शिमला: घरेलू सिलेंडर में की गई 93 रूपये की बढोतरी, प्याज व टमाटर के दामों में 70 रूपये ज्यादा के उछाल ने पूरे प्रदेश तथा देश में महिलाओं का रसोई का खर्च चलाना मुश्किल कर दिया है।

प्रदेश में घरेलू सिलेंडर अब 779 रूपये में मिलेगा। इसमें होम डिलीवरी जैसे खर्च को भी जोड दिया जाए तो यह साढे 800 रूपये के आस- पास बैठता है।

सबसिडी (सब्सिडी) के रूप में उनको 280.62 रूपये ही प्राप्त होंगे और प्रदेश में 2 लाख के करीब लोगों की सबसिडी 10 लाख से अधिक आय होंने के कारण वैसे ही बंद है।

पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की जनसभाओं में करोडो रूपये खर्च कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार सहित प्रदेश के भाजपा नेता कि बजाजपा के ‘अच्छे दिन’की परिभाषा क्या है!

ये कहना है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संजय सिंह चौहान का। चौहान ने आज इन् मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की एकलौती आशा की किरण ( नरेंद्र मोदी) के खिलाफ मोर्चा खोला। संजय ने सवाल किया कि भाजपा किस मुंह से वोट माँग रही है। उनका मानना है कि इस मंहगाई के कारण गृहिणियां केंद्र सरकार पर बुरी तरह बिफर सकती हैं।

चौहान ने कहा कि

आज प्रधानमंत्री ने 2014 में लोकसभा चुनाव के समय हिमाचल की जनता को जो सपने दिखाये थे उनके पूरा न कर पाने के लिए कोई पष्टिकरण नहीं दिया!

चौहान ने कहा कि मोदी आज भी हिमाचल में वही पुरानी बातें दोहरा रहे हैं जो वो पिछले साढे 3 साल से देश की जनता के सामने करते आ रहे हैं। जैसेकी हिमाचल प्रदेश में यू. पी. ए सरकार के समय में चार मैडिकल कालेज दिये गये, आई. आई एम दिया गया और भी कई कैंद्रीय संस्थान दिये गये।

चौहान ने कहा कि.

अगर देश में एम्स की बात की जाए तो वह पिछली यू. पी. ए सरकार के वक्त रहे प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह की सोच थी जिन्होने पूरे देश में कई केंद्रीय संस्थान खोले जिसमें एम्स महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है।

चौहान ने दवा किया कि रेल लाईन का विस्तार हिमाचल प्रदेश में पूर्व यू. पी. ए सरकार के वक्त से शुरू हुआ था और शैल की इकाकी स्थापित करने में भी पिछली यू. पी. ए सरकार का योगदान रहा है।

चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आज मंहगाई और बेरोज़गारी के बारे में हिमाचल की जनता के सामने सफाई नहीं दे पाए। रोजमरा की चिजों के भाव आसमान छू रहे हैं। अंतरराष्टीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत सबसे निचले स्तर पर है इसके बावजूद पेट्रोल,डीजल की कीमत देश में रिर्काड तोड उँच्चाई पर पहुँच गई है।

चौहान ने कहा कि जीएसटी (GST) की वजह से हिमाचल प्रदेश के 1.25 लाख दुकानदार व कारोबारी से परेशान है। 2014 में भाजपा सरकार ने मंडी में लोकसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित के लिए बहुत सारे लुहावने प्रलोभल दिये थे जिसमें सेब पर आयात शूल्क बढाने की बात की थी जो कि चुनावी शगुफे बनकर रह गये है ।

चौहान ने कहा की उन्हें पूरा विश्वाश है कि कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आएगी।

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बीजेपी विधायक राजीव बिंदल ने उनका पार्टी में स्वागत किया है।

चेतन परमार कॉंग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज चल रहे थे। इसी के चलते उन्होंने बीजेपी का दामन थामा लिया है। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे अनिल शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया था।

उनके बीजेपी में जाने से कांग्रेस को जोर का झटका लगा था। वहीं अब चेतन परमार के बीजेपी में जाने से कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

