शिमला : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्र मूलभूत सुविधाओं की कमी से गंभीर समस्याओं से जूझ रहे है। हॉस्टलों की हालत दयनीय बनी हुई है और लंबे समय से मरम्मत कार्य के नाम पर बंद पड़े है।

श्रीखंड हॉस्टल 2 सालों से बंद

पिछले दो वर्षों से श्रीखंड हॉस्टल बंद होने के कारण सैंकड़ों विद्यार्थियों को आवास की समस्या से जूझना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि हर वर्ष हॉस्टलों की सीमित उपल्बधता के कारण विद्यार्थियों को मंहगे किराए के मकानों में रहना पड़ता है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।

एसबीएस और वाईएसपी हॉस्टल की स्थिति बेहद दयनीय

छात्रों का कहना है कि एसबीएस और वाईएसपी हॉस्टल की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। कई कमरों में सीलन, टूटे दरवाजे-खिड़कियां, खराब विद्युत व्यवस्था और जर्जर शौचालयों जैसी गंभीर समस्याएं लंबे समय से चली आ रही हैं, जिससे छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इन समस्याओं को लेकर आज एक छात्र संगठन ने चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक बार फिर ज्ञापन सौंपा। संगठन ने प्रशासन से मांग की कि हॉस्टलों के लिए अलग से बजट बनाकर जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए। साथ ही मरम्मत कार्य की स्पष्ट समय-सीमा तय कर उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि आगामी सत्र से पहले हॉस्टल आवंटन की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। संगठन ने यह भी मांग रखी कि छात्र प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाई जाए, जो मरम्मत कार्य की निगरानी करेगी, ताकि कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

जिम उपकरण और मशीनें भी खराब

इसके अलावा संगठन ने बताया कि हॉस्टलों में जिम उपकरण और मशीनें भी खराब पड़ी है, जो उपयोग योग्य नहीं है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से नए उपकण उपल्बध करवाने और पुराने उपकरणों को जल्द ठीक करवाने की मांग की है। वहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने आश्वासन देते हुए कहा कि मांगो पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

शिमला :  हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियुक्त एक सहायक प्रोफेसर के शैक्षणिक प्रमाणपत्र कथित रुप से फर्जी पाए जाने का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ज्ञान सिंह सागर ने पुलिस थाना बालूगंज में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि लोक प्रशासन विभाग में कार्यरत एक सहायक प्रोफेसर विजय सिंह को 28 सितम्बर, 2024 को जारी नियुक्ति पत्र के आधार पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के समय संबंधित व्यक्ति ने अपने शैक्षणिक दस्तावेज विश्वविद्यालय में जमा करवाए थे, जिनमें स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित प्रमाणपत्र भी शामिल थे।

जांच पर 12वीं की मार्कशीट निकली फर्जी 

विश्वविद्यालय प्रशासन ने 18 फरवरी 2025 को जब दस्तावेजों को स्कूल शिक्षा बोर्ड से सत्यापित कराया तो 12वीं की मार्कशीट फर्जी निकली और बोर्ड के रिकॉर्ड में ऐसे प्रमाणपत्रों का कोई उल्लेख नहीं मिला। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सहायक प्रोफेसर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन प्रोफेसर की तरफ से संतोषजनक जवाब न मिलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके खिलाफ बालूगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई।

मामले में जांच जारी

एसएसपी शिमला गौरव ने बताया की मामले में जांच शुरु कर दी गई है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4), 336(2), 336(3) और 340(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार दस्तावेजों की सत्यता, नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया और अन्य संभावित पहलुओं की भी जांच की जा रही है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि फर्जी प्रमाणपत्र किस स्तर पर तैयार किए गए थे और क्या इसमें किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी की भी भूमिका रही है।

केंद्र सरकार की ‘भोजन पारखी योजना’ के तहत अब हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इस पहल के तहत शिक्षा विभाग ने मिड-डे मील की निगरानी की जिम्मेदारी अब शिक्षकों से हटाकर स्थानीय माताओं और महिलाओं की समिति को सौंपने का निर्णय लिया है।

हर स्कूल में बनेगी महिलाओं की एक विशेष समिति

अब हर स्कूल में महिलाओं की एक विशेष समिति गठित की जाएगी, जिसमें से एक या दो महिलाएं रोज़ाना भोजन वितरण से करीब 30 मिनट पहले स्कूल पहुंचेंगी और तैयार भोजन का स्वाद, गुणवत्ता और पौष्टिकता की जांच करेंगी। भोजन निर्धारित मानकों पर खरा उतरने के बाद ही उसे बच्चों को परोसा जाएगा। यह व्यवस्था प्राचीन परंपरा के ‘चखनू’ की अवधारणा से प्रेरित है, जहां राजा-महाराजाओं के भोजन को परोसने से पहले उसकी शुद्धता और स्वाद की जांच की जाती थी। उसी तर्ज पर अब स्कूलों में बच्चों के भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता की जिम्मेदारी माताओं के हाथों में दी गई है।

पालन न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

योजना को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासन ने कड़े प्रावधान किए हैं। प्रत्येक स्कूल में एमडीएम प्रभारी को एक अलग रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, जिसमें भोजन चखने वाली महिला अपनी टिप्पणी और हस्ताक्षर दर्ज करेगी। अगर कोई स्कूल इस प्रक्रिया का पालन नहीं करता है या रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके प्रबंधन के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।