लेकिन इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा अगर लोगों ने किसी की कमी महसूस की तो वह थे स्व. पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता कि स्व. वीरभद्र सिंह न केवल एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर प्रसिद्ध थे पर लोगों के दिलों में भी बसते थे। जनता और प्रदेश का विकास हमेशा उनकी प्राथमिकता रही। प्रदेश में इस बार के उपचुनाव में चाहे किसी भी दल का मंच हो, सबसे ज्यादा यदि किसी का जिक्र हुआ तो वे वीरभद्र सिंह ही थे। वीरभद्र सिंह इन उप चुनाव में परोक्ष रूप से जनता के बीच नहीं थे लेकिन हर मंच पर उनका जिक्र हुआ। लोग उन्हें याद कर भावुक हुए। भाजपा की कई जनसभाओं में भी उन्हें याद किया गया।

वीरभद्र सिंह प्रदेश की राजनीतिक सियासत में ऐसा नाम है जिसके साथ हर खासोआम का लगाव रहा। उनके निधन के मौके पर शिमला व रामपुर में उमड़ा जन सैलाब इस बात का गवाह है। मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ उनका खास नाता रहा है। उन्होंने छोटी काशी को भी अनेकों सौगातें दी हैं और वहाँ अनेकों विकास कार्य किये।

वीरभद्र सिंह का मंडी से पाँच दशक पुराना रिश्ता रहा है। वह 1971 में यहां से सांसद चुने गए थे। हालांकि वह वर्ष 1962 व 67 में भी सांसद चुने गए, लेकिन 1971, 1980 व 2009 में मंडी से सांसद रहे। 1983 में प्रदेश की सियासत में वीरभद्र सिंह लौटे। इसके बाद उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कार्य किया।

मंडी में किए विकास गए कार्य

मंडी में मिनी सचिवालय वीरभद्र सिंह की देन है। इसी तरह सीवरेज प्लांट, 24 घंटे पानी की योजना, ऊहल पावर प्रोजेक्ट, भीमाकाली परिसर पार्किंग, मंडी सौंदर्यीकरण, आईआईटी, भूतनाथ मंदिर, मेडिकल कालेज, मंडलायुक्त कार्यालय, टाउन हॉल, देव सदन सहित अनेकों विकास कार्य वीरभद्र सरकार की ही देन है। इन कार्यों के अलावा उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र में विकास के सैंकड़ों कार्य किए हैं। यही कारण है कि मंडी की जनता ने उन्हे हमेशा अपनी पलकों पर बिठाया और आज भी लोग उन्हें याद करते है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह आज भले ही इस दुनिया मे नहीं  है, लेकिन लोगो के दिलों में अपनी छाप छोड़ गए हैं।

अब देखना यह है कि क्या मंडी के लोग इस उपचुनाव में उनके परिवार के साथ खड़े होते या नहीं ।

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बता दे की वीरभद्र सिंह कई दिनों से बीमार थे यह 12 अप्रैल को कोरोना संक्रमित पाए गए थे, उन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद 30 अप्रैल को शिमला लौटने के दौरान एक बार फिर उनकी तबियत बिगड़ गई थी।  जिसके चलते उन्हें आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस दौरान वह दूसरी बार कोरोना संक्रमित हो गया थे। लेकिन उन्होंने कोरोना को मात दे दी थी और बाद में उन्हें कोविड वार्ड से शिफ्ट किया गया था।  सोमवार से वीरभद्र सिंह वेंटिलेटर पर थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।

जीवन परिचय 

वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून, 1934 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम पिता राजा पदम सिंह और उनकी माता का नाम श्रीमति शांति देवी था।वीरभद्र सिंह की ने स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त की थी। उनका विवाह श्रीमति प्रतिभा सिंह के साथ हुआ था और उनके 1 बेटा और 4 बेटियाँ है। वीरभद्र सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। यह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। 8 जुलाई 2021 को शिमला के इंदिरा गाँधी मेडिकल कॉलेज में इनका निधन हो गया है।

