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हमीरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित

Himachal Anganwadi Workers

हमीरपुर- बाल विकास परियोजना अधिकारी हमीरपुर मोनिका नैंटा ने जानकारी देते हुए बताया कि समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के तहत प्रदान की जा रही सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए विकास खंड हमीरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों को भरने के लिए समबन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थाई निवासी महिलाओं से सादे कागज पर पूर्ण विवरण सहित दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां 26 अक्तूबर को सुबह 11 बजे तक आवेदन पत्र आंमत्रित है।

रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन कर्ता को साक्षात्कार के लिये 26 अक्तूबर को 11 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

ग्राम पंचायत फरनोल के आंगनबाउ़ी केन्द्र फरनोल-। तथा ग्राम पंचायत किरवी के आंगनबाड़ी केन्द्र झगडियानी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा ग्राम पंचायत जंगल रोपा के आंगनबाउ़ी केन्द्र रोपा, तथा ग्राम पंचायत अमरोह के आंगनबाड़ी केन्द्र बधियाना और ग्राम नगर परिषद के आंगनबाउ़ी केन्द एमसीडब्ल्यू-11एफ में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों को भरा जाएगा।

महिला उम्मीदवार की आयु 21 से 45 बर्ष और खुल रहे आंगनबाड़ी केन्द्र के सर्वेक्षण रजिस्टर में परिवारों की सूची में दर्ज होना अनिवार्य है जिसमें आवेदिका का नाम भी दर्ज होना चाहिए तथा आवेदिका के परिवार की बार्षिक आय 35 हजार से अधिक नही होनी चाहिए, इस सम्बध में आय प्रमाण पत्र तहसीलदार,नायब तहसीलदार,कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए उम्मीदवार की शैक्षणिक योगयता 12वीं पास तथा आुंगनबाड़ी सहायिका के पद के लिए आठवीं कक्षा का उतीर्ण होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता उम्मीदवार का अलग परिवार है तो पंचायत परिवार रजिस्टर में उसका नाम प्रथम जनवरी 2016 से पहले पंजीकृत होना अनिवार्य है।

आवेदक को आवेदन पत्र पर आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम स्पष्ट रूप में लिखना होगा तथा जिस केन्द्र हेतू आवेदन किया है उस केन्द्र का स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र संबन्धित आंगनवाडी कार्यकर्ता,प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आंगनवाड़ी सहायिक,बाल सेविका,बालवाड़ी अध्यापिका, नर्सरी योग्यता के प्रामाण.पत्र यदि हो तथा स्टेट होम, नारी सेवा सदन की प्रवासिनी अनाथ विधवा,परित्याक्ता या तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होए यदि हो।

तहसीलदार द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबन्धित परिवारों का प्रमाण पत्र अदि हो। मैडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक अपंगता संबन्धी प्रमाण पत्र यदि हो। प्रार्थी के परिवार में से कोई भी सदस्य सरकारी,अर्धसरकारी सेवा में कार्यरत न हो इसका प्रमाण-पत्र पंचायत सचिव द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें।

Photo: Jagorigrameen

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सेब के सर्मथन मुल्य में मात्र 50 पैसे बढ़ौतरी बागवानों से भद्दा मजाकः राठौर

Apple proccurement support price in Himachal PRadesh

शिमला -हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा सेब के सर्मथन मुल्य में की गई मात्र 50 पैसे की बढ़ौतरी को बागवानों के साथ किया गया भद्दा मजाक करार दिया है।

आज शिमला से जारी प्रेस वयान में कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि वर्तमान समय में जब बागवानों को अपनी फसल तैयार करने के लिए भारी मंहगाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जी.एस.टी के चलते सेब से संबंधित पैकिंग से लेकर फफूंद नाशक दवाईयां एवं अपनी फसलों को मंण्ड़ियों तक पहुॅचाने के लिए किराया भी कई गुणा बढ़ गया है इसके चलते सेब के सर्मथन मुल्य कम से कम 10 रूपये होना चाहिए।

