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23 फरवरी से शुरू होगी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पदयात्रा, एक लाख कर्मी करेंगे विधानसभा का घेराव

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New Pension Scheme Employees Federation himachal

शिमला- पुरानी पेंशन बहाली की मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए अब न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन का नया रास्ता इख्तियार कर लिया है।

महासंघ की ओर से मंडी से शिमला तक एक पदयात्रा निकाली जा रही है जिसे “चलो शिमला पदयात्रा” का नाम दिया गया है। इस यात्रा में शामिल हो कर लाखों की संख्या में कर्मचारी शिमला पहुंच कर विधानसभा का घेराव करेंगें। 23 फरवरी से “चलो शिमला पदयात्रा” शुरू की जाएगी जो की 3 मार्च को शिमला पहुंचेगी और इसके बाद एक लाख कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे।

पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के राज्य प्रैस सचिव अजय बन्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश सरकार ने धर्मशाला विधानसभा सत्र के दौरान एक कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन आज तक उस कमेटी का गठन प्रदेश सरकार नहीं कर पाई है।

उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ तब तक अपना आंदोलन जारी रखेगा जब तक प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है।

बन्याल ने कहा कि एक कर्मचारी 25 से 30 वर्ष तक सरकारी सेवाएं देता है तो पुरानी पेंशन के योग्य नहीं रहता है,लेकिन एक चुना हुआ प्रतिनिधि कई पेंशन लेने के योग्य हो जाते है। अगर सरकारों को न्यू पेंशन स्कीम इतनी ही सही लगती है तो स्वयं को भी न्यू पेंशन में शामिल करें अन्यथा पुरानी पेंशन बहाली करके जन भावनाओं की कद्र करें।

राज्य प्रैस सचिव ने बताया कि चलो शिमला घेराव में प्रदेश के हर कोने से कर्मचारी हिस्सा लेने वाले है।

पदयात्रा और चलो शिमला की तैयारियों को लेकर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की ईकाईयों ने तैयारियां शुरू कर दी है। पदयात्रा की अगुवाई न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर करेंगे। इसके साथ ही संबधित ब्लॉक के पदाधिकारी इस पदयात्रा में हिस्सा लेंगे।

इस तरह से रहेगा पदयात्रा का रूट

पहला दिन 23 फरवरी 2022
23 फरवरी को मंडी के सेरी मंच से शुरू होगी जोकि पहले दिन जवाहर पार्क में पहुंचेगी और कुल 20 किलोमीटर की दूरी तक करने के बाद यहीं पर रात्रि ठहराव होगा।

दूसरा दिन 24 फरवरी 2022
जवाहर पार्क से पदयात्रा दूसरे दिन चलेगी और 23 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सलापड़ पहुंचेगी। रात्रि ठहराव सलापड़ में होगा।

तीसरा दिन 25 फरवरी 2022
तीसरे दिन पदयात्रा सलापड़ से चलेगी और बिलासपुर के सुंगल में 20 किलोमीटर की दूसरी तय करके पहुंचेगी। रात्रि ठहराव सुंगल में होगा।

चौथा दिन 26 फरवरी 2022।
चौथे दिन सुंगल से पदयात्रा जिला बिलासपुर के नम्होल में 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंचेगी। रात्रि ठहराव नम्होल में ही होगा।

पांचवे दिन 27 फरवरी 2022।
नम्होल से पदयात्रा शुरू होते हुए जिला सोलन के दाड़लाघाट में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंचेगी। रात्रि ठहराव दाड़लाघाट में होगा।

छठे दिन 28 फरवरी 2022। छठे दिन पदयात्रा दाड़लाघाट से शुरू होते हुए जिला सोलन के गलोग में 18 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचेगी। रात्रि ठहराव गलोग में होगा।

सातवां दिन 1 मार्च 2022। सातवें दिन पदयात्रा गलोग से शुरू होकर जिला शिमला के घनाहट्टी में 10 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचेगी।रात्रि ठहराव घनाहट्टी में ही होगा।

