शुरुआती जांच के अनुसार युवक रविवार सुबह घर से नाश्ता करके निकला था, लेकिन शाम को वापिस नहीं लौटा। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर तलाश शुरु की लेकिन युवक का पता न चलने पर उन्होंने समरहिल चौकी में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से युवक की तलाश शुरू की गई।

मंगलवार सुबह लोअर सांगटी के पास सड़क से कुछ दूरी पर युवक का शव पेड़ में कपड़े के बनाए फंदे के सहारे लटका मिला। मामले की सूचना मिलते ही बालूगंज पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। डीएसपी शक्ति सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया।

पुलिस ने बीएनएस की धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मंगलवार दोपहर बाद युवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने कहा कि पुलिस मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है।

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आज दिनांक 9 अप्रैल, 2019 को एस.एफ.आई. ने एक प्रैस वार्ता के माध्यम से हि. प्र. वि. वि. में 24 मार्च से अभी तक घटित हो रहे घटनाक्रम व उसके बाद पुलिस तथा वि.वि. प्रशासन की एकतरफा कार्यवाही की निन्दा की व मीडिया के माध्यम से कुछ सवाल उठाएं।

इस पत्रकार वार्ता को अखिल भारतीय सह सचिव दिनित दैन्टा, राज्य सचिव अमित ठाकुर, वि.वि. इकाई सचिव जीवन ठाकुर व अखिल भारतीय कमेटी सदस्या रूचिका वजीर ने सम्बोधित किया।

एस.एफ.आई. ने आरोप लगाया है कि यह सुनियोजित हमला इसलिए हुआ क्योंकि गत मार्च महीने की शुरूआत में वि. वि. प्रशासन व प्रदेश की सरकार द्वारा वि. वि. में आऊटसोर्स के तहत कर्मचारियों की गैर कानूनी तरीके से भर्तियां की गई। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितता बरती गई। जिसमें वि. वि. प्रशासन के साथ शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की मिलीभगत भी बेनकाब हुई।

एस.एफ.आई. ने आरोप लगाया है कि शुरूआत में जब इस आऊटसोर्स प्रक्रिया के टेंडर मार्च 2018 में आॅपरेटिव केयर कम्पनी को पास हुआ तो शिक्षा मंत्री के कहने पर बड़े सुनियोजित तरीके से नियमों को दरकिनार करते हुए इस टेंडर को उत्तम हिमाचल नाम की कम्पनी को दे दिया गया जिसका मालिक संजीव देष्टा है जो वि. वि. में केन्द्रिय छात्र संघ का पदाधिकारी और ए.बी.वी.पी. का कार्यकर्ता रह चुका है और वर्तमान में भाजपा का कार्यकर्ता है।

एस.एफ.आई. ने कहा कि इस घटनाक्रम के सामने आते ही एस.एफ.आई.ने वि. वि. प्रशासन और शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जिसमें एस।एफ।आई। ने शिक्षा मंत्री के पुतला दहन के साथ-2 रजिस्ट्रार वि. वि. का घेराव कर इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग उठाई।

एस.एफ.आई. ने कहा कि इस विरोध के चलते वि. वि. प्रशासन और प्रदेश सरकार जनता के सामने बेनकाब हो चुकी थी और किसी भी प्रकार से इस पूरे प्रकरण पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटी थी।

एस.एफ.आई. ने आरोप लगाया कि अपनी कोई भी कोशिश कामयाब न होती देख वि. वि. प्रशासन और प्रदेश सरकार ने छात्र आन्दोलन को कुचलने की सुनियोजित कोशिश शुरू कर दी। जिसके तहत 19 मार्च से वि. वि. छात्रावास के नज़दीक पोटर हिल मैदान में आर।एस।एस। की शाखाओं को लगाना शुरू किया गया। इसी दौरान एस।एफ।आई। का मानना है कि वि. वि. परिसर में एक के बाद एक गतिविधियों के आयोजन द्वारा छात्रों का भारी समर्थन व लोकप्रियता जीत रही थी।

एस.एफ.आई. का यह भी आरोप है कि इस बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर 24 मार्च की सुबह पोटरहिल मैदान में क्रिकेट खेल रहे छात्रों पर लगभग चालीस से पच्चास लोगों द्वारा तेज़धार हथियारों व डंडों के साथ सुनियोजित तरीके से हमला किया गया, जिसमें आर।एस।एस। व ए.बी.वी.पी. के कार्यकर्ता शामिल थे।

