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हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में टोल- फ्री नम्बर का शुभारम्भ
“हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हजारों अभ्यार्थियों की सहायता के लिए एक टोल फ्री नम्बर 1800-180-8004 का शुभारम्भ किया। इस आयोग के कार्यालय में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक एक सहायता केन्द्र कार्यरत रहेगा जहां इच्छुक उम्मीदवारों के प्रश्नों के उत्तर अनुभवी एवं व्यवसायी कर्मियों द्वारा दिए जाएंगे , टोल फ्री नम्बर के माध्यम से आवेदकों को आवेदन प्रपत्र भरने, विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, परीक्षा की तिथि और अन्य सम्बद्ध सूचनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी”
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के .एस. तोमर ने आज यहां आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हजारों अभ्यार्थियों की सहायता के लिए एक टोल फ्री नम्बर 1800-180-8004 का शुभारम्भ किया। राजकीय अवकाश वाले दिन यह सहायता केन्द्र बन्द रहेगा।
तोमर ने कहा कि टोल फ्री नम्बर की यह सुविधा प्रदेश के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी ,जिन्हें आॅन लाईन आवेदन पत्र भरने में असुविधा का करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अभी तक अभ्यार्थियों के पास ऐसी कोई सहायता अथवा साधन उपलब्ध नहीं था, जहां से वे आॅन लाईन आवेदन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकें।
अध्यक्ष ने कहा कि प्रयोग में लाई जा रही आधुनिक तकनीक की जानकारी प्राप्त करने के लिए हाल ही में उन्होंने अजमेर स्थित राजस्थान लोक सेवा आयोग का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में बढ़ौतरी, सिस्टेमेटाइजेशन और लिखित परीक्षा में पेपर वर्क को शून्य स्तर तक लाने के लिए पद्धति में बदलाव जैसे नवीन प्रयास किए हैं।
तोमर ने कहा कि ‘ष्परीक्षा पद्धति की वर्तमान प्रणाली को अगले स्तर तक जहां नवीन तकनीक का शत-प्रतिशत उपयोग किया जा सकेए तक ले जाने के लिए हमें लम्बा रास्ता तय करना होगा। ‘उन्होंने कहा कि आयोग का प्रयास रहेगा कि परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से आॅन लाईन प्रणाली अपनाई जाए ताकि पेपर वर्क को शून्य किया जा सके। देश के अनेक लोक सेवा आयोग आॅन लाईन परीक्षा प्रणाली अपना रहे हैं।
अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास हिमाचल प्रशासनिक सेवाएं, हिमाचल न्यायिक सेवाए काॅलेज काॅडर प्रवक्ता, नायब तहसीलदार तथा ऐलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों सहित अन्य पदों के लिए लगभग 80 हजार आॅन लाईन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इन आवेदनों में से 33 हजार आवेदन हिमाचल प्रशासनिक सेवाएं एवं अन्य सम्बद्ध सेवाओं के लिए प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि आॅन लाईन आवेदन करने वाले सभी अभ्यार्थी इस टोल फ्री नम्बर सुविधा से लाभान्वित होंगे।
उन्होंने कहा कि इस टोल फ्री नम्बर के माध्यम से आवेदकों को आवेदन प्रपत्र भरने, विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, परीक्षा की तिथि और अन्य सम्बद्ध सूचनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी।
अध्यक्ष ने कहा कि 4 जुलाई, 2013 को पदभार ग्रहण करने के उपरांत आरम्भ की जाने वाली एक अन्य नवीन योजना के सम्बन्ध में उन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि विद्यालयों ए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ऐप्टीटयूड परीक्षा के सम्बन्ध में कोचिंग आरम्भ किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके।
उन्होंने कहा कि आयोग ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभागों को निर्देश दिए जाएं कि राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय केडेट काॅप्र्स की तर्ज पर ऐप्टीटयूड परीक्षा के लिए कोचिंग आरम्भ की जाए।
उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश में स्कूलों एवं काॅलेजों में विद्यार्थियों में अभिविन्यास दक्षता विकसित नहीं की जाती, जिस कारण वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की दक्षता विकसित नहीं कर पाते।
तोमर ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों को इस कारण अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वित्तीय स्थिति, बेहतर शिक्षा के अवसर और कोचिंग सुविधाओं इत्यादि के मामले में वे शहरी छात्रों के समकक्ष नहीं ठहरते।
राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव संदीप भटनागर ने इस अवसर पर टोल फ्री सुविधा की प्रमुख विशेषाओं की विस्तृत जानकारी की।
आयोग के सदस्य डाॅ. डी. सी. कटोच एवं जे. पी. सिंह, संयुक्त सचिव संजीव पठानिया तथा आयोग के अन्य कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय : पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम होंगे घोषित।
शिमला-मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई । इस बैठक में परीक्षा के परिणामों ,खाली पदों को भरने और अन्य कईं महत्वपूर्ण फैसलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद रिक्त रखे गए हैं।
जल विद्युत परियोजनाएं :
780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने को स्वीकृति प्रदान की गई।
1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में रोगी कल्याण समितियों का होगा सुदृढ़ीकरण:
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें प्रदान करने संबंधी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस उप-समिति के सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा होंगे।
कांगड़ा और सिरमौर में बनेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक:
जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई, वहीं देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
एससीईआरटी और डाईट संस्थानों में सुदृढ़ीकरण का निर्णय :
सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है।
एक प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेगा शैक्षिक ऋण :
बैठक में मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठयक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है।
इन रिक्त पदों पर होंगी भर्तियाँ :
- बैठक में वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
- मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
- जिला लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद,चम्बा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई ।
- गृह विभाग में दो पुलिस उप-अधीक्षक,जिला कारागार मण्डी में औषध वितरक का एक पद,सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का एक पद तथा प्रयोगशाला सहायक (रसायन व विष विज्ञान) के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया।
- हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
- शिमला के शोघी और जिला सोलन के कसौली,जाबली,बरोटीवाला,नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए छः चिकित्सा अधिकारियों (डेंटल) के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने फोरेसिंक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए छः मोबाइल फॉरेसिंक वैन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है।