पण्डित सुखराम और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र के मिलन को स्वार्थ की राजनीति की पराकाष्ठा बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों राजनीतिज्ञ हमेशा राजनीति के विपरीत ध्रुवों पर खड़े रहे हैं और साथ रहकर भी कभी साथ खड़े नहीं रहे और अब भी नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पं0 सुखराम ने हासिल करने की मंशा से जो कदम उठाये हैं उसे उन्होनें हासिल करने से ज्यादा उन्होनें खोया है और चुनावों के परिणाम उन्हें यह बता देंगे कि उनकी राजनीति का दौर बीत चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुत्र मोह तो देखा था परन्तु वह पहली बार पौत्र मोह देख रहे हैं। पौत्र मोह में पंडित सुखराम ने पुत्र का भविष्य दाव पर लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनिल शर्मा के आग्रह पर उन्हें न केवल टिकट दिया गया बल्कि सम्मान सहित मंत्री भी बनाया। अब समय अनिल शर्मा की अग्नि परीक्षा का है, उन्हें तय करना है कि उन्हें भविष्य में करना क्या है।

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के सामने सुदृढ़ व विकसित राष्ट्र का सपना है जिसमें किसी दादा के पोते के लिए व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को यह गलतफहमी है कि भाजपा सरकार बनाने में किसी व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका है तो यह गलतफहमी आने वाले लोकसभा चुनावों के परिणाम में दूर हो जाएगी।

प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के पश्चात से प्रदेश में विकास की गति को तेजी देने के साथ-2 और जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए वह स्वयं सभी 68 विधान सभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं।

प्रदेश मुख्यमंत्री का मानना है कि एक वर्ष के कार्यकाल में केन्द्र सेहिमाचल प्रदेश को अभूतपूर्व आर्थिक सहायता मिली है। प्रदेश को कृषि, बागवानी, पर्यटन सहित विभिन्न परियोजनाओं में 10,500 करोड़ रू0 की आर्थिक सहायता प्रदेश को केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है। ख्यमंत्री का कहना है कि इस दौरान एम्स, मैडिकल काॅलेज, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित कई अन्य परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

प्रदेश मुख्यमंत्री का कहना है कि ने कहा कि सरकार के प्रति एक सर्वेक्षण मे लोगों के बीच संतुष्टि में देश भर में हिमाचल का दूसरे स्थान पर आने के लिये वह सरकार की बड़ी उपलब्धि मानते है।

The post पण्डित सुखराम और वीरभद्र सिंह का मिलन स्वार्थ की राजनीति की पराकाष्ठा : मुख्यमंत्री जयराम appeared first on हिमाचल वॉचर.

कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आती है तो अनुबंध कर्मचारियों, दैनिक भोगियों और अंशकालीन कर्मचारियों के लिए राहत सुनिश्चित है! हर बार की तरह एक बार फिर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात कही है!

चुनाव आते ही कांग्रेस ने किसानो, वृद्धों, पेंशन भोगियों, अनुसूचित जाती और जनजाति और छात्र वर्ग के लिए भी कई वायदे किया हैं! सत्ता में आने पर कांग्रेस ने अगले पांच वषों में 1.50 युवाओं को रोज़गार मुहैया करवाने का भी वायदा किया है!

कांग्रेस ने युवाओं को मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते को 1000 रूपए से बढाकर 1500 तथा विकलांगों के लिए 1500 से बढाकर 2, 000 रूपए करने का व्यादा किया है!

कांग्रेस ने कहा की वो किसानो को बागवानी से जुड़े यंत्रों, कीटनाशकों और खाद इत्यादि की खरीद में 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रबंध करेगी!

महिला सशक्षिकरण के लिए वार्किंग वीमेन हॉस्टल (वार्किंग वीमेन होस्टल्स) और बच्चों के लिए क्रेच बनाने का वायदा किया है! कांग्रेस ने कई और बड़े वायदे किये हैं जो की नीचे दिए गए घोषणा पत्र में पाठक खुद विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं!

The post हिमाचल चुनाव 2017: कांग्रेस ने बड़े-बड़े वादों के साथ जारी किया घोषणा पत्र appeared first on हिमाचल वॉचर.

शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज शिमला में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि आधुनिक भारत का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने ही किया है जबकि भाजपा के नेता झूठ बोलकर लोगों को हमेशा गुमराह करने का प्रयास करते रहे हैं।

वीरभद्र रोहडू में कांग्रेस प्रत्याशी मोहन लाल बरागटा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहडू मतदान में हमेशा नंबर एक रहा है और उम्मीद करते हैं इस बार भी यह क्षेत्र अपनी जगह कायम रहेगा।

वीरभद्र नें कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में हुए विकास की बदौलत हिमाचल प्रदेश शिक्षा, खाद्यान्न उत्पादन एवं अन्य क्षेत्रों में देश के बाकी राज्यों से आगे निकल चुका है और प्रदेश की जनता भी कांग्रेस का नेतृत्व ही चाहती है|

वीरभद्र नें तंज कस्ते हुए कहा कि रोहड़ू में कांग्रेस प्रत्याशी श्री मोहनलाल ब्राक्टा के समर्थन में आयोजित जनसभा में एकत्रित हुआ जनसैलाब इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि हिमाचल की जनता जुमलों के जाल में नहीं आएगी!

वीरभद्र नें कहा कि बरागटा की जीत उनकी जीत होगी। उन्होंने रोहडू क्षेत्र के लोगों से आहवान किया कि वह किसी के बहकावे में ना आए और वह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें।

वीरभद्र ने एकाएक रातों-रात नोटबंदी और फिर जी. एस.टी लागू कर देश के लोगों पर अपना तानाशाही हुक्म चलने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र में तानाशाही की ओर जा रही है। देश का हर वर्ग आज इससे दुखी है।

वीरभद्र ने कहा कि इस तानाशाही की वजह से देश में व्यपार चैपट हुआ है औरआम लोगों के जीवन यापन पर इसका बुरा असर पडा है। सरकार और जनता के बीच एक खाई पैदा हो गई है । वीरभद्र ने देश में बढती बेरोजगारी के लिए भाजपा नेतृत्व मोदी सरकार की नीतियाँ पूरी तरह दोषी ठहराया।

The post कांग्रेस ने ही किया है आधुनिक भारत का निर्माण: वीरभद्र appeared first on हिमाचल वॉचर.

शिमला- प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक ज़िला महासू ने शिमला के ऊपरी सेब उत्पादक क्षेत्र की जीवन रेखा कही जाने वाली ठियोग-हाटकोटी-रोहड़ू सड़क पर पूर्व मंत्री एवम् भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र बरागटा द्वारा की सड़क संघर्ष यात्रा के दो वर्ष पुरे होने पर और सड़क निर्माण कार्य में प्रगति पर क्षेत्र वासियो और सेब बागवानों को बधाई दी। पार्टी ने जारी संयुक्त ब्यान में कहा की आज जितना भी कार्य इस सड़क पर हुआ है वो भाजपा एवम् भाजपा नेता नरेंद्र बरागटा के संघर्ष का परिणाम है। जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सेब उत्पादकों और क्षेत्र की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया था।

पढ़ें: राेहडू-ठियाेग-हाटकाेटी सड़क नाेबल पुरस्कार जीतने लायक, मुख्यमंत्री विकास के मसीहा

भाजपा ने कहा की वर्ष 2014 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने स्वयं रोहड़ू से नरेंद्र बरागटा की यात्रा को रवाना किया था और पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार धूमल ने यात्रा का समापन शिमला संजौली में किया था हज़ारो की संख्या में सेब बागवान इस सड़क संघर्ष यात्रा में शामिल हुए थे और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को हिला कर रख दिया था जिसके परिणास्वरूप इस सड़क का निर्माण कार्य कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था।

उसके पश्चात् पूर्व मंत्री ने प्रदेश उच्च न्यायलय में याचिका दायर की जिसमे न्यायालय ने स्वत संज्ञान लेते हुए इस सड़क के कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के आदेश पारित किये और आज भी हर 15 दिन में न्यायालय द्वारा गठित न्यायिक कमेटी के माध्यम से सड़क हो रहे निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है।
विडियो:
पार्टी का कहना है कि पिछले आठ वर्षो में इस सड़क के कारण जनता को जो कठिनाईओ का सामना करना पड़ा है उसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है। पिछले कांग्रेस कार्यकाल में इस सड़क का कार्य पहले चीनी कंपनी को दिया गया था जबकि न तो सड़क के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया था और न ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से आवश्यक मंजूरी ली गयी थी!