एस.एफ.आई. ने कहा कि इस हमले में अनेकों छात्रों को गम्भीर चोटें आई और अस्पताल में भर्ती हुए। एस.एफ.आई. ने कहा कि यह हमला छात्रों में भय का माहौल तैयार करने के लिए किया गया था। इस भय और हिंसा के माहौल को बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार व वि. वि. प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन का प्रयोग करते हुए छात्रों पर एकतरफा कानूनी कार्रवाई की गई। जिसके तहत एस.एफ.आई. कार्यकर्ताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया वहीं दूसरी तरफ इस पूरे उपद्रव के लिए जिम्मेवार आर.एस.एस. व ए.बी.वी.पी. के कार्यकर्ताओं पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।

एस.एफ.आई. ने कहा कि अगले दिन 25 मार्च सुबह 4 बजे छात्रों को हाॅस्टल से खदेड़ने के लिए पुलिस प्रशासन का दुरूपयोग करते हुए हाॅस्टलों में रेड़ डलवाई गई और छात्रों को जबरदस्ती बसों में डालकर थाने ले जाया गया। इसके तुरन्त बाद पुलिस का सहारा लेते हुए आर.एस.एस। के कार्यकर्ता जिसमें अनेक वि. वि. के प्राध्यापक व कर्मचारी भी शामिल थे, ने डंडों व पत्थरों द्वारा छात्रों पर हमला किया और वि. वि.के छात्रावासों में तोड़फोड़ भी की गई। एस.एफ.आई. ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस वहां मूकदर्शक बनी रही और आर.एस.एस. के कार्यकर्ताओं का साथ देती नज़र आई।

एस.एफ.आई. ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन और वि. वि. प्रशासन का रवैया देख कर छात्र समुदाय भड़क उठा और इसके खिलाफ वि. वि. परिसर में विरोध प्रदर्शन कर इसका विरोध किया। उसी दिन जिन छात्रों को पुलिस हाॅस्टल से उठा कर ले गई थी शाम के वक्त जब उन छात्रों को थाने से छोड़ा जाता है तो उन पर थाने से पांच मिनट की दूरी पर बालुगंज चौक पर ही ए.बी.वी.पी. कार्यकर्ताओं द्वारा नुकीले व धारदार हथियारों द्वारा हमला किया जाता है जिसमें अनेकों छात्रों को गम्भीर चोटें आती है। एस.एफ.आई. ने कहा कि इस पूरी घटना में पुलिस छात्रों को हाॅस्टल से तो बसों में भरकर लाती है परन्तु इस हिंसा के माहौल में थाने से बिना किसी सुरक्षा के छोड़ देती है।

एस.एफ.आई. ने कहा कि इस घटना में संलिप्त आर.एस.एस. व ए.बी.वी.पी. के एक भी छात्र को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है जो पुलिस प्रशासन की एकतरफा कार्यवाही को दर्शाता है।

एस.एफ.आई. ने कहा कि जब पुलिस प्रशासन से ए.बी.वी.पी. के कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही की मांग की गयी तो ए.बी.वी.पी. के कुछ छात्रों को मात्र पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और सुबह होने से पहले ही छोड़ दिया गया।

एस.एफ.आई. ने कहा कि 25 मार्च की शाम समरहिल चौक पर ए.बी.वी.पी.की लड़कियों द्वारा एस.एफ.आई की छात्राओं पर हमला किया गया। साथ ही छात्राओं को हाॅस्टल न आने की धमकी भी दी गई। परन्तु इस सबके बावजूद जब छात्राएं अपने -2 हाॅस्टल में गई तो विद्योत्तमा हाॅस्टल में एक छात्रा को अकेला पा कर ए.बी.वी.पी. की छात्राओं द्वारा हमला किया गया जिसमें हाॅस्टल की बाकी छात्राओं ने वक्त पर आकर बीच बचाव किया। एस.एफ.आई. ने कहा कि इसी रात लगभग आठ बजे के करीब ए.बी.वी.पी. का एक कार्यकर्ता हाथ में दराट लेकर शराब के नशे में कन्या छात्रावासों में घुस आया जहां पर उसे पुलिस और छात्राओं द्वारा धर दबोचा गया। एस.एफ.आई. ने कहा कि इस पूरे
घटनाक्रम के बाद भी पुलिस प्रशासन के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। एस.एफ.आई. ने कहा कि जहां एक तरफ हाॅस्टल में घुसकर हमला करने वाली छात्राओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई वहीं दूसरी तरफ हाॅस्टल की आऊटिंग खत्म होने के बाद शराब के नशे में दराट ले कर हाॅस्टल में घुसने वाले छात्र को भी सिर्फ सामान्य धाराओं के तहत गिरफ्तार करके सुबह तक छोड़ दिया गया।

