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हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बसों की कमी, HRTC की दो बसें किराये पर लेकर चलाया जा रहा काम
शिमला –21 फरवरी 2025- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) के छात्रों ने बसों की कमी की समस्या को लेकर कुलसचिव को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने मांग की है कि जल्द से जल्द नई बसों की व्यवस्था की जाए, ताकि परिवहन समस्या का समाधान हो सके।
छात्रों के अनुसार, विश्वविद्यालय के पास पहले कुल छह बसें थीं, लेकिन तीन बसों की अवधि समाप्त होने के बाद अब केवल तीन बसें ही बची हैं। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन नई बसें खरीदने के बजाय हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम (HRTC) की दो बसों को किराए पर लेकर छात्रों की परिवहन सुविधा को पूरी कर रहा है। छात्रों का आरोप है कि इन बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक विद्यार्थी सफर करने को मजबूर हैं, जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
चार लाख रुपए मासिक किराया
छात्रों का कहना है कि इन दो बसों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को हर महीने चार लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। पिछले साल भी छात्रों ने बसों की कमी को लेकर विश्वविद्यालय कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा था। जिसके जवाब में विश्वविद्यालय कुल सचिव ने यह आश्वासन दिया था कि शीतकालीन अवकाश के दौरान विश्वविद्यालय में बसों की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। छात्रों का कहना है कि इसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई नई बस छात्रों के लिए नहीं खरीदी गई।
गैर-शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में देरी का मुद्दा भी उठाया
छात्रों ने विश्वविद्यालय में लंबित पड़ी गैर-शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि 2019 और 2021 में इन पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, लेकिन अब तक भर्ती नहीं की गई है। इससे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय में गैर-शिक्षक स्टाफ पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ रहा है।
छात्रों का आरोप है कि दो बार विज्ञापित किए गए इन गैर शिक्षक पदों के लिए छात्रों से लगभग 4 करोड़ से ज्यादा पैसा लिया जा चुका है। लेकिन अभी तक किसी भी पद को नहीं भरा गया।
कुलसचिव ने दिया आश्वासन
कुलसचिव ने बसों की समस्या को लेकर अपनी अक्षमता बताते हुए कहा कि यह वित्त समिति की मंजूरी पर निर्भर करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही गैर-शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेगा।
छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
राज्य सरकार ने सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं के लिए 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने की पहल की है। यह अवकाश उन महिलाओं को दिया जाएगा जो मृत शिशु को जन्म देती हैं या जन्म के तुरंत बाद बच्चे को खो देती है।
वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत महिला कर्मचारी,जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं, वे प्रसव के बाद 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की पात्र हैं। नई घोषणा के तहत केवल मृत शिशु के जन्म या नवजात शिशु की मृत्यु के मामले में ही अतिरिक्त 60 दिन का अवकाश दिया जाएगा। यह विशेष अवकाश केवल अधिकृत अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाओं के लिए लागू होगा।
राज्य सरकार के अनुसार इस पहल का उद्देश्य शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित महिलाओं को राहत देना और उन्हें पर्याप्त समय तक उपचार व आराम का अवसर प्रदान करना है।
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आयुर्वेदिक चिकित्सालय मंडी में टेलीमेडिसिन सुविधा आरंभ, मरीज वीडियो कॉल के माध्यम से करवा सकेंगे इलाज
मंडी – 17 फरवरी, 2025- जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय मंडी में टेलीमेडिसिन की सुविधा आरंभ की गई है। इस सुविधा के आरंभ होने से मरीजों को वीडियो कॉल के माध्यम से इलाज की सुविधा मिलेगी। जिला आयुष अधिकारी मंडी डॉ राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुर्वेद चिकित्सालय के धरातल पर टेलीमेडिसिन रूम बनाया गया है।
यहां पर चिकित्सक के लिए कम्प्यूटर व स्पीकर सहित इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिससे मरीज चिकित्सक के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं।
टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रतिदिन कार्य दिवस को सायं 2 बजे से लेकर 4 बजे तक उपलब्ध रहेगी। अस्पताल में हर रोज अलग-अलग बीमारी के चिकित्सक टेलीमेडिसिन की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगे।
परामर्श समय सारिणी इस प्रकार है:
सोमवार व बुधवार – स्त्री रोग विशेषज्ञ
मंगलवार व वीरवार – योगा विशेषज्ञ
शुक्रवार – शल्य रोग
शनिवार – शल्य तथा काया चिकित्सा विशेषज्ञ अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।
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मंत्रिमंडल के निर्णय: महिला कर्मचारियों के लिए 60 दिन का विशेष अवकाश और छः पोस्ट कोड के 699 पदों के लम्बित परिणामों को घोषित करने को मंजूरी
