सीआईडी ने चालान में हत्या के तीनों आरोपियों चंद्र शर्मा, तेजेंद्र पाल सिंह व विक्रांत बख्शी को आरोपी बनाया गया है। चालान के साथ ही फोरेंसिक लैब जुन्गा से आई डीएनए रिपोर्ट व फोरेंसिक रिपोर्ट को भी दाखिल कर दिया गया है।

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फोरेंसिक लैब जुन्गा से आई डीएनए रिपोर्ट में पानी के टैंक से बरामद किए गए कंकाल से युग के माता-पिता की डीएनए मैच हो गया है। तथा डीएनए रिपोर्ट आने के बाद अब सारा मामला साफ हो गया है। प्रदेश सीआईडी द्वारा कोर्ट में दाखिल किए गए चालान में आरोपियों के मोबाइल फोन और बरामद किए गए तथ्यों जिसमे की 12 हजार लीटर पानी के टैंक से बरामद किया गया बड़ा पत्थर जिससे बांधकर युग को फेंका गया था, अपहरण वाली कोठी से बरामद तथ्यों का हवाला दिया। सीआईडी ने युग के अपहरण व हत्या के मामले को हत्या के आरोपी विक्रांत बख्शी के मोबाइल फोन से बरामद वीडियो और मोबाइल फोन की सीडीआर सहित अन्य तथ्यों के आधार पर सुलझाया था। आरोपी विक्रांत बख्शी के मोबाइल फोन से बरामद विडियो में युग बिना कपड़ों के जोर-जोर से चिल्ला रहा था, ‘पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये बहुत खतरनाक लोग हैं।’ इस विडियो को शिमला पुलिस ने चोरी के मामले में अपने मालखाने में सदर थाने में रखा हुआ था।

फास्ट ट्रैक में केस चलाने को नहीं किया आवेदन

हालांकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से कह चुके हैं। पर सीआइडी की तरफ से पेश किए गए चालान में मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है।

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शिमला- हिमाचल प्रदेश सरकार के आईपीएच महकमे के कराण पहले प्रदेश में पीलिया फैला, अनेक लोगों को जीवन गवानां पड़ा हजारों लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ परन्तु अभी तक विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है।

जिला सोलन के अनेक पेयजल टैंकों में लगातार जहरीला प्रदार्थ मिलने की घटना ने आई.पी.एच. विभाग की कार्यशैली की पोल खोल कर रखदी है ।

हिमाचल प्रदेश आई.पी.एच. विभाग की वाटर सप्लाई के 70 प्रतिशत टैंक खुले पड़े है उन्हें ढ़कने की दृष्टी से कोई भी वृहद् योजना सरकार ने नहीं बनाई है । हिमाचल प्रदेश सरकार पर ये आरोप लगाया है भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता डा0 राजीव बिन्दल ने!

शिमला में ही बालक का शव टैंक में मिलने की घटना के बाद भी सरकार ने अपने तौर पर प्रदेश की सभी योजनाओं को दरूस्त करने की कोई योजना नहीं बनाई है ।

डा0 बिन्दल ने कहा कि आईपीएच विभाग की योजनाओं में से 60 प्रतिशत योजनाओं के फिलट्रेशन टैंक कार्य नहीं कर रहे हैं। जिसके कारण सीधा-सीधा नदियों का, नालों का खड्डों का पानी लोगों के घरों में पहुॅच रहा है और लगातार हिमाचल वासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड् हो रहा है ।

डा0 बिन्दल ने कहा कि बिना ट्रीट किया हुआ पानी दिया जा रहा है जो बड़ी दुर्घटना को न्योता है । पानी के टैंकों में जहरीले पदार्थ का लगातार मिलना सरकार की विफलता का बड़ा नमूना है ।

डा0 बिन्दल ने कहा कि जब कोई बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद हाई लेवल मिटिंग करके सरकार अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ती हुई दिखाई दे रही है ।

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यही कारण है कि अर्की तहसील में अधिकांश पानी के टैंकों में अभी तक ताले नहीं लगे हैं। इस कारण इनकी सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। कई टैंकों के तो ढक्कन टूटे हुए हैं और विभाग के स्वच्छ पानी के दावे की पोल खोलने के लिए काफी हैं। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण विभाग के अधिकांश पानी के स्टोरेज टैंक आबादी से दूर जंगलों व घासणियों में हैं। इसके कारण उन टैंकों की सुरक्षा राम भरोसे ही है जिनमें ताले नहीं हैं। शरारती तत्व इन टैंकों के आसानी से ढक्कन खोलकर पानी को गंदा कर सकते हैं।