आठवें दिन 2 मार्च 2022।
आठवें दिन पदयात्रा घनाहट्टी से शुरू होते हुए 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बा टूटू पहुंचेगी और रात्रि ठहराव टूटू में ही होगा।

नौवें दिन 3 मार्च 2022
पदयात्रा टूटू से शुरू होकर विधानसभा तक पहुंचेगी। जहां पर विधानसभा के बाहर प्रर्दशन किया जाएगा।

सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई जाएगी लाइव पदयात्रा

अजय बन्याल ने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के फैसला किया कि 23 फरवरी से शुरू होने वाली पदयात्रा को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर लाइव दिखाया जाएगा और पदयात्रा और घेराव से जुड़ी पोस्टें सांझा की जाएगी, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मुख्य रूप से शामिल होंगे।

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सनवारा टोल प्लाजा पर अब और कटेगी जेब, अप्रैल से 10 से 45 रुपए तक अधिक चुकाना होगा टोल

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शिमला- कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर वाहन चालकों से अब पहली अप्रैल से नई दरों से टोल वसूला जाएगा। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से बढ़ी हुई दरों पर टोल काटने के आदेश जारी हो गए हैं। जारी आदेश के अनुसार कालका-शिमला एनएच-5 पर सनवारा टोल प्लाजा पर 10 से 45 रुपए तक की वृद्धि हुई है।

टोल प्लाजा संचालक कंपनी के मैनेजर ने बताया कि 1 अप्रैल से कार-जीप का एक तरफ शुल्क 65 और डबल फेयर में 95 रुपये देने होंगे।

लाइट कामर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल और मिनी बस को एक तरफ के 105, बस-ट्रक (टू एक्सेल) को एकतरफ के 215, थ्री एक्सेल कामर्शियल व्हीकल को एक तरफ के 235, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी को एकतरफ के 340 और ओवरसीज्ड व्हीकल को एकतरफ के 410 रुपये का शुल्क नई दरों के हिसाब से देना होगा।

सनवारा टोल गेट से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन चालकों को पास की सुविधा भी नियमों के अनुसार दी जाती है। इस पास के लिए अब 280 की जगह 315 रुपये प्रति महीना चुकाना पड़ेगा।

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बच्चों से खतरनाक किस्म की मजदूरी कराना गंभीर अपराध:विवेक खनाल

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शिमला- बच्चों से खतरनाक किस्म की मज़दूरी कराना गंभीर अपराध है। 14 साल के अधिक आयु के बच्चों से ढाबे में 6 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। उन्हें तीन घंटे के बाद एक घंटे का आराम दिया जाना जरूरी है। यह बात वह उमंग फाउंडेशन द्वारा “मज़दूरों के कानूनी अधिकार, समस्याएं और समाधान” विषय पर वेबिनार में वरिष्ठ सिविल जज एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव विवेक खनाल ने कही।

उन्होंने कहा कि असंगठित मजदूरों के शोषण का खतरा ज्यादा होता है। देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 50% हिस्सा असंगठित मजदूरों के योगदान से ही अर्जित होता है।

विवेक खनाल ने संगठित एवं असंगठित श्रमिकों से जुड़े विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा की 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक किस्म के कामों में नहीं लगाया जा सकता। इनमें औद्योगिक राख, अंगारे, बंदरगाह, बूचड़खाना, बीड़ी, पटाखा, रेलवे निर्माण, कालीन, पेंटिंग एवं डाईंग आदि से जुड़े कार्य शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे रेस्टोरेंट या ढाबे में काम के तय 6 घंटे तक ही काम कर सकते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच उन से काम नहीं लिया जा सकता।

उन्होंने बताया कि भवन निर्माण एवं अन्य कामगार बोर्ड में पंजीकृत होने के बाद श्रमिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं एवं सामाजिक सुरक्षा मिल जाती है। 

विवेक के अनुसार असंगठित मजदूरों के लिए कानून भी काफी कम हैं। जबकि उनकी स्थिति ज्यादा खराब होती है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाली महिला मजदूरों के बच्चों को संभालने के लिए उन्हीं में से एक वेतन देकर आया का काम भी दिया जाता है। 