शिमला: शनिवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कईं अहम निर्णय लिए गए है।
बजट सत्र की सिफारिश
मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च, 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।
लंबित परिणामों की घोषणा
मंत्रिमंडल ने ‘टेंटिड’ पदों को छोड़कर छः पोस्ट कोड के 699 पदों के लम्बित परिणामों को घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की। इनमें मार्केट सुपरवाइजर (पोस्ट कोड-977), फायरमैन (पोस्ट कोड-916), ड्राइंग मास्टर (पोस्ट कोड-980), लिपिक (हिमाचल प्रदेश सचिवालय पोस्ट कोड-962), लाइनमैन (पोस्ट कोड-971) और स्टेनो टाइपिस्ट (पोस्ट कोड-928) शामिल हैं।
संजौली पुलिस चौकी को बनाया जाएगा पुलिस स्टेशन
मंत्रिमंडल ने संजौली पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने सहित विभिन्न श्रेणियों के 20 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की है। शिमला के नेरवा में अग्निशमन चौकी खोलने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 17 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। कोटखाई के पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हाल ही में खोले गए बागी पुलिस चौकी में विभिन्न श्रेणियों के छः पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए विशेष मातृत्व अवकाश
बैठक में सरकारी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु पर या नवजात शिशुओं की मौत होने पर 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
इन विभागों में भरे जाएंगे खाली पद
बैठक में राजस्व विभाग में तहसीलदार के नौ पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना विभाग में विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारियों के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया है।
कांगड़ा जिला में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
बिलासपुर जिला के श्री नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जगातखाना में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने तथा इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।
सोलन जिला के बशील में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई।
इन महाविद्यालयों में नए कोर्स होंगे शुरु
बैठक में शिमला जिला के प्रगतिनगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई।
कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को सृजित करने और भरने के साथ बी.टेक (आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस और डेटा सांइस) और बी.टेक (कंप्यूटर साईंस) पाठ्यक्रम शुरू करने को भी मंजूरी दी गई।
शिमला जिला के प्रगतिनगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय सुन्दरनगर में कम्प्यूटर साईंस और इंजीनियरिंग (आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग) में एक नया डिप्लोमा कोर्स शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की।
हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के 16 स्वीकृत पदों को एसोसिएट प्रोफेसर में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई।
बैठक में मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में न्यूक्लियर मेडिसन विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, बैठक में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, न्यूक्लियर मेडिसन टेक्नोलॉजिस्ट और रेडिएशन सेफ्टी अधिकारी जैसे पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के डॉक्टर वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग के अंतर्गत इम्यूनोहेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में एलोपैथिक चिकित्सकों को भारत या विदेश में अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) के दौरान पूरा वेतन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
135 पुलिस थाने छः श्रेणियों में होंगे वर्गीकृत
मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी 135 पुलिस थानों को जनसंख्या, क्षेत्रफल, बड़े अपराध, यातायात, अंतर्राज्यीय सीमाओं और पर्यटकों की आवाजाही जैसे मानकों के आधार पर छः श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। पुलिस थानों में स्टाफ की तैनाती को उनकी श्रेणियों के अनुसार संशोधित किया जाएगा।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश कर की वसूली
बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश कर (एन्ट्री टैक्स) की वसूली के लिए नीलामी-कम-निविदा प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 11.56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित होने की संभावना है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने राज्य में सभी एन्ट्री टॉल बैरियर्ज पर चरणबद्ध तरीके से फास्टैग सुविधा लागू करने का निर्णय लिया।
पहले चरण में यह सुविधा गरामोड़ा (बिलासपुर), परवाणु (मेन) और टियारा बाईपास (सोलन), गोविन्दघाट (सिरमौर), कंडवाल (नूरपुर), मैहतपुर (ऊना) और बद्दी (सोलन) के टोल बैरियर्ज पर शुरू की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला की सदर तहसील के आठ पटवार वृतों को नम्होल उप-तहसील में शामिल कर इसका पुनर्गठन करने का निर्णय लिया।
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