राजनितिक सफर

• वीरभद्र सिंह 1962 में तीसरी लोकसभा के लिए चुने गए।
• इसके बाद पुन: 1967 में चौथी लोकसभा के लिए चुने गए।
• एक बार फिर 1972 में पाँचवीं लोकसभा के लिए चुने गए।
• 1980 में सातवीं लोकसभा के लिए चुने गए।
• 1976 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बने।
• दिसम्बर 1976 से मार्च 1977 तक भारत सरकार में पर्यटन और नागरिक उड्डयन के उपमंत्री नियुक्त हुए।
• 1977, 1979 और 1980 में प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने रहे।
• शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से 20 दिसम्बर 2012 को राज्य विधान सभा के सदस्य चुने गए।
• सितम्बर, 1982 से अप्रैल 1983 तक भारत सरकार में उद्योग मंत्री बने।
• अक्टूबर 1983 और 1985 में जुब्बल – कोटखाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए।
• 1990, 1993, 1998, 2003 और 2007 में रोहड़ू निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए।
• 8 अप्रैल, 1983 से 5 मार्च, 1990 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री।
• दिसंबर, 1993 से 23 मार्च, 1998 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री।
• वीरभद्र सिंह एक बार फिर 6 मार्च 2003 से 29 दिसंबर 2007 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे।
• मार्च 1998 से मार्च 2003 तक राज्य विधान सभा में हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के नेता।
• 25 दिसम्बर, 2012 को हिमाचल प्रदेश के छठे मुख्य मंत्री बने।।
• 2009 में वे मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित हुए ।
• मई 2009 से जनवरी 2011 तक वीरभद्र सिंह भारत सरकार में इस्पात मंत्री रहे।
• उन्होने 19 जनवरी 2011 से जून 2012 तक भारत सरकार में लघु और मझौले उद्यम मंत्री के रूप में कार्य किया ।
• 26 अगस्त 2012 से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने।
• वीरभद्र सिंह आठ बार विधायक, छ: बार मुख्यमंत्री और पांच बार लोकसभा में बतौर सांसद रह चुके हैं।

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अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि वीरभद्र सिंह की स्थिति में सुधार हो रहा है। आईजीएमसी प्रशासन एवं डाक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही हैं। एनआरएम मास्क के द्वारा उनको ऑक्सिजन दी जा रही है। इस वक्त उनकी ऑक्सिजन लेवल 99% है।

विक्रमादित्य सिंह ने उनके पिता के प्रति स्नेह और चिंता करने पर आभार व्यक्त करते हुए लोगों से उनके प्रति किसी भी निराधार अफवाह पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया में ऐसी किसी भी अफवाह को आगे न फैलाने का आग्रह भी लोगों से किया है।

यह अफवाह सोलन जिले से संबधित भाजपा नेता मोहिंदर नाथ सोफत और कुछ और लोगों ने भी सॉशल मीडिया पर शेयर की थी जिस कारण पूरे प्रदेश में सनसनी फ़ैल गयी थी। बाद में सोफत ने यह पोस्ट हटा दी और गलत सूचना पोस्ट करने के लिए माफ़ी भी मांगी।

डीजीपी संजय कुंडू की ओर से बयान जारी किया गया और कहा है कि इस तरह की झूठी अफवाहों का फैलाना आपदा प्रबंधन अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों का उलंघन करना है। उन्होंने ऐसे शरारती तत्वों को सचेत किया है कि इस तरह की अफवाहों को फैलाना बंद किया जाये, अगर इसके बाद भी ऐसी अफवाहों को फैलाना बंद नहीं किया गया, तो दोषी व्यक्तिओं के विरुद्ध सख्त करवाई की जाएगी।

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राज्यपालआचार्य देवव्रत ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डा. एस. राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर देश भर में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की उपस्थिति में वर्ष 2017 के लिए राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा पुरस्कारों का वितरण किया गया।

राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि

एक अच्छा इंसान बनने के लिए शिक्षा मुख्य आधार है। बच्चों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना है, इसलिए शिक्षकों पर छात्रों में नैतिक मूल्यों का संचार करने की बड़ी जिम्मेवारी है। जीवन में दोहरे चरित्र के साथ नहीं जीना चाहिए।अध्यापन एक पुनीत व्यावसाय है तथा इसमें शिक्षकों को बेहद जिम्मेदारी के साथ अपने आचरण, चरित्र तथा विचारों से छात्रों को प्रभावित कर उन्हें ईमानदारी से कर्तव्यों को पालन करना सिखाना चाहिए।\

पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए राज्यपाल ने शिक्षक समुदाय से और अधिक वचनबद्धता व समर्पण के साथ कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षक सक्षम हो तो वह छात्रों में अच्छे संस्कार संचारित कर सकता है।

सम्मानित शिक्षकों की सूची

1.सुरेश कुमार विद्यार्थी, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उदयपुर
2.अदिति कंसल,वरिष्ठ माध्यमिकपाठशाला राजुपरा
3.धर्मपाल,वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कियोलीधार
4. राकेश कुमार,वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिकांगपिओ
5.विजय भारत दीक्षित,वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थुरल
6.जोगिन्द्रपाल,वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला काँगड़ा
7.मनीषा कुमारी, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पालमपुर
8. प्रेम राज शर्मा,वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लक्क्ड़ बाजार
9.जगत राम शर्मा,वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हलां
10.हरिदास चौहान,वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्यूरी
11.छेरिंग गटुक, केन्द्रीय प्राथमिक पाठशाला सिचलिंग
12.चौकस राम,रा.प्रा.पा.धनगोटा
13.हरि चंद, रा.प्रा.पा. चिलेज
14. दलीप सिंह चौहान,केन्द्रीय प्राथमिक पाठशाला बड़योगी
15.जोगिन्द्र सिंह,केन्द्रीय प्राथमिक पाठशाला मट्टाहणी
16.जय प्रकाश श्याम,रा.प्रा.पा.शरण कांडल

चार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जिन्हें सम्मानित किया गया

1.भूपेन्द्र गुप्ता, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला प्रधानाचार्य भूमति
2.कृष्ण चंद, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पौड़ाकोठी
3.नरेश कुमार शास्त्री,वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोरशण
4.श्याम लाल सीएचटी,केन्द्र प्राथमिक पाठशाला सगिरठी

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। आज हिमाचल प्रदेश बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी प्रदेश की भूमिका निभा रहा है तथा एक सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश को देश में युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है।

उन्होंने कहा कि साक्षरता दर, जो वर्ष 1951 में 7.98 प्रतिशत थी, आज बढ़कर 88 प्रतिशत हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता था। लेकिन आज, विद्यार्थियों को उनके घरद्वार के समीप बुनियादी एवं उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में 15636 स्कूल तथा 129 कॉलेज कार्यरत हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान दूरदराज के क्षेत्रांं में 50 नये कॉलेज खोले गए हैं और आज लड़कियां उच्च शिक्षा के मामले में अधिकांश संस्थानों में लड़कों को पीछे छोड़ रही हैं।

राज्य सरकार ने छात्रों के कौशल उन्नयन के उददेश्य से प्रदेश के 967 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ की है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पुरस्कृत शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि

इस उत्कृष्ट व्यावसाय में अपने जीवनकाल में पुरस्कार प्राप्त करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि शिक्षक सभ्य समाज की रीढ़ हैं तथा उन्हें विद्यार्थियों को न केवल ज्ञानवर्धक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, बल्कि छात्रों में आरम्भ से ही अनुशासन, नैतिक मूल्य, आदर्श व सैद्धांतिक ज्ञान का संचार करना चाहिए।

इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

इस अवसर पर लेडी गवर्न दर्शना देवी, निदेशक उच्च शिक्षा बीएल बिंटा, वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, मुख्य सचिव वीसी फारका, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न स्कूलों के अध्यापक एवं विद्यार्थी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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लोगो का कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज भारती ने 2012 में हुए विधानसभा चुनावो के समय कहा था कि वे जब तक यह सड़क काली नहीं हो जाती (तारकोल से पक्का होना) तब तक वे व्यक्तिगत तौर पर इस चुनाव क्षेत्र में नहीं आयँगे।

पढ़ें:अपने ही चुनाव क्षेत्र में छुप-2 कर आते है नीरज भारती जहाँ 30 साल से लोग कर रहे पक्की सड़क और बस का इंतज़ार

गांव के स्थानीय लोगो का कहना है कि पिछले 40 वर्षो से वादे पर वादे ही हुए है लेकिन काम कुछ नहीं हुए। यहाँ तक कि नीरज भारती के पिता पूर्व विधायक(ज्वाली) व पूर्व सांसद चंदर कुमार के समय से ही झूठे वादे होना शुरू हो गए थे। अब वतर्मान विधायक नीरज भारती भी उस झूठ की रीत को आगे बडा रहे हैं ।

भारतीय सेना के जवान शहीद रोशन के शव को ले जाने में हुई मुश्किलें

ग्रामीणों ने बताय कि कुछ समय पहले ही चनणी गांव के रहने जवान रोशन जो भारतीय सेना में तैनात थे। वे छुटियों में नूरपुर आये हुए थे जहाँ उनका देहांत हो गया। शहीद रोशन के परिजन उनके देह को लेकर नूरपुर से अपने पैतृक गाँव चांदनी आ रहे थे। लेकिन चनणी सड़क को देख उनके परिजन काफी दुखी हुए। इस सड़क पर गाड़ी लाना बहुत मुश्किल था। रास्ते में कई गाड़ियां फस गयी और कुछ को 4 किलोमीटर तक पैदल ही जाना पड़ा।

शहीद जवान के परिजन पहले ही शोक की स्थिति में थे लेकिन चनणी सडक की हालत ने उन्हें पूरा तोड़ दिया। अंतिम संस्कार होने बाद शाम को जब परिजन वापस जाने लगे तो उनकी गाड़ियां निकलने में कितना समय लगा होगा यह अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं।

जवान के देहांत के 3 दिन बाद कागजी कार्यवाही के लिए भारतीय सेना की गाड़ी आयी तो वो भी नाले में फंस गयी और गहरी खायी की और धीरे-2 धंसने लगी। सेना के जवान मदद के लिए चिल्लाने लगे तभी वहां से गुजर रही एक लड़की आयी और उसने आस-पास के घरों से लोगो को बुलाया।

लोगो ने मौके पर देखा तो सेना की गाड़ी गहरी खायी में जाने ही वाली थी अगर लोग पहुँचने में थोड़ा और विलम्ब करते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। काफी मुशकत के बाद गाड़ी को सड़क पर लाया गया।

सड़क न होने की वजह से स्कूल के छात्रों की होती है पिटाई

स्थानीय निवासियों ने यह भी बताया कि चांदनी गांव में पब्लिक स्कूल की बस आती हे लेकिन उस बस को देखे कर ऐसा नही लगता की वो स्कूल की बस है। खराब सड़क होने की वजह से कई बार इस बस का हादसा होने से टला है। ऐसा कई बार हुआ जब गांव के लोगों ने धक्का लगा कर स्कूल की बस को निकला है। स्कूल जाने वाले बच्चे कीचड़ का सामना करते हुए कितनी मुश्किलो से जाते होंगे यह आप खुद ही सोच सकते हैं।

स्कूल के छात्रों हर बार स्कूल में समय से नहीं पहुंचते है। जबकि सरकारी स्कूल के सभी छात्र भी स्कूल काफी देरी से पहुंचते है जिससे उनकी शिक्षा व अनुशासन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चो को हर बार इस चांदनी सडक की वजह से सजा भी मिलती हे लेकिन स्कूल के अध्यापक कभी नही सोचते की सड़क न होने के कारण ये सब हो रहा हे।

विडियो

लोगों ने आरोप लगाया कि इस सड़क पर पीडब्ल्यूडी विभाग कोटला के कर्मचारी आते है और नंबर लगा के चले जाते है। यह सब केवल एक दिखावा है। नीरज भारती कुछ करना नही चाहते वे केवल फसबूक पर हर समाय ऑनलाइन मिलते है लेकिन काम के लिए उनके पास समय नही है।

चनणी गांव के स्थानीय निवासियों ने बताया कि उनके गांव के कुछ लोग आर्थिक सहायता और इस सड़क के पक्का होने की बात को लेकर विधियाक नीरज भारती के घर गए हाथ जोड़े मदद मांगी कि श्रीमान मारी सड़क का कुछ करो लेकिन माननीय विधायक घर से बाहर न निकले और लोगो को निराश होकर लौटना पड़ा।

लोगों ने आरोप लगाया कि इस सड़क पर पीडब्ल्यूडी विभाग कोटला के कर्मचारी आते है और नंबर लगा के चले जाते है। यह सब केवल एक दिखावा है। नीरज भारती कुछ करना नही चाहते वे केवल फसबूक पर वो हर समाय ऑनलाइन मिलते है लेकिन काम के लिए उनके पास समय नही है।

चनणी गांव के स्थानीय निवासियों ने बताया कि उनके गांव के कुछ लोग आर्थिक सहायता और इस सड़क के पक्का होने की बात को लेकर विधायक
नीरज भारती के घर गए हाथ जोड़े मदद मांगी कि श्रीमान हमारी सड़क का कुछ करो लेकिन माननीय विधायक घर से बाहर न निकले और लोगो को निराश होकर लौटना पड़ा।

लोगो का कहना है कि इस सड़क को ठीक करने के लिए यहाँ जेसीबी भेज दी जाती है और एक दिन में 4 किलोमीटर से जयादा सड़क बना दी जाती है। यानि 11:35 से लेकर शाम 4:30 तक ही सारी सड़क को बना दिया जाता है।चाहे सडक नरक बनती जाये। इस तरह के तेज काम से चांदनी गांव की सड़क की हालत बहुत ख़राब हो गयी है।

पढ़िए क्या कहना है विधियाक नीरज भारती का:फॉलोअप: नीरज भारती अपने शब्दों पर कायम, कहा चनणी सड़क को मिली वितीय क्लीयरेंस, सड़क पक्का होने पर ही मांगेंगे वोट

भारती ने यह भी कहा कि बहुत से काम हो गए हैं और कुछ प्रक्रिया में हैं तो कुछ रह भी गए हैं लेकिन कोशिश पूरी है कि सब काम हो और लोगो को सहूलियत मिले।

ग्रामीणों का कहना है कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने काँगड़ा दौरे के दौरान यह घोषणा की थी कि जिले की ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चनणी सड़क को पक्का किया जायेगा। लेकिन लोगो का कहना है कि वे अब कसी भी नेता के झूठे वादों के बहकावे में नहीं आएंगे।

गुस्साए लोगो का यह भी कहना है कि अगर चुनावों से पहले इस सड़क का काम शुरू नही होता है तो सभी ग्रामवासी इस विधानसभा चुनाव में नोटा(NOTA)का इस्तेमाल करके चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि समय रहते इस सड़क को ठीक करवाया जाये।

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शिमला- मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज में अमृत स्टोर का शुभारम्भ किया हैं। अमृत स्टोर में अब 90 फीसदी तक दवाईयां सस्ती मिलेगी। सस्ती दवाईयों की दुकान के अंतर्गत इससे प्रदेश के रोगियों को 70 से 90 प्रतिशत उपदान दरों पर दवाईयां उपलब्ध होंगी, जिससे ऐसे रोगियों को भारी राहत मिलेगी, जो कैंसर, हृदय रोग व अन्य के बीमारियों के उपचार के लिए मंहगी दवाईयां खरीदने में असमर्थ हैं।

इससे रोगियों को एक ही छत्त के नीचे सभी दवाईयां खरीदने की सुविधा उपलब्ध होगी और उन्हें अन्य दुकानों पर दवाईयां खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ेगा।

इसके अलावा आईजीएमसी परिसर में सुपरस्पेस्लिटी खण्ड की आधारशिला रखी गयी, जिसका चम्याणा में निर्माण किया जाएगा। यह आईजीएमसी का दूसरा परिसर होगा, जिसे 20 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा 80ः20 के अन्तर्गत निर्मित किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत भारी खर्चे का वहन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा

वहीं आईजीएमसी में टर्शरी देखभाल कैंसर केन्द्र की भी आधारशिला भी रखी गयी, जिससे कैंसर पीड़ितों को वर्तमान केन्द्र से विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होगी, जो अब टर्शरी कैंसर देखभाल केन्द्र के नाम से जाना जाएगा और जो ‘टर्शरी कैंसर देखभाल केन्द्र सुदृढ़ीकरण योजना’ के अन्तर्गत कार्य करेगा।

आईजीएमसी के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में प्रति वर्ष लगभग 5000 नए कैंसर मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत आईजीएमसी में पंजीकृत होते हैं। लगभग 100 रोगियों की प्रतिदिन रेडियो थैरेपी होती है। इसके अतिरिक्त, 50 रोगी प्रतिदिन कीमोथैरेपी लेते हैं।

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धर्मशाला- भारत छोड़ो आन्दोलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर धर्मशाला में लोगों के लिए 9.85 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ‘युद्ध संग्रहालय’ का लोकार्पण किया गया। तथा दाड़ी में स्वतंत्रता सेनानी स्मारक की आधारशिला रखी गयी। युद्ध संग्रहालय का लोकार्पण और स्वतंत्रता सेनानी स्मारक की आधारशिला मुख्यमंत्री ने राखी।

युद्ध संग्रहालय, हिमाचल प्रदेश के विक्टोरिया क्रॉस के प्राप्तकर्ताओं से लेकर शूरवीर सैनिकों के बलिदान को याद करवाता है। यह संग्रहालय राष्ट्र के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर कैप्टन विक्रम बतरा, सौरभ कालिया तथा राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलदान करने वाले अन्य वीर सैनिकों के बारे में जानने का एक अवसर प्रदान करेगा।

कारगिल युद्ध के नायकों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सैनिकों द्वारा कई बलिदान किए गए और हिमाचली भूमि के 54 वीर सिपाही शहीद हो गए और इस युद्ध संग्राहलय में उनके बलिदानों तथा उनकी वीरता को पीढ़ियों तक जीवित रखने के लिए उल्लेखित किया गया है।

यह संग्रहालय 2190 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला है और इसके बनने में 9.85 करोड़ का खर्च आया है। संग्रहालय के बाहरी भाग में जनरल जोरावर सिंह और वीरों के भित्ति चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। अन्दर के भाग में वीरचक्र पुरस्कार विजेताओं, जमादार बन्धन राम तथा जमादार लाला की स्वर्ण पृष्ठ भूमि में दीवार पर लिखी गाथा को दर्शाया गया है।

चित्र साभार: दिव्य हिमाचल

परमवीर चक्र तथा वीर चक्रों के विजेताओं में मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर धान सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बतरा, मेजर सुधीर वालिया, ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार को शामिल किया गया है। संग्रहालय में देश के सभी परमवीर चक्र विजेताओं की फोटो गैलरी के अलावा विक्टोरिया क्रॉस, अशोक चक्र, वीरचक्र इत्यादि सहित विभिन्न वीरता पुरस्कारों के पदक शामिल किए गए हैं।

संग्रहालय में 5×2 फुट आयात के अशोक स्तम्भ के अलावा पाकिस्तान से जीते गए झण्डे,रेजिमेंटल झण्डा,मीडियम मशीन गन इत्यादि को भी शामिल किया गया है। हालांकि,भारत सरकार से मिग-21 तथा अन्य सैन्य शस्त्रों का प्रदर्शन करने के उद्देश्य हेतु उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शहीद स्मारक सेवा तथा विकास सोसाईटी’ के प्रतिनिधियों को इस पुनीत व श्रद्धेय स्मारक की ओर ध्यान देना चाहिए।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में ही गद्दी कल्याण बोर्ड का गठन हुआ तथा प्रदेश को इस समुदाय पर गर्व है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सदैव गद्दी समुदाय के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी रहेगी। उन्होंने कहा कि बात का बतंगड़ बनाना भाजपा की पुरानी आदत है।

पढ़िए क्या था मुख्यमंत्री का विवादित बयान

दरअसल ऊना में सीएम ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती पर निशाना साधा और कहा था कि सत्ती बीजेपी के अध्यक्ष हैं तो क्या हुआ। अध्यक्ष तो गद्दी सभा के भी होते हैं।