संगठन ने आरोप लगाया कि जहां एक तरफ 24 मार्च और 25 मार्च के घटनाक्रम के बाद पुलिस व वि. वि.प्रशासन द्वारा एस.एफ.आई. कार्यकर्ताओं पर मुकद्दमें बनाकर गिरफ्तार किया गया वहीं दूसरी तरफ छात्रों को जख्मी करने वाले व कन्या छात्रावासों में दराट लेकर घुसने वाले ए.बी.वी.पी. कार्यकर्ता पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती। एस.एफ.आई. ने कहा कि इस मामले को लेकर छात्रों द्वारा 26 मार्च को चीफ वार्डन का घेराव करने व उन पर दवाब बनाने के बाद वि. वि.प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ करने व दराट लेकर गल्र्ज़ हाॅस्टल में जाने वाले गुण्डों के खिलाफ शिकायत दी गई परन्तु पुलिस द्वारा अभी तक इस मामले कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

एस.एफ.आई. ने कहा कि 29 मार्च को गैर लोकतान्त्रिक तरीके से वि. वि. प्रशासन द्वारा न्यायालय का हवाला देकर वि. वि. परिसर में बैज़ पहनने, विरोध प्रदर्शन करने, कक्षाओं को संबोधित करने व प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। एस.एफ.आई. का आरोप है कि वि. वि.कि परिसर में बैज़ पहनने, विरोध प्रदर्शन करने, कक्षाओं को संबोधित करने व प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने पर यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है ताकि परिसर के अन्दर जनवादी लोकतान्त्रिक माहौल को खत्म किया जा सके और छात्र वि. वि. प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज़ न उठा सकें व वि. वि. प्रशासन घोटालों व छात्र विरोधी निर्णयों को आसानी से लागू कर सके।

एस.एफ.आई. ने कहा कि बैज़ को बहाना बना कर वि. वि. प्रशासन द्वारा अपने दमन चक्र को तेज करते हुए परिसर में बेज़ पहनने वाले छात्रों को निलंबित किया जाता है। वर्तमान में निलंबित छात्रों की संख्या 35 से ज्यादा हो गई है। निलंबित छात्रों में कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने बेज़ नहीं पहना था या कुछ छात्र इस दौरान परिसर में थे ही नहीं। एस.एफ.आई. ने कहा कि यह दर्शाता है कि वि. वि. प्रशासन ए.बी.वी.पी. के साथ मिल कर पूरे घटनाक्रम को अन्जाम दे रहा है।

इसी बीच 1 अप्रैल को एस.एफ.आई. द्वारा वि. वि. प्रशासन का एक और गैर कानूनी कारनामा सामने लाया जाता है जिसमें एम।सी।ए। विभाग में पी।एच।डी। में अयोग्य भर्ती की जाती है। एस.एफ.आई. ने कहा कि यह भर्ती सीधे तौर से डी.एस. द्वारा करवाई गई जिसमें सेन्ट बिड्स काॅलेज में काॅन्ट्रेक्ट पर पढ़ाने वाली अध्यापिका को प्राध्यापक कोटे से पी।एच।डी। में प्रवेश दिया जाता है।

एस.एफ.आई. ने कहा कि यह प्रवेश गैर कानूनी इसलिए है क्योंकि इस सीट को विज्ञापित नहीं किया गया था, प्राध्यापक कोटे के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले को प्राथमिकता दी जाती है व डी.एस. द्वारा मात्र स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से अधिसूचना में रेगुलर के स्थान पर रेगुलर, काॅन्ट्रेक्ट व एडहाॅक शब्द जोड़ दिए गए जो कि वि. वि. आॅर्डिनांस की अवहेलना है। 2 अप्रैल को वि. वि.प्रशासन द्वारा एक और छात्र विरोधी फरमान जारी किया गया जिसके तहत कुलपति द्वारा वि. वि. में 10 प्रतिशत फीस वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है।

एस.एफ.आई. ने कहा कि 3 अप्रैल को सुनियोजित तरीके से डी.एस.पी. द्वारा छात्रों के साथ दुव्र्यवहार किया गया। एस.एफ.आई. राज्याध्यक्ष को निशाना बना कर डी.एस.पी. सुरेश चैहान द्वारा राज्याध्यक्ष के साथ गाली – गलौच व जान से मारने की धमकी दी जाती है व झूठा मुकद्दमा बना कर गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ वि. वि. प्रशासन द्वारा छात्रावास में रह रहे छात्रों को प्रताड़ित किया जाता रहा व 24 घण्टे खुले रहने वाले हाॅस्टलों को पुलिस के सहारे सुबह 6 से रात 10 बजे तक खुला रखा जाता है व 24 घण्टे खुली रहने वाली लाईब्रेरी को रात 9 बजे बंद किया जा रहा है।