टैंकों पर रखे गए टूटे हुए ढक्कन सुरक्षा की गारंटी नहीं हैं। ग्राम पंचायत डुमैहर के कोट गांव को जिस टैंक से पानी की आपूर्ति होती है उसका ढक्कन काफी समय से टूटा हुआ है। इस टैंक से करीब 40 परिवारों को पानी की आपूर्ति होती है। विभाग ने नया ढक्कन लगाने के स्थान पर 2 सीमैंट के टुकड़े इसके ऊपर छोड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच में काफी गैप है। सांप-बिच्छू व गंदगी इसके अंदर आसानी से जा सकती है। इसी तरह भुमती पंचायत के डाडल गांव को पानी की आपूर्ति करने वाले स्टोरेज टैंक पर ढक्कन तो लगा हुआ है लेकिन ताला नहीं है। इसके कारण इसकी सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। बच्यूण गांव के टैंक का भी यही हाल है। विभाग ने इस टैंक को ढकने के लिए ढक्कन तो लगाया है लेकिन ताला नहीं है।

ढक्कन है ताला नहीं

सरयांज पंचायत में विभाग के पानी की स्टोरेज के 2 टैंक हैं। एक टैंक पर तो ढक्कन लगा हुआ है लेकिन ताला नहीं है। इस टैंक की ऊंचाई इतनी कम है कि कोई भी आसानी से इस पर चढ़ सकता है। दूसरे टैंक पर विभाग ने ढक्कन तो लगाया है लेकिन यह जालीदार है।

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छात्र संघठन ने कहा कि तकरीबन 2 वर्ष पहले शिमला शहर में एक चार साल का बचा युग रहस्मय तरीके से गायब हो गया था जिसकी शिकयात उसके परिजनों ने सदर थाना में की थी लकिन पुलिस 2 वर्षो तक उसको ढूंढ नहीं पायी व जब सारे मामले का खुलासा हुआ तो ये कहा गया की आरोपियों के बड़े के रसूकदार लोगो से सम्बन्ध थे इसलिए वे इतने समय तक बचते रहे जोकि प्रदेश सरकार व विपक्ष पार्टी की तरफ प्रशनचिन्ह खड़ा करती है

छात्र संघठन ने आरोप लगाते हुए कहा कि युग हत्या कांड में फसे आरोपी चंद्र शर्मा विद्यार्थी परिषद् का कार्यकर्ता है व 2014 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् विधि विभाग का प्रचार मंत्री बना था, जिसे उसने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर भी लिखा है! आरोप के साथ चंद्र शर्मा की फेसबुक प्रोफाइल के कुछ स्क्रीन शॉट भी जारी किये ! छात्र संगठन ने आरोप लागते हुए कहा कि चंद्र शर्मा के भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकी संबंध रहे है जिसमे भारतीय जनता पार्टी के बैज व झण्डे के साथ फोटो तथा अन्य कार्यक्रमो के फोटो व विद्यार्थी परिषद् के कार्यक्रमो में छात्रों को सम्भोदित करते हुए फोटो इस बात का प्रमाण है!

एसएफआई का कहना है कि एक तरफ भाजपा व एबीवीपी युग हत्या मामले में घडयाली आंसू बहा रहे है व दूसरे तरफ अपने कार्यकर्त्ता को पिछले 2 वर्षो में इस संगीन अपराध में सजा होने से बचा रहे थे!

एसएफआई ने ये कहा कि जो लोग इन अपराधियों को बचाने की कोशिश की है उन लोगो को भी सजा दी जाये तथा कई लोग राजनैतिक फायदा लेने के लिए इस तरह के लोगो को बचाने की कोशिश करते हैं!

प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एसएफआई ने कहा कि जब से प्रदेश के अन्दर कांग्रेस की सरकार बनी है तब से प्रदेश के अंदर आपराधिक मामले में बढ़ोतरी हुई है व पुलिस इस तरीके से संगीन मामलो को निपटाने में नाकाम साबित हुई है जो को कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान है

एसएफआई नेताओं के खिलाफ एबीवीपी ने दर्ज करवाई पुलिस शिकयात

शिमला की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् इकाई ने एसएफआई के चार छात्र नेताओं पर मानहानी का मुकदमा दर्ज करवाया है। जिसमें बालूगंज थाना में एसएफआई के राज्य अध्यक्ष विवेक राणा, राज्य सचिव सुरेश सरवाल, नगर अध्यक्ष चंद्रकांत और छात्रा अध्यक्ष ज्योति पर एफआईआर दर्ज करवाई है।

