शिमला- हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के चैयरमैन नरेश चैहान ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस पार्टी केन्द्र सरकार द्वारा बिना सोचे-समझें लिए गये 500-1000 रूपये के नोटबन्दी के फैसले से आम लोगों को जो समस्या आ रही है और परेशानी का सामना करना पड रहा है इसके चलते केन्द्र सरकार के खिलाफ 24 नवम्बर 2016 को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर विरोध प्रर्दशन करेगी।

कांग्रेस ने कहा कि 8 नवम्बर को प्रधानमंत्री द्वारा देश में नोटबन्दी का फैसला जल्दवाजी और बिना तैयारी के लिया गया है, इस फैसले से देश के करोड़ों लोगों को परेशानी हुई है और ऐसी कोई भी व्यवसाय नही है जिसे इस फैसले से फर्क न पडा हो। उन्होंनें कहा कि केंद्र सर्कार द्वारा नोटबन्दी का फैसला लेने से पहले कोई भी तैयारी नही की गई जैसे पर्याप्त नोटो की छपाई करना, बैंकों को तैयार करना व नये नोटो को बैंका तक पंहुचाना या एटीएम को दुरूस्त करना ऐसा कुछ भी नही किया गया सीधा नोटबन्दी का फैसला देश पर थोपा गया।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कालेधन पर रोक लगाने के लिए नोटबन्दी के इस फैसले से 5 फीदसी लोगों को निशाना बनाने के लिए बाकी 95 प्रतिशत आम जनता को परेशानी में डाल दिया है। आज बैंकों से अपना ही पैसा निकालने के लिए केंद्र की सरकार ने आम जनता को 2000 रूपये निकालने के लिए बैंकों के बाहर कतार में लगा दिया है इसके बावजूद भी लोगों को 15-15 घण्टे लाईन में लक कर बैंकों में जमा अपना ही पैसा नही मिल पा रहा है और इस फैसले से अब तक पूरे देश में तकरिबन 50 से अधिक लोग अपनी जान गवां चुकें हैं !

कांग्रेस ने कहा कि आज 14 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिती में कोई सुधार नही आया है और आज भी अपना पैसा निकालने के लिए लोग कतार मे खडें हैं। उन्होंनें कहा कि प्रधानमंत्री को भाषणों में इधर-उधर बोलने के बजाये संसद में इसका जवाब देना चाहिए और इस फैसले से देश की आम जनता को जो परेशानी हो रही है उसकी जिम्मेवारी लेते हुए प्रधानमंत्री व वित मंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए।

नोट बंदी पर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि इस फैसले से देश का कोई भी ऐसा वर्ग नही है जिसे नुकसान न पंहुचा हो या परेशानी न हुई हो जैसे छोट व्यापारी, मजदूर, दिहाडीदार, किसान, बागवान व आम जनता इससे प्रभावित हुई है। इससे देश की अर्थव्वयस्था प्रभावित हुई है और व्यपार ठप पडा है और आम जनता अपना काम छोड बैंकों के बाहर कतार में खडा है !

पूरे देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिती बनी हुई है। केंद्र सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए रोज प्रेस के माध्यम से नोटबन्दी के निर्णय में अपने फैसले बदल रही है, जिससे लोगों में एक भ्रामक स्थिती बनी रहती है और जो नई दरे देने के फैसले सरकार ले रही है हकीकत में उसका फायदा आम जनता को नही मिल रहा है। वहीं सरकार अपने इस फैसले को सही तरिके से लागू करने में विफल रही है और आने वाले समय में नोटबन्दी के इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बडा झटका लेगेगा।

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सीटू राज्य सचिव विजेंदर मेहरा ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावो में मुख्यमंत्री को ट्रेड यूनियनों व मजदूरों का विरोध करना भरी पड़ेगा व इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा! मुख्यमंत्री तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं! पहले बर्ष 2015 में जेपी कंपनी व वर्ष 2016 में पटेल कंपनी शोंगठोंग के साथ खड़े हुए नज़र आए व मजदूरो को उनके अधिकारों से वंचित करने का कार्य किया व अब ट्रेड यूनियनों के औचित्य पर ही प्रश्न खड़ा करके अंग्रेजो के ज़माने की याद दिला रहे हैं!

प्रदेश की भूतपूर्व भाजपा व वर्तमान कांग्रेस सरकारों पर आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा कि गलत नीतियों के कारण ही पन बिजली परियोजनाओं के निजीकरण की मुहीम तेज हुई है, ठेकेदारों की लूट बड़ी व मेदजूरों का शोषण बढ़ा! मुख्यमंत्री का यह बयान हास्यास्पद है की ट्रेड युनियने हिंसा का सहारा लेती हैं!

प्रदेश में उद्योगपतियों व ठेकेदारों द्वारा आज तक छह मजदूर नेताओं की हत्या की जा चुकी है परंतु उन्हें नसीहत देने के बजाये मुख्यमंत्री मजदूरों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं! मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए सीटू ने कहा कि अगर सरकार वाकई में न्याय व मजदूरों की पक्षधर है तो फिर मई 2016 में लेबर कोर्ट व 20 सितंबर की प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करके दिखाए व ठेकेदारो पर नकेल कसे!

शोंगठोंग में संदर्भ में सीटू ने कहा कि परियोजना के निर्माण में देरी सरकार की लचर कार्यप्रणाली व ठेकेदारों के साथ सांठगांठ के कारण है! जगी थोपन व थोपन प्रणाली परियोजना का सालो से लटकना इसका सबूत है!

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सभा ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। चुनाव से पहले देश भर में रैलियां करके मोदी ने ज़ोर-शोर से इस बात का एलान किया था कि वे सत्ता में आते ही डाॅ. स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत लाभकारी मूल्य देंगे लेकिन सत्ता में आते ही केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में यह कह कर अपना पल्ला झाड़ लिया कि उसके पास इतने साधन नहीं है कि वह डाॅ. स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सके।

सभा ने कहा कि दूसरी ओर कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन लाकर किसानों से उनकी ज़मीनें छीनने की साजिश रच रही है। सभा ने यह भी कहा कि मोदी राज में पूंजीपतियों को लूट की खुली छूट है। मनरेगा के बजट में कटौती करके मोदी सरकार ने ग्रामीण रोज़गार पर कुठाराघात किया है। साल में 100 दिन की जगह सिकुड़कर रोज़गार 35 से 39 दिन रह गया है तथा जिसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार के खिलाफ 24 नवम्बर को दिल्ली में लाखों किसान रामलीला ग्रांउड में विरोध प्रदर्शन करेंगे।

हिमाचल किसान सभा के राज्य सचिव कुशाल भारद्वाज ने नुक्कड़ सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र की तरह ही राज्य की कांग्रेस सरकार भी किसान विरोधी साबित हुई है। प्रदेश के किसान जंगली जानवरों की समस्या से बुरी तरह से प्रभावित है लेकिन सरकार समस्या को हल करने के बजाय उसे आगे टालने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि 28 अगस्त 2015 को विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव पारित करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने किसानों को 10 बीघा तक जम़ीन देने और गरीब, लघु और सीमान्त किसानों को राहत देने के लिए नीति बनाने के अपने वादे को भूलकर किसानों के फलदार पौधों को काटने की मुहिम में जुटी है। सभा ने यह भी कहा कि प्रदेश में वनाधिकार कानून को लागू नहीं किया जा रहा और न ही आवारा-नकारा पशुओं पर सरकार कोई नीति बना रही है। भारद्वाज ने प्राकृतिक आपदा, सूखे, भारी बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों के नुकसान के मुआवज़े की राशि को बढ़ाकर न्यायसंगत बनाने की मांग भी उठाई।

किसान सभा ने जंगली जानवरों की समस्या के समाधान व बन्दरों लिए का निर्यात खोलने, कलिंग के लिए प्रशिक्षित शूटरों की टीमें बनाने, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य जंगली जानवरों को वर्मिन घोषित करने की मांग भी उठाई।

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हिमाचल किसान सभा ने कहा कि जोगिन्दर नगर में बंदरों व सूअरों के खिलाफ टास्क फ़ोर्स बनाकर तुरंत कलिंग अभियान चलाने, जोगिन्दर नगर की खस्ता हाल सडकों को ठीक करने, सभी सडकों को पक्का करने, बंद रूटों पर बसें चलाने, सिविल अस्पताल जोगिन्दर नगर व सीएचसी. लडभड़ोल में विशेषज्ञ डाक्टरों सहित सभी रिक्त पद भरने, टिक्करी मुशैहरा की हरिजन बस्ती सड़क को खोलने, जोगिन्दर नगर में एचआरटीसी का डिपो खोलने, मकरीड़ी में सब तहसील खोलने, भड़ोल में आईटीआई खोलने, जोगिन्दर नगर में बाई पास का निर्माण करने, मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की मांग भी इस जत्था मार्च के माध्यम से उठाई गई!

