शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में पंचायती राज, सामाजिक सुरक्षा पेंशन , रिक्त पदों को भरने, शिक्षा, परिवहन और प्रशासन से जुड़े अनेक प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।

जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन रहेगा जारी

मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन फिलहाल राज्य सरकार के संसाधनों से जारी करने का निर्णय लिया, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से इस मिशन के तहत धनराशि अभी तक जारी नहीं की गई है। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग के अंशकालिक जल वाहकों, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक सात वर्ष अंशकालिक और चार वर्ष दैनिक वेतनभोगी के रूप में कुल 11 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया।

ये रिक्त पद भरे जाएंगे

बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग के सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी महाविद्यालयों में 60 कनिष्ठ सहायक प्रवक्ताओं, सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक सहकारी समिति के दो तथा निरीक्षक सहकारी समिति के 30 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

शिक्षा विभाग के खेल छात्रावासों में 16 कोच तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के तीन पद भरने को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा वर्ष 2016 में चयनित पटवारी पद के शेष सात अभ्यर्थियों को लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों में रिक्त पदों के तहत नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

ये महिलाएं होंगी ‘निराश्रित श्रेणी’ में शामिल

बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। इसके तहत ‘निराश्रित’ शब्द की स्पष्ट परिभाषा तय की गई है और लाभ प्राप्त करने की प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार वे महिलाएं जिन्हें उनके पति छोड़ चुके हैं, जो उनके साथ नहीं रह रही हैं और जिनकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, उन्हें निराश्रित महिला की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा की उड़ानों में वृद्धि

चंडीगढ़–शिमला–चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा की उड़ानों को सप्ताह में तीन से बढ़ाकर 12 करने का निर्णय लिया गया है। अब यह सेवा सप्ताह में छह दिन प्रतिदिन दो उड़ानों के साथ संचालित होगी और इसके संचालन को सुचारु रखने के लिए राज्य सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करेगी।

पंचायती राज (निर्वाचन) नियम संशोधन में सुझाव आमंत्रित

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में संशोधन के प्रस्ताव पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानते हुए जो पंचायतें लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनावों में आरक्षित नहीं किया जाएगा।

बैठक में सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम के तहत गांवों में स्थापित पेयजल अधोसंरचना के संचालन और रख-रखाव को ग्राम पंचायतों को सौंपने की नीति को भी मंजूरी दी गई।

15 जलविद्युत परियोजनाएं होंगी रद्द

मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40 प्रतिशत हिस्सा ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ को वित्तीय सहायता के रूप में देने का निर्णय लिया।इसके अलावा एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू न होने वाली 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने को भी मंजूरी दी गई।

वहीं पंडोह में 10 मेगावाट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना से राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होगी।

अन्य फैसले

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने बैठक में ऊना जिले के गगरेट में उप-मंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने, पुलिस जिला नूरपुर में कोटला पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में अपग्रेड करने और ऊना के टाहलीवाल फायर पोस्ट को उप अग्निशमन केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के खरीड़ी स्थित खेल छात्रावास की क्षमता बढ़ाकर 100 बिस्तर करने और इसे राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। शिक्षा क्षेत्र में जिला शिमला के कोटखाई में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए मौजा कुफ्टू की भूमि भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ढगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के गठन को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादक शामिल होंगे। साथ ही ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के प्रबंधन और संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।  मंत्रिमंडल ने हिमुडा को 80 वर्ष की भूमि लीज प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश लीज नियम, 2013 के नियम 7 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया।