शिमला: सोलो फीमेल पर्यटकों की बढ़ती संख्या और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हिमाचल पर्यटन विभाग महिला पर्यटकों के लिए ‘SHE पॉलिसी’ लाने जा रहा है। इस नीति के तहत अब सोलो महिला पर्यटक अपनी पसंद के होटल और होम-स्टे में स्वतंत्र रूप से ठहर सकेंगी।

जमीनी सुधारों की आवश्यकता

विभाग का कहना है कि नीति को प्रभावी बनाने के लिए ज़मीनी स्तर पर सुधार जरूरी हैं। खासतौर पर शिमला में पर्यटकों की गाड़ियों के पीछे दौड़ने वाले गाइड, टाउट्स और पोर्टर्स की अव्यवस्थित प्रणाली से पर्यटकों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है और यातायात भी बाधित होता है। कई बार यह पर्यटकों को मिस गाइड करके जबरदस्ती अपनी मर्जी के ठहरने वाले स्थानों में ठहराते है। पर्यटकों को ठहरने तथा ट्रैवल करने की फ्री चॉइस से वंचित करना पर्यटन एक्ट के अंतर्गत कदाचार की परिभाषा में आता है तथा एक दंडनीय अपराध है।

होटल एसोसिएशन हस्ताक्षर अभियान करेगी शुरु

पर्यटन विभाग के अनुसार, इस तरह की समस्या (मिस्लीडिंग )से पर्यटकों को परेशानी झेलनी पड़ती है और इससे शहर की छवि भी धूमिल होती है। इसे ध्यान में रखते हुए शिलमा होटल एसोसिएशन एक हस्ताक्षर कैंपेन करने जा रही है,जिसमें सरकार से सड़कों पर गाइडों,टाउट्स तथा पोर्ट्स को पर्यटकों  की गाड़ियों के पीछे दौड़ने तथा सड़कों पर गाइडिंग करने के सिस्टम को पूरी तरह बंद करने का आग्रह किया जाएगा। इसका उद्देश्य एक अच्छे पर्यटन माहौल को विकसित करना है।

टूरिस्ट गाइडों के लिए डिजिटल पोर्टल

विभाग ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में पर्यटन विभाग ने टूरिस्ट गाइडों के लिए एक डिजिटल पोर्टल विकसित किया है, जिसके माध्यम से पर्यटक आवश्यकता अनुसार गाइड सेवाएं ले सकते हैं। इसी तरह, हिमाचल पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत गाइडों के लिए भी ऐसा ही पोर्टल विकसित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, पंजीकृत गाइडों को सरकारी टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है, ताकि पर्यटक आधिकारिक माध्यम से ही गाइड हायर कर सकें।

इस व्यवस्था से जहां सोलो फीमेल ट्रैवलर्स को सुरक्षित महसूस होगा, वहीं आम पर्यटक भी अपनी पसंद के होटल, होम-स्टे और पर्यटन स्थलों का चयन पूरी स्वतंत्रता के साथ कर सकेंगे।

शिमला : राज्य सरकार लक्कड़ बाजार स्थित ऐतिहासिक आइस-स्केटिंग रिंक का नवीनीकरण करेगी। वर्ष 1920 में ब्रिटिश काल में बने इस रिंक को अब आधुनिक सुविधाओं से तैयार किया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार करीब 20.22 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

शीतकालीन खेलों को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार के अनुसार, इससे क्षेत्र में शीतकालीन खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित योजना के तहत कुछ पुरानी और बेकार संरचनाओं को हटाकर नए निर्माण कार्य किए जाएंगे। राज्य सरकार का कहना है कि शहर के बीच स्थित इस आइस-स्केटिंग रिंक के विकास से पर्यटन गतिविधियों, आइस हॉकी तथा फिगर स्केटिंग जैसे खेलों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग और प्रतिस्पर्धा के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही उभरते स्केटर्स, पेशेवर खिलाड़ियों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगीं।

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का केंद्र बनेगा रिंक

राज्य सरकार ने कहा कि आने वाले समय में यह रिंक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी के एक मंच के रूप में भी उभरेगा, जिससे शिमला की पहचान खेल पर्यटन के रुप में और मजबूत होगी। इस महत्वकांक्षी परियोजना के तहत 2.81 करोड़ रुपये की लागत से नए क्लब हाउस बिल्डिंग का निर्माण, 16.09 करोड़ रुपये से आइस-स्केटिंग रिंक के बुनियादी ढांचे का निर्माण और 1.21 करोड़ रुपये स्टोर, सूवनिर शॉप तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे।

शिमला : अब हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के वाहनों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बैरियर नीति अधिसूचित कर दी है। राज्य सरकार के अनुसार, राज्य में आर्थिक संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नईं दरें प्रदेश में एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। नईं दरों के अनुसार यह रहेगा एंट्री शुल्क :

नोट: नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी।

बैरियर पर लगेंगे फास्ट टैग

जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार ने बद्दी, परवाणू और बिलासपुर जिला के गरामोड़ा, नूरपुर के कंडवाल, ऊना के मैहतपुर, सिरमौर जिला के गोविंदघाट बैरियर पर फास्ट टैग लगाने के निर्देश दिए है। इन बैरियर्स की ऑनलाइन नीलामी होगी, जिसके लिए डीसी की अध्यक्षता में समिती गठित की गई है। इस समिती में आबकारी और एवं कराधान विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।