किसान सभा ने कहा कि राष्ट्रीय व राज्य स्तर के मुद्दों में मनरेगा में हर वर्ष 200 दिन का काम व न्यूनतम 300 रू. दिहाड़ी देने, भूमिहीनों को भूमि, किसानों को लाभकारी दाम, गरीब व माध्यम किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज, सभी किसानों की सभी प्रकार की फसलों का मुफ्त बीमा सभी छोटे माध्यम किसानों व ग्रामीण ग़रीबों को 3000/- रुपये मासिक पेंशन देने, और किसानों के खिलाफ बेदखली की मुहिम रोकने की मांग की गयी! सभा ने कहा कि कारपोरेट की लूट बंद करने, वायदा कारोबार पर रोक लगाने, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करने की भी मांग करती है!

अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते कृषि क्षेत्र गंभीर संकट से गुजर रहा हैI कृषि उत्पादों से सबसीडियां छीनने और किसानों की ऊपज की सरकारी खरीद से सरकार द्वारा पीछे हटने से किसानों की हालत बेहद खराब है! किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला मोदी सरकार के आने के बाद और तेजी से बढ़ा है! मोदी सरकार किसानों की जमीन छीन कर कारपोरेट एवं पूंजीपतियों के हवाले करने पर उतारू है! इसी मंशा से केंद्र की मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश थोंपा था, जिसे किसानों की ब्यापक एकजुटता व संघर्ष के चलते वापस लेना पड़ा था!

सभा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों व आम जनता से किया एक भी चुनावी वायदा पूरा नहीं किया हैI स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की गई, जिस के तहत किसानों को उनकी फसल के लागत मूल्य पर पचास प्रतिशत लाभकारी मूल्य जोड़ कर दिया जाना थाI मनरेगा में हर वर्ष एक परिवार को 100 दिन के काम की गारंटी है लेकिन मनरेगा बजट में कटौती के चलते 35 से 39 दिन का भी काम नहीं मिल रहा है! मोदी सरकार इस योजना को भी बंद करना चाहती है!

उन्होंने यह भी कहा कि देश भर में गंभीर कृषि संकट एवं सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में किसानों को जागरूक करने के लिए ही देश के चार कोनों से किसान सभा के राष्ट्रीय स्तर के चार केन्द्रीय जत्थे तथा सैंकड़ों सब जत्थे चल रहे हैं जो कि 24 नवम्बर को दिल्ली पहुंचकर एक विशाल किसान प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे! उन्होंने कहा किसान अब आत्महत्या नहीं करेंगे बल्कि आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली केंद्र सरकार व कई राज्य सरकारों की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करेंगेI उन्होंने कहा कि जोगिन्दर नगर एवं हिमाचल प्रदेश के किसानों को बंदरों को वर्मिन घोषित करवाने के लिए लड़ी गयी लम्बी लड़ाई की सफलता के लिए भी बधाई दी!

हिमाचल किसान सभा के राज्य सचिव कुशाल भारद्वाज ने कहा कि किसी भी हालत में मोदी सरकार की मनरेगा बंद करने की मुहिम को सफल नहीं होने देंगेI उन्होंने कहा कि परिवार पालने व ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा में 200 दिन का काम और न्यूनतम 300 रूपये की दिहाड़ी मिलनी ही चाहिएI उन्होंने कहा कि किसान सभा के अनवरत संघर्षों द्वारा तथा इस वर्ष 26 अगस्त को 20 हजार से भी किसानों द्वारा विधान सभा के घेराव के बाद जोगिन्दर नगर व लडभड़ोल तहसीलों सहित प्रदेश भर में बंदरों को वर्मिन घोषित तो कर दिया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने कलिंग अभियान के लिए गंभीर नहीं हैI उन्होंने मांग की कि सिद्धस्थ शिकारियों, बंदूक चलाने का अनुभव रखने वाले सभी पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्ध सैनकों व वन विभाग की एक संयुक्त टास्क फ़ोर्स बना कर तुरंत कलिंग अभियान चलाया जाना चाहिएI

