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नए राशन कार्ड बनाने के लिए 01 अप्रैल से 31 मर्इ 2013 तक का समय निर्धारित
वर्तमान में नगर निगम शिमला की परिधि एवं जतोग कैंट क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किए जा रहे राशन कार्डों की अवधि 31 मर्इ 2013 तक मान्य रहेगी। 1 जून 2013 से उपभोक्ताओं को नए राशन कार्ड पर ही खाधान्न उपलब्ध होंगे अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता किसी भी कार्य दिवस पर जिला खाध अपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में दूरभाष संख्या 2657022 तथा निदेशक खाध, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में दूरभाष संख्या 2623749 पर संपर्क कर सकते हैं
प्रदेश सरकार के निर्णयानुसार नगर निगम शिमला के सभी 25 वार्डों और जतोग कैंट क्षेत्र के एपीएल राशन कार्ड धारकों को नए राशन कार्ड जारी करने का कार्य अब नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जएगा। नये राशन कार्ड प्रथम अप्रैल, 2013 से 31 मर्इ, 2013 तक बनाये जायेंगे।
खाध एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक बी.सी. बडालिया ने कहा कि वर्तमान में नगर निगम शिमला की परिधि एवं जतोग कैंट क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किए जा रहे राशन कार्डों की अवधि 31 मर्इ 2013 तक मान्य रहेगी और 1 जून, 2013 से उपभोक्ताओं को नए राशन कार्ड पर ही खाधान्न उपलब्ध होंगे।
उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर बनाए जा रहे कार्डों का कार्य जारी रहेगा।
बडालिया ने कहा कि नए राशन कार्ड बनाने के लिए प्रपत्र एवं अन्य अनुदेश उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध रहेंगे। आवेदक को यह पत्र उसी उचित मूल्य की दुकान से मिलेगा जहां वह पंजीकृत है।
उपभोक्ताओं को पुराने राशन कार्ड की मूल प्रति के साथ अपना आवेदन इसी दुकान पर जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को 15 दिन के उपरांत इसी दुकान से 5 रुपये के शुल्क पर नया राशन कार्ड प्राप्त हो जाएगा।
निदेशक ने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए उपभोक्ताओं को आवेदन प्रपत्र के साथ आधार नम्बर की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी। उन्हें अपने परिवार के अन्य सदस्यों के आधार नम्बर भी लिखने होंगे। उन्होंने कहा कि जिन व्यकितयों को अभी तक आधार नम्बर प्राप्त नहीं हुए हैं उनको आधार नम्बर की पंजीकरण की रसीद की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में कार्यरत उपभोक्ताओं को आवेदन अपने विभागाध्यक्ष से सत्यापित करवाने होंगे जबकि अन्य उपभोक्ताओं को आवेदन संबंधित पार्षद से सत्यापित करवाने होंगे। आवेदन पत्र में एलपीजी गैस कुनैक्शन की उपभोक्ता संख्या भी दर्शानी होगी।
बडालिया ने कहा कि शिमला शहर में एपीएल श्रेणी के 35463 एपीएल राशन कार्डों का नवीकरण किया जाना है। नगर निगम क्षेत्र में चयनित बीपीएल, बीपीएल ;टीपीडीएस तथा अन्त्योदय अन्न योजना के उपभोक्ताओं के चयन के लिए सर्वेक्षण अप्रैल,2014 तक पूरा होगा। इन श्रेणियों के राशन कार्ड का नवीकरण अप्रैल,2014 के बाद किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राशन कार्ड बनाने के लिए विभाग ने नगर निगम के सभी वार्डों में निरीक्षकों की तैनाती कर दी है। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता किसी भी कार्य दिवस पर जिला खाध अपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में दूरभाष संख्या 2657022 तथा निदेशक खाध , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में दूरभाष संख्या 2623749 पर संपर्क कर सकते हैं।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय : पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम होंगे घोषित।
शिमला-मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई । इस बैठक में परीक्षा के परिणामों ,खाली पदों को भरने और अन्य कईं महत्वपूर्ण फैसलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद रिक्त रखे गए हैं।
जल विद्युत परियोजनाएं :
780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने को स्वीकृति प्रदान की गई।
1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में रोगी कल्याण समितियों का होगा सुदृढ़ीकरण:
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें प्रदान करने संबंधी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस उप-समिति के सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा होंगे।
कांगड़ा और सिरमौर में बनेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक:
जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई, वहीं देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
एससीईआरटी और डाईट संस्थानों में सुदृढ़ीकरण का निर्णय :
सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है।
एक प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेगा शैक्षिक ऋण :
बैठक में मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठयक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है।
इन रिक्त पदों पर होंगी भर्तियाँ :
- बैठक में वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
- मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
- जिला लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद,चम्बा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई ।
- गृह विभाग में दो पुलिस उप-अधीक्षक,जिला कारागार मण्डी में औषध वितरक का एक पद,सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का एक पद तथा प्रयोगशाला सहायक (रसायन व विष विज्ञान) के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया।
- हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
- शिमला के शोघी और जिला सोलन के कसौली,जाबली,बरोटीवाला,नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए छः चिकित्सा अधिकारियों (डेंटल) के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने फोरेसिंक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए छः मोबाइल फॉरेसिंक वैन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है।