शिमला-  चुनावी प्रचार के शोर के बीच एक अनलाइन सर्वेक्षण सामने आया है, जिसमें कुछ ज्वलंत मुद्दों पर जनता की राय ली गई है और ये  जानने कि कोशिश कि गई है कि इन मुद्दों का परिणामों पर कैसा असर पड़ेगा। अक्तूबर माह में आगामी 30 तारीख को हिमाचल प्रदेश में  मण्डी लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों-जुब्बल कोटखाई, अर्की एवं फतेहपुर – के लिए होने वाले उप-चुनावों पर जनता की राय जानने के लिए आनलाईन सर्वेक्षण किया गया।

यह सर्वेक्षण डाॅ0 देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय संजौली, और डाॅ0 बलदेव सिंह नेगी, फैकल्टी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला एंव  के द्वारा किया गया।

यह सर्वेक्षण हिमाचल के 12 जिलों के 566 प्रतिवादियों पर किया गया। सर्वेक्षण का मुख्य उदेश्य आगामी चुनावों में लोगों के मतदान व्यावहार एवं सामान्य समझ को जानना था।

देश में समसामयिक ज्वलंत मुद्दों जैसे सेब एंव अन्य फसलों के बाजिब दाम न मिलना, राजनीतिक पार्टियों के अन्दर अंर्तकलह आदि का इन चुनावों पर क्या असर होगा, यह जानने की कोशिशकी गई। मुख्यतः अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर इस उप-चुनाव का क्या असर होगा, क्योंकि सामान्यतः जनता एंव राजनितिक गलियारों में इन चुनावों को सेमीफाईनल के रूप में देखने पर व्यापक बहस है, इसकी सत्यता को भी जानने का प्रयास किया गया है।

सर्वेक्षण में पूरे प्रदेश से कुल 566 उतरदाताओं ने भाग लिया जिसमें शिमला जिला से 51.4 प्रतिशत , मण्डी से 9.7 प्रतिशत, सोलन 9.5 प्रतिशत, चम्बा से 9.2 प्रतिशत, कुल्लू से 8.8 प्रतिशत, किन्नौर और लाहौल स्पिति से क्रमश: 0.7-0.7 प्रतिशत, हमीरपुर से 0.2 प्रतिशत, बिलासपुर व उना से क्रमश 1.1-1.1 प्रतिशत उतरदाता शामिल थे ।

सर्वेक्षण में भाग लेने वाले उतरदाता विभिन्न श्रेणी की पृष्टभूमि से थे जिसमें 72.1 प्रतिशत सामान्य श्रेणी, 15.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 7.8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति ओर 4.6 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से थे।

सर्वेक्षण में भाग लेने वाले उतरदातोओं में शैक्षणिक पृष्टभूमि के मुताबिक 78.1 प्रतिशत स्नातक या उससे भी ज्यादा शिक्षित थे। जबकि 20.1 प्रतिशत बाहरवीं और 1.8 प्रतिशत उतरदाता दस पढ़े लिखे थे।

व्यवसायिक वर्गीकरण के हिसाब से उतरदाओं में 54.8 प्रतिशत छात्र, 29.3 प्रतिशत कर्मचारी, 8.5प्रतिशत किसान व वागवान और 7.4 प्रतिशत बेरोजगार युवा थे।

सर्वेक्षण में भाग लेने वाले उत्तरदाताओं से पूछे जाने वाले सवाल और प्रतिशत में उनके जवाब

प्रश्न.1 क्या एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और अन्य बुनियादी वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतें मतदान व्यवहार को प्रभावित करेंगी?

जवाब: 61.5 प्रतिशत का दावा था कि बहुत अधिक असर होगा, 26.1 प्रतिशत मानते है कि प्रभाव होगा जबकि 7.8 प्रतिशत का मानना है कि कोई असर नहीं होगा।

प्रश्न2. क्या देश में चल रहे किसान आंदोलन/ विरोध से मतदान का व्यवहार प्रभावित होगा? जाहिर है, किसान गंभीर संकट में हैं और उन्हें सेब की फसलों और अन्य सब्जियों के उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं। तो उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा?