सभा का यह भी कहना है कि जोगिन्दर नगर की खस्ता हाल सभी सडकों को तुरंत ठीक किया जाएI तथा जोगिन्दर नगर को कोटली व मंडी से जोड़ने वाली 35 वर्ष पुरानी मनारू सड़क तो वाहन चलाने लायक भी नहीं बची हैI उन्होंने संपर्क सड़कों को भी पक्का करने की मांग कीI सभा ने कहा कि कांग्रेस व भाजपा जनता से झूठ बोलती हैं तथा विकास के झूठे दावे करती हैंI जोगिन्दर नगर में कई वर्षों से विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी है और इस वक्त जोगिन्दर नगर व लडभड़ोल में डाक्टरों के 19 के लगभग पद खाली हैंI

किसान सभा का कहना है कि पिछले 12 वर्षो से कांग्रेस व भाजपा सरकारें जोगिन्दर नगर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन विशेषज्ञ भी नियुक्त नहीं कर पाई हैंI आज दिन तक जोगिन्दर नगर में एचआरटीसी का क्षेत्रीय कार्यालय व वर्कशॉप तक नहीं हैI न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, न कोई मैडिकल कॉलेज, न कोई केन्द्रीय स्कूल खोला गया हैI सभा ने यह भी कहा कि लडभड़ोल क्षेत्र में पीने का पानी कि बेहद कमी हैI जोगिन्दर नगर में कोई उद्योग भी नहीं खोला गया है और हरिजन बस्ती टिक्करी की जबरन बंद की गयी सड़क को नहीं खोला जा रहा हैi सभा ने कांग्रेस व भाजपा दोनों पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां विकास के खोखले दावे करती हैंI सभा ने कहा कि 24 नवम्बर की दिल्ली रैली में जोगिन्दर नगर से 300 किसान तथा पूरे हिमाचल से 2 हजार किसान हिस्सा लेंगे!

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गौरतलब है कि मंगलवार को दोपहर 65 वर्षीय सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल ने सरकारी निवास पर कथित तौर पर ज़हर खकर खुदकुशी कर ली थी ! सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि उन्हें वन रैंक वन पेंशन स्कीम के वादे के मुताबिक बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली !

पूर्व सैनिक के रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को लताड़ते हुए राहुल गाँधी

पार्टी ने कहा कि आज एक पूर्व सैनिक द्वारा आत्महत्या की गई, जो केन्द्र की मोदी सरकार की सैनिकों के प्रति उनके नजरिये का दर्शाता है और साथ ही भाजपा जो वन रैंक, वन पैन्शन देने की बात करती रही है उसकी पोल खुल गई है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने पूर्व सैनिको व सैनिको के लिए वन रैंक, वन पैन्शन को एक मजाक बना दिया है और वन रैंक वन पैन्शन पर भूतपूर्व सैनिकों को गुमराह किया गया है, जिस कारण आज यह परिस्थिती पैदा हुई है और पूर्व सैनिक आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं।

कांग्रेस ने कहा कि ये बडी हैरानी की बात है कि राहुल गांधी जो पूर्व सैनिक के परिवार से मिलने राम लोहिया अस्पताल संवेदनायें व्यक्त करने जा रहे थे उन्हें मिलने से रोका गया और गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस ने केन्द्र की भाजपा सरकार से सवाल करते हुए कहा कि देश की सबसे बडी विपक्षी पार्टी के नेता को क्या संवेदनाऐं प्रकट करने का अधिकार नही है? क्या देश में लोकतन्त्र की हत्या हो गई है? उन्होंनें कहा कि इस घटनाक्रम से दिल्ली पुलिस की गुड़ागर्दी भी खुल कर सबके सामने आ गई है।

कांग्रेस पार्टी ने कहा कि लोकतन्त्र में सबको समान अधिकार है और इसकी गरिमा को सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी बनती है, परन्तु केन्द्र सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा इस प्रकार की हरकत कर लोकतन्त्र की हत्या कर दी गई है।वन रैंक, वन पैन्शन की बात पर पार्टी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली युपीए सरकार द्वारा की गई थी और वर्तमान मोदी सरकार ने इस विषय पर मात्र भूतपूर्व सैनिकों को गुमराह किया है। उन्होंनें कहा कि कांग्रेस पार्टी वन रैंक, वन पैन्शन मुद्दे पर पूर्व सैनिकों व सैनिकों के साथ मिलकर इसे जनआंदोलन का रूप देगी तथा इनके हितों की लड़ाई लड़ेगी।

