अगर आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं की बात करें, तो पिछली ओर नयी सरकार में ज्यादा फर्क नहीं किया जा सकता! उदहारण सामने है! बी.सी.एस में लोगों ने पिछली बरसात और सर्दियाँ बिना हवाघर के बिता दी और अब धूप में जलने को तैयार हैं! शिमला प्रशाशन ने लगभग एक साल पहले बस स्टॉप्स की जगह बदल दी थी! पर आज तक जनता के लिए एक हवा घर बनाने की जहमत अभी तक न तो लोक निर्माण विभाग ने उठाई है और न ही वार्ड के पार्षद ने ये मुद्दा उठाया!स्थानियाँ मीडिया और अख़बारों का ध्यान भी इस तरफ नहीं गया!

बी.सी.एस में चिन्हित चार बस स्टॉप्स में से तीन में हवाघर की सुविधा मुहिया नहीं करवाई गयी है! ख़राब मौसम में भी जनता की खुले आसमान के नीचे ही बसों का इंतज़ार करना पड़ता है! अब गर्मियों के आगमन पर लोग धूप में खड़े होने को मजबूर होंगे क्योंकि वे आम लोग है!

इसके साथ, बी.सी.एस की जनता एक भी पार्किंग न होने की वजह से रोज़ परेशानी झेल रही है!

राज्य में नई सरकार ने नई लक्ज़री गाड़ियों के लिए तो बिना पालक झपके मजूरी भी दे दी थी और खरीद भी कर ली! पर जनता के लिए हवाघर बनाना सरकार के लिए एक मुशिकल काम साबित हो रहा है!

और अब राजनितिक दलों ने फिर से अपने घोषणा पत्रों में फिर से जनता को सब्ज़बाग दिखायें हैं!सरकार के अनुसार देश ने प्रगति के वो मुकाम छू लिए हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था! भाजपा ने चुनावी तो घोषणापत्र में घोषणा भी कर दी है कि अब भ्रष्टाचार पर पर काबू पा लिया गया है और सबकुछ पारदर्शी है!

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उन्होने कहा की उसका अंजाम यह हुआ की हर समय जानलेवा तंग मोड़ पर एक आल्टो कार नाली में उतर गई!

गुप्ता ने कहा की गनीमत यह रही की चालक सहित किसी भी बैठे अन्य व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है!

नागेन्द्र गुप्ता ने कहा की रोजाना ट्रैफिक जाम के लगते कई मर्तवा प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के उच्च -अधिकारियों तक इस तंग व तीखे मोड़ को चौड़ा करने की मांग की गई है लेकिन पीडबल्यूडी विभाग सड़कों को चौड़ा करने की जगह यू-टाईप ड्रेन बना कर उल्टा तंग और जानलेवा बना रहा है!

नागेन्द्र गुप्ता ने कहा की सड़क किनारे हमेशा विभाग वी-टाईप ड्रेन बनाता है और यदि यू टाईप ड्रेन कहीं मजबूरी में भी बनाई जाती है तो उसे लोहे की जाली लगा कर सुरक्षित किया जाता है !

उन्होने कहा की विभाग के समझदार अभियन्ताओं ने इस ड्रेन को बहुत अधिक चौड़ा और गहरा कर जानलेवा बना दिया है जिसकी संभावना पहले ही व्यक्त कर विभाग के इंजीनीयरों को किसी भी अप्रिय घटना से आगाह कर दिया गया था ! विकास समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा की यदि लोक निर्माण विभाग के कुछ आलाधिकारी और फील्ड इंजीनीयर विकास कार्यों को करने के लिए भविष्य में गंभीर नहीं होते हैं तो वह सड़कों के उचित रख-रखाव के लिए आंदोलन करने से भी कतराने वाले नहीं है !

गुप्ता ने कहा की तारादेवी क्रासिंग /कैंथ के जुब्ब्ड़ से टुटू चौक तक चार किलोमीटर के क्षेत्र में चार-पाँच ऐसे ब्लैक स्पाट नंगे पड़े हुये हैं जहां कभी भी कोई सड़क दुर्घटना घटित हो सकती है जिसकी पूरी जिम्मेवारी फील्ड इंजीनीयरों की होगी!

उन्होने प्रदेश के मुख्यम्न्त्री जिनके पास लोक निर्माण विभाग का मंत्रालय भी है फील्ड इंजीनीयरों को ब्लैक स्पाट्स बिना विलंब ठीक करने के निर्देश देने की मांग भी की है

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सुबाथु केनजदीक कैंची मोड़ के पास निरंतर मलबा गिरने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। खार्शी पुल के नजदीक भी मलवा गिरने से हर समय किसी घटना का डर बना हुआ है।

कुठाड के नजदीक स्यार्थ मंदिर के नजदीक धंसी जमीन व गिरा हुआ डंगे के कारण सडक का नामोनिशान मिटने वाला है, लेकिन विभाग आंखे मूंद कर बैठा हुआ है। इसके अलावा मटकुंडा बांध, पट्टा कैनडोल, हरिपुर व अन्य स्थानों पर टारिंग उखड़ने से बड़े-बडे़ गड्ढे बने हुए है, जिससे थोड़ी सी बारिश होने पर सड़क तालाब का रूप धारण कर लेती है।

इस मार्ग पर रोजाना सैकड़ों वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन विभाग की कमजोर कार्यवाही का खामियाजा जनता व वाहन चालकों को भुगतना पडता है। इस संबंध में कसौली के अधिशाषी अभियंता संदीप सोबती से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उक्त स्थानों पर तंग मोड़ों को चौड़ा करने पर मलवा गिरा है। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण गिरे डंगों का कार्य भी शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा।

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किस तरह से शिमला शहर का ढांचा सही ढंग से विकसित हो? सड़कों की दशा को किस प्रकार सुधार जा सकता है? ऐसा क्या नीति अपनाई जाए जिससे ट्रैफिक जाम पर अंकुश लगाया जा सके? हाईकोर्ट ने यह सुझाव शिमला के पर्यटन स्थल होने के कारण पूरे वर्ष सड़क पर ट्रैफिक की व्यस्तता के दृष्टिगत दिए हैं।

भविष्य में इस सवालों को लेकर क्या कारगर योजना अमल में लाई जानी चाहिए, इस बाबत कमेटी को अपने सुझाव देने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता के अलावा वन मंडल अधिकारी शिमला, एसडीएम शिमला, डीएसपी ट्रैफिक और क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी को आठ सदस्यीय कमेटी का सदस्य बनाया है।

सुझाव एक मार्च तक देने को कहा है। इसके अलावा बस स्टैंड प्रबंधक कमेटी को आदेश दिए हैं कि वह बस अड्डों के आसपास किए गए अवैध कब्जों को अगली सुनवाई तक हटाये। र्हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से फ्रेश स्टेट्स रिपोर्ट भी तलब की है।

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शिमला- गत दिनों हिमाचल में सड़क किनारे अतिक्रमण मामले में उच्च -न्यायालय के आदेशों के मध्यनजर शिमला -नालागढ़ सड़क पर टुटू से जुब्बड़हट्टी तक के क्षेत्र में लगभग 85 भवन मालिको को सड़क की भूमि खाली करने के लिए हिमाचल प्रदेश रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नियम-2002 के तहद नोटिस थमाए गए जिस कारण स्थानीय भवन मालिको की एक बार फिर नींद हराम हो गई है और भवन मालिक फिर से एक बार मानसिक दवाब में हो गए है !

पिछले दिनों विभाग ने दोबारा एक तरफा कार्यवाही करते हुए व्यक्तिगत सुनवाई को भी नजर अंदाज करते हुए लाखों रुपये सरकारी भूमि के एरियर के रूप में थमा दिए और एक सप्ताह के भीतर अवैध निर्माण हटाने के आदेश पारित कर दिए ! इस संदर्भ में जब स्थानीय भवन मालिकों को पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से आप-बीती साँझा की और कहा कि न्यायालय के आदेशों का पालन करना सभी का दायित्व बनता है और विभाग को भी चाहिए कि वह सड़क को चौड़ा करने के मापदंडों को सभी विभागों पर चाहे नगर-निगम हो या कोई अन्य विभाग या सड़क किनारे बसे लोग उन पर एक समानता रखते हुए कार्यवाही करनी चाहिए !

वहीँ दूसरी ओर अवैध निर्माण के मामले में विकास समिति टुटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने लाखों रुपये का एरियर सड़क किनारे बसे लोगों को बिना तथ्य इक्क्ठे किये वर्तमान दरों के आधार पर थमा दिए हैं जबकि निर्माण आज से लगभग 30 -40 वर्ष पूर्व हुआ है और सच्चाई यह है की शिमला -नालागढ़ सड़क किनारे की आज से लगभग 30- 40 वर्ष पूर्व विभाग कोई सुध नहीं लेता था उस समय भवन मालिको ने सड़क किनारे डंगों को लगाकर सड़क को गिरने से रोका था और अपने भवनो को जाने -जाने के लिए सीढ़ियों व् रास्तों का निर्माण किया था जो की विभाग को नियमानुसार सड़क किनारे बसे हुए लोगों की मूलभूत सेवाओं के दृष्टिगत देना भी अनिवार्य है !

गुप्ता ने कहा कि अतिक्रमण मामलों में वर्ष -1993 में शिमला -नालागढ़ सड़क पर बसे भवन मालिको पर उप-मडंल (ग्रामीण ) कोर्ट में भी कार्यवाही हो चुकी है और तत्कालीन एस. डी. एम. ने मौके पर अवैध निर्माण को हटवा कर भवन मालिकों /दुकानदारों को सीढ़ियां व् रास्तों को
पीछे करने के निर्देश जारी किये थे !

उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मामले में विभाग दोगली नीति अपना रहा है जबकि एक ओर भवनों के रास्ते तोड़ने उतारू हुआ है वहीँ दूसरी ओर इसी सब डिवीजन के अधीन विभाग ने पिछले दिनों प्रभावशाली ठेकेदारों को कारोबार चलाने के लिए सड़क की सरकारी भूमि पर सड़क बीचो-बीच ढारे बनाने की इजाजत भी दी है जिसे की विभाग वैध मानता है !

वहीँ दूसरी ओर विकास समिति के प्रैस सचिव सुरेन्द्र कुमार का कहना है कि वर्ष -2011 में भी अवैध निर्माण हटाने के मामले तत्कालीन अधिशासी अभियंता डिवीजन नंबर -2 के पास व्यक्तिगत सुनवाई के समय निपटाये जा चुके हैं अब दोबारा से नोटिस थमा दिए गए हैं !
उन्होंने कहा कि बार-बार लोक निर्माण विभाग भवन मालिको को नोटिस थमा कर बेवजह परेशान कर रहा है जबकि मौके पर विभाग द्वारा लगाई गई येलो लाईन भी कई मर्तवा आगे -पीछे खुद बदल दी जाती है !

सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में जिसे लोक निर्माण विभाग अतिक्रमण की संज्ञा दे रहा है वह सिर्फ सड़क किनारे भवन मालिको द्वारा लगाए गए डन्गे है और यदि विभाग द्वारा दिए गए नोटिस /बिलों को देखकर सड़क किनारे लगे डंगों को भवन मालिकों द्वारा गिरा दिया जाता है तो सड़क का काफी भाग गिर सकता है जिससे ट्रैफिक में भी अवरोध पैदा हो सकता है ! उन्होंने कहा कि विभाग के आला अधिकारियों को कई मर्तबा जहाँ सड़क को चौड़ा करना अति अनिवार्य है के लिए आग्रह किया गया है लेकिन विभाग के आला अफसर गंभीर नहीं है !

व्यापार मंडल टुटू ने भी दुकानों को आने-जाने वाले रास्तों को तोड़ने के नोटिस देने को जनहित में सही नहीं ठहराया है इससे लोगों का कारोबार भी प्रभावित होगा ! व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि कई बार विभाग को इस मार्ग के बाधित बिजली के पोल व् सड़क किनारे छोटे -छोटे अवरोधों को दूर करने की मांग की गई है ताकि तंग स्थलों पर सड़क को चौड़ा किया जा सके जहाँ रोजाना ट्रैफिक जाम लगता है लेकिन अभी तक पिछले कई वर्षों में कार्यवाही जीरो है !

उन्होंने कहा कि मौके पर लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई पैमाइश व् लगाई गई येलो लाईन के दायरे में भवन मालिको के रास्ते या दुकानो को जाने वाली सीढ़ियां या रैम्प इत्यादि ही शामिल है और विभाग को चाहिुए की अतिक्रमण को हटाने की जगह साथ -साथ सड़क को चौड़ा करे ताकि भवन या दुकानों को आने-जाने के लिए खुद-ब -खुद सड़क किनारे से रास्ता मिल जाए !

विकास समिति टुटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि टुटू चौक पर सड़क को चौड़ा करने में सबसे बड़ी बाधा लोअर -टुटू को जाने वाला निगम का पैदल मार्ग है जब तक उसे बदला नहीं जाता सड़क की चौड़ाई होना सम्भवं नहीं ! उन्होंने कहा की वह माननीय न्यायालय के आदेशों का मान-सम्मान करते है और आमजनता भी चाहती है कि रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी जनता को राहत मिले विशेषकर जब एम्बुलेंस जैसी आपातकाल सेवायें प्रभावित होती हैं लेकिन अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग को अपनी भूमि को काबिज करने तथा चौड़ा करने के आदेश जारी होने चाहिए !

उन्होंने कहा कि प्राय: देखा गया है कि सड़क किनारे भवनों को आने -जाने वाले पक्के ब्रिज व् रास्ते तोड़ दिए जाते है और उन स्थलों को चौड़ा करने की जगह मालिको को स्टील ब्रिज बनाने की इजाजत दे दी जाती है जो कि सिर्फ राष्ट्र संपत्ति का नुकसान है ! गुप्ता ने कहा कि न्यायालय के आदेशों को ढाल बना कर विभाग कई मर्तवा बेक़सूर को भी कसूरवार साबित करने की कोशिश करता है जो कि न्यायसंगत नहीं है !

ज्ञात रहे कि अतिक्रमण मामले में शिमला -नालागढ़ सड़क किनारे एयरपोर्ट तक बसे भवन मालिकों को सहायक अभियंता ,जतोग सब डिवीजन व् शिमला ग्रामीण डिवीजन ने नोटिस थमाए हुए हैं !

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शिमला- जिला शिमला में पिछले एक साल के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं में दस हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। ये वे लोग हैं जिनका पूरा परिवार ही हादसों की भेंट चढ़ गया। मासूम बच्चों के सिर से मां बाप दोनों का साया नहीं रहा। हंसते खेलते परिवारों में हमेशा के लिए मातम छा गया। शिमला में इन दुर्घटनाओं का कारण अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था ही है। वह चाहे ठियोग छैला मार्ग हो या फिर शिमला के प्रवेश द्वार शोघी तारादेवी क्षेत्र हो हर जगह ट्रैफिक अव्यवस्था हादसों को न्यौता दे रही है। यही कारण है कि इस बार सेब सीजन के दौरान सड़कों की दयनीय स्थिति होने की वजह से बाहरी राज्यों से आने वाले दर्जनों ट्रक हादसे का शिकार हो गए।

शिमला शहर में भी सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। अगर समय रहते सरकार ने सड़कों की हालत में सुधार किया होता तो इन हादसों को टाला जा सकता था। बस हादसों में दुर्घटना का कारण ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार से वाहन चलाना भी रहा। इसके बावजूद भी सड़कों में बने ब्लैक स्पॉट के लिए आज तक कोई उचित कदम नहीं उठाए गए हैं इससे इन स्थानों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। राजधानी की अधिकतर सड़कों के किनारे किसी भी तरह की सुरक्षा रेलिंग न होने की वजह से आसानी से टेल जा सकने वाली दुर्घटनाये भी घातक सिद्ध हो रही हैं!

जाम भी दुर्घटना का कारण

शिमला शहर में जाम का एक सबसे बड़ा कारण व्यापारियों का लापरवाह रवैया भी है। कारोबारी शहर के व्यस्त मार्गो पर सामान की लोडिंग और अनलोडिंग करवाते हैं, इससे मार्गो पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहता है। आलम यह है कि पुलिस द्वारा उक्त गाड़ियों के चालान काटने के बाद भी यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और एक व्यक्ति की गलती का खमियाजा शहर के सैकड़ों लोगों को उठाना पड़ता है कई बार इन मार्गो पर पैदल चलने वाले लोगों को भी जगह नहीं रहती। ऐसे में कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है।