एसएफआई ने बिते रोज पे्रसवार्ता में युग हत्याकांड के आरोपी चन्द्र शर्मा के विद्यार्थी परिषद् के पूर्व कार्यकर्ता होने का दावा किया था। जिसपर विद्यार्थी परिषद् ने कड़ा नोटिस लेते हुए एसएफआई के खिलाफ विद्यार्थी परिषद् प्रांत सचिव आशिष सिक्टा , संगठन मंत्री अतुल शर्मा ने मामला दर्ज करवाया है। प्रांत सचिव आशिष सिक्टा ने कहा कि जिस संस्थान में आरोपी चन्द्र शर्मा पढाता था वहां विद्यार्थी परिषद् की कार्यकारिणी ही नही है। यहां तक की आरोपी की कभी भी विद्यार्थी परिषद् की प्राथमिक सदस्या भी नही थी। उन्होने कहा कि एसएफआई के सारे आरोप झूठे और सारे आरोप फेसबुक की तस्वीरों पर आधारित है।

उन्होने आरोप लगाया कि एसएफआई ने ये सारे आरोप महापौर संजय चौहान और उपमहापौर टिकेंद्र पंवर के इशारे पर किया गया। उन्होने कहा कि नगर निगम की लापरवाही के चलते दो सालो तक युग की लाश टेंक पर पड़ी रही , जिससे छुपाने के लिए दोनो छात्र नेताओं का सहारा ले रहे है। आशिष सिक्टा ने कहा कि इस बेबुनियाद ब्यान से विवि परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया है यदि कोई भी घटना होती है तो इसके लिए एसएफआई और महापौर व उपमहापौर जि मेवार होगें।

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अभी तक निगम की कार्यप्रणाली को लेकर भाजपा ही नहीं, सरकार भी सवालों के घेरे में लाती रही है। पहले पीलिया प्रकरण के कारण आईपीएच के साथ नगर निगम की किरकिरी हुई। अब युग प्रकरण में जिस तरह से कोताही बरतने के आरोप टैंकों की सफाई के संदर्भ में लग रहे हैं, उससे परेशानियां और बढ़ सकती है। शहरी विकास एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि महकमा बिना मंत्रिमंडल की संस्तुति के किसी भी स्थानीय निकाय को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बर्खास्त कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में शहरी विकास विभाग द्वारा कानून विभाग से सलाह-मशविरा किया गया है। निगम में शुरू से ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है।

सरकार हो बर्खास्त

नगर निगम के मेयर संजय चौहान का कहना है कि नगर निगम को नहीं, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। यह कानून व्यवस्था का मसला है। यदि सात दिनों में पुलिस गंभीरता दिखाती, जब बच्चे को जाखू में रखा था तो उसकी जान बच सकती थी। निगम का इसमें कोई दोष नहीं है। रिपोर्ट में यदि कोई कोताही सामने आएगी तो निगम अफसरों व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

प्रशासक बिठाने की तैयारी

नगर निगम को यदि बर्खास्त किया जाता है तो यहां प्रशासक की व्यवस्था होगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बिना ही शहरी विकास विभाग निगम को बर्खास्त करने के लिए एक्ट के तहत अधिकृत है। बावजूद इसके मंत्रिमंडल के सहयोगियों से इस मामले पर चर्चा हो सकती है।

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प्रभावशाली लोगों के गठजोड़ से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि युग के हत्यारों के कई मददगार हैं। यह लोग प्रभावशाली हैं। सरकार और पुलिस इन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा सत्ता के

कई नजदीकी लोग इस मामले में शामिल हैं। माकपा नेताओं ने राजधानी शिमला में हुए युग हत्याकांड सहित बल्देयां से बीते पांच माह से लापता मेध राम और जिला मंडी के नेरचौक की महिला हरदीप कौर के मामले को उठाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं है।

ड्रग माफिया और भू माफिया का प्रदेश में बोलबाला बढ़ रहा है। प्रभावशाली लोगों के गठजोड़ से माफिया रातोंरात अमीर बनने के प्रयास में जुटा है। राकेश सिंघा ने कहा कि युग हत्याकांड मामले में आरोपियों की फोन डिटेल की जांच होनी चाहिए। इससे कई

प्रभावशाली लोग बेनकाब होंगे। उन्होंने कहा बच्चे की लाश पानी के टैंक में होने की बात कहकर मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा युग हत्याकांड मामले में आरोपियों को एक बार जिला कचहरी से जमानत मिल चुकी है, यह दुखद है।

यह घटनाक्रम पुलिस की नाकामी साबित करता है। कहा, आरोपियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। माकपा नेता कुलदीप तंवर और संजय चौहान ने प्रदेश की जनता से संगठित होकर शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने की अपील की। कहा, सरकार को जगाने का यही लोकतांत्रिक तरीका है।

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टैंक से सप्लाई होने वाले पानी के सैंपलों की जांच रिपोर्ट भी एक्सीलेंट पाई गई है। मेयर ने कहा कि नगर निगम के