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब से वे संगठन के अध्यक्ष बने हैं उन्होंनें सरकार व संगठन मे पूरा सामंजस्य बिठाकर और सरकार के मंत्रियों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें विश्वास में लेकर काम किया है, जिसमें हमने सफलता प्राप्त की है तथा आज कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ खडी है। उन्होंनें विश्वास दिलाया कि पूरा संगठन मजबूती के साथ सरकार के साथ खडा है। सभी पूरी एकजुटता के साथ काम करेगें तथा सभी चुनौतियों को पार करते हुए 2017 में हम दोबारा से चुन कर सत्ता में आएगें।

प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष ने मोदी के बोल, जुमलो के ढोल कार्यक्रम की सफलता पर कहा कि पार्टी का अगला कार्यक्रम विकास यात्रा के तौर पर शुरू किया जाएगा जिसे पंचायत एक विकास अनेक, मोदी एक झूठ अनेक का नाम दिया जाएगा, इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर पदयात्रा कर मोदी के झूठ और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को आम लोगो तक पंहुचाया जाएगा।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेवारी हर कांग्रेस कार्यकर्ता की बनती है और पार्टी का अगला लक्ष्य 2017 में सिर्फ जीत होगी। कांग्रेस ने कहा कि अगला अधिवेशन जल्द ही धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा व प्रदेश सरकार के 04 साल पूरे होने पर एक बहुत बडी रैली करने का कार्यक्रम बनाया जाएगा जिसके चलते सरकार की गतिविधियों व कार्यक्रमों को जनता के बीच लाया जाएगा।

सभा को सम्बोधित करते हुए राज्य सभा सांसद आंनद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सरकार व संगठन बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहें हैं, जिस एक रणनीति के तहत आगे ले जाते हुए एकजुट हो कर काम करना है। उन्होंनें कहा कि केन्द्र में भाजपा को सत्ता में आये ढाई साल हो गये हैं तथा सरकार हर मोर्च पर विफल साबित हुई है और अपनी इन नाकामियों की जवाबदेही से बचने के लिए भाजपा ने प्रचार के माध्यम से एक अलग तरह का मौहाल बना दिया है, परन्तु हमें भाजपा द्वारा किये गये झुठे वायदो को आम लोगों तक पंहुचाना है। शर्मा ने यह भी कहा कि ये बहुत चिन्ता की बात है कि आज देश में पहली बार आरएसएस देश पर हावी हो रहा है यहां तक की हर शिक्षण संस्थानों में आरएसएस अपना नियत्रण करता जा रहा है, जोकि बहुत गम्भिर विषय है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार व संगठन पूरे तालमेल व अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदेश में काम कर रही है। उन्होंनें कहा कि सरकार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र मे किये गये वायदो को निभाया है और आने वाले समय भी बडी नम्रता के साथ सब लोगो को साथ चलाकर सरकार व संगठन एक साथ चलकर 2017 में कांग्रेस सरकार का निश्चित तौर पर सत्ता मे लाएगें

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं प्रभारी हिमाचल प्रदेश अंबिका सोनी ने भाजपा पर आरोप लगते हुए सोनी ने कहा कि भाजपा हमारे जवानो की शाहदत का अपमान कर रही है। और जवान शाहदत अपने देश के लिए देते है न कि भाजपा व कांग्रेस के लिए। उन्होंनें कहा कि सर्जीकल स्ट्राईक कांग्रेस के समय भी हुई परन्तु हमने कभी भी इसका राजनैतिक फायदा नही उठाया। जबकि भाजपा को झूठा प्रचार करने में महारत हासिल है।

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भाजपा का आरोप है आय से अधिक सम्पति व भ्रष्टाचार के प्रमाण सहित आरोपों से घिरे और रजवाड़ाशाही मानसिकता से ग्रस्त मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भाजपा नेताओं पर तथ्यहीन आरोप लगाते हुए अशोभनीय टिप्पणियां तो कर ही रहे थे परन्तु अब उनके द्वारा कांग्रेसी नेताओं के बारे में भी की जा रही बयानबाजी से लगता है कि वे अब अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठे हैं।

भाजपा का आरोप है कि ऐसा लगता है प्रदेश में किसी चुनी हुई सरकार का राज नहीं बल्कि माफिया का राज चल रहा है। सरकार के मंत्रियों के संरक्षण में ट्रांसफर माफियरए भू-माफियाए वन माफियाए खनन माफिया व ड्रग माफिया तो पहले से ही सक्रिय थे! अब सरकार की देख रेख में शराब माफिया ने भी प्रदेश में पैर पसार लिए है। नतीजन आये दिन किसी न किसी युवा का शव पाया जाना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।