राजधानी मुख्यालय से सटे राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित तारादेवी में अतिक्रमण के कारण चलना मुश्किल हो गया है। यहां नगर निगम शिमला के प्रवेश द्वार एवं उपनगर तारादेवी के समीप मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित मारूति कंपनी के डीलर गोयल मोटर व साथ ही भागड़ा इंडस्ट्री के सामने अक्सर वाहनों की कतार लगी होती है, इससे यहां किसी भी समय हादसे की आशंका बनी रहती है। यहां सड़क किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़े वाहनों को हटाने के लिए पुलिस व स्थानीय प्रशासन भी कुंभकरण की नींद सोया है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग के कारण यहां वाहनों की आवाजाही भी बढ़ रही है, इससे यहां अक्सर यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है व न केवल वाहन चालकों को अपितु पैदल चलने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यहां पास ही राजकीय मिडल स्कूल संकटमोचन भी स्थित जहां के लिए इसी मार्ग से होकर अधिकांश बच्चों को स्कूल पहुंचना पड़ता है। इन दोनों स्थलों पर जहां गोयल मोटर के सामने सड़क पर अनाधिकृत तौर पर वाहनों की लंबी लाइन लगी रहती है वहीं भागड़ा इंडस्ट्रीज के सामने भी मुख्य सड़क मार्ग पर जहां भवन निर्माण सामग्री को उतारने व लोड करने का क्रम जारी रहता है। वहीं सड़क किनारे ही अव्यवस्थित ढंग से सामान भी पड़ा रहता है। इससे यहां जाम की समस्या ज्यादा गहराती जा रही है।

ट्रैफिक सिग्नल खराब
राजधानी शिमला में चोराहों पर ट्रैफिक सिग्नल तो लगाए गए हैं लेकिन इन सिग्नल में अक्सर सिग्नल ही नहीं होता। ऐसे में चौराहों पर चालक बिना सिग्नल से ही चले जाते हैं। ऐसे में कई बार चौराहों पर दुर्घटनाएं होती हैं। लाखों रुपये की लागत से लगाए गए सिग्नल सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। खंबों में ट्रैफिक लाइट्स लटकी पड़ी है न तो इन ट्रैफिक लाइटों की कभी मरम्मत की गई और न ही इनकी देख रेख और सुरक्षा का कोई इंतजाम किया गया है। इसका खामियाजा आम जनता को दुर्घटना के रूप में झेलना पड़ रहा है। इनमें खास कर ढली चौक, संजौली टनल, खलीनी चौक और विक्ट्री टनल में अक्सर ही ट्रैफिक सिग्नल खराब पड़े रहते हैं।

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इनसे किसी तरह की कोई पार्किंग फीस अब तक नहीं ली जाती थी, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यहां गाड़ियां खड़ी होती रहीं हैं। लेकिन कई ऐसी गाड़ियां भी हैं जो कई कई हफ्तों तक फ्री की पार्किंग में कब्जा जमाए बैठी हैं।

अब वाहन मालिकों को यहां गाड़ियां खड़ी करने के पैसे चुकाने होंगे। नगर निगम के सर्कुलर रोड पर चिन्हित स्थलों पर करीब 845 वाहन खड़े किए जा सकेंग। इसके बाकायदा टेंडर हुए और इसका टेंडर 34 लाख 95 हजार में फाइनल हुआ है।

Representational Image

यहां गाड़ियां खड़ी कर सकेंगे लोग- अब संजौली से काला ढांक, संजौली चौक से लक्कड़ बाजार रोड, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से ऑकलैंड टनल, ऑकलैंड टनल से वाया आरकेएमवी, लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से खुला मोड।

आरटीओ से सिसल होटल, बालूगंज क्रासिंग, बेम्लोई, हिमलैंड, खलीनी, छोटा शिमला सहित ऐसे तेरह प्वाइंट को एक साल के लिए नीलाम किया गया है। दिसंबर के पहले सप्ताह से इन जगहों पर गाड़ी खड़ी करने के लिए पैसे चुकाने होंगे।

यह देनी होगी पार्किंग फीस
0 से 2 घंटे-10 रुपये
0 से 4 घंटे- 20 रुपये
0 से 6 घंटे- 30 रुपये
0 से 12 घंटे- 40 रुपये
0 से 24 घंटे- 80 रुपये

