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किसानो, बागवानों का ए.पी.एम.सी दफ्तर के बहार धरना, ज्ञापन सौंप राखी ये 11 मांगे

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HP Kisan Sangharsh Samiti Protest Against APMC 3

शिमला– किसान संघर्ष समिति का आज ए.पी.एम.सी (शिमला- किन्नौर) के ढली, शिमला स्थित कार्यालय के बाहर धरना दिया। इसमें सैंकड़ों किसानों व बागवानों ने भाग लिया। बागवानों का आरोप है कि पिछले कुछ समय से किसान बागवान कृषि मण्डियों में आढ़तियों द्वारा बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा और ए.पी.एम.सी इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही हैं।

ए पी एम सी अधिनियम, 2005 के प्रावधान के तहत किसानों व बागवानों को उचित मुल्य सुनिश्चित करना ए.पी.एम.सी की जिम्मेदारी है जिसे यह करने में यह बिल्कुल विफल रहा है। धरने को विधायक राकेश सिंघा, समिति के अध्यक्ष सुरिंदर ठाकुर, सचिव संजय चौहान व किसान सभा के राज्य अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने संबोधित किया। धरने के पश्चात एक ज्ञापन अध्यक्ष ए.पी.एम.सी को दिया गया।

HP Kisan Sangharsh Samiti Protest Against APMC 1

किसान संघर्ष समिति ने ज्ञापन में अध्यक्ष ए.पी.एम.सी से कहा कि शिमला व किन्नौर क्षेत्र में विभिन्न कृषि मडिण्यों में प्रदेश का सब्जी व फल उत्पादक ए.पी.एम.सी द्वारा नियंत्रित मण्डियों में अपने उत्पादन को बेचने में कठिनाईयों का सामना कर रहा है तथा इन मण्डियों में किसान शोषित महसूस कर रहा है।

समिति ने ज्ञापन में कहा कि फल व सब्जी उत्पादक अपना उत्पाद लेकर इन मण्डियों में लेकर आता है तो कई प्रकार की काट इनसे की जाती है। कई कृषि मण्डियों में सेब व अन्य फलों की प्रति पेटी पर 20-30 रुपए की गैर कानूनी काट की जा रही है जो कि ए.पी.एम.सी अधिनियम, 2005 की खुली अवहेलना है। इन्हीं मण्डियों मे कई आढ़ती ऐसे भी हैं जिन्होंने हज़ारों बागवानों का बकाया भुगतान करना है तथा यह बकाया भुगतान की राशी सैंकड़ों करोड़ रुपए में है।HP Kisan Sangharsh Samiti Protest Against APMC 2

समिति ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि इससे बागवानों को इन आढ़तियों के द्वारा आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हिमाचलप्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत यह उत्तरदायित्व ए.पी.एम.सी का ही बनता है कि इन मण्डियों में निष्पक्ष व्यवहार से व्यापार किया जाए और किसानों व बागवानों को उनके त्पादन का उचित मुल्य सुनिश्चित किया जाए।

किसान संघर्ष समिति ने निम्नलिखित मांगे रखी हैं:

  1. विभिन्न कृषि मण्डियों में किसानों व बागवानों का आढ़तियों से बकाया भुगतान तुरंत करवाया जाए
    तथा दोषी आढ़तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जाए।
  2. विभिन्न कृषि मण्डियों में बागवानों से की जा रही 20-30 रुपए प्रति पेटी की गैर कानूनी काट
    पर तुरंत रोक लगाई जाए तथा पिछले वर्षो में आढ़तियों द्वारा की गई इस गैर कानूनी काट को
    बागवानों को वापिस लौटाया जाएं।
  3. सब्जी मण्डियों में गैर कानूनी रूप से की जा रही 2-5 कि।ग्रा। प्रति नग की काट पर तुरंत रोक
    लगाई जाए।
  4. हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005
    (अनुभाग 39, उप अनुभाग 2 की धारा गपग) को प्रदेश की समस्त मण्डियों में लागू किया जाएं तथा
    जिस दिन माल बिके किसानों व बागवानों को उसी दिन भुगतान किया जाए।
  5. हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005
    (अनुभाग 39, उप अनुभाग 2 की धारा गपग) के प्रावधान के अनुसार खरीददार को लाइसेंस जारी व
    नवीनीकरण के समय उनसे सुरक्षा के रूप में कम से कम 50 लाख रुपए की बैंक गारंटी को
    सुनिश्चित किया जाए।
  6. समस्त कृषि मण्डियों का विस्तार कर फड़ों को बढ़ाया जाए।
  7. विभिन्न कृषि मण्डियों के साथ किसानों व बागवानों को उनके उत्पादों को शीत भण्डारण में रखने
    हेतु सी।ए। स्टोर का निर्माण किया जाए।
  8. समस्त कृषि मण्डियों में आधुनिक सुविधाओं से लैस शैडों का निर्माण किया जाए।
  9. समस्त कृषि मण्डियों में लोडिंग, अनलोडिंग व पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए।
  10. समस्त कृषि मण्डियों में किसानों, बागवानों व मजदूरों के लिए कैंटीन व ठहरने की सस्ती व उचित
    व्यवस्था की जाए।
  11. प्रत्येक कृषि मण्डी में हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन)
    अधिनियम, 2005 के प्रावधानों व उपनियमों की जानकारी हेतु होर्डिग व बोर्ड लगाए जाए।
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हिमाचल की तीन ग्राम पंचायतों में 435 एकड़ भूमि पर लगे 76,000 से अधिक सेब के पौधे

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nauni university himachal pradesh

शिमला- डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के विस्तार शिक्षा निदेशालय में पहाड़ी कृषि एवं ग्रामीण विकास एजेंसी(हार्प), शिमला द्वारा एक अनुभव-साझाकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में जिला किन्नौर के निचार विकास खंड के रूपी, छोटा कम्बा और नाथपा ग्राम पंचायतों के 34 किसानों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर जीएम नाबार्ड डॉ. सुधांशु मिश्रा मुख्य अतिथि रहे जबकि नौणी विवि के अनुसंधान निदेशक डॉ रविंदर शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की।

संस्था के अध्यक्ष डॉ. आर एस रतन ने कहा कि यह कार्यक्रम एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के तहत रूपी, छोटा कम्बा और नाथपा ग्राम पंचायतों में वर्ष 2014 से आयोजित किया जा रहा है। परियोजना को नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित किया गया है और इसे हार्प द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

उन्होंने यह बताया कि यह एक बागवानी आधारित आजीविका कार्यक्रम है जिसे किसानों की भागीदारी से लागू किया गया है। इन तीन ग्राम पंचायतों में 435 एकड़ भूमि पर 76,000 से अधिक सेब के पौधे लगाए गए हैं और 607 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

डॉ. सुधांशु मिश्रा ने यह भी कहा कि नाबार्ड हमेशा सामाजिक-आर्थिक उत्थान कार्यक्रमों के संचालन में आगे रहा है। उन्होंने इस कार्यशाला में भाग लेने वाले किसानों से अपने सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों को सफल बनाने का आग्रह किया।

अनुसंधान निदेशक डॉ. रविंदर शर्मा और विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ. दिवेंद्र गुप्ता ने नाबार्ड और हार्प के प्रयासों की सराहना की और किसानों को आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय किसानों को तकनीकी रूप से समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार है।

डॉ. नरेद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि हार्प ने कृषक समुदाय के समन्वय से दुर्गम क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में काम किया है। इस अवसर पर एक किसान-वैज्ञानिक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया जिसमें भाग लेने वाले किसानों के तकनीकी प्रश्नों को संबोधित किया गया।