जवाब: 43 प्रतिशत लोगों का मानना है कि किसान जिस तरह फसल के दामो को लेकर चिंतित हैं निश्चित रूप से किसानो में बढ़ रही एकता एवं किसान आंदोलन के लिए बढ़ रहा आकर्षण चुनावों में मतदान व्यवहार पर अवश्य दिखेगा जबकि 57 प्रतिशत उतरदाताओं ने माना की इसका चुनावों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रश्न 3. सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन प्रणाली के लिए मांग जिसमें करीब प्रदेश के 1.30 कर्मचारी हैं और नए वित आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतू मांग जो 2016 से लम्बित है जैसे मुद्दों पर क्या मतदाता के व्यवहार पर असर होगा ?

जवाब: इस पर 65.7 प्रतिशत उतरदाताओं की यह राय थी कि निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पडे़गा। जबकि 24.3 प्रतिशत की राय के अनुसार इन मुद्दों का चुनावों में कम असर होगा।

प्रश्न 4. क्या यह उप-चुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल की तरह हैं?

जवाब: इस के उत्तर में  70.3 प्रतिशत लोगों की राय थी कि 2022 में होने वाले हिमाचल विधानसभा के चुनावों को देखें तो यह निश्चित तौर पर सेमीफाईनल है। जबकि 29.7 प्रतिशत लोगों की राय में यह उप-चुनाव कोई सेमीफाईनल नहीं है।

प्रश्न 5. क्या यह चुनाव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रतिभा सिंह जैसे कुछ प्रतिष्ठित राजनेताओं के लिए युद्ध का मैदान है ? क्या यह चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे?

जवाब: 76.7 प्रतिशत लोगों की राय थी कि निश्चित रूप से इस उप-चुनावों में इन की साख दाव पर है, जिससे इन राजनीतियज्ञों के भविष्य पर महत्वपूर्ण असर होगा। हालांकि 23.3 प्रतिशत लोगों ने इस प्रश्न को सिरे से नकार दिया।

प्रश्न 6. इन राजनीतिक दलों के आंतरिक अंर्तकलह और अंतर्विरोध किस हद तक चुनावों के परिणामों को प्रभावित करेंगे?

जवाब: 84.5 प्रतिशत लोगों की राय थी कि निश्चित रूप से इन प्रमुख दलों को बहुत ज्यादा खामियाज उठाना पड़ेगा। इसके विपरीत 15.5 प्रतिशत का मानना था कि इसका कोई खास फर्क नही होगा।

प्रश्न 7. क्या कांग्रेस और भाजपा जैसी प्रमुख राजनितिक पार्टियों से बागी हुए नेता पार्टी के उम्मीदवारों के समकक्ष चुनावों में उतरने से उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाएगे?

जवाब:  31.1 प्रतिशत लोगों का मानना है कि इसका चुनावों में काफी अधिक असर होगा, 26.1 प्रतिशत का मानना था कि प्रभाव पडे़गा लेकिन ज्यादा नहीं। 42.7 प्रतिशत का मानना था कि प्रभाव कम होगा।

सर्वेक्षण समन्वयकों के बारे में

डॉ. देवेंद्र शर्मा: राजनीति विज्ञान में सहायक प्रोफेसर, वर्तमान में यह गवरन्मेंट कॉलेज संजौली में कार्यरत हैं।  और इससे पहले यह गवरन्मेंट कॉलेज कुमारसैन में  सेवाएँ दे चुके हैं और शिमला की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी (आईआईएस) में यूएनडीपी ( UNDP) की एक परियोजना में काम कर चुके हैं।

डॉ. बलदेव सिंह नेगी:हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परियोजना अधिकारी सह संकाय, ग्रामीण विकास के रूप में कार्यरत हैं।प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के रूप में उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रशिक्षित किया गया है, जैसे लोकनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान संघ (आईपीएसए) आदि के साथ, (मोबाइल नंबर 9418485352)