सीएम द्वारा दिए गए इस बयान पर गद्दी समुदाय भड़क गया था। गद्दी नेता विशाल नैहरिया ने सीएम के इस बयान को उनके समुदाय का अपमान बताया। विशाल का कहना है कि सीएम का ये बयान गद्दी समुदाय के प्रति उनकी संकीर्ण सोच को दिखाता है। ऐसा बयान देकर उन्होंने गद्दी समुदाय को कमतर आंकने की कोशिश की है।

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शिमला हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज प्रदेश सचिवालय में बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट बैठक अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की। इस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए।

पढ़िए कैबिनेट बैठक लिए गए फैसले

मंत्रिमण्डल ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके दृष्टि बाधित व्यक्तियों के पक्ष में सीधी भर्ती कोटा पदों के विरूद्ध सेवाएं तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक तथा अन्य योग्यता में छूट देने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमण्डल ने दृष्टि बाधितों के लिए कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अन्य योग्यता में अर्थात कम्प्यूटर साईंस में डिप्लोमा में भी छूट दी है। चयनित दृष्टिबाधित व्यक्ति नियुक्ति के उपरांत भर्ती नियमों के दृष्टिगत वांछित डिप्लोमा पूरा करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा तथा सम्बन्धित विभाग द्वारा उन्हें बुनियादी कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पीजीटी (आईटी) अध्यापक अब निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को निरस्त कर भर्ती किए जाएंगे तथा इस सम्बन्ध में एक समिति गठित की जाएगी और मामला लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने 60 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के नागरिकों, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत नामांकित हैं, के उपयोग के लिए अतिरिक्त बीमा कवर के माध्यम से उपचारात्मक वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को भी स्वीकृति प्रदान की।

योजना पात्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाभान्वित परिवार में 30 हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति वरिष्ठ नागरिक को अतिरिक्त कवरेज प्रदान करेगी। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी किसी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सूचिबद्ध अस्पतालों में कैशलैस उपचार प्राप्त रकने के योग्य होगा।वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 1,30,587 वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल कीआयोजित बैठक में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप भर्ती की उपयुक्त प्रक्रिया अपनाकर अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से रोगी कल्याण समितियों के तहत नियुक्त स्टाफ नर्सां तथा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को राज्य के अन्य अनुबंध कर्मचारियों की तर्ज पर तीन वर्ष के सेवाकाल के उपरांत नियमितिकरण के लिए संस्तुति की जाएगी।

हिमाचलियों को लाभान्वित करने तथा दूरवर्ती क्षेत्रों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिमाचलियों द्वारा स्थापित 100 किलोवाट तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि ऐसी परियोजनाओं से हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड सीमित बिजली खरीदेगा।

इन परियोजनाओं के लिए रॉयल्टी की दर प्रथम 12 वर्षों के लिए 2 प्रतिशत, 13 से 30 वर्षां के लिए 12 प्रतिशत तथा 31 से 40 वर्षों के लिए 18 प्रतिशत होगी।

विद्युत उत्पादकों को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए मंत्रिमण्डल ने उन परियोजना के लिए जिनकी स्थापित क्षमता, क्षमता वृद्धि के उपरांत 5 मेगावाट से अधिक हो, के प्रभार को 20 लाख रुपये प्रति मेगावाट से एक लाख रुपये प्रति मेगावाट तक कम करने अथवा दर्शाया गया उत्तरार्द्ध प्रीमियम जो भी अधिक हो।

यह प्रावधान केवल उन परियोजनाओं के लिए लागू होगा, जहां क्षमता में वृद्धि करने के लिए संशोधित क्षमता अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किए गए हों तथा उन सभी परियोजनाओं के लिए जिनकी इस प्रावधान की अधिसूचना के उपरांत क्षमता वृद्धि होगी। उपरोक्त प्रावधान उन परियोजनाओं के लिए लागू नहीं होंगे, जहां संशोधित क्षमता समझौतों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है और हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

मंत्रिमण्डल ने शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की। शिमला स्मार्ट सिटी में शहर सलाहकार फोरम के रूप में एक मजबूत सलाहकार तंत्र होगा, जिसमें योजनाबद्ध और कार्यान्वयन के लिए सभी चरणों में एसपीवी को समर्थन देने के लिए सभी हितधारकों का समावेश होगा।

कैबिनेट मीटिंग में भविष्य में विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय को 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी प्रदान की। यह पुलिस अधिकारी राज्य पुलिस और जम्मू व कश्मीर की सीमावर्ती जिलों चम्बा तथा लाहौल-स्पीति की दुर्गम एवं दूरवर्ती क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त जिलों में 518 विशेष पुलिस अधिकारियों की सेवाओं को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट मीटिंग के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिमण्डल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार पीटीए के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करने की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष अर्थात 16 अगस्त, 2021 करने तथा पीटीए (जीआईए) को आठ दिनों के बजाया 10 दिनों का चिकित्सा अवकाश तथा 10 दिनों का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने छूटे हुए 97 पैरा अध्यापकों को सम्बन्धित पदों का नियमित स्केल प्रदान करने को मंजूरी दी।