4 महीने पहले लिया अनापत्ति पत्र- नगर निगम के सहायक आयुक्त प्रशांत सरकैक ने बताया कि लोक निर्माण विभाग से इस बारे में करीब चार महीने पहले अनापत्ति पत्र ले लिया था। इसके बाद ही सर्कुलर रोड पर येलो लाइन लगाई है। 845 गाड़ियों के लिए येलो पार्किंग की व्यवस्था की है। एक साल का टेंडर किया गया है।

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राज्य मार्ग संख्या -32 मार्ग के बल्ह घाटी का नेरचौक से कलखर तक का मार्ग बहुत ही तंग व जानलेवा है और लोक निर्माण विभाग के मंडी जोन के अधीन आने वाले इस मार्ग पर अनेकों स्पाट ऐसे हैं जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं ! विकास समिति टुटू के अध्यक्ष नागेंद्र गुप्ता ने आवकारी व कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी के पिछले दिनो दिये गए उस ब्यान का स्वागत किया है कि बल्ह निर्वाचन क्षेत्र की सभी सड़कों को विशेषधन राशि खर्च कर जल्द दुरुस्त किया जाएगा !

समिति अध्यक्ष नागेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछले दिनो उन्हे रिवालसर जाने का मौका मिला तो पाया कि नेरचौक से कलखर का तकरीबन 18 किलोमीटर के मार्ग पर अनेकों कल्वर्ट ऐसे हैं जो कभी भी वाहन चालक को धोखे का कारण बन सकते हैं जहां न तो कोई पैरापिट/रेलिंग लगी है और न ही कोई छूने का पत्थर लगा हुआ है !

उन्होने कहा कि अनेकों बार वह रिवालसर नैना -देवी मंदिर को आते हैं और इस सड़क मार्ग से क्रास होते हैं तथा पिछले दो दशको से इस सड़क की हालत देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस सेक्शन में पूर्व में रहे अभियन्ताओं ने कभी सुरक्षा की दृष्टि से इस मार्ग पर कार्य ही नहीं किया है और वर्तमान अभियंता भी सुरक्षा की दृष्टि से इस मार्ग की सुध नहीं ले रहे हैं !

गुप्ता ने कहा कि यह सही है कि विकास एक निरंतर प्रकिया है और कुछ बाहरी तीखे मोड़ों पर कुछ भाग में रेलिंग का कार्य भी हुआ है परंतु आजतक एक भी कलवर्ट सुरक्षित नहीं की गई है जहां डंगे लगाकर सड़क को चौड़ा किया जाना अति आवश्यक है ! उन्होने कहा कि इस सड़क में ऐसी तंग पुलियाँ हैं जिन पर ट्रक-बस तो क्या कार चालक भी सुरक्षित नहीं है और कभी भी वाहन का टायर बाहर हो सकता है !

नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि इस 18 किलोमीटर मार्ग पर ऐसी कोई पुली/कलवर्ट देखने को नहीं मिलती है जो सुरक्षित हो ! समिति अध्यक्ष ने कहा की इस राज्य मार्ग पर सरकाघाट/रिवालसर की ओर आने -जाने वाली ट्रैफिक बहुत अधिक है और यदि इस मार्ग की जल्दी सुध न ली तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना इस मार्ग पर पुन: घटित हो सकती है !

कई मर्तवा इस मार्ग पर जानलेवा दुर्घटनाएँ भी घट चुकी हैं ! समिति अध्यक्ष ने जनहित में स्थानीय विधायक व आवकारी व कराधान मंत्री से इस ओर विशेष ध्यानाकर्षण करने की मांग की है तथा मुख्यमंत्री को विभाग के संबन्धित इंजीनीयरों को सख्त निर्देश देने की मांग की है !