डा.राजीव बिंदल ने चेतन परमार का अभिनंदन किया और उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर बिदल ने कहा कि चेतन परमार के पिता कुश परमार पांच बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं।

उनके पुत्र का जिसको उन्होंने राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था,बीजेपी में शामिल होना सिरमौर की राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना है।

उन्होंने कहा कि सवाल यह उठता है कि जब हिमाचल निर्माता डा. परमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी कांग्रेस पार्टी छोड़ता है तो यह बात साबित हो जाती है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है।

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प्रो0 धूमल ने कहा कि केन्द्र पर दोषारोपण करने के बजाए प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता के दुरूपयोग के आरोपों का सिलेसिलेवार ढंग से जवाब दें। आरोपों को सिरे से नकारना प्रदेश सरकार की नाकामी और दुर्भावना को ही प्रदर्शित कर रहा है।

प्रो0 धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार के मंत्री यह दावे तो कर रहे हैं कि प्रदेश को समुचित आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है परन्तु यह नहीं बता रहे हैं कि केन्द्र से 280 करोड़ रू0 मिलने के बाद भी नेशनल हाईवे की डी0पी0आर0 तैयार क्यों नहीं की जा रही है और रेलवे के विस्तारीकरण के लिए भू-अधिग्रहण को क्यों लटकाया जा रहा है ? इसी तरह ’’प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’’ को प्रदेश में लागू करने के लिए अभी तक नोडल ऐजेन्सी का चयन क्यों नहीं हो पाया है ?

प्रो0 धूमल ने कहा कि नेशनल हैल्थ मिशन सहित कई अन्य स्वास्थ्य प्रोजेक्टों के पैसे केवल इसी लिए उपयोग नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि प्रदेश सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के प्रति कतई गंभीर नहीं है। जानबूझ कर प्रोजैक्टों को लटकाया जा रहा है जिससे विकास का श्रेय मोदी सरकार को न मिल सके। दुराग्रह की इस राजनीति से प्रदेश का विकास संभव नहीं है।

प्रो0 धूमल ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक मिली केन्द्रीय सहायता को लेकर प्रदेश सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान प्रदेश को दी गई केन्द्रीय सहायता के आंकड़े भी जारी करने चाहिए जिससे दूध का दूध व पानी का पानी होकर जनता के समक्ष आ जाएगा। विभिन्न विभागों को मिली केन्द्रीय सहायता की अनउपयोगित राशि के कारणों के बारे में भी सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और बताना चाहिए कि किन कारणों से अभी तक यह राशि उपयोग में नहीं लाई जा सकी है।

प्रो0 धूमल ने कहा कि एनडीए सरकार के ढाई वर्षों में प्रदेश को अभूतपूर्व आर्थिक सहायता मिली है। दलगत राजनीति से उपर उठकर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि वह केन्द्र सरकार का धन्यवाद करती परन्तु आकंठ भ्रष्टाचार में डुबी सरकार अपनी नाकामियों के चलते इस राशि का उपयोग नहीं कर पा रही है और अपनी नाकामियों का ठीकरा केन्द्र पर फोड़ने की कोशिश कर रही है।

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शिमला- हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के चैयरमैन नरेश चैहान ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस पार्टी केन्द्र सरकार द्वारा बिना सोचे-समझें लिए गये 500-1000 रूपये के नोटबन्दी के फैसले से आम लोगों को जो समस्या आ रही है और परेशानी का सामना करना पड रहा है इसके चलते केन्द्र सरकार के खिलाफ 24 नवम्बर 2016 को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर विरोध प्रर्दशन करेगी।

कांग्रेस ने कहा कि 8 नवम्बर को प्रधानमंत्री द्वारा देश में नोटबन्दी का फैसला जल्दवाजी और बिना तैयारी के लिया गया है, इस फैसले से देश के करोड़ों लोगों को परेशानी हुई है और ऐसी कोई भी व्यवसाय नही है जिसे इस फैसले से फर्क न पडा हो। उन्होंनें कहा कि केंद्र सर्कार द्वारा नोटबन्दी का फैसला लेने से पहले कोई भी तैयारी नही की गई जैसे पर्याप्त नोटो की छपाई करना, बैंकों को तैयार करना व नये नोटो को बैंका तक पंहुचाना या एटीएम को दुरूस्त करना ऐसा कुछ भी नही किया गया सीधा नोटबन्दी का फैसला देश पर थोपा गया।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कालेधन पर रोक लगाने के लिए नोटबन्दी के इस फैसले से 5 फीदसी लोगों को निशाना बनाने के लिए बाकी 95 प्रतिशत आम जनता को परेशानी में डाल दिया है। आज बैंकों से अपना ही पैसा निकालने के लिए केंद्र की सरकार ने आम जनता को 2000 रूपये निकालने के लिए बैंकों के बाहर कतार में लगा दिया है इसके बावजूद भी लोगों को 15-15 घण्टे लाईन में लक कर बैंकों में जमा अपना ही पैसा नही मिल पा रहा है और इस फैसले से अब तक पूरे देश में तकरिबन 50 से अधिक लोग अपनी जान गवां चुकें हैं !

कांग्रेस ने कहा कि आज 14 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिती में कोई सुधार नही आया है और आज भी अपना पैसा निकालने के लिए लोग कतार मे खडें हैं। उन्होंनें कहा कि प्रधानमंत्री को भाषणों में इधर-उधर बोलने के बजाये संसद में इसका जवाब देना चाहिए और इस फैसले से देश की आम जनता को जो परेशानी हो रही है उसकी जिम्मेवारी लेते हुए प्रधानमंत्री व वित मंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए।

नोट बंदी पर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि इस फैसले से देश का कोई भी ऐसा वर्ग नही है जिसे नुकसान न पंहुचा हो या परेशानी न हुई हो जैसे छोट व्यापारी, मजदूर, दिहाडीदार, किसान, बागवान व आम जनता इससे प्रभावित हुई है। इससे देश की अर्थव्वयस्था प्रभावित हुई है और व्यपार ठप पडा है और आम जनता अपना काम छोड बैंकों के बाहर कतार में खडा है !

पूरे देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिती बनी हुई है। केंद्र सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए रोज प्रेस के माध्यम से नोटबन्दी के निर्णय में अपने फैसले बदल रही है, जिससे लोगों में एक भ्रामक स्थिती बनी रहती है और जो नई दरे देने के फैसले सरकार ले रही है हकीकत में उसका फायदा आम जनता को नही मिल रहा है। वहीं सरकार अपने इस फैसले को सही तरिके से लागू करने में विफल रही है और आने वाले समय में नोटबन्दी के इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बडा झटका लेगेगा।

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शिमला- प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक ज़िला महासू ने शिमला के ऊपरी सेब उत्पादक क्षेत्र की जीवन रेखा कही जाने वाली ठियोग-हाटकोटी-रोहड़ू सड़क पर पूर्व मंत्री एवम् भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र बरागटा द्वारा की सड़क संघर्ष यात्रा के दो वर्ष पुरे होने पर और सड़क निर्माण कार्य में प्रगति पर क्षेत्र वासियो और सेब बागवानों को बधाई दी। पार्टी ने जारी संयुक्त ब्यान में कहा की आज जितना भी कार्य इस सड़क पर हुआ है वो भाजपा एवम् भाजपा नेता नरेंद्र बरागटा के संघर्ष का परिणाम है। जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सेब उत्पादकों और क्षेत्र की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया था।

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भाजपा ने कहा की वर्ष 2014 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने स्वयं रोहड़ू से नरेंद्र बरागटा की यात्रा को रवाना किया था और पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार धूमल ने यात्रा का समापन शिमला संजौली में किया था हज़ारो की संख्या में सेब बागवान इस सड़क संघर्ष यात्रा में शामिल हुए थे और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को हिला कर रख दिया था जिसके परिणास्वरूप इस सड़क का निर्माण कार्य कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था।

उसके पश्चात् पूर्व मंत्री ने प्रदेश उच्च न्यायलय में याचिका दायर की जिसमे न्यायालय ने स्वत संज्ञान लेते हुए इस सड़क के कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के आदेश पारित किये और आज भी हर 15 दिन में न्यायालय द्वारा गठित न्यायिक कमेटी के माध्यम से सड़क हो रहे निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है।
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पार्टी का कहना है कि पिछले आठ वर्षो में इस सड़क के कारण जनता को जो कठिनाईओ का सामना करना पड़ा है उसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है। पिछले कांग्रेस कार्यकाल में इस सड़क का कार्य पहले चीनी कंपनी को दिया गया था जबकि न तो सड़क के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया था और न ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से आवश्यक मंजूरी ली गयी थी!

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भाजपा ने यह भी कहा कि तत्कालिन कांग्रेस की केंद्र सरकार ने चीनी कंपनी के कर्मचारियो का वीसा रद्द कर दिया था। भाजपा ने सरकार में आने के बाद सारी औपचारिकताए पूरी करने के पश्चात् इस सड़क के कार्य का विभाजन दो भागो में किया था जिसमे एक ठियोग से खड़ापत्थर और दूसरा खड़ापत्थर से रोहड़ू के बीच था किन्तु प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद दोबारा कांग्रेस ने इस सड़क का निर्माण कार्य एक ही कंपनी को दे दिया जो फाइनेंसियल बिड में अक्षम पाई गई थी इसी कारण केवल 80 किलोमीटर सड़क अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाई है।

भाजपा का यह भी मनना है कि वर्ष 2012 से 2014 के दो वर्षो के कांग्रेस कार्यकाल के मध्य में एक इंच भी सड़क का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था इसी कारण भाजपा नेतृत्व को सड़क पर आकर आंदोलन करना पड़ा और इसी के परिणामस्वरूप दो वर्षो में सड़क निर्माण में प्रगति हुई है। जबकि जुब्बल कोटखाई के कांग्रेसी विधायक ने 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सड़क को 100 दिन में पक्का करने का झूठा वादा जनता से किया था।

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सभा ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। चुनाव से पहले देश भर में रैलियां करके मोदी ने ज़ोर-शोर से इस बात का एलान किया था कि वे सत्ता में आते ही डाॅ. स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत लाभकारी मूल्य देंगे लेकिन सत्ता में आते ही केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में यह कह कर अपना पल्ला झाड़ लिया कि उसके पास इतने साधन नहीं है कि वह डाॅ. स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सके।

सभा ने कहा कि दूसरी ओर कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन लाकर किसानों से उनकी ज़मीनें छीनने की साजिश रच रही है। सभा ने यह भी कहा कि मोदी राज में पूंजीपतियों को लूट की खुली छूट है। मनरेगा के बजट में कटौती करके मोदी सरकार ने ग्रामीण रोज़गार पर कुठाराघात किया है। साल में 100 दिन की जगह सिकुड़कर रोज़गार 35 से 39 दिन रह गया है तथा जिसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार के खिलाफ 24 नवम्बर को दिल्ली में लाखों किसान रामलीला ग्रांउड में विरोध प्रदर्शन करेंगे।

हिमाचल किसान सभा के राज्य सचिव कुशाल भारद्वाज ने नुक्कड़ सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र की तरह ही राज्य की कांग्रेस सरकार भी किसान विरोधी साबित हुई है। प्रदेश के किसान जंगली जानवरों की समस्या से बुरी तरह से प्रभावित है लेकिन सरकार समस्या को हल करने के बजाय उसे आगे टालने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि 28 अगस्त 2015 को विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव पारित करने के बावजूद प्रदेश सरकार ने किसानों को 10 बीघा तक जम़ीन देने और गरीब, लघु और सीमान्त किसानों को राहत देने के लिए नीति बनाने के अपने वादे को भूलकर किसानों के फलदार पौधों को काटने की मुहिम में जुटी है। सभा ने यह भी कहा कि प्रदेश में वनाधिकार कानून को लागू नहीं किया जा रहा और न ही आवारा-नकारा पशुओं पर सरकार कोई नीति बना रही है। भारद्वाज ने प्राकृतिक आपदा, सूखे, भारी बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों के नुकसान के मुआवज़े की राशि को बढ़ाकर न्यायसंगत बनाने की मांग भी उठाई।