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव ने कहा कि कि प्राधिकरण की ओर से समाज के जिन वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है उसमें एक श्रेणी मजदूरों की भी है।

इसके अतिरिक्त महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और तीन लाख से कम वार्षिक आय वाले बुजुर्ग इस योजना में शामिल हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बद्दी में मजदूरों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

इसके अलावा विभिन्न जिलों में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र चलाए जा रहे हैं। एक अलग पोर्टल पर सरकार ई-श्रम कार्ड भी बना रही है।

इस दौरान उन्होंने युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए।

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हिमाचल कैबिनेट के फैसले:प्रदेश में सस्ती मिलेगी देसी ब्रांड की शराब,पढ़ें सभी फैसले

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शिमला- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक में आज वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।

इस नीति में वर्ष के दौरान 2,131 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति की परिकल्पना की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपये अधिक होगा। यह राज्य आबकारी राजस्व में 14 प्रतिशत की कुल वृद्धि को दर्शाता है।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में प्रति इकाई चार प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त बढ़ोतरी प्राप्त करना और पड़ोसी राज्यों में दाम कम करके होने वाली देसी शराब की तस्करी पर रोक लगाना है।

लाइसेंस फीस कम होने के कारण देसी शराब ब्रांड सस्ती होगी। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की शराब उपलब्ध होगी और उन्हें अवैध शराब खरीदने के प्रलोभन से भी बचाया जा सकेगा और शुल्क चोरी पर भी निगरानी रखी जा सकेगी।

नई आबकारी नीति में खुदरा लाइसेंसधारियों को आपूर्ति की जाने वाली देसी शराब के निर्माताओं और बॉटलर्ज के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत कोटा समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से खुदरा लाइसेंसधारी अपना कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से उठा सकेंगे और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता की देसी शराब की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। देसी शराब का अधिकतम खरीद मूल्य मौजूदा मूल्य से 16 प्रतिशत सस्ता हो जाएगा।

इस वर्ष की नीति में गौवंश के कल्याण के लिए अधिक निधि प्रदान करने के दृष्टिगत गौधन विकास निधि में एक रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे मौजूदा 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2.50 रुपये किया गया है।

राज्य में कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए कोविड उपकर में मौजूदा से 50 प्रतिशत की कमी की गई है।

लाइसेंस शुल्क के क्षेत्र विशिष्ट स्लैब को समाप्त करके बार के निश्चित वार्षिक लाइसेंस शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब पूरे राज्य में होटलों में कमरों की क्षमता के आधार पर एक समान लाइसेंस स्लैब होंगे।

जनजातीय क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और होटल उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में बार के वार्षिक निर्धारित लाइसेंस शुल्क की दरों में काफी कमी की गई है।

शराब के निर्माण, संचालन, थोक विक्रेताओं को इसके प्रेषण और बाद में खुदरा विक्रेताओं को बिक्री की निगरानी के लिए इन सभी हितधारकों को अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।

विभाग की ओर से हाल ही में शराब बॉटलिंग प्लांटों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं में पाई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 को और सख्त किया गया है।

राज्य में एक प्रभावी एंड-टू-एंड ऑनलाईन आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें शराब की बोतलों की ट्रैक एंड टेक्स की सुविधा के अलावा निगरानी के लिए अन्य मॉडयूल शामिल होंगे।

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पथकर नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की है जिसमें राज्य में सभी पथकर बेरियर की नीलामी व निविदा शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान टोल राजस्व में गत वर्ष के राजस्व के मुकाबले 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली, 2012 में संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान की जिसमें मधुमक्खी, हॉरनेट और वैस्प के काटने से होने वाली मृत्यु, दुर्घटनाग्रस्त डूबने, और वाहन दुर्घटना मंे होने वाली मृत्यु के मामलोें को राहत नियमावली के अंतर्गत शामिल किया गया है।

मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तहसीलदार श्रेणी-1 के 11 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

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