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स्कूल में भवन की कमी है , जबकि इसका एक भवन जर्जर हालत में है। जिसे 10 सालों पहले पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा असुरक्षित घोषित किया जा चुका है।

2007 में स्कूल के जमा दो अपग्रेड होने के बाद से अब तक 9 सालों में कोई आला अधिकारी स्कूल की सुध लेने तक नहीं आया।
स्कूल के गिरते भवन, गिरते स्तर और बच्चों की संख्या में लगातार होती कम को लेकर मनाली के विधायक गोबिंद ठाकुर जी द्वारा गत विधानसभा सत्र में प्रश्न भी सरकार से किया गया। लेकिन बावजूद इसके गत जुलाई और अब अक्टूबर माह में अध्यापकों के तबादले कर दिए गये।
अविभावकों में रोष है। बच्चों में भविष्य को लेकर असंतोष है।

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वॉट्सऐप पर दर्शाये गए ब्लैक स्पॉट्स पर टिका-टिप्पणी नहीं –ठीक करने के लिए अमल करें –फील्ड इंजीनियरों को सुझाव

अर्की मंडल के अधीन शिमला -नालागढ़ राज्य मार्ग संख्या -16 का शलाह से कुनिहार का सफर किसी दिन जानलेवा साबित न हो जाए ! यह संभावना विकास समिति टुटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने व्यक्त की है ! मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि इस मार्ग को राज्य मार्ग का दर्जा मिले लगभग तीन दशक बीत चुके हैं लेकिन लोक निर्माण विभाग के अर्की डिवीजन के अधीन आने वाले इस मार्ग का ममलीग -शलाह से कुनिहार का सफर अभी भी सुरक्षित नहीं किया गया है ! गुप्ता ने कहा कि बहुत ही खेद का विषय है कि इस भाग में एक भी पैरापिट सड़क किनारे दूर -दूर तक देखने को नहीं मिलता है ! उन्होंने कहा की प्रतिवर्ष सड़कों के उचित रख-रखाव के लिए प्रदेश सरकारें बजट का प्रावधान करती हैं लेकिन मार्ग के इस हिस्से को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि पी.डब्ल्यू.डी विभाग का सड़क सुरक्षा की ओर ध्यान कम है और सिर्फ सड़क को पक्का करने की ओर ही प्रतिवर्ष फील्ड कर्मचारियों रहता है जो कि एक चिंता का विषय है ! उन्होंने कहा की हिमाचल में रोजाना सड़क दुर्घटनाओं में वृधि होने पर विभाग को ब्लैक स्पॉट्स तुरंत सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए !
उन्होंने कहा कि इस मार्ग को देखने से लगता है कि विभाग ने पैरापिट /रेलिंग लगाना तो दूर आजतक चुने के पत्थर लगाने की भी जहमत नहीं उठाई है !

गुप्ता ने उन इंजीनियरों को आड़े हाथों लिया है जो अपने सेक्शनों में जनहित कार्यों के लिए गंभीर नहीं हैं ! उन्होंने कहा कि विभाग को कई मर्तवा इस मार्ग को सुरक्षित करने के लिए लिखित व् मौखिक तौर पर निवेदन किया गया है लेकिन कुछ मंडलों के इंजीनियर सिर्फ टाइम पास कर एक -दूसरे स्थान को अपनी सहूलियत अनुसार तबादला करवा लेते हैं और जनहित कार्यों के लिए गभीर नजर नहीं आते हैं जिस कारण सड़क सुरक्षा में इस प्रकार की चूक पाई जाती है ! ज्ञात रहे कि विकास समिति टुटू सड़क सुरक्षा के मध्यनजर समय-समय पर विभाग तथा सरकार को सुझाव भेजती रहती है तथा हिमाचल की सड़कों के ब्लैक स्पॉट्स भी हाई-लाईट करती रहती है ताकि राहगीरों की जान -माल की रक्षा की जा सके !

नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि उन्होंने हिमाचल के लोक निर्माण विभाग के कुछ आला अधिकारियों व् फील्ड इंजीनियरों का एक वॉट्सऐप ग्रुप बनाया हुआ है जो कि ब्लैक स्पाटस को संबंधित अधिकारी तक तुरंत पहुंचाने में सेतु का काम कर रहा है परन्तु विभाग के कुछ फील्ड इंजीनियर वॉट्सऐप पर ब्लैक स्पॉट्स हाईलाईट करने पर उन्हें समय पर ठीक करने का सुझाव देने की बजाय फिजूल की टिक्का -टिप्पणी करते हैं जो कि जनहित में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ! उन्होंने कहा की विभाग के इन फील्ड इंजीनियरों को मोबाइल भत्ता भी मिलता है और उसके बावजूद भी वॉट्सऐप जैसी आधुनिक सुविधा का लाभ उठाने की बजाय टिका-टिप्पणी करने में विश्वास रखते हैं !

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