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17 फरवरी से स्कूल आएंगे पहली से आठवीं तक के छात्र,कर्मचारियों-पेंशनरों समेत नौकरियों की भरमार: पढ़ें मंत्रिमण्डल के निर्णय

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शिमला- प्रदेश में अब पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्र भी स्कूल आयेंगे। स्कूलों में छात्रों की नियमित कक्षाएं शुरू करने का फ़ैसला आज सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 17 फरवरी,2022 से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया। 17 फरवरी से पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूल आएंगे। यह फैसला शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों स्कूलों पर लागू होगा।

बैठक में सभी ज़िम और सिनेमा घरों को खोलने तथा सभी तरह के लंगरों के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।

बैठक में राज्य के लगभग 1.73 लाख पेंशनभोगियों को 1 फरवरी, 2022 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय हुआ है, जिससे 1.30 लाख पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन मिलेगी।

1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 के मध्य सेवानिवृत हुए लगभग 43,000 कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और गे्रयचुटी भी मिलेगी। अब 1 जनवरी, 2016 से न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 9000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।

बैठक में 1 जनवरी, 2016 से ग्रेच्युटी की सीमा को भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया है।

सरकार ने पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2021 से 31 प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। संशोधित पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष 1785 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करेगी। सरकार ने पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत के रूप में पहले ही 1450.44 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जायेगा। सरकार के एन.पी.एस. कर्मचारियों को इन्वेलिड पेंशन और पारिवारिक पेंशन देगी, जिस पर 250 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

बैठक में कांगड़ा जिला के धीरा में, चंबा जिला के भटियात में और मंडी जिला के रिवालसर में तीन नए उप-अग्नि केन्द्र खोलने ओर शिमला जिले के चिड़गांव, हमीरपुर जिले के भोरंज और अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में तीन नए फायर पोस्ट खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

इसके अतिरिक्त इन प्रत्येक उप-अग्नि केन्द्रों के लिए एक टाइप-बी वाटर टेंडर, एक वाटर ब्राउज़र और एक कार्बनडाई ऑक्साइड वाहन ओर प्रत्येक नव गठित फायर पोस्ट के लिए एक टाइप-बी वाटर टेंडर और एक त्वरित प्रतिक्रिया वाहन स्वीकृत किए गए हैं।

बैठक में राज्य सरकार और मेसर्स नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मध्य नई केंद्रीय प्रायोजित योजना फाइनेंसिंग फेसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए सिंगल रिसोर्स कंसल्टेंसी की भर्ती के लिए समझौता ज्ञापन का प्रारूप तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की।

इस योजना से कृषि समुदाय को बड़े पैमाने में लाभ होगा क्योंकि फसल के बाद के बुनियादी ढांचे और ई-मार्केट प्लेटफाॅर्म, गोदामों, सिलोज, पैक हाउस, कोल्ड चेन जैसे सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी दी जाएगी।

बैठक मेें मंडी में नया राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियम) अधिनियम, 2022 को 1 अप्रैल 2022 से अधिसूचित करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही ऊना जिला के जीतपुर बहेड़ी में आई.जी. इथनाॅल प्लांट स्थापित करने के लिए हिन्दुस्तान पैट्रोलियम काॅरपोरेशन को एक रुपया प्रति वर्ग मीटर पट्टा दर पर भूमि आवंटित करने को अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पिति जिला की केलांग तहसील के कारगा गांव में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने और कांगड़ा जिला की तहसील नूरपुर के सदवां में उप-तहसील खोलने को अनुमति प्रदान की गयी है ।

इन पदों को भरने की दी गयी मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक में अग्निशमन सेवा में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर उप-अग्निशमन अधिकारी के आठ पद को सृजित कर उन्हें भरा जाएगा। प्रदेश सरकार ने पंप ऑपरेटर के 6 पद तथा प्रत्येक नवगठित फायर पोस्ट के लिए लीडिंग फायरमेन का एक पद, फायरमेन के 12 पद और चालक व पम्प ऑपरेटर के ने चार पदों का सृजिन कर उन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की है।

सरकार ने प्रत्येक नव सृजित उप-अग्नि केन्द्र के लिए उप-अग्निशमन अधिकारी का एक पद, लीडिंग फायरमेन के दो पद, फायरमेन के 14 पद और चालक व पम्प ऑपरेटर के 6 पद तथा प्रत्येक नवगठित फायर पोस्ट के लिए लीडिंग फायरमेन का एक पद, फायरमेन के 12 पद और चालक व पम्प ऑपरेटर के चार पदों का सृजिन कर उन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की है।

बैठक में किन्नौर जिला में जल शक्ति मंडल रिकाॅगपिओ के तहत सांगला में जल शक्ति उप-मण्डल खोलने के अतिरिक्त कड़छम में नया जल शक्ति अनुभाग खोला जाएगा। इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों का सृजन कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

वहीं जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटराई में जल शक्ति मंडल ओर बंजार विधानसभा क्षेत्र के बजौरा में जल शक्ति उप-मंडल खोलने तथा इस मण्डल के तहत नए अनुभाग के सृजन और इस कार्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों को भरा जाएगा। बैठक में जल शक्ति मण्डल नम्बर-2 कुल्लू को कर्मचारियों सहित शमशी से लारजी स्थानातंरित करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल बैठक में जिला सोलन के चंडी में लोक निर्माण विभाग के उप-मण्डल को खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है ओर जिला मंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छोलथड़ा, सजाओं तथा छोलगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्तरोन्नत करने व लाहौल-स्पिति के उदयपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने और तथा इन केन्द्रों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणी के 16 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बिलासपुर जिला के घण्डालवी में डिग्री काॅलेज खोलने व जिला मंडी के बकराता दरपा में प्राथमिक स्वास्थ्यकेंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई ओर इस केन्द्र के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला लाहौल-स्पिति के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काजा को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने ओर किमो में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया।

इसके साथ त्वरित देखभाल की आवश्यकता वाले मरीजों को निःशुल्क परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एम्बूलेंस सेवा-108 के तहत 50 अतिरिक्त एम्बूलेंस खरीदने ओर संचालन को मंजूरी प्रदान की। बैठक में जिला लाहौल-स्पीति के त्रिलोकनाथ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने तथा अनुबंध आधार पर व्याख्यता के तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय डोलधार, बाग चुवासी, जाच और कांदी टिक्कर को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने, कुल्लू जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्योली, मेहा और शालीन को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने ओर मंडी जिला में राजकीय उच्च विद्यालय हराबोई, काहनू, रीचानी, पालाहोटा, चंबी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा कुल्लू जिला में राजकीय उच्च विद्यालय डोगरी, सारी, जिन्दुआर और हलान-1 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 82 पद सृजित करने को अनुमति प्रदान की।

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मंत्रिमंडल के निर्णय: वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी, 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त समाप्त

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शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन मित्रों की रूकी हुई भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, इंदौरा में फायर स्टेशन को मंजूरी, लाहौल स्पीति के शिंकुला में पुलिस पोस्ट की मंजूरी इसके अलावा अन्य मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।

हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के भरें जाएंगे पद : – 

बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।

इन विभागों में भी भरें जाएंगे पद :-

हमीरपुर जिला के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।

लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।

राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ई.वी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार :- 

मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार : –  

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।

पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन :

शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।

मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।

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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा

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बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।

वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।

पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।

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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड

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शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।

अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।

इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।

इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।

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