ये भी पढ़ें:क्यों हिमाचल सेब उत्पादकों वास्तव में राेहडू हाटकाेटी मार्ग से परेशान हैं- देखिये तस्वीरों में

भाजपा ने यह भी कहा कि तत्कालिन कांग्रेस की केंद्र सरकार ने चीनी कंपनी के कर्मचारियो का वीसा रद्द कर दिया था। भाजपा ने सरकार में आने के बाद सारी औपचारिकताए पूरी करने के पश्चात् इस सड़क के कार्य का विभाजन दो भागो में किया था जिसमे एक ठियोग से खड़ापत्थर और दूसरा खड़ापत्थर से रोहड़ू के बीच था किन्तु प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद दोबारा कांग्रेस ने इस सड़क का निर्माण कार्य एक ही कंपनी को दे दिया जो फाइनेंसियल बिड में अक्षम पाई गई थी इसी कारण केवल 80 किलोमीटर सड़क अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाई है।

भाजपा का यह भी मनना है कि वर्ष 2012 से 2014 के दो वर्षो के कांग्रेस कार्यकाल के मध्य में एक इंच भी सड़क का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था इसी कारण भाजपा नेतृत्व को सड़क पर आकर आंदोलन करना पड़ा और इसी के परिणामस्वरूप दो वर्षो में सड़क निर्माण में प्रगति हुई है। जबकि जुब्बल कोटखाई के कांग्रेसी विधायक ने 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सड़क को 100 दिन में पक्का करने का झूठा वादा जनता से किया था।

The post ठियोग-हाटकोटी-रोहड़ू सड़क का आज जितना भी कार्य हुआ वह नरेंद्र बरागटा की देंन: भाजपा appeared first on हिमाचल वॉचर.

मुख्य सचिव ने कहा कि नगर निगम शिमला क्षेत्र में जहां भी स्थान उपलब्ध है वहां लोगों की सुविधा के लिए रेन शैल्टर बनाए जाएं और पुराने रेन शैल्टर में अगर मुरम्मत कार्य की आवश्यकता है तो यह कार्य भी अति शीघ्र पूर्ण किया जाए। शिमला पुराना बस अड्डा (डीडीयू हॉस्पिटल के नये कॉम्पलैक्स के पास) को चौड़ा करने के लिए यहां स्थित सात दुकानों को अतिशीघ्र नए कॉम्पलैक्स में स्थानान्तरित कर दिया जाए और यहां सड़क को चौड़ा करने का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए।

नगर निगम क्षेत्र में चिन्हित 70 स्थानों में से 41 स्थानों पर सड़कों को चौड़ा करने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है और अन्य स्थानों पर भी यह कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा इस कार्य के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

नगर निगम शिमला आयुक्त को दिए गए निर्देश अनुसार ताराहाल स्कूल के पास बच्चों व आम लोगों की सुविधा के लिए ओवरहैड ब्रिज बनाया जाए और यह कार्य कंकरीट के बजाए हॉलो स्ट्कचर के माध्यम से पूर्ण किया जाए। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को शिमला नगर में स्थित इंटर लिंक सड़कों को चौड़ा करने का कार्य भी जल्द पूर्ण करने को कहा।

The post ताराहाल स्कूल के पास बच्चों व आम लोगों की सुविधा के लिए बनाया जाए ओवरहैड ब्रिज: फारका appeared first on हिमाचल वॉचर.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब से वे संगठन के अध्यक्ष बने हैं उन्होंनें सरकार व संगठन मे पूरा सामंजस्य बिठाकर और सरकार के मंत्रियों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें विश्वास में लेकर काम किया है, जिसमें हमने सफलता प्राप्त की है तथा आज कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ खडी है। उन्होंनें विश्वास दिलाया कि पूरा संगठन मजबूती के साथ सरकार के साथ खडा है। सभी पूरी एकजुटता के साथ काम करेगें तथा सभी चुनौतियों को पार करते हुए 2017 में हम दोबारा से चुन कर सत्ता में आएगें।

प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष ने मोदी के बोल, जुमलो के ढोल कार्यक्रम की सफलता पर कहा कि पार्टी का अगला कार्यक्रम विकास यात्रा के तौर पर शुरू किया जाएगा जिसे पंचायत एक विकास अनेक, मोदी एक झूठ अनेक का नाम दिया जाएगा, इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर पदयात्रा कर मोदी के झूठ और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को आम लोगो तक पंहुचाया जाएगा।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेवारी हर कांग्रेस कार्यकर्ता की बनती है और पार्टी का अगला लक्ष्य 2017 में सिर्फ जीत होगी। कांग्रेस ने कहा कि अगला अधिवेशन जल्द ही धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा व प्रदेश सरकार के 04 साल पूरे होने पर एक बहुत बडी रैली करने का कार्यक्रम बनाया जाएगा जिसके चलते सरकार की गतिविधियों व कार्यक्रमों को जनता के बीच लाया जाएगा।