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हिमाचल सरकार पुलिसकर्मियों का कर रही है शोषण

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hp police

पुलिसकर्मियों की डयूटी बेहद सख्त है,कई-कई बार तो चौबीसों घण्टे वर्दी व जूता उनके शरीर में बंधा रहता है।थानों में खाने की व्यवस्था तीन के बजाए दो टाइम ही है,राजधानी शिमला के कुछ थानों के पास अपनी खुद की गाड़ी तक नहीं है,हैड कॉन्स्टेबल से एएसआई बनने के लिए सत्रह से बीस वर्ष भी लग जाते हैं।

शिमला सीटू राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाया है। कमेटी ने यह कहा है कि वह हिमाचल प्रदेश के पुलिसकर्मियों की मांगों का पूर्ण समर्थन करती है। आरोप लगाते हुए सीटू ने कहा है कि प्रदेश सरकार पुलिसकर्मियों का शोषण कर रही है।

राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार से यह मांग की है कि वर्ष 2013 के बाद नियुक्त पुलिसकर्मियों को पहले की भांति 5910 रुपये के बजाए 10300 रुपये संशोधित वेतन लागू किया जाए व उनकी अन्य सभी मांगों को बिना किसी विलंब के पूरा किया जाए।

सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेसीसी बैठक में भी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को अनदेखा किया गया है। उन्होंने कहा कि जेसीसी बैठक में पुलिसकर्मियों की मांगों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है।

सीटू कमेटी ने कहा कि सबसे मुश्किल डयूटी करने वाले व चौबीस घण्टे डयूटी में कार्यरत पुलिसकर्मियों को इस बैठक से मायूसी ही हाथ लगी है। इसी से आक्रोशित होकर पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। उनके द्वारा पिछले कुछ दिनों से मैस के खाने के बॉयकॉट से उनकी पीड़ा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के साथ ही सभी सरकारी कर्मचारी नवउदारवादी नीतियों की मार से अछूते नहीं है। कमेटी ने कहा कि पुलिसकर्मियों की डयूटी बेहद सख्त है। कई-कई बार तो चौबीसों घण्टे वर्दी व जूता उनके शरीर में बंधा रहता है।

कमेटी ने यह भी कहा है कि थानों में स्टेशनरी के लिए बेहद कम पैसा है व आईओ को केस की पूरी फ़ाइल का सैंकड़ों रुपये का खर्चा अपनी ही जेब से करना पड़ता है। थानों में खाने की व्यवस्था तीन के बजाए दो टाइम ही है। मैस मनी केवल दो सौ दस रुपये महीना है जबकि मैस में पूरा महीना खाना खाने का खर्चा दो हज़ार रुपये से ज़्यादा आता है। यह प्रति डाइट केवल साढ़े तीन रुपये बनता है, जोकि पुलिस जवानों के साथ घोर मज़ाक है। यह स्थिति मिड डे मील के लिए आबंटित राशि से भी कम है।

उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के बने बहुत सारे थानों की स्थिति खंडहर की तरह प्रतीत होती है जहां पर कार्यालयों को टाइलें लगाकर तो चमका दिया गया है परन्तु कस्टडी कक्षों,बाथरूमों,बैरकों,स्टोरों,मेस की स्थिति बहुत बुरी है। इन वजहों से भी पुलिस जवान भारी मानसिक तनाव में रहते हैं।

सीटू ने कहा कि पुलिस में स्टाफ कि बहुत कमी है या यूं कह लें कि बेहद कम है व कुल अनुमानित नियुक्तियों की तुलना में आधे जवान ही भर्ती किये गए हैं जबकि प्रदेश की जनसंख्या पहले की तुलना में काफी बढ़ चुकी है यहाँ तक पुलिस के पास रिलीवर भी नहीं है।