केन्द्र से अब तक की सबसे उदार वित्तीय सहायता मिलने के बावजूद जनता के पैसे को वार्डों में हारे व जनता द्वारा नकारे नेताओं के उपर खर्च का आरोप लगते हुए भाजपा ने कहा कि चापलूस व स्वार्थी अफसरशाही सरकार चला रही है और ईमानदार व कर्मठ अधिकारी डेपुटेशन पर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। ईमानार अधिकारियों के उपर सरकार का भरोसा नहीं है। सरकार बदला.बदली की भावना से कार्य कर रही है तथा भाजपा कार्यकर्ताओं व उनके रिश्तेदारों को चुन-2 कर परेशान कर रही है और उन पर झूठे केस बना रही है।

भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। प्रदेश की राजधानी शिमला में घटा ष्युग.हत्याकांडष् इसका मुंह बोलता उदाहरण है। 4 साल के बच्चे को अगवा कर एक सप्ताह रख कर फिरौती मांगते रहना और फिर मारकर पीने के पानी के टैंक में डाल देना एक हृदय विदारक घटना है। भाजपा का ये भी आरोप है कि इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि साम्यवादियों द्वारा नियंत्रित नगर निगम शिमला द्वारा फाइलों में उस टैंक की तीन बार सफाई दशाई गई। अब दो सालों बाद बच्चे का शव उस टैंक में मिला जिसका पानी शिमला के सभी वी0आई0पी0 (VIP)व अन्य लोग पीते रहे। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है जिसमें लोअर बाजार के व्यापारी का लड़का ध्रुव लखनपाल एक साल से लापता हैए परन्तु पुलिस अभी तक उसको ढूंढने में नाकाम रही है जोकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है।

भाजपा का आरोप है कि शिमला शहर में सीवरेज की सही व्यवस्था न होने के कारण शहर में भयंकर पीलिया रोग फैला जिससे 3700 लोग प्रभावित हुए और 32 लोगों की मौत हुई। भाजपा का नगर निगम शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लीपापोती कर जनता को गुमराह का आरोप है! भाजपा का कहना है कि नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर ने वायदा किया था कि शिमला की जनता को प्रतिदिन पानी उपलब्ध करवाया जाएगाए बावजूद इसके शिमला शहर में पिछले 6 महीने से पानी की राशनिंग चल रही है जिसमें लोगों सप्ताह में एक ही बार पानी मिल रहा है और नगर निगम ने पानी के बिलों में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी कर शिमला की जनता को त्योहारों का तोहफा दिया है!

साथ ही नगर निगम 6 महीने का बिल इकट्ठा दे रहा है जिसके कारण जनता को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है! भाजपा जिला शिमला कार्यसमिति इसकी कड़ी निंदा करती है।

भाजपा का मानना है कि भाजपा पार्षदों के विरोध के बावजूद नगर निगम शिमला की जनता पर बेवजह तरह-2 के टैक्स लगा रही है और जनता को कोई सुविधा प्राप्त नहीं करवा रही है। हाल ही में निगम ने ग्रीन टैक्स लगाने की कोशिश की है परन्तु वो भूल गए हैं कि उनके संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि वो ग्रीन टैक्स लगा सके। भाजपा का मानना है ग्रीन टैक्स से शिमला शहर में आने वाले सैलानी कम हो जाएंगे जिससे शहर के व्यापार में भारी कमी आएगी जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। टैक्स तभी लगता है जब कोई सुविधा जनता को प्राप्त हो और निगम किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दे पा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नगर निगम व मेयर व डिप्टी मेयर अपनी ऐशपरस्ती एवं सैर सपाटे के लिए निगम की आय में बढ़ोतरी करने के लिए जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ टैक्स के रूप में डाल रही है।

भाजपा का कहना है कि शिमला शहर में पार्किंग की बड़ी कमी चल रही है और खासकर आई0जी0एम0सी0 (IGMC)और कमला नेहरू जैसे हाॅस्पिटल (KNH)जहां पर मरीज बड़ी संख्या में ईलाज करवाने आते हैं उनको घंटो तक पार्किंग नहीं मिलती और अस्पताल से तकरीबन 3-4 कि0मी0 दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। भाजपा जिला शिमला कार्यसमिति मांग करती है कि जल्द से जल्द नगर निगम को पार्किंग की समस्या का हल ढूंढ लेना चाहिए। मेयर और डिप्टी मेयर का चार साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है लेकिन अभी तक उन्होनें अपने घोषणा पत्र का एक भी वायदा पूरा नहीं किया है।