सभा को सम्बोधित करते हुए राज्य सभा सांसद आंनद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सरकार व संगठन बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहें हैं, जिस एक रणनीति के तहत आगे ले जाते हुए एकजुट हो कर काम करना है। उन्होंनें कहा कि केन्द्र में भाजपा को सत्ता में आये ढाई साल हो गये हैं तथा सरकार हर मोर्च पर विफल साबित हुई है और अपनी इन नाकामियों की जवाबदेही से बचने के लिए भाजपा ने प्रचार के माध्यम से एक अलग तरह का मौहाल बना दिया है, परन्तु हमें भाजपा द्वारा किये गये झुठे वायदो को आम लोगों तक पंहुचाना है। शर्मा ने यह भी कहा कि ये बहुत चिन्ता की बात है कि आज देश में पहली बार आरएसएस देश पर हावी हो रहा है यहां तक की हर शिक्षण संस्थानों में आरएसएस अपना नियत्रण करता जा रहा है, जोकि बहुत गम्भिर विषय है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार व संगठन पूरे तालमेल व अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदेश में काम कर रही है। उन्होंनें कहा कि सरकार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र मे किये गये वायदो को निभाया है और आने वाले समय भी बडी नम्रता के साथ सब लोगो को साथ चलाकर सरकार व संगठन एक साथ चलकर 2017 में कांग्रेस सरकार का निश्चित तौर पर सत्ता मे लाएगें

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं प्रभारी हिमाचल प्रदेश अंबिका सोनी ने भाजपा पर आरोप लगते हुए सोनी ने कहा कि भाजपा हमारे जवानो की शाहदत का अपमान कर रही है। और जवान शाहदत अपने देश के लिए देते है न कि भाजपा व कांग्रेस के लिए। उन्होंनें कहा कि सर्जीकल स्ट्राईक कांग्रेस के समय भी हुई परन्तु हमने कभी भी इसका राजनैतिक फायदा नही उठाया। जबकि भाजपा को झूठा प्रचार करने में महारत हासिल है।

The post ‘मोदी के बोल, जुमलो के ढोल’ कार्यक्रम के बाद कांग्रेस की अगली प्रस्तुति ‘पंचायत एक विकास अनेक, मोदी एक झूठ अनेक’ appeared first on हिमाचल वॉचर.

भाजपा का आरोप है आय से अधिक सम्पति व भ्रष्टाचार के प्रमाण सहित आरोपों से घिरे और रजवाड़ाशाही मानसिकता से ग्रस्त मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भाजपा नेताओं पर तथ्यहीन आरोप लगाते हुए अशोभनीय टिप्पणियां तो कर ही रहे थे परन्तु अब उनके द्वारा कांग्रेसी नेताओं के बारे में भी की जा रही बयानबाजी से लगता है कि वे अब अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठे हैं।

भाजपा का आरोप है कि ऐसा लगता है प्रदेश में किसी चुनी हुई सरकार का राज नहीं बल्कि माफिया का राज चल रहा है। सरकार के मंत्रियों के संरक्षण में ट्रांसफर माफियरए भू-माफियाए वन माफियाए खनन माफिया व ड्रग माफिया तो पहले से ही सक्रिय थे! अब सरकार की देख रेख में शराब माफिया ने भी प्रदेश में पैर पसार लिए है। नतीजन आये दिन किसी न किसी युवा का शव पाया जाना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।

केन्द्र से अब तक की सबसे उदार वित्तीय सहायता मिलने के बावजूद जनता के पैसे को वार्डों में हारे व जनता द्वारा नकारे नेताओं के उपर खर्च का आरोप लगते हुए भाजपा ने कहा कि चापलूस व स्वार्थी अफसरशाही सरकार चला रही है और ईमानदार व कर्मठ अधिकारी डेपुटेशन पर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। ईमानार अधिकारियों के उपर सरकार का भरोसा नहीं है। सरकार बदला.बदली की भावना से कार्य कर रही है तथा भाजपा कार्यकर्ताओं व उनके रिश्तेदारों को चुन-2 कर परेशान कर रही है और उन पर झूठे केस बना रही है।

भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। प्रदेश की राजधानी शिमला में घटा ष्युग.हत्याकांडष् इसका मुंह बोलता उदाहरण है। 4 साल के बच्चे को अगवा कर एक सप्ताह रख कर फिरौती मांगते रहना और फिर मारकर पीने के पानी के टैंक में डाल देना एक हृदय विदारक घटना है। भाजपा का ये भी आरोप है कि इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि साम्यवादियों द्वारा नियंत्रित नगर निगम शिमला द्वारा फाइलों में उस टैंक की तीन बार सफाई दशाई गई। अब दो सालों बाद बच्चे का शव उस टैंक में मिला जिसका पानी शिमला के सभी वी0आई0पी0 (VIP)व अन्य लोग पीते रहे। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है जिसमें लोअर बाजार के व्यापारी का लड़का ध्रुव लखनपाल एक साल से लापता हैए परन्तु पुलिस अभी तक उसको ढूंढने में नाकाम रही है जोकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है।

भाजपा का आरोप है कि शिमला शहर में सीवरेज की सही व्यवस्था न होने के कारण शहर में भयंकर पीलिया रोग फैला जिससे 3700 लोग प्रभावित हुए और 32 लोगों की मौत हुई। भाजपा का नगर निगम शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लीपापोती कर जनता को गुमराह का आरोप है! भाजपा का कहना है कि नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर ने वायदा किया था कि शिमला की जनता को प्रतिदिन पानी उपलब्ध करवाया जाएगाए बावजूद इसके शिमला शहर में पिछले 6 महीने से पानी की राशनिंग चल रही है जिसमें लोगों सप्ताह में एक ही बार पानी मिल रहा है और नगर निगम ने पानी के बिलों में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी कर शिमला की जनता को त्योहारों का तोहफा दिया है!

साथ ही नगर निगम 6 महीने का बिल इकट्ठा दे रहा है जिसके कारण जनता को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है! भाजपा जिला शिमला कार्यसमिति इसकी कड़ी निंदा करती है।

भाजपा का मानना है कि भाजपा पार्षदों के विरोध के बावजूद नगर निगम शिमला की जनता पर बेवजह तरह-2 के टैक्स लगा रही है और जनता को कोई सुविधा प्राप्त नहीं करवा रही है। हाल ही में निगम ने ग्रीन टैक्स लगाने की कोशिश की है परन्तु वो भूल गए हैं कि उनके संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि वो ग्रीन टैक्स लगा सके। भाजपा का मानना है ग्रीन टैक्स से शिमला शहर में आने वाले सैलानी कम हो जाएंगे जिससे शहर के व्यापार में भारी कमी आएगी जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। टैक्स तभी लगता है जब कोई सुविधा जनता को प्राप्त हो और निगम किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दे पा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नगर निगम व मेयर व डिप्टी मेयर अपनी ऐशपरस्ती एवं सैर सपाटे के लिए निगम की आय में बढ़ोतरी करने के लिए जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ टैक्स के रूप में डाल रही है।

भाजपा का कहना है कि शिमला शहर में पार्किंग की बड़ी कमी चल रही है और खासकर आई0जी0एम0सी0 (IGMC)और कमला नेहरू जैसे हाॅस्पिटल (KNH)जहां पर मरीज बड़ी संख्या में ईलाज करवाने आते हैं उनको घंटो तक पार्किंग नहीं मिलती और अस्पताल से तकरीबन 3-4 कि0मी0 दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। भाजपा जिला शिमला कार्यसमिति मांग करती है कि जल्द से जल्द नगर निगम को पार्किंग की समस्या का हल ढूंढ लेना चाहिए। मेयर और डिप्टी मेयर का चार साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है लेकिन अभी तक उन्होनें अपने घोषणा पत्र का एक भी वायदा पूरा नहीं किया है।

भाजपा का कहना है कि कसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर निगम के 5 वार्डों में सीवरेज की कोई सुविधा नहीं हैए जिसके कारण सीवरेज खुले में बह रहा है और पीने के पानी में मिल रहा है जिससे गत वर्ष पीलिया के सबसे अधिक मामले कसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र में सामने आये थे तथा कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। चमयाणा, ढली, मल्याणा क्षेत्र में बिजली के अनावश्यक कट के कारण लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

भाजपा का मानना है कि इस क्षेत्र की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ चुकी जिस कारण युवाओं की कम उम्र में ही मौत हो रही है। इसलिए इस क्षेत्र में नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित होना चाहिए। प्रदेश सरकार शिक्षा सम्बन्धी घोषणाएं तो कर रही है परन्तु धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। नगर निगम शिमला सभी वार्डों में सार्वजनिक शौचालय होने का दावा कर रहा है परन्तु अभी भी शहर के कई वार्डों में सार्वजनिक शौचालय नहीं है।

कसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित फोरलेन के बनने से जहां यहां की स्थानीय जनता को फायदा हो रहा हैं वहीं इसका केन्द्र सरकार द्वारा तय चार गुना मुआवजा प्रदेश की कांग्रेस सरकार नहीं दे रही है और न ही अभी तक जमीन की दरें तय की गई है!