एस.एफ.आई. मानती है कि 2014 के बाद आर.एस.एस. व भाजपा द्वारा देश भर में विश्वविद्यालयों, प्रगतिशील विचार, जनवादी और लोकतान्त्रिक संस्थानों पर हमले कर रही है। हि. प्र. में भी प्रदेश सरकार व आर.एस.एस. वि. वि.प्रशासन के साथ मिलकर वि. वि. में अपने चहेतों को भर्ती कर व उन्हें फायदा पहुंचा कर भगवाकरण के एजैण्डे को लागू करना चाहती है व शिक्षा के निजीकरण व व्यवसायिकरण की मुहिम को तेज कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री का रवैया निन्दनीय है। मुख्यमंत्री द्वारा बिना किसी जांच के एस.एफ.आई. को गलत ठहराना उनकी नकारात्मक सोच को दर्शाता है।

एस.एफ.आई. ने मांग कि है कि:-

1. आऊटसोर्स के नाम पर गैर कानूनी तरीके से हुई भर्तियों को रद्द किया जाए और इस प्रक्रिया में संलिप्त लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाए।
2. छात्रों पर हुए हमले और वि. वि. में हिंसा और भय के माहौल बनाने वाले ए.बी.वी.पी./आर.एस.एस. के कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्यवाही की जाए।
3. एम।सी।ए। विभाग में गैर कानूनी तरीके से हुई पी।एच।डी। में प्रवेश को वापिस लिया जाए और इस प्रक्रिया में संलिप्त लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाए।
4. कुलपति द्वारा प्रस्तावित किए गए 10 प्रतिशत फीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव को वापिस लिया जाए।
5. छात्रों के जनवादी अधिकारों को परिसर के अन्दर बहाल किया जाए।
6. हाॅस्टल से पुलिस के पहरे को हटाया जाए और 10 बजे की बाध्यता को हटाया जाए। ताकि छात्रों में भय का माहौल न रहें।
7. बैज़ के नाम पर निलंबित किए गए छात्रों का निलम्बन तुरन्त वापिस लिया जाए।
8. वि. वि. में प्रशासनिक नियुक्तियां राजनीतिक स्तर पर न हो कर वरिष्ठता के आधार पर की जाए।
9. छात्रों के साथ दुव्र्यवहार और उन्हें डराने वाले डी.एस.पी. पर कार्यवाही की जाए।

एस.एफ.आई. प्रदेश सरकार व वि. वि. कुलाधिपति से  पूछा है:-

1. बैज़ पहनने पर छात्रों का निलंबन परन्तु गल्र्ज़ हाॅस्टल में शराब पी कर व दराट लेकर जाने वाले ए.बी.वी.पी.कार्यकर्ता पर अब तक कोर्यवाई क्यों नहीं?
2. वि. वि.में हुए पी।एच।डी। फर्जीवाड़े (यू।जी।सी। के नियमों को दरकिनार करते हुए 10 महीने में पूर्व कुलपति के बेटे की पी।एच।डी। थिसिज को जमा करवाया गया) व एम। काॅम प्रश्न प्रत्र फर्जीवाड़े (अपनी एक ही किताब से लगभग 80 प्रश्न प्रवेश परीक्षा में शामिल किए गए जो परीक्षा बाद में रद्द की गई) में संलिप्त प्रो। कुलवंत पठानियां जो कि वर्तमान में दूरवर्ती शिक्षा केन्द्र के निदेशक है, पर कोई कार्यवाही कुलाधिपति महोदय द्वारा क्यों नहीं की गई?
3. वि. वि. में पढ़ाने वाले प्राध्यापक जोकि ए.बी.वी.पी. के पदाधिकारी है और वि. वि. में होने वाली हिंसा के लिए जिम्मेवार है पर कुलाधिपति महोदय द्वारा अभी तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया?
4. वि. वि. द्वारा विभिन्न मामलों में गठित की जाने वाली जांच कमेटी में शामिल प्रशासनिक अधिकारियों जो कि किसी एक राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, द्वारा निष्पक्ष जांच कैसे की जा सकती है?
5. अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा केन्द्र में हुए करोड़ों के प्रोस्पेक्टस घोटाले में संलिप्त एक ही कर्मचारी से जांच पड़ताल क्यों?
6. वि. वि.में चल रहे म्त्च् ;म्दजमतचतपेम त्मेवनतबम च्संददपदहद्ध प्रोजेक्ट जो कि 8।5 करोड़ की लागत का है, को पूरा करने की समय सीमा 2018 में समाप्त हो चुकी है परन्तु अभी भी प्रोजेक्ट अधर में लटका है इस पर अब तक जांच कमेटी क्यों नहीं गठित की गई?
7. पिछले कल छप्त्थ् ;छंजपवदंस प्देजपजनजपवदंस त्ंदापदह थ्तंउमूवताद्ध द्वारा जारी की गई छप्त्थ् त्ंदापदह 2019 में प्रदेश वि. वि.का स्थान 150 – 200 के बीच में है जो कि वर्ष 2017 में 100 – 150 के बीच था जिसमें लगातार गिरावट आई है इस रैंकिंग में सुधार करने के लिए प्रदेश सरकार, कुलाधिपति महोदय, वि. वि. प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाएं जा रहे हैं?
8. वि. वि. परिसर में छात्रों द्वारा पहने जाने वाले बैज़ से तनाव का माहौल कैसे बनता है? वि. वि.प्रशासन अपने इस बेतुके फरमान पर जवाब दे।
9. वि. वि. परिसर में न्यायालय का हवाला देकर छात्रों को धरना – प्रदर्शन करने से रोक दिया गया परन्तु वि. वि. कुलपति ने जिस दिन अपना कार्यभार ग्रहण किया उस दिन नारों के साथ समरहिल चैक से कुलपति कार्यालय तक गए। क्या न्यायालय के आदेश केवल छात्रों पर ही लागू होते हैं?