भाजपा का कहना है कि कसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर निगम के 5 वार्डों में सीवरेज की कोई सुविधा नहीं हैए जिसके कारण सीवरेज खुले में बह रहा है और पीने के पानी में मिल रहा है जिससे गत वर्ष पीलिया के सबसे अधिक मामले कसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र में सामने आये थे तथा कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। चमयाणा, ढली, मल्याणा क्षेत्र में बिजली के अनावश्यक कट के कारण लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

भाजपा का मानना है कि इस क्षेत्र की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ चुकी जिस कारण युवाओं की कम उम्र में ही मौत हो रही है। इसलिए इस क्षेत्र में नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित होना चाहिए। प्रदेश सरकार शिक्षा सम्बन्धी घोषणाएं तो कर रही है परन्तु धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। नगर निगम शिमला सभी वार्डों में सार्वजनिक शौचालय होने का दावा कर रहा है परन्तु अभी भी शहर के कई वार्डों में सार्वजनिक शौचालय नहीं है।

कसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित फोरलेन के बनने से जहां यहां की स्थानीय जनता को फायदा हो रहा हैं वहीं इसका केन्द्र सरकार द्वारा तय चार गुना मुआवजा प्रदेश की कांग्रेस सरकार नहीं दे रही है और न ही अभी तक जमीन की दरें तय की गई है!

भाजपा का आरोप है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपने विधान सभा शिमला ग्रामीण में सुविधाओं के नाम पर केवल पट्टिकाओं की सजावट की है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न सड़कों को बनाने की घोषणा तो कर दी है परन्तु प्रदेश सरकार को चार साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर भी अभी तक उनका काम शुरू ही नहीं हुआ है और जो सड़कें बनी है वो भी अभी कच्ची ही हैं जिस कारण लोगों के घरों व दुकानो में मिट्टी व धूल के कारण लोगों का काम करन मुश्किल हो गया है।

आरोप लगाया कि शिमला ग्रामीण कांग्रेस के ब्लाॅक अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की विशेष कृपा से न केवल लोक निर्माण विभाग में अपने व अपने पुत्र के नाम से लाखों के कार्य आबंटित करवाए बल्कि नया डिग्री काॅलेजए धामी भी अपने निजी भवन में खुलवा कर इसका अनुचित लाभ उठाया है!

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पार्टी ने कहा कि पेयजल,राशन और औद्योगिक निवेश में हिमाचल को फिस्सडी करने के बाद भी सम्बंधित मंत्री भाजपा के प्रस्ताव पर टिपण्णी करे यह बात हिमाचल की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई । पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस सरकार को हिमाचल की जनता की आशा के अनुसार काम ना करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस को निकम्मी सरकार का दर्जा भी दे डाला।

भाजपा का कहना है कि वास्तव में कांग्रेस सरकार विकास के मामले में सिफर है और भ्रष्टाचार के मामले में अव्वल है तथा जनता के हितों की इस कांग्रेस सरकार को कोई चिंता नहीं है पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में ऊना प्रस्ताव से ही इतनी हताशा है तो जब भारतीय जनता पार्टी की चार्ज शीट 24 दिसंबर को आएगी उसके बाद कांग्रेस की हालात और बदतर होंगे जिससे कांग्रेस में बिखराव निश्चित है। .

पार्टी ने यह भी कहा कि अब तो कांग्रेस के अंदर भी कई लोग भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद और विकासशून्यता से परेशान है। पिछले चार वर्षों में हिमाचल लगभग हर क्षेत्र में पिछड़ गया है। यहां तक उत्तराखण्ड की कांग्रेस सरकार हिमाचल में विज्ञापन जारी कर हिमाचल सरकार को आइना दिखा रही है।