भाजपा का आरोप है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपने विधान सभा शिमला ग्रामीण में सुविधाओं के नाम पर केवल पट्टिकाओं की सजावट की है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न सड़कों को बनाने की घोषणा तो कर दी है परन्तु प्रदेश सरकार को चार साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर भी अभी तक उनका काम शुरू ही नहीं हुआ है और जो सड़कें बनी है वो भी अभी कच्ची ही हैं जिस कारण लोगों के घरों व दुकानो में मिट्टी व धूल के कारण लोगों का काम करन मुश्किल हो गया है।

आरोप लगाया कि शिमला ग्रामीण कांग्रेस के ब्लाॅक अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की विशेष कृपा से न केवल लोक निर्माण विभाग में अपने व अपने पुत्र के नाम से लाखों के कार्य आबंटित करवाए बल्कि नया डिग्री काॅलेजए धामी भी अपने निजी भवन में खुलवा कर इसका अनुचित लाभ उठाया है!

The post अपने ही नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे वीरभद्र सिंह खो बैठे हैं अपना मानसिक संतुलन: भाजपा appeared first on हिमाचल वॉचर.

शिमला- मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में ‘भू-अभिलेख नियमावली’ में संशोधन कर प्रत्येक छह पटवार वृत्तों पर एक कानूनगो वृत्त सृजित करने का निर्णय लिया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कानूनगो के 154 पद सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त, बैठक में रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम्स को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों के 148 पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि दो मैगावाट क्षमता तक की परियोजनाओं का 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत का हिस्सा गैर-हिमाचली प्रमोटरों को बेचने/हस्तांतरित करने जबकि दो मैगावाट से लेकर पांच मैगावाट क्षमता की परियोजनाओं की 49 प्रतिशत से 51 प्रतिशत की भागीदारी गैर-हिमाचली प्रमोटरों को बेचने/हस्तांतित करने पर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करते समय 25000 रुपये का शुल्क प्रति मैगावाट की दर से परियोजना के हस्तांतरण करने पर जमा करवाना होगा। इस निर्णय को जल विद्युत नीति-2006 में भी समान शामिल किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के सेरीनाला लघु जलविद्युत परियोजना (2.50 मैगावाट), कांगड़ा के मलिन-2 (0.50 मैगावाट), मण्डी जिला की टिक्कर (1.00 मैगावाट) तथा कांडी (0.90 मैगावाट) परियोजनाओं को हिम ऊर्जा की सिफारिश के अनुसार दिशा-निर्देशें के पालन में असफल रहने के कारण रद्द करने का निर्णय लिया।

नए पदों का सृजन

मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य सोसायटी में विभिन्न श्रेणियों के 175 पद अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

राज्य नारकोटिक्स ड्रग्स मादक पदार्थ अपराध नियंत्रण इकाई (एसएनसीसी) व इसकी फील्ड इकाइयों में 57 पद सृजित करने एवं भरने का निर्णय लिया गया है ताकि मादक पदार्थों की तस्करी व सेवन पर रोक व प्रभावी कानून कार्यान्ववित किया जा सके।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के राजकीय इंजीनियरिंग कालेज नगरोटा-बगवां में शिक्षक संकाय के 21 पदों के सृजन भरने को स्वीकृति प्रदान की।

वन विभाग में आशुटंककों के 12 पदों और पशु पालन विभाग में आशुटंककों के 6 पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने को मंजूरी दी गई।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विशेष योग्यता वाले बच्चों के संस्थान के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरे जाएंगे।

बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो पदों के सृजन को स्वीकृति।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में अनुबन्ध आधार पर उप-सम्पादक श्रेणी-2 (गैर अराजपत्रित) के दो पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी।

पशु पालन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो पदों के सृजन और कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो पदों को भरने, सांख्यिकी सहायक के दो पदों को भरने की स्वीकृति।