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एस०एफ० आई का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों पर गैरकानूनी तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं । संगठन का कहना है कि ये मुख्य रूप से सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। छात्र संगठन ने कहा कि बीते कुछ दिन पहले वि०वि० इकाई के द्वारा परिसर में आउटसोर्स के मुद्दे का कड़ा विरोध किया था और उसके बाद विश्वविद्यालय में एस०एफ०आई०की जितनी भी गतिविधियां हुई उसमें तमाम छात्र समुदाय ने बढ़ चढ़कर भाग लिया! एस०एफ० आई का कहना है कि तमाम नीतियों को लेकर छात्रों का विरोध विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश सरकार को रास नहीं आया और बड़ी सुनियोजित तरीके से परिसर के अंदर छात्र गुटों में लड़ाई करवाई और बाद में छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सुनियोजित तरीके से रोक लगा दी ।

एस०एफ० आई ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में न तो कोई विरोध प्रदर्शन करने दिया जा रहा है और न ही छात्रों को किसी भी अथॉरिटी के साथ मिलने दिया जा रहा है जिसके चलते प्रशासन के द्वारा दो दिनों के भीतर ही 36 छात्रों को निष्कासित किया जा चुका है जिनका कसूर बस इतना है कि वह अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष प्रश्न उठा रहा थे।

एस०एफ० आई ने कहा कि इसी कड़ी के चलते जो भी छात्र निष्कासित है उन्हें न तो सुचारू रूप से कक्षाओं में आने दिया जा रहा है और न ही हॉस्टल में रहने की अनुमति प्रशासन के द्वारा दी जा रही है जिसके चलते तमाम छात्र समुदाय को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ जो भी लड़कियां इस निष्कासन के चलते हॉस्टल में नहीं रह पा रही है उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं।

एस०एफ० आई ने कहा कि दूसरे छात्र संगठन की तो अभी तक दोषी छात्रों पर कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस के द्वारा नहीं की गई है जो कि यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और ए०बी०वी०पी० दोनों मिलकर छात्र राजनीति को बदनाम कर रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा भी एक तरफा कार्रवाई तमाम घटनाक्रम पर की जा रही है।

एस०एफ०आई ने तमाम विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन से यह मांग की है कि बीते दिनों विश्विधालय में जो घटनाक्रम हुए हैं उस पर एक तरफा कार्रवाई न करके न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाए।

विश्वविद्यालय प्रशासन से यह मांग की कि जिन छात्रों का निष्कासन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया गया है उसे एक दिन के भीतर वापिस लिया जाए अन्यथा आने वाले दूसरे दिन कोई भी अथॉरिटी विश्वविद्यालय परिसर के अंदर मान्य नहीं की जाएगी जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा!

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समिति का कहना है कि एमआई रूम समरहिल सड़क पर कई दिनो से टायरिंग का काम चल रहा था लेकिन एक साहबजादे ने अपनी कार इधर-उधर हटाने की जहमत नहीं उठाई जिस कारण सड़क का वह भाग टायरिंग होने से रह गया है!

समिति ने बतया कि कुछ स्थानीय राहगीरों ने कहा की बहुत दुर्भाग्य की बात है की इस इलाके में रहने वाले व्यक्ति जो अपने वाहन इस सड़क किनारे खड़े करते हैं वह निगम के टायरिंग के होने वाले कार्यों से अंजान नहीं थे फिर भी कार को हटाने की जहमत नहीं उठाई !

समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि को उन्हे किसी व्यक्ति ने वाट्सएप पर फोटो भेजी तो उन्होने निगम कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर संतोष जताते हुये स्थानीय वासियों से जनहित में ऐसी रुकावटें पैदा न करने की भी अपील की है! वहीं समिति ने नगर निगम प्रशासन से इस मार्ग पर एमआई रूम से सीपीडबल्यूडी कालोनी तक सड़क किनारे रेलिंग लगाने की मांग भी की है!

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छात्रों ने कहा कि विवि प्रशाशन ने छात्र संघ को बातचीत के लिए बुला कर सभी मांगो पर सिर्फ आश्वासन दिए हैं , जबकि छात्र संघठन ने उसमे समयबद्ध कार्यवाही की मांग की थी!