आरोप लगाते हुए कमेटी ने कहा कि प्रदेश की राजधानी शिमला के कुछ थानों के पास अपनी खुद की गाड़ी तक नहीं है। वहीं पुलिस कर्मी निरन्तर ओवरटाइम डयूटी करते हैं। इसकी एवज में उन्हें केवल एक महीना ज़्यादा वेतन दिया जाता है। इस से प्रत्येक पुलिसकर्मी को वर्तमान वेतन की तुलना में दस से बारह हज़ार रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। उन्हें लगभग नब्बे साप्ताहिक अवकाश,सेकंड सैटरडे,राष्ट्रीय व त्योहार व अन्य छुट्टियों के मुकाबले में केवल पन्द्रह स्पेशल लीव दी जाती है।

सीटू कमेटी ने यह भी कहा कि वर्ष 2007 में हिमाचल प्रदेश में बने पुलिस एक्ट के पन्द्रह साल बीतने पर भी नियम नहीं बन पाए हैं। इस एक्ट के अनुसार पुलिसकर्मियों को सुविधा तो दी नहीं जाती है परन्तु कर्मियों को दंडित करने के लिए इसके प्रावधान बगैर नियमों के भी लागू किये जा रहे हैं जिसमें एक दिन डयूटी से अनुपस्थित रहने पर तीन दिन का वेतन काटना भी शामिल है। पुलिसकर्मियों की प्रोमोशन में भी कई विसंगतियां हैं व इसका टाइम पीरियड भी बहुत लंबा है। हैड कॉन्स्टेबल से एएसआई बनने के लिए सत्रह से बीस वर्ष भी लग जाते हैं।

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किन्नौर में लापता पर्यटकों में से 2 और के शव बरामद, 2 की तालाश जारी,आभी तक कुल 7 शव बरामद

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kinnaur trekker deaths

शिमला रिकोंगपिओ में 14 अक्तुबर को उत्तरकाशी के हर्षिल से छितकुल की ट्रैकिंग पर निकले 11 पर्यटकों में से लापता चार पर्वतारोहीयों में से दो  पर्वतारोहियों के शवो को आई.टी.बी.पी व पुलिस दल द्वारा पिछले कल सांगला लाया गया था जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगला में दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया।

यह जानकारी देते हुए उपायुक्त किन्नौर अपूर्व देवगन ने बताया कि इन दोनों की पहचान कर ली गई है जिनमे मे एक उतरकाशी व दूसरा पश्चिम बंगाल से सम्बंधित था।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किन्नौर द्वारा आज एक शव वाहन द्वारा उतरकाशी को भेज दिया गया है जहाँ शव को जिला प्रशासन उतरकाशी को सौंपा जाएगा। जब कि दूसरा शव वाहन द्वारा शिमला भेजा गया है जिसे शिमला में मृतक के परिजनों को सौंपा जायेगा।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि अभी भी लापता दो  पर्यटकों की तलाश आई.टी.बी.पी के जवानों द्वारा जारी है। उल्लेखनीय है कि गत दिनों उतरकाशी से छितकुल के लिये 11 पर्वतारोही ट्रेकिंग पर निकले थे जो बर्फबारी के कारण लमखंगा दर्रे में फंस गये थे जिसकी सूचना मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा सेना के हेलीकॉप्टर व आई.टी.बी.पी के जवानों की सहायता से राहत व बचाव कार्य आरम्भ किया था। सेना व आई.टी.बी.पी के जवानों ने 21 अक्टूबर को दो पर्यटकों को सुरक्षित ढूंढ निकाला था। इसी दौरान उन्हें अलग अलग स्थानों पर पाँच ट्रेकरों के शव ढूंढ निकलने में सफलता मिली थी। जबकि 4 पर्यटक लापता थे जिसमे से राहत व बचाव दल को 22 अक्तुबर को 2 शव ढूढ़ निकालने में सफलता मिली थी। अभी भी दो पर्यटक लापता हैं जिनकी राहत व बचाव दल द्वारा तलाश जारी है।

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