकें।
अध्यक्ष ने कहा कि प्रयोग में लाई जा रही आधुनिक तकनीक की जानकारी प्राप्त करने के लिए हाल ही में उन्होंने अजमेर स्थित राजस्थान लोक सेवा आयोग का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में बढ़ौतरी, सिस्टेमेटाइजेशन और लिखित परीक्षा में पेपर वर्क को शून्य स्तर तक लाने के लिए पद्धति में बदलाव जैसे नवीन प्रयास किए हैं।
तोमर ने कहा कि ‘ष्परीक्षा पद्धति की वर्तमान प्रणाली को अगले स्तर तक जहां नवीन तकनीक का शत-प्रतिशत उपयोग किया जा सकेए तक ले जाने के लिए हमें लम्बा रास्ता तय करना होगा। ‘उन्होंने कहा कि आयोग का प्रयास रहेगा कि परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से आॅन लाईन प्रणाली अपनाई जाए ताकि पेपर वर्क को शून्य किया जा सके। देश के अनेक लोक सेवा आयोग आॅन लाईन परीक्षा प्रणाली अपना रहे हैं।
अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास हिमाचल प्रशासनिक सेवाएं, हिमाचल न्यायिक सेवाए काॅलेज काॅडर प्रवक्ता, नायब तहसीलदार तथा ऐलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों सहित अन्य पदों के लिए लगभग 80 हजार आॅन लाईन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इन आवेदनों में से 33 हजार आवेदन हिमाचल प्रशासनिक सेवाएं एवं अन्य सम्बद्ध सेवाओं के लिए प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि आॅन लाईन आवेदन करने वाले सभी अभ्यार्थी इस टोल फ्री नम्बर सुविधा से लाभान्वित होंगे।
उन्होंने कहा कि इस टोल फ्री नम्बर के माध्यम से आवेदकों को आवेदन प्रपत्र भरने, विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, परीक्षा की तिथि और अन्य सम्बद्ध सूचनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी।
अध्यक्ष ने कहा कि 4 जुलाई, 2013 को पदभार ग्रहण करने के उपरांत आरम्भ की जाने वाली एक अन्य नवीन योजना के सम्बन्ध में उन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि विद्यालयों ए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ऐप्टीटयूड परीक्षा के सम्बन्ध में कोचिंग आरम्भ किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके।
उन्होंने कहा कि आयोग ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभागों को निर्देश दिए जाएं कि राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय केडेट काॅप्र्स की तर्ज पर ऐप्टीटयूड परीक्षा के लिए कोचिंग आरम्भ की जाए।
उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश में स्कूलों एवं काॅलेजों में विद्यार्थियों में अभिविन्यास दक्षता विकसित नहीं की जाती, जिस कारण वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की दक्षता विकसित नहीं कर पाते।
तोमर ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों को इस कारण अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वित्तीय स्थिति, बेहतर शिक्षा के अवसर और कोचिंग सुविधाओं इत्यादि के मामले में वे शहरी छात्रों के समकक्ष नहीं ठहरते।
राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव संदीप भटनागर ने इस अवसर पर टोल फ्री सुविधा की प्रमुख विशेषाओं की विस्तृत जानकारी की।
आयोग के सदस्य डाॅ. डी. सी. कटोच एवं जे. पी. सिंह, संयुक्त सचिव संजीव पठानिया तथा आयोग के अन्य कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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