प्रशासन सिर्फ छात्रों को बहला कर भूख हड़ताल तुड़वाना चाहता है, जबकि एसएफआई इस भूख हड़ताल को सभी मांगो पर जमीनी कार्यवाही शुरू होने तक जारी रखेगा! छात्र संघठन ने यह भी कहा कि प्रशासन ने सुविधाओं के नाम पर विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि की थी पर प्रशासन छात्रों को कक्षाओं के लिए कमरे तक उपलब्ध करवाने में नाकाम रहा है!

एमसीऐ विभाग में पिछले तीन महीनों से एक भी कक्षा नही लगी है और ना ही कम्प्यूटर लैब की प्रयाप्त सुविधा है! जबकि एमसीऐ के छात्रों से भरी- भरकम फीस वसूली जा रही है! इसी तरह एमबीए (RD), (एमएससी एनवायरनमेंट विज्ञानं) समते भी कई विभागों में कक्षाओं के लिए कमरे उपलब्ध नही हैं!

छात्र संघठन ने साफ किया है कि या तो प्रशासन सभी मांगे मांग ले या या फिर छात्रों व जनता के आक्रोश को सहने को तैयार रहे! छात्र संघठन इस आंदोलन को निर्णायक स्तर तक लड़ने की तैयारी कर चुकी है व जल्द हे इस छात्र आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करेगी!

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शिमला- सीबीसीएस रूसा यूजी कोर्स से पासआउट होने वाले पहले बैच के विवि पहुंचने पर प्रवेश प्रक्रिया को बदले जाने के बाद विवि ने प्रवेश परीक्षाओं का शेडयूल पुन: निर्धारित किया है। इसे बुधवार को जारी कर दिया गया है। अब चूंकि हर पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होनी है, तो इसके लिए विवि ने अलग अलग कोर्स में प्रवेश लेने को प्रवेश परीक्षा की तिथियां तय की हैं।

विवि की अधिष्ठाता अध्ययन कार्यालय की ओर जारी नए शेड्यूल के मुताबिक प्रवेश परीक्षाएं नौ जून से शुरू होनी हैं, जबकि सात मई तक सभी संबंधित विभागों में आवेदन फार्म जमा किए जाएंगे। विवि की अधिष्ठाता अध्ययन प्रो. गिरिजा शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जल्द ही विभागों में छात्रों के लिए प्रोस्पेक्टस मिलना शुरू हो जाएंगे।

छात्रों को इसमें उपलब्ध फार्म को भरकर संबंधित विभागों में तय तिथि से पूर्व जमा करवाना होगा। इस बार प्रवेश परीक्षा के लिए एक ही प्रोस्पेक्टस छपवाया जा रहा है। इसमें प्रवेश परीक्षा सहित हर जानकारी उपलब्ध रहेगी।

यह है प्रवेश परीक्षा का नया शेड्यूल

वेबसाइट पर देखें प्रवेश परीक्षा का पूरा शेड्यूल

प्रवेश परीक्षा के नए तय शेडयूल को विवि की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया गया है। इसमें प्रवेश परीक्षा परिणाम, साक्षात्कार, जीडी आदि की तिथि का ब्योरा विभाग के मुताबिक उपलब्ध करवाया गया है।

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सोमवार को एबीवीपी ने रक्तदान शिविर के आयोजन के अतिरिक्त विभिन्न विभागों में शहीदों के सम्मान में व्याख्यान रखे थे। इस बीच जब विधि विभाग में एबीवीपी कार्यकर्ता एक कक्षा में छात्रों को संबोधित कर रहे थे तो एक छात्र ने सवाल कर दिया कि शहीदों का इतना सम्मान है तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह से बदलकर संघ के कार्यकर्ता मंगलसेन के नाम पर क्यों रख दिया? सवाल करने वाला छात्र एसएफआई समर्थित बताया जा रहा है जिससे दोनों तरफ से इस सवाल पर बात कहासुनी तक पहुंच गई। संबोधित कर रहे छात्र कक्षा से चले गए। उसके बाद आ‌र्ट्स ब्लॉक के बाहर चल रहे एबीवीपी के रक्तदान शिविर के बीच एबीवीपी व एसएफआई के कार्यकर्ताओं में फिर बहस हुई जो मारपीट तक जा पहुंची।

दोपहर करीब तीन बजे एसएफआई के 70 कार्यकर्ताओं के साथ एबीवीपी कार्यकर्ता चेतन गुलेरिया, नवनीत कौशल, प्रदीप आदि कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प हुई है और दोनों तरफ से हाथापाई शुरू हई। जब दोनों संगठनों में हाथापाई और पत्थरबाजी होने लगी। परिसर में तैनात पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। फिर दोनों संगठनों को शांत करवाया गया। इसके बाद एबीवीपी और एसएफआई ने विवि परिसर के भीतर उग्र धरना प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाए। लेकिन उक्त झड़क के बाद एक बार फिर विवि में माहौल तनावपूर्ण हो गया