बैठक में प्राथमिक सहायक अध्यापकों को कलैण्डर वर्ष में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश तथा 10 दिन का आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त निजी अनुरोध पर खाली पद के विरूद्ध एक मुश्त स्थानान्तरण की नीति बनाने को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने मिड-डे-मील योजना के तहत तैनात रसोइए एवं सहायकों को 1500 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान करने तथा सिलाई अध्यापिकाओं के सहायता अनुदान को बढ़ाकर 6300 रुपये करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने गत माह आयोजित बैठक में मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब का प्रापण मूल्य 6.75 रुपये प्रति किलोग्राम करने का मंजूरी प्रदान की थी और अब किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए इसे बढ़ाकर 7 रुपये प्रति किलोग्राम करने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा के धीरा मे एसडीएम कार्यालय तथा मण्डी जिले के नेरचौक में उप कोषागार कार्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मण्डी तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चम्बा के लिए आउटसोर्स आधार पर श्रमशक्ति हायर करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता की शर्त पर नीट-यूजी मैरिट आधार पर तिब्बती शरणार्थियों में से मेडिकल कॉलेज नाहन में एक सीट तथा चम्बा मेडिकल कॉलेज में दो सीटें प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के पंजेहड़ा में उप तहसील खोलने, शिमला ग्रामीण के भदबानी तथा शिमला जिले के कोटखाई के महासू व बगाहर, किन्नौर जिला के पंगी तथा कल्पा, मण्डी के परवाड़ा, धरोट (चच्योट) बड़ा गांव (पधर), कारला (नीहरी), सोलन के बड़ोग, घड़सी (उप तहसील कृष्णगढ़) तथा सहरोल (अर्की) में नया पटवार वृत्त खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के लगदू में उप तहसील खोलने, शिमला जिला के जांगला तथा सरस्वती नगर में उप तहसील खोलने तथा सोलन जिला की उपतहसील रामशहर को तहसील में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हाल ही में की गई घोषणा के अनुरूप मण्डी जिला के पधर में स्टाफ सहित उप रोजगार कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने निरीक्षणों की और प्रभावी योजना के लिए श्रम एवं रोजगार हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व उद्योग इत्यादि विभागों को सम्मिलित करते हुए व्यापार को सरल करने के लिए हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय निरीक्षण व्यवस्था की स्थापना को मंजूरी प्रदान की।

पंचायतों के अभिवेदन के अनुसार मंत्रिमण्डल ने ग्राम पंचायत खटनौल (शिमला) की परिसीमा का क्षेत्र पुलिस स्टेशन सुन्नी के अन्तर्गत तथा मैहतपुर की ग्राम पंचायत चंगर-हंडोला को पुलिस स्टेशन ऊना तथा ग्राम पंचायत संतोषगढ़ को ऊना सदर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत स्थानान्तरित करने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के बनलगी (कुठाड़) तथा कांगड़ा जिला के डाडासीबा तथा देहरा में प्रत्येक अग्निशमन चौकी के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार 7-7 तकनीकी पदों के सृजन सहित अग्निशमन चौकियां खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में टेलीमेडिशन परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कांगड़ा जिला के राजकीय उच्च पाठशाला (छात्रा) रैहन को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की भी स्वीकृति प्रदान की।

कैबिनेट बैठक में सिरमौर जिले के मां नगरकोटी मेला नारंग, राम नावमी मेला नैना टिक्कर, गुग्गा नवीं मेला पाबियाना (धवाग) तथा मण्डी जिला के माता गड़ा दुर्गा गुसैन मेले को जिला स्तरीय मेले घोषित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

पद सृजित व भरने

मंत्रिमण्डल ने सरप्लस पूल से परिवर्तित करने सहित विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसरों (कालेज कैडर) के 262 पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप अनुबन्ध आधार पर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में ग्राम पंचायतों की प्रत्येक क्रियाशील सिंचाई तथा पेयजल योजनाओं में कम से कम एक स्टाफ कर्मचारी को सुनिश्चित बनाने के लिए 500 जल रक्षक तैनात करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। वह दिन में दो बार जल वितरण तथा भंडारण टैंकों के कलोरिनेशन, सूक्ष्म मुरम्मत करने तथा विभाग को रिसाव की रिपोर्ट करने के अलावा भंडारण टैंकों की सफाई व कीटाणु रहित बनाना सुनिश्चित करेंगे।

