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किन्नौर जिला में राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी
किन्नौर जिला में राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर किए जा रहे हैं तथा यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि सभी फंसे हुए लोगों को शीघ्र अति शीघ्र बाहर निकाला जाए अभी भी किन्नौर जिले के विभिन्न भागों में 400 से 500 लोग फंसे हुए हैं। आज 69 लोगों को हेलिकाॅप्टर से रामपुर पहुंचाया गय। गत दिवस से लेकर अभी तक 278 लोगों को हवाई मार्ग से सुरक्षित निकाला जा चुका है।
मुख्य सचिव एस . राॅय ने आज यहां कहा कि जनजातीय जि़ला किन्नौर में राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर किए जा रहे हैं तथा यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि सभी फंसे हुए लोगों को शीघ्र अति शीघ्र बाहर निकाला जाए।
राॅय ने यह जानकारी एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। इस बैठक का आयोजन किन्नौर जिले में भारी बारिश , भू-स्खलन एवं बर्फबारी के कारण हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए किया गया था।
मुख्य सचिव ने अवगत करवाया कि अभी भी किन्नौर जिले के विभिन्न भागों में 400 से 500 लोग फंसे हुए हैं। आज 69 लोगों को हेलिकाॅप्टर से रामपुर पहुंचाया गय। गत दिवस से लेकर अभी तक 278 लोगों को हवाई मार्ग से सुरक्षित निकाला जा चुका है।
मुख्य सचिव ने इंडियन आॅयल निगम के अधिकारियों तथा अन्य एजेंसियों को निर्देश दिए कि एवीऐशन ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित बनाई जाए और ईंधन का अतिरिक्त कोटा भंडारित किया जाए। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले के विभिन्न हिस्सों में मिट्टी के तेल , डीज़ल तथा रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए निर्धारित हेलिकाॅप्टर की उड़ानें नियमित समय पर हों तथा इस कार्य में पंजीकरण , बीमार , कमज़ोर , बुज़ुर्ग , छात्रों और बच्चों को वरियता दी जाए।
उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रामपुर और अनाडेल हेलिपेड शिमला में हेलिकाॅप्टर में पुनः ईंधन भरने के प्रबन्ध किए गए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को किन्नौर जिले में सम्पर्क मार्ग बहाल करने के निर्देश भी दिए ताकि लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जा सके और आवाजाही सुचारू हो सके। उन्होंने संचार एवं परिवहन व्यवस्था के पूरी तरह बहाल होने तक सम्पर्क मार्गों को जीप योग्य चलाने की स्थिति में लाने पर बल दिया। उन्होंने
कहा कि यात्रियों को लाने ले जाने के लिए उन स्थानों पर हल्के वाहन प्रयोग में लाए जाएं, जहां मुरम्मत में समय लगेगा।
राॅय ने कहा कि जि़ले के प्रभावित क्षेत्रों में राहत , बचाव एवं पुनर्वास कार्यों के लिए हिमाचल प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारी तैनात किए गए हैं। राहत कार्यों एवं लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिले में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित मात्रा में खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हैं। विद्युत आपूर्ति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अभी तक 14 व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार है , 150 घरों को नुकसान पहुंचा है तथा 55 घरों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में 50 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का आकलन किया गया है।
दीपक परियोजना के मुख्य अभियन्ता ब्रिगेडियर एस . के . कटारिया ने इस अवसर पर कहा कि भारत तिब्बत सीमा सड़क को बहाल करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं से श्रमशक्ति एवं मशीनरी सम्बन्धी सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आवश्यक उपकरण चंडीगढ़ स्थित पश्चिम कमांड मुख्यालय से हासिल किए जा रहे हैं। मनाली-सरचू मार्ग पर टास्क फोर्स तैनात कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्गों को एक सप्ताह के भीतर बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास एवं संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों की सूचना के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि किन्नौर जिला को छोड़कर सभी मुख्य पर्यटक स्थलों को जाने वाले मार्ग खुले हैं और किन्नौर जिला को छोड़कर प्रदेश के किसी भी हिस्से में पर्यटकों / आगन्तुकों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।
Images:Shimla.AnupRanta
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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