ये हुए घायल

हाथापाई के दौरान एबीवीपी की कार्यकर्ता हेमा, आरती प्रीति घायल हुई है। एबीवीपी ने आरोप लगाए है कि सबसे पहले हेमा पर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने हमला किया। इसके साथ ही चेतन गुलेरिया, नवनीत कौशल, सन्नी शुक्ला, हेमा को चोटें आई। दोनों छात्र संगठनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस मे शिकायत दर्ज करवा दी है।

हाइपावर कमेटी का किया गठन

विवि प्रशासन ने इस मामले में अधिष्ठाता अध्ययन प्रो.गिरिजा की अध्यक्षता में हाइपावर कमेटी का गठन कर दिया है जो तीन दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ प्रति कुलपति, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता और एक अन्य प्रोफेसर कमेटी में हैं। कमेटी ने दोनों छात्रों के कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर पक्ष मांगा है।

केंद्र के इशारे पर चल रही एबीवीपी

एबीवीपी के कार्यकर्ता से पूछा गया कि चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम बदल संघ के कार्यकर्ता के नाम पर क्यों रखा गया? इसी बात पर एबीवीपी का कार्यकर्ता उग्र हो गया और एसएफआई कार्यकर्ता को कक्षा से बाहर मिलने को कहा। आ‌र्ट्स ब्लॉक से गुजरते वक्त एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। एबीवीपी घटते जनाधार की वजह से ये सब कर रही है। केंद्र सरकार के इशारे पर इस तरह के हमले सभी विश्वविद्यालयों में हो रहे हैं, जहां पर एबीवीपी हाशिये पर है।’

नोबल ठाकुर,अध्यक्ष एसएफआई

यह एसएफआई का सुनियोजित हमला

एसएफआई ने सुनियोजित तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया। सोमवार को सभी कक्षाओं में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से एसएफआई कार्यकर्ता पूछ रहे थे। वहीं समरहिल चौक पर भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं को एसएफआई कार्यकर्ता घूर रहे थे। जब लॉ विभाग में एक कार्यकर्ता ने सवाल पूछा तो उसका जबाव एबीवीपी ने दिया। मगर एसएफआई कार्यकर्ता ने बाहर देख लेने की धमकी दी। दोपहर बाद एसएफआई 50 से अधिक कार्यकर्ता शिविर में पहुंच कर एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। ‘

गौरव अत्री, इकाई अध्यक्ष एबीवीपी

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शिमला- आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर मै रूसा सिस्टम और कैंपस मे अधयापको के रिक्त पड़े पदों,वाईफाई और एम.फिल के छात्रों से गलत तरीके से वसूली जा रही फीस को लेकर लगभग 350 छात्र–छात्राओं के साथ दो घंटे का धरना प्रदर्शन किया!

छात्र संगठन एसएफआई ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन व कुलपति ने रूसा सिस्टम लेकर एक कमेटी का गठन किया है लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी उस कमेटी की और से अभी तक कोई प्रतिकिया नही आई है!

छात्र संगठन का कहना है कि आज 29,000 छात्र-छात्राएं प्रदेश से बाहर के विश्वविद्यालय मे पढ़ने की ताक पर बैठे हुए हैं लेकिन वहां दाखिला कैसे होगा ये सवाल आज पैदा हो रहा है!

संगठन का यह भी कहना है कि जिस सरकार को हिमाचल प्रदेश की जनता ने सही शिक्षा व्यवस्था के लिए चुना था आज वो सरकार और कुलपति 100 करोड़ रुपए के लालच मे आ कर शिक्षा व्यवस्था को ले कर छात्रों के साथ धोका धड़ी कर रही है!

एचपीयू छात्र संगठन ने यह भी कहा कि आज कल विधानसभा का सत्र चला हुआ है लेकिन न तो पक्ष और न हे विपक्ष रूसा सिस्टम को ले कर कोई चिंता है और ना ही इसका कोई विकल्प ढूंढा जा रहा है!

संगठन ने चेताते हुए कहा है कि जिन 29,000 छात्रों का भविष्य अभी लटका हुआ है उसका 5वीं सेमेस्टर का परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए और उनके दाखिले की स्थिति को जल्द सुधरा जाए और इसके साथ ही साथ रूसा सिस्टम को हिमाचल प्रदेश से रोल बैक किया जाए! प्रदेश की भौगोलिक व दूसरी परिस्थिति इसके अनुसार नही है!

