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कर्मचारियों की जायज़ मांगो को लेकर किए जा रहे आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही जयराम सरकार:सीपीएम
शिमला- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कर्मचारियों के प्रदर्शन,घेराव, हड़ताल इत्यादि को लेकर दिए गए बयान की सीपीएम की राज्य कमेटी ने कड़ी निंदा की है।
राज्य कमेटी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की जायज़ मांगो को लेकर किए जा रहे आंदोलन को दबाने के लिए इस प्रकार की तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई कर रही है।
राज्य कमेटी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में हर वर्ग का कर्मचारी जिसमें अराजपत्रित कर्मचारी, पुलिस कर्मी, डॉक्टर, नई पेंशन योजना कर्मचारी, आउटसोर्स व ठेका कर्मचारी, स्कीम वर्कर्स आदि सभी अपनी जायज़ मांगों को लेकर आंदोलनरत है,लेकिन सरकार इनकी मांगों पर अमल करने के बजाए इस प्रकार के तानाशाहीपूर्ण निर्देश जारी कर इनको डराने व इनके आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है।
राज्य कमेटी ने सरकार से इन निर्देशों को तुरंत वापिस लेकर अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए कहा है।
सीपीएम ने कहा कि भारत के संविधान के अनुछेद 19 व 21 में प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी और संगठन बनाने साथ ही साथ संगठित होकर हड़ताल व आंदोलन का अधिकार दिया गया है,लेकिन सरकार संविधान की मूल धारणा की अवहेलना कर प्रदेश में कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के द्वारा अपनी जायज़ मांगों को लेकर चलाए जा रहे आंदोलनों को दबाने के लिए इस प्रकार के असंवैधानिक,अलोकतांत्रिक व तानाशाहीपूर्ण निर्देश जारी कर रही है।
राज्य कमेटी ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान से प्रदेश सरकार का कर्मचारी विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। प्रदेश में भाजपा की सरकार को बने चार वर्ष से अधिक समय हो गया है। सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते मजदूर, किसान,कर्मचारी,युवा,छात्र,महिला व अन्य सभी वर्ग बुरी तरह से प्रभावित है।
पार्टी ने आरोप लगाया कि इन चार वर्षों में सरकार किसी भी वर्ग के हित के कार्य और 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वायदे पूर्ण नहीं कर पाई है। जिसको लेकर सरकार की इस निराशाजनक कार्यप्रणाली से प्रदेश में सभी वर्ग सरकार की इन जनविरोधी नीतियों का विरोध कर रहें हैं और आंदोलनरत है।
सीपीएम ने बताया कि प्रदेश में कर्मचारी छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट में विसंगतियों को दूर करने और रिपोर्ट पंजाब की तर्ज पर लागू करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, डॉक्टर अपनी वेतन विसंगतियां व नॉन प्रैक्टिस अलाउंस में कई गई कटौती व इसे पुनः 25 प्रतिशत करने, पुलिस कर्मी अपनी वेतन पालिसी का युक्तिकरण करने, आउटसोर्स व ठेका कर्मचारी को नियमित करने तथा स्कीम व पार्ट टाइम वर्कर के लिए नीति बनाने आदि जायज़ मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है। परन्तु सरकार इन पर कोई भी गौर नहीं कर रही है और कमिटियां गठित कर इनको टाल रही है।
कमेटी ने कहा कि भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में वायदा किया था कि यदि सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करेगी, आउटसोर्स व पार्ट टाइम कर्मियों के लिए नीति बनाएगी, कर्मचारियों को उनका देय समय रहते दिया जाएगा ओर रिक्त पड़े पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन सरकार ने इन चार वर्षों में कर्मचारियों की किसी भी मांग पर आजतक गौर नहीं किया है और सरकार के इस कर्मचारी विरोधी व वायदा खिलाफी के चलते कर्मचारियों के हर वर्ग में आक्रोश है और आंदोलनरत है।
सरकार अब इन व्यापक आंदोलनों से डरकर तानाशाहीपूर्ण आदेश जारी कर इन आंदोलनों को दबाने का प्रयास कर रही है जिसमें सरकार कभी भी सफल नहीं होगी।
सीपीएम ने कहा कि वह कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों की ओर से जायज़ मांगों को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन करती है।
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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त
शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : –
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-
हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।
लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :-
मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।
पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :–
शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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