किसान सभा ने जंगली जानवरों की समस्या के समाधान व बन्दरों लिए का निर्यात खोलने, कलिंग के लिए प्रशिक्षित शूटरों की टीमें बनाने, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य जंगली जानवरों को वर्मिन घोषित करने की मांग भी उठाई।

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शिमला- हिमाचल प्रदेश भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री आनन्द शर्मा के ब्यान को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए गए ब्यान उस स्तर के नहीं हैं जिसकी अपेक्षा उनसे की जाती है।

भाजपा ने कहा कि पूर्व यूपीए सरकार के दौरान प्रदेश से दो मंत्री होने के बावजूद पार्टी हित के लिए प्रदेश हित की बली दी जाती रही थी। केन्द्रीय मंत्रीमण्डल का हिस्सा होते हुए कैबिनैट बैठकों में जब प्रदेश के विशेष राज्य व औद्योगिक पैकेज को छीना गया तब आनन्द शर्मा क्यों चुप थे? उन 10 वर्षों में प्रदेश को विशेष आर्थिक सहायता के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली तब कांग्रेस नेताओं का प्रदेश प्रेम कहां गायब हो गया था।

फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का आलाप रटते हुए प्रदेश भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के ब्यान देश की जनता में हॅंसी का विषय बन गए हैं। 1971 के युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना ने असीम पराक्रम की गाथा लिखते हुए 90 हजार से अधिक पाक सैनिकों को बंदी बनाया था तो उसका श्रेय भारतीय सेना के साथ-साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को विपक्षी नेताओं सहित देश की जनता ने दिया था। मई 1998 में परवाणु विस्फोटों के पश्चात जहां वैज्ञानिकों को देश की जनता ने सिर माथे पर बैठाया वहीं इस साहसिक निर्णय को लेने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रेय दिया। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुॅह तोड़ जबाव देने के लिए भारतीय सेना के पराक्रम की सर्वत्र सराहना हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व क्षमता को भी देश की जनता ने श्रेय दिया।

भाजपा का मनना है कि भारतीय सेना ने पहली बार अतूल्य पराक्रम की गाथा लिखते हुए सीमा पार करके आतंकवादियों सहित उनके ठिकानों को ध्वस्त करने का श्रेय प्रधानमंत्री जाता है, परन्तु कांग्रेस नेता भारतीय सेना के पराक्रम पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं।

भाजपा के यह भी कहना है कि केन्द्रीय करों में हिमाचल का हिस्सा 32% से 42%, 14वें वित्तआयोग में 234% वृद्धि, आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए 61 राष्ट्रीय उच्च मार्गों की स्वीकृति, एम्स, हाईड्रो इंजीनियरिंग काॅलेज, आईआईएमएस जैसे संस्थान आज कांग्रेसियों को नज़र नहीं आ रहे हैं।

मात्र ढाई वर्षों में प्रदेश में पूर्व की तुलना में अरबों रुपए का फायदा केन्द्र की मोदी सरकार ने पहुॅचाया है। उसका आभार व्यक्त करने के बजाए, प्रधानमंत्री के खिलाफ निराधार टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीति में सर्कीण सोच का परिचायक है और कांग्रेसी नेताओं को इस तरह के स्तरहीन टिप्पणियों से राजनीति का स्तर नीचा नहीं करना चाहिए।

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भाजपा का आरोप है आय से अधिक सम्पति व भ्रष्टाचार के प्रमाण सहित आरोपों से घिरे और रजवाड़ाशाही मानसिकता से ग्रस्त मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भाजपा नेताओं पर तथ्यहीन आरोप लगाते हुए अशोभनीय टिप्पणियां तो कर ही रहे थे परन्तु अब उनके द्वारा कांग्रेसी नेताओं के बारे में भी की जा रही बयानबाजी से लगता है कि वे अब अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठे हैं।

