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टूटीकंडी अंतर्राजीय बस स्टेंड पर सुविधाओं का अभाव, जनता परेशान
माननीय मुख्यमंत्री महोदय ,
हिमाचल प्रदेश सरकार !
विषय : टूटीकंडी अंतर्राजीय बस स्टेंड पर सुविधाओं का अभाव –जनता परेशान
1. दोनों लिफ्टें स्वारियों के लिए बनी जी का जंजाल
एक पर लिखा only for hotel guests–एक पर लिखा luggage is not allowed in the lift –कैसे जाएँ भारी भरकम सामान लेकर ऊपरी मंजिल में बस लेने !
2॰ आधे घंटे की पार्किंग फीस –10 रुपये की जाये — जनहित में मांग
(सुविधाएं पहले सवारियों के लिए उपलब्ध करवाई जाये –फिर होटल वालों के लिए — जनहित में मांग
महोदय , टूटी-कंडी बस अड्डे पर जनता को उचित सुविधायें नहीं मिल रही हैं जिस कारण यात्री परेशान हैं ! महोदय ,आई॰एस॰बी॰टी॰ में दूसरी मंजिल में बस स्टाप होने की दिशा में सवारियों को भारी भरकम इटायची व सामान उठाने की समस्या को लेकर और लिफ्ट बंद होने की शिकायत को लेकर जब हमने पहले भी प्रदेश सरकार से बुजुर्गों /अपंगों और महिलाओं को भारी भरकम सामान बस प्रस्थान स्थल दूसरी मंजिल में होने पर एक्सलेटर लगाने व रैम्प बनाने की मांग की थी तो अड्डा प्रशासन ने जनहित की मांग को यह कह कर ठुकरा दिया था की वहाँ पर चौबीस घण्टे लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है !
महोदय, 19.6.14 की रात जब मैं अपने परिवार सहित अपनी बेटी को 10.15 बजे की वॉल्वो में दिल्ली के लिए बिठाने गए तो दोनों लिफ्टों में लगी स्लिपों को देख कर (1.luggage is not allowed in the lift , 2.only for hotel guests) व लिफ्ट आपरेटर द्वारा सामान न ले जाने पर मना करने के करने पर भारी परेशानी उठानी पड़ी !
महोदय,मैं दिल की बीमारी से भी ग्रस्त हूँ और बेटी उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश से बाहर जा रही थी जिसके पास तकरीबन 60 किलो से ऊपर का भारी भरकम व्हील बैग था परंतु मौके पर रैम्प न होने और लिफ्ट में सामान न ले जाने की इजाजत होने पर तथा रात को किसी खान / कुली के न होने पर हमे सामान को दूसरी मंजिल बस तक पहुंचाने में बहुत परेशानी की सामना करना पड़ा !
महोदय ,मेरी पत्नी व बेटी दोनों मिलकर बैग को सीढ़ियों में खींचने की कोशिश करती रही पर भारी ईटायची होने पर उन्हे वहीं रुकना पड़ा तथा सामान उठाने के लिए अन्य युवा सवारियों की मदद लेनी पड़ी !
महोदय ,ऐसे कई यात्री हमारे सामने आए जिन्हे भारी बैग -इटायची उठाने में बहुत परेशानी आ रही थी ! यहाँ तक की कई युवा तो सरकार और प्रशासन की खिल्ली भी उड़ाते नजर आए !
महोदय ,माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश भी हैं और केंद्र व राज्य सरकार की पालिसी भी है की सभी नए भवनो में दृष्टीहीनों/अपंगों /बुजुर्गों के लिए बैरीयर फ्री रास्ते (रैम्प /लिफ्ट /एक्सलेटर इत्यादि ) सुविधाये दी जाएँ परंतु इस नए भवन में रैम्प न होने के कारण उनके इलावा रोजाना आने -जाने वाली सवारियों को दूसरी मंजिल में बस स्टाप होने पर सामान लाने- ले जाने की बहुत समस्या आती है !
महोदय ,ऊपरी मंजिल जहां से बसों का प्रस्थान होता है उस स्थान को जाने के लिए कम से कम 40-50 सीढ़ीयाँ हैं जिस पर बुजुर्गों,महिलाओं,अपंगों व मेरे जैसे दिल के मरीजों व श्वाश (asthma) जैसे रोगियों को सामान सहित ऊपर -आने जाने में काफी असुविधा होती है ! ऐसे में सामान को ऊपरी मंजिल में पहुंचाने के लिए किस खान को याद करे (खान जो इस बस स्टैंड का मालिक है मै॰खान एंड कंपनी जो कभी लिफ्ट बंद करवा देते हैं या कभी लिफ्ट के बाहर स्लिप लगा देते हैं ) या दूसरे वह कश्मीरी खान जो कुली का कार्य करते हैं ) दोनों ही प्रकार के व्यक्ति समस्या का हल निकालने के लिए रात के समय मौके पर मौजूद नहीं होते हैं !
महोदय ,बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है की हिमाचल की भोली -भाली जनता को उचित सुविधाएं न देकर इस आई एस॰बी॰टी॰पर पार्किंग के नाम पर भी लूटा जा रहा है !
महोदय,अक्सर देखा जाता है की कोई भी परिवार की बेटी या बेटा जब शिमला से बाहर प्रस्थान करता है तो उनके माँ-बाप परिजन उसे छोड्ने (c-off करने ) बस स्टाप तक आते हैं और मात्र पाँच या दसमिनट के लिए कार पार्किंग पर उनसे पचास रुपये वसूल कर लिए जाते हैं ! क्योंकि अंतर्राजीय बस टर्मिनल होने पर किसी भी बस को प्रस्थान करने से 15 मिनट पूर्व की काऊंटर पर आने की इजाजत है !
महोदय ,उपरोक्त तथ्यों पर जनहित में आपसे निवेदन है की इस बस स्टाप पर तुरंत एक्सलेटर या ऊपरी मंजिल के लिए यात्रियों के लिए रैम्प बनाने के आदेश अड्डा प्रशासन को दिये जाएँ या मुख्य प्रस्थान स्थल ( बस स्टैंड) निछली मंजिल में शिफ्ट किया जाये ताकि किसी जन साधारण को कोई परेशानी न उठानी पड़े !
महोदय ,छोटे वाहनो की पार्किंग फीस प्रथम प्रति घंटा 10.00 रुपये रखने से वाहनो की आवाहजाही भी अधिक होगी और निश्चित तौर पर वाहनो की frequency भी बढ़ेगी तथा वाहन बढ्ने से कंपनी /ठेकेदार को भी आय होगी !
कृपया जनहित में राहत प्रदान करें !
नागेन्द्र गुप्ता
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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