छात्र संगठन ने कहा कि जल्द ही इस सरकार,विपक्ष,कुलपति और प्रदेश विश्वविद्यालय के अधयापको व कालेजों के प्रधयापको को घेरने की तैयारियां कर रहा है जिन्होने इस रूसा सिस्टम को यहाँ शुरू किया था और जिसकी ज़िम्मेवारी सरकार व विश्वविद्यालय प्रसाशन की रहेगी!

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शव को पेड़ से उतारने के बाद पुलिस ने मृतिक टूरिस्ट गाइड की जेब से उसका पहचान पत्र, स्विच आफ किया हुआ एक मोबाइल और शिमला जिला अदालत की तरफ से मृतिक को जारी जारी किया गया एक सम्मन बरामद किया है! मृतक शिमला के ही कार्ट रोड इलाके का रहने वाला है! पुलिस के मुताबिक़ शुरुवाती जांच में ये एक आत्महत्या का मामला लग रहा है !

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यह है निगम कार्यप्रणाली,जहाँ जरूरत वहां रेलिंग नहीं,एडवांस स्टडी-आवालाज मार्ग,पहले से सुरक्षित स्थल पर लगा दी रेलिंग,पुराने लिंक रोड संभलते नहीं,नए विकसित करने की करते हैं बात,रोजाना समरहिल रोड पर लगता है घंटो जाम,भेजे गए सुझावों पर गंभीर नहीं जिला प्रशासन /पुलिस और निगम कई मर्तवा भेजे सड़कों को चौड़ा करने व् ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के रुट प्लान,कब मिलेगी सिटी प्लान के प्लान की सौगात

शुक्रवार को निगम व् स्टेक होल्ड़रों की बैठक के उपरान्त शिमला में बढ़ रही ट्रैफिक को नए लिंक रोड बना कर कंट्रोल करने का निगम प्रशासन का दिया गया ब्यान हास्यास्पद लगता है ! यह बात विकास समिति टुटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने प्रैस को जारी एक ब्यान में कही ! गुप्ता ने कहा की कुछ समाचार पत्रों में छपी खबर से ज्ञात हुआ है की सिटी डवैल्पमेंट प्लान को लेकर निगम मेयर संजय चौहान की अध्यक्षता में निगम अधिकारियों व् स्टेक होल्ड़रों की बैठक की गई जिसमे शिमला शहर की ट्रैफिक को नए लिंक रोड /फ्लाई ओवर बनाकर सुचारू करने तथा स्ट्रीट लाइटों के सुधार व् डिजास्टर मैनेजमेंट आदि मुद्दों को लेकर चर्चा की गई ! गुप्ता ने कहा की शिमला की जनता तथा पर्यटकों के बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से सिटी ड्वेलप्मेंट प्लान बना कर प्रस्तावित करना निगम का अच्छा कदम है परन्तु इस प्रकार के प्लान बनाना या मीडिया में मात्र ब्यान देना सिर्फ राजनीति से प्रेरित लगता है ! उन्होंने कहा की नगर -निगम शिमला विकास के नाम पर पिछले कई वर्षों से जनता को गुमराह करता आ रहा है चाहे निगम किसी भी राजनीतिक पार्टी के हाथों रहा हो ! गुप्ता ने कहा की निगम एक ओर तो नए लिंक रोड बना कर शिमला की ट्रैफिक को सुचारू रूप से करने की बात करता है वहीँ दूसरी ओर निगम के अधीन पुराने लिंक रोड आज तक चौड़े नहीं किये जा रहे हैं ! उन्होंने कहा की पिछले 5 -6 वर्षों से बालूगंज से यूनिवर्सिटी की सड़क पर बालूगंज चौक व् समरहिल चौक /गंगा मार्केट के पास रोजाना ट्रैफिक जाम लगता है उसका निगम ने आजतक कोेई स्थाई हल नहीं निकाला तो निगम भविष्य की क्या सुध लेगा !

गुप्ता ने कहा की धन के अभाव का रोना रोकर एडवांस स्टडी चौक से अवालाज बीबीए /ला कालेज की लिंक रोड पर आजतक निगम इतने वर्षों में सड़क किनारे रेलिंग नहीं लगा सकी और निगम नए लिंक रोड बनाने की बात करती है !

अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा की सिसिल होटल एनेक्सी से कुमारहाऊस/अनाडेल लिंक रोड को बार-बार जनहित में आग्रह करने पर आजतक दरुस्त नहीं किया गया और निगम नए लिंक रोड विकसित करने की बात करती है !

गुप्ता ने कहा ऐसा भी उनके संज्ञान में जनता द्वारा लाया गया है की निगम सुरक्षित स्थलों पर तो रेलिंग धर देती है और असुरक्षित स्थलों को बताने के बावजूद भी धन के अभाव का रोना रोकर रेलिंग लगाकर सुरक्षित नहीं करती है !

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