भाजपा का आरोप है कि ऐसा लगता है प्रदेश में किसी चुनी हुई सरकार का राज नहीं बल्कि माफिया का राज चल रहा है। सरकार के मंत्रियों के संरक्षण में ट्रांसफर माफियरए भू-माफियाए वन माफियाए खनन माफिया व ड्रग माफिया तो पहले से ही सक्रिय थे! अब सरकार की देख रेख में शराब माफिया ने भी प्रदेश में पैर पसार लिए है। नतीजन आये दिन किसी न किसी युवा का शव पाया जाना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।

केन्द्र से अब तक की सबसे उदार वित्तीय सहायता मिलने के बावजूद जनता के पैसे को वार्डों में हारे व जनता द्वारा नकारे नेताओं के उपर खर्च का आरोप लगते हुए भाजपा ने कहा कि चापलूस व स्वार्थी अफसरशाही सरकार चला रही है और ईमानदार व कर्मठ अधिकारी डेपुटेशन पर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। ईमानार अधिकारियों के उपर सरकार का भरोसा नहीं है। सरकार बदला.बदली की भावना से कार्य कर रही है तथा भाजपा कार्यकर्ताओं व उनके रिश्तेदारों को चुन-2 कर परेशान कर रही है और उन पर झूठे केस बना रही है।

भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। प्रदेश की राजधानी शिमला में घटा ष्युग.हत्याकांडष् इसका मुंह बोलता उदाहरण है। 4 साल के बच्चे को अगवा कर एक सप्ताह रख कर फिरौती मांगते रहना और फिर मारकर पीने के पानी के टैंक में डाल देना एक हृदय विदारक घटना है। भाजपा का ये भी आरोप है कि इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि साम्यवादियों द्वारा नियंत्रित नगर निगम शिमला द्वारा फाइलों में उस टैंक की तीन बार सफाई दशाई गई। अब दो सालों बाद बच्चे का शव उस टैंक में मिला जिसका पानी शिमला के सभी वी0आई0पी0 (VIP)व अन्य लोग पीते रहे। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है जिसमें लोअर बाजार के व्यापारी का लड़का ध्रुव लखनपाल एक साल से लापता हैए परन्तु पुलिस अभी तक उसको ढूंढने में नाकाम रही है जोकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है।

भाजपा का आरोप है कि शिमला शहर में सीवरेज की सही व्यवस्था न होने के कारण शहर में भयंकर पीलिया रोग फैला जिससे 3700 लोग प्रभावित हुए और 32 लोगों की मौत हुई। भाजपा का नगर निगम शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लीपापोती कर जनता को गुमराह का आरोप है! भाजपा का कहना है कि नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर ने वायदा किया था कि शिमला की जनता को प्रतिदिन पानी उपलब्ध करवाया जाएगाए बावजूद इसके शिमला शहर में पिछले 6 महीने से पानी की राशनिंग चल रही है जिसमें लोगों सप्ताह में एक ही बार पानी मिल रहा है और नगर निगम ने पानी के बिलों में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी कर शिमला की जनता को त्योहारों का तोहफा दिया है!

साथ ही नगर निगम 6 महीने का बिल इकट्ठा दे रहा है जिसके कारण जनता को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है! भाजपा जिला शिमला कार्यसमिति इसकी कड़ी निंदा करती है।

भाजपा का मानना है कि भाजपा पार्षदों के विरोध के बावजूद नगर निगम शिमला की जनता पर बेवजह तरह-2 के टैक्स लगा रही है और जनता को कोई सुविधा प्राप्त नहीं करवा रही है। हाल ही में निगम ने ग्रीन टैक्स लगाने की कोशिश की है परन्तु वो भूल गए हैं कि उनके संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि वो ग्रीन टैक्स लगा सके। भाजपा का मानना है ग्रीन टैक्स से शिमला शहर में आने वाले सैलानी कम हो जाएंगे जिससे शहर के व्यापार में भारी कमी आएगी जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। टैक्स तभी लगता है जब कोई सुविधा जनता को प्राप्त हो और निगम किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दे पा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नगर निगम व मेयर व डिप्टी मेयर अपनी ऐशपरस्ती एवं सैर सपाटे के लिए निगम की आय में बढ़ोतरी करने के लिए जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ टैक्स के रूप में डाल रही है।