तकनीकी शिक्षा विभाग में शिमला जिला के मशोबरा में खोली गई आईटीआई में अधीक्षक श्रेणी-2 और अनुदेशक सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के एक पद के सृजन का निर्णय।

शिमला जिला के जुन्गा स्थित भौतिकी प्राक्षेपिकी प्रभाग (फोरेंसिक साईंस) और धर्मशाला स्थित आरएफएसएल (रसायन विज्ञान/विष विज्ञान प्रभाग) में विज्ञानी सहायक के रिक्त पड़े दो पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर भरे जाएंगे।

गृह सर्तकता विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद को स्तरोन्नत कर अधीक्षक श्रेणी-2 करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान, मनाली को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों को भरने की स्वीकृति दी।

स्वास्थ्य क्षेत्र

मंत्रिमण्डल ने पालमपुर के थुरल के अंतर्गत स्वास्थ्य उप-केन्द्र कोटलु को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और इसेक लिए तीन पदों को सृजत करने को स्वीकृति प्रदान की।

सिरमौर जिला के हाब्बन स्वास्थ्य उप-केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा यहां तीन पदों को सृजत करने की मंजूरी।

बिलासपुर जिला के पेहड़वीं में स्वास्थ्य उप-केन्द्र तथा मैहरी-काथला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप स्वास्थ्य उप-केन्द्र पेहड़वीं में दो पद तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैहरी-काथला में तीन पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सोलन जिला के गुलरवाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व यहां तीन पद सृजत करने और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामशहर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शिमला जिला के मैहली गांव में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने तथा दो पद सृजत करने का निर्णय लिया गया।

आईजीएमसी, शिमला के विभिन्न विभागों में संकाय के चार पदों को स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है ताकि डा. वाई.एस. परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज, नाहन में वरिष्ठ संकाय सदस्यों की कमी को पूरा किया जा सके।

मंत्रिमण्डल ने दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, शिमला में ट्रॉमा सेंटर खोलने की संभावना का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए।

अन्य महत्वूपर्ण निर्णय

बैठक में आगामी पांच वर्षों के लिए नए सिनेमा घरों पर मनोरंजन कर में छूट देने को दी स्वीकृति दी है। वर्तमान में मनोरंजन कर 10 प्रतिशत है और इसमें छूट मिलने से नए सिनेमा घर खोलने को बढ़ावा मिलेगा।

शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दिए जाने वाले वित्तीय लाभों को संशोधित करने को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुदान को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये एकमुश्त किया गया है। वार्षिक भत्ते को 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है। इसी प्रकार, महावीर चक्र विजेताओं को मिलने वाले एकमुश्त अनुदान को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तथा वार्षिकी को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में यह घोषणाएं की थीं।

मंत्रिमण्डल ने अन्य शौर्य पुरस्कार विजेताओं की वार्षिकी बढ़ाने को भी स्वीकृति दी।

कुल्लू जिले की ग्राम पचांयत देहरा के मोइन, ग्राम पंचायत तलूना के हरिपुर आनी के काशठा निथर के दमेश और दलाश के सोईधार में पशु औषधालय खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है।

मंत्रिमण्डल ने भारतीय स्टेट बैंक चम्बा के पक्ष में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भवन के निर्माण के लिए पट्टे पर भूमि देने को दी स्वीकृति ताकि बेराजगार शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें।

बैठक में उप-तहसील आनी को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की।

किन्नौर जिला के भावानगर में उप-मण्डलीय पुलिस कार्यालय को उप-पुलिस अधीक्षक व सहायक स्टाफ सहित खोलने को मंजूरी दी गई है।

बैठक में पुलिस थाना सुजानपुर को निरीक्षक स्तर पर स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत सिल्ह क्षेत्र को पुलिस थाना खुंडियां के अंतर्गत पुलिस चौकी मझीन के बजाय पुलिस थाना ज्वालामुखी में शामिल करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने ज्वालामुखी के मझीन तथा लागड़ू पशु औषधालय को स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों के सृजन को दी स्वीकृति।

बैठक में बिलासपुर जिला की पशु औषधालय दधोल तथा कपाहाड़ा को स्तरोन्नत तथा आवश्यक पदों के सृजन को दी स्वीकृति दी गई।

संशोधन व नियम

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (सेवाएं की शर्तें) नियम-2016 को स्वीकृति।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, लेखा, कार्य, कराधान व भत्ते) नियम-2002 को मंजूरी प्रदान।

मंत्रिमण्डल ने सुजोग (स्किल अपग्रेडेशन विद जॉब/आउटसोर्सिंग) योजना के तहत संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की

The post हिमाचल मंत्रिमण्डल के निर्णय में 600 से अधिक पद भरने को मंजूरी, पढ़ें बैठक में लिए गए और महत्वपूर्ण निर्णय appeared first on हिमाचल वॉचर.