कुलदीप राठौर ने कहा कि सेब इलाकों में बहुत जगह सड़कों की हालत खराब पड़ी है और सेब को मण्ड़ियों तक पहुॅचाने वाले ट्रक व गाड़ियों के मालिक खराव सडकों पर गाडियाॅं भेजने को मना कर रहे हैं इसलिए सरकार को चाहिए कि ख़राब सडकों को जल्दी से जल्दी ठीक करवायें।

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हिमाचल सरकार पुनर्विचार कर कर्मचारी हित में प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करे : कर्मचारी नेता

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शिमला -हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र मनकोटिया, पूर्व सयुक्त सचिव सेन राम नेगी,पूर्व प्रेस सचिव हरीश गुलेरिया, गैर शिक्षक महासंघ के महासचिव दीप राम शर्मा ,इंदिरागांधी आयुर्विज्ञान मेडिकल कॉलेज के पूर्व महासचिव आत्मा राम शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बंद करने के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे कर्मचारी विरोधी बताया है।

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब जब प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ता में आई तब तब प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बंद किया गया,जो कि कर्मचारियों के साथ अन्याय है।

कर्मचारी नेताओं ने जयराम सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि भाजपा कभी भी कर्मचारी हितेषी नही रही है।पूर्व में धूमल सरकार ने भी सत्ता में आते ही इसे बंद किया था अब बर्तमान में जयराम सरकार ने भी ऐसा ही किया है।उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रख कर इसे खोला था।इसे खोलने का एक ही उद्देश्य था कि जो सरकार के किसी भी गलत फैंसले को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र था और उसे जल्द और सस्ता न्याय मिल जाता था।

नेताओं का कहना है कि अब ऐसा नही होगा।किसी भी कर्मचारी को न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा जहां पहले ही हजारों मामले सुनवाई के लिए लंबित पड़े है।

कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री जयराम से आग्रह किया है कि वह इस मामले पर पुनर्विचार कर कर्मचारी हित में प्रशसनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करे। इसे उन्हें अपनी किसी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नही बनना चाहिए।

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नौणी विवि के स्व-रोजगार व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स के लिए 8 अगस्त से पहले करें आवदेन

Vocational Training Course on Horticulture Management 2019 e

सोलन-डॉ वाईएस परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी ने 2019-20 सत्र के लिए अपने एक वर्ष के
औदयानिकी प्रबंधन प्रशिक्षण कोर्स (स्व-रोजगार) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य
कृषक परिवार से संबंध रखने वाले युवाओं को फलों,सब्जियों और मशरूम के उत्पादन और मधुमक्खी पालन में
स्वरोजगार बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है।

यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 11 सितंबर से विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय औदयानिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण स्टेशनों और
कृषि विज्ञान केंद्र में चलाया जाएगा। विश्वविद्यालय के सात स्टेशनों में इस प्रशिक्षण कोर्स की कुल 130 सीटें
होगी। जाछ (कांगड़ा), बाजौरा(कुल्लू), शारबो (किन्नौर), मशोबरा (शिमला) में स्थित विश्वविद्यालय के
क्षेत्रीय औदयानिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्रों और औदयानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, नेरी (हमीरपुर) में
20-20 सीटें होगी। सिरमौर के धौलाकुआं में क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र और चंबा के कृषि
विज्ञान केंद्र में इस प्रशिक्षण कोर्स की 15-15 सीटें होगी।

इस कार्यक्रम के लिए उम्मीदवार ने कम से कम दसवीं या समकक्ष स्तर की परीक्षा उतिर्ण की हो, 17 से 30 वर्ष
की आयु का हो और कृषक परिवार से संबंध रखता हो। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र साधारण कागज पर
संबंधित स्टेशनों के सह निदेशकय या कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी के कार्यालय में 8 अगस्त या उससे पहले तक जमा
कर सकते हैं।

साक्षात्कार 19 अगस्त को केंद्र सह निदेशक/ प्रभारी के कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। सभी
उम्मीदवारों को यह घोषणा पत्र भी देना होगा कि वे इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाएगें। साक्षात्कार के समय
उम्मीदवारों को अपने समस्त प्रमाण पत्र तथा उसकी एक-एक प्रतिलिपि साथ लानी होगी। प्रशिक्षण के दौरान कोई
भता देय नहीं होगा।

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