भाजपा का कहना है कि शिमला शहर में पार्किंग की बड़ी कमी चल रही है और खासकर आई0जी0एम0सी0 (IGMC)और कमला नेहरू जैसे हाॅस्पिटल (KNH)जहां पर मरीज बड़ी संख्या में ईलाज करवाने आते हैं उनको घंटो तक पार्किंग नहीं मिलती और अस्पताल से तकरीबन 3-4 कि0मी0 दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। भाजपा जिला शिमला कार्यसमिति मांग करती है कि जल्द से जल्द नगर निगम को पार्किंग की समस्या का हल ढूंढ लेना चाहिए। मेयर और डिप्टी मेयर का चार साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है लेकिन अभी तक उन्होनें अपने घोषणा पत्र का एक भी वायदा पूरा नहीं किया है।

भाजपा का कहना है कि कसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर निगम के 5 वार्डों में सीवरेज की कोई सुविधा नहीं हैए जिसके कारण सीवरेज खुले में बह रहा है और पीने के पानी में मिल रहा है जिससे गत वर्ष पीलिया के सबसे अधिक मामले कसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र में सामने आये थे तथा कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। चमयाणा, ढली, मल्याणा क्षेत्र में बिजली के अनावश्यक कट के कारण लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

भाजपा का मानना है कि इस क्षेत्र की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ चुकी जिस कारण युवाओं की कम उम्र में ही मौत हो रही है। इसलिए इस क्षेत्र में नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित होना चाहिए। प्रदेश सरकार शिक्षा सम्बन्धी घोषणाएं तो कर रही है परन्तु धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। नगर निगम शिमला सभी वार्डों में सार्वजनिक शौचालय होने का दावा कर रहा है परन्तु अभी भी शहर के कई वार्डों में सार्वजनिक शौचालय नहीं है।

कसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित फोरलेन के बनने से जहां यहां की स्थानीय जनता को फायदा हो रहा हैं वहीं इसका केन्द्र सरकार द्वारा तय चार गुना मुआवजा प्रदेश की कांग्रेस सरकार नहीं दे रही है और न ही अभी तक जमीन की दरें तय की गई है!

भाजपा का आरोप है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपने विधान सभा शिमला ग्रामीण में सुविधाओं के नाम पर केवल पट्टिकाओं की सजावट की है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न सड़कों को बनाने की घोषणा तो कर दी है परन्तु प्रदेश सरकार को चार साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर भी अभी तक उनका काम शुरू ही नहीं हुआ है और जो सड़कें बनी है वो भी अभी कच्ची ही हैं जिस कारण लोगों के घरों व दुकानो में मिट्टी व धूल के कारण लोगों का काम करन मुश्किल हो गया है।

आरोप लगाया कि शिमला ग्रामीण कांग्रेस के ब्लाॅक अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की विशेष कृपा से न केवल लोक निर्माण विभाग में अपने व अपने पुत्र के नाम से लाखों के कार्य आबंटित करवाए बल्कि नया डिग्री काॅलेजए धामी भी अपने निजी भवन में खुलवा कर इसका अनुचित लाभ उठाया है!

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पार्टी ने कहा कि पेयजल,राशन और औद्योगिक निवेश में हिमाचल को फिस्सडी करने के बाद भी सम्बंधित मंत्री भाजपा के प्रस्ताव पर टिपण्णी करे यह बात हिमाचल की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई । पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस सरकार को हिमाचल की जनता की आशा के अनुसार काम ना करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस को निकम्मी सरकार का दर्जा भी दे डाला।

भाजपा का कहना है कि वास्तव में कांग्रेस सरकार विकास के मामले में सिफर है और भ्रष्टाचार के मामले में अव्वल है तथा जनता के हितों की इस कांग्रेस सरकार को कोई चिंता नहीं है पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में ऊना प्रस्ताव से ही इतनी हताशा है तो जब भारतीय जनता पार्टी की चार्ज शीट 24 दिसंबर को आएगी उसके बाद कांग्रेस की हालात और बदतर होंगे जिससे कांग्रेस में बिखराव निश्चित है। .