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केन्द्र द्वारा उम्मीद से अधिक आर्थिक सहायता का भी प्रदेश सरकार उचित उपयोग नहीं कर पा रही है। प्रदेश सरकार की लापरवाही से पहले शिमला में पीलिया फैला जिसमें 35 लोगों की मृत्यु के साथ 33000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। फिर डेंगू और अब स्क्रब टाईफस 25 से अधिक लोगों को अपना शिकार बना चुका है। प्रदेश सरकार का हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना शर्मनाक है।

केंद्र सरकार ने प्रदेश के चार मैडिकल काॅलेजों के लिए 600 करोड़ रू0 दिए और पांच जिलों में ट्रामा केयर सैन्टर स्वीकृत किए। इसके साथ विŸाीय वर्ष 2014-15 में नैशनल हैल्थ मिशन के तहत 234 करोड़ रू0 व वर्ष 2015-16 में 298.48 करोड़ रू0 की आर्थिक सहायता प्रदान की है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में 7552 आशा वर्कस लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने 15.24 करोड़ रू0 के साथ 2744 अनुबन्ध पर रखे जाने वाले कर्मियों के पदों की स्वीकृति दी है और धन भी उपलब्ध करवाया है। जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश को 33 करोड़ रू0 और प्रदेश में गरीब लोगों को मुफत दवाईयां उपलब्ध करवाने के लिए 61 करोड़ रू0 स्वीकृत किए हैं। इसी के साथ प्रदेश में आधारभूत संरचनाएं खड़ी करने के लिए 60 करोड़ रू0 और गाड़ियां व ऐम्बूलैंस खरीदने के लिए 3.46 करोड़ रू0 का प्रावधान किया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इतना कुछ देने के बाद भी प्रदेश कांग्रेस सरकार इस धन का उचित उपयोग नहीं कर पा रही है। प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है और स्वयं स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में ही स्वास्थ्य सेवाओं का कचूमर निकल गया है।

The post मुख्यमंत्री पद की आस में मंत्रियों और मुकदमों में व्यस्त मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरों ने अस्त व्यस्त किया प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा: सत्ती appeared first on हिमाचल वॉचर.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि पांच वर्षों में 7500 कि0मी0 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, पर लगभग चार वर्षों में सरकार मात्र 1475 कि0मी0 सड़क निर्माण ही कर पाई है। इसके विपरीत पूर्व भाजपा सरकार ने पहले चार वर्षों में 3322 कि0मी0 नई सड़कें व 240 पुलों का निर्माण तथा 2953 कि0मी0 सड़कों को पक्का किया था। सड़कों के निर्माण का यह अंतर कांग्रेस व भाजपा सरकारों के बीच के अंतर को बताने के लिए पर्याप्त है।

प्रो0 धूमल ने कहा कि केन्द्र से प्रदेश को 56 नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्वीकृत हुए हैं, पर प्रदेश सरकार इनके निर्माण को लेकर कतई गंभीर नहीं है। केन्द्र से इन राजमार्गों की डीपीआर तैयार करने के लिए धन की स्वीकृति मिलने के बावजूद इन्हें तैयार करने में की जा रही देरी से प्रदेश के विकास के प्रति सरकार की मंशा को समझा जा सकता है। सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और लालफीताशाही के चलते नालागढ़-स्वारघाट, ठियोग-हाटकोटी व कई अन्य महत्वपूर्ण सड़क मार्ग सरकार की लापरवाही से अधर में लटके हुए हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाजपा, फोरलेन संघर्ष समिति के फैक्टर-2 के तहत चार गुना मुआवजे की मांग को जायज ठहराते हुए उसका समर्थन करती है। जब मुआवजे के सारे धन का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना है तो प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को प्रताड़ित किया जाना उचित नहीं है। यह केवल अन्याय की पराकाष्ठा है। भाजपा इस मसले पर प्रदेश सरकार के रूख की कड़ी निंदा करती है।

The post सरकार हिमाचल के विकास को लेकर गंभीर नहीं,आधारभूत ढांचे का विकास करने में हुई नकारा साबित:धूमल appeared first on हिमाचल वॉचर.