मंत्रिमण्डल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट देते हुए शहरी एवं ग्राम नियोजन विभाग में वरिष्ठ योजना ड्राफ्समेन श्रेणी-2 के 2 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के नापतोल संगठन में अनुबन्ध आधार पर निरीक्षक विधिक माप-पद्धति के चार पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने नए खोले गए राजकीय जवाहर लाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय चौड़ा मैदान शिमला में सरप्लस पूल से सेवादार के तीन पद और चौकीदार के दो पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व विशेष रूप से सक्षम निदेशालय में अनुबन्ध आधार पर आशुलिपिकों के दो पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने महिला एवं बाल विकास विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रोग्रामर के एक पद के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो रिक्त पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने के अतिरिक्त दिहाड़ी आधार पर चतुर्थ श्रेणी के तीन पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने डॉ. वाई.एस. परमार उद्यानिकी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन में अनुबन्ध आधार पर लोक सम्पर्क अधिकारी के एक पद को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में बागवानी विभाग में प्रयोगशाला सहायक के 10 पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने ऐसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में जहां 25 व 25 से अधिक विद्यार्थियों ने संगीत विषय को चुना है, में संगीत प्रवक्ताओं के पदों को सृजित व भरने पर सहमति प्रदान की।

स्वास्थ्य

बैठक में ऊना जिला के स्वास्थ्य उप-केन्द्र चमेरी को एक पद चिकित्सा अधिकारी, एक पद फार्मासिस्ट व एक पद चतुर्थ श्रेणी सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने और स्वास्थ्य उप केन्द्र चमेरी को इसी ग्राम पंचायत के भीतर बदलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला के ईएसआई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गगरेट को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में नागरिक अस्पताल डलहौजी को 18 पदों के सृजन सहित 50 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपालपुर को 12 पदों के सृजन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में शिमला जिला जुब्बल के कुठाड़ी में तीन पदों के साथ सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सोलन जिला के चंडी पशु औषधालय को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में देहरा खण्ड के गांव खबली तथा रोहडू तहसील की रतनाड़ी ग्राम पंचायत के जाखड़ गांव में प्रत्येक में चार पदों के साथ आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी तथा टांडा मेडिकल कालेज कांगड़ा में संकाय स्टाफ के साथ अस्पताल प्रशासन विभाग सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कुल्लू जिला के भुंतर के नागरिक अस्पताल तेगुबेहड के लिए पैरा मेडिकल स्टाफ के 19 पद स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमण्डल ने केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत 6 पदों को सृजित कर प्रदेश के लिए सचल खाद्य जांच प्रयोगशालाएं उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया।
बैठक में सिरमौर जिला के मिसरवाला में दो पदों को सृजित कर स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अधिनियम/नियम

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के भर्ती एवं पदोन्नति तथा अन्य सेवाएं की शर्तें) नियम-2-17 को बनाने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। संशोधन के तहत अधिनियम की धारा-12 (6) के तहत कुलपति को तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह आगामी तीन वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए भी योग्य होगा, परन्तु उसकी आयु 70 वर्ष से अधिक न हो।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में मध्यम, लधु व सूक्ष्म उद्योगों को फिर से चालू करने के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। इस सम्बन्ध में एक उप-समिति गठित की जाएगी।

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अब यह मामला हिमाचल पुलिस के हाथों से सीबीआई के पास जाएगा।

पढ़ें:कोटखाई रेप व मर्डर केस की गुत्थी सुलझी, 55 घंटे में एसआईटी ने पकडे 6 आरोपी

सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी। गुस्साए लोगों का आरोप था कि पुलिस जल्दबाजी और दबाव में गलत लोगों को आरोपी बनाकर इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रही है और असली आरोपियों को बचाया जा रहा है। लोगों की मांग है कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए।

वीडियो: गुड़िया रेप-हत्या मामला : पुलिस जांच से गुस्साए लोगों ने किया पुलिस स्टेशन पर पथराव, गाड़ी तोड़ी, ठियोग बाजार बंद

पुलिस की जांच पर लोगों ने उठाए सवाल

लोग शुरू से ही आरोप लगा रहे थे कि इस मामले में बड़े बड़ों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों को बलि का बकरा बनाया गया है। एसआईटी बनने के 55 घंटे बाद ही पुलिस इस सनसनीखेज मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन पुलिस कई सवालों का जवाब नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा भड़कने लगा।

1 जब चार जुलाई को गुड़िया की मौत हो गई थी, तो छह जुलाई तक जंगल में जानवरों से लाश कैसे बची रही?

2 शव के साथ अगर उसके कपड़े रखे गए थे तो वे इससे पहले बारिश होने के बावजूद वे सही सलामत कैसे थे?

3 अगर दो दिन तक लाश वहां पड़ी थी तो उसके हाथ पैर और पूरा शरीर बिलकुल साफ सुथरा कैसे था?

4 दुराचार के दौरान छटपटाहट की वजह से उसके हाथों शरीर में मिट्टी क्यों नहीं लगी?

5 जो दो नेपाली जो पकड़े गए, उनके डेरे से घटनास्थल की दूरी करीब 200 मीटर है, ये सवाल उठता है कि नेपालियों ने ये हत्या की होती तो वे वहां शव क्यों फेंकते?

6 आमतौर पर जघन्य हत्या करने के बाद नेपाली भाग जाते हैं। लेकिन हत्या के बाद ये भागे क्यों नहीं?

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