पार्टी ने यह भी कहा कि अब तो कांग्रेस के अंदर भी कई लोग भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद और विकासशून्यता से परेशान है। पिछले चार वर्षों में हिमाचल लगभग हर क्षेत्र में पिछड़ गया है। यहां तक उत्तराखण्ड की कांग्रेस सरकार हिमाचल में विज्ञापन जारी कर हिमाचल सरकार को आइना दिखा रही है।

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भाजपा ने कहा कि पार्टी के मिशन 50+ को साकार करने के लिए प्रदेश स्तर की एक चार्जशीट कमेटी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में बनाई गई है जिसमें विधायक महेन्द्र ठाकुर, रविन्द्र सिंह रवि, जयराम ठाकुर, डा0 राजीव बिन्दल, रणधीर शर्मा व पूर्व विधायक विपिन सिंह परमार सदस्य होंगे। जो नवम्बर माह में प्रदेश के विभिन्न स्थानों में जाकर आम जनता एवं समाज के बुद्धिजीवियों से सरकार की नाकामियों एवं आने वाली भाजपा की सरकार को आगामी चुनावों में किन-2 मुद्दों को लाना चाहिए, ये सारे विषय चार्जशीट कमेटी इकट्ठा करेगी तथा प्रदेश सरकार के विरूद्ध चार्जशीट माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को दी जायेगी। चार्जशीट को अन्तिम रूप देने के लिए 15 दिसम्बर 2016 का समय तय किया गया है।

पार्टी ने बताया कि मिशन 50+ के लिए एक अभियान समिति बनायी गयी है जिसमें राष्ट्रीय सचिव एवं पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, नेता प्रतिपक्ष प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, विधायक रणधीर शर्मा, जयराम ठाकुर, डा0 राजीव बिन्दल, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक विपिन सिंह परमार, प्रदेश महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर, कृपाल परमार,राम सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा को अभियान समिति का सदस्य बनाया गया है।

यह समिति आन्दोनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करेगी तथा चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श करेगी। इस समिति में अन्य राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक वरिष्ठ नेताओं का भी समय-समय पर सहयोग लिया जाएगा।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह समिति पार्टी के विचारक पं0 दीनदयाल उपाध्याय की वर्षभर चलने वाले जन्मशती कार्यक्रम के लिए रामस्वरूप शर्मा, सांसद को इसका संयोजक बनाया गया है। उसमें पार्टी के प्रदेश महामंत्री कृपाल परमार, चंद्रमोहन ठाकुर, राम सिंह, इंदू गोस्वामी, डा0 सिकन्दर कुमार, बलदेव भण्डारी, विशाल चैहान, उत्तम चैधरी, मोहम्मद राजबली को इस समिति का सदस्य बनाया गया है।

प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे पर पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक दिवसीय हिमाचल प्रवास 18 अक्तूबर को होगा जिसमें बहुत सी महत्वकांक्षी एवं बहुआयामी योजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे जिसमें कोलडैम परियोजना 800 मैगावाट, पार्वती जल विद्युत परियोजना तृतीय चरण 520 मैगावाॅट, रामपुर जलविद्युत परियोजना 412 मैगावाॅट शामिल है।

पार्टी ने वर्ष में 6 कार्यक्रमों को मनाने का निर्णय लिया है जिसमें 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस, 14 अप्रैल डा0 भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस को समरसता दिवस के रूप मनाने, 23 जून को डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 25 सितम्बर पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन्म दिवस, 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी जी की जंयति को पूर्ण स्वच्छता दिवस मनाने का निर्णय लिया है।

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