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भाजपा ने कहा कि पार्टी के मिशन 50+ को साकार करने के लिए प्रदेश स्तर की एक चार्जशीट कमेटी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में बनाई गई है जिसमें विधायक महेन्द्र ठाकुर, रविन्द्र सिंह रवि, जयराम ठाकुर, डा0 राजीव बिन्दल, रणधीर शर्मा व पूर्व विधायक विपिन सिंह परमार सदस्य होंगे। जो नवम्बर माह में प्रदेश के विभिन्न स्थानों में जाकर आम जनता एवं समाज के बुद्धिजीवियों से सरकार की नाकामियों एवं आने वाली भाजपा की सरकार को आगामी चुनावों में किन-2 मुद्दों को लाना चाहिए, ये सारे विषय चार्जशीट कमेटी इकट्ठा करेगी तथा प्रदेश सरकार के विरूद्ध चार्जशीट माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को दी जायेगी। चार्जशीट को अन्तिम रूप देने के लिए 15 दिसम्बर 2016 का समय तय किया गया है।

पार्टी ने बताया कि मिशन 50+ के लिए एक अभियान समिति बनायी गयी है जिसमें राष्ट्रीय सचिव एवं पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, नेता प्रतिपक्ष प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, विधायक रणधीर शर्मा, जयराम ठाकुर, डा0 राजीव बिन्दल, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक विपिन सिंह परमार, प्रदेश महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर, कृपाल परमार,राम सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा को अभियान समिति का सदस्य बनाया गया है।

यह समिति आन्दोनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करेगी तथा चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श करेगी। इस समिति में अन्य राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक वरिष्ठ नेताओं का भी समय-समय पर सहयोग लिया जाएगा।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह समिति पार्टी के विचारक पं0 दीनदयाल उपाध्याय की वर्षभर चलने वाले जन्मशती कार्यक्रम के लिए रामस्वरूप शर्मा, सांसद को इसका संयोजक बनाया गया है। उसमें पार्टी के प्रदेश महामंत्री कृपाल परमार, चंद्रमोहन ठाकुर, राम सिंह, इंदू गोस्वामी, डा0 सिकन्दर कुमार, बलदेव भण्डारी, विशाल चैहान, उत्तम चैधरी, मोहम्मद राजबली को इस समिति का सदस्य बनाया गया है।

प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे पर पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक दिवसीय हिमाचल प्रवास 18 अक्तूबर को होगा जिसमें बहुत सी महत्वकांक्षी एवं बहुआयामी योजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे जिसमें कोलडैम परियोजना 800 मैगावाट, पार्वती जल विद्युत परियोजना तृतीय चरण 520 मैगावाॅट, रामपुर जलविद्युत परियोजना 412 मैगावाॅट शामिल है।

पार्टी ने वर्ष में 6 कार्यक्रमों को मनाने का निर्णय लिया है जिसमें 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस, 14 अप्रैल डा0 भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस को समरसता दिवस के रूप मनाने, 23 जून को डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 25 सितम्बर पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन्म दिवस, 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी जी की जंयति को पूर्ण स्वच्छता दिवस मनाने का निर्णय लिया है।

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नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि पांच वर्षों में 7500 कि0मी0 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, पर लगभग चार वर्षों में सरकार मात्र 1475 कि0मी0 सड़क निर्माण ही कर पाई है। इसके विपरीत पूर्व भाजपा सरकार ने पहले चार वर्षों में 3322 कि0मी0 नई सड़कें व 240 पुलों का निर्माण तथा 2953 कि0मी0 सड़कों को पक्का किया था। सड़कों के निर्माण का यह अंतर कांग्रेस व भाजपा सरकारों के बीच के अंतर को बताने के लिए पर्याप्त है।

प्रो0 धूमल ने कहा कि केन्द्र से प्रदेश को 56 नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्वीकृत हुए हैं, पर प्रदेश सरकार इनके निर्माण को लेकर कतई गंभीर नहीं है। केन्द्र से इन राजमार्गों की डीपीआर तैयार करने के लिए धन की स्वीकृति मिलने के बावजूद इन्हें तैयार करने में की जा रही देरी से प्रदेश के विकास के प्रति सरकार की मंशा को समझा जा सकता है। सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और लालफीताशाही के चलते नालागढ़-स्वारघाट, ठियोग-हाटकोटी व कई अन्य महत्वपूर्ण सड़क मार्ग सरकार की लापरवाही से अधर में लटके हुए हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाजपा, फोरलेन संघर्ष समिति के फैक्टर-2 के तहत चार गुना मुआवजे की मांग को जायज ठहराते हुए उसका समर्थन करती है। जब मुआवजे के सारे धन का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना है तो प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को प्रताड़ित किया जाना उचित नहीं है। यह केवल अन्याय की पराकाष्ठा है। भाजपा इस मसले पर प्रदेश सरकार के रूख की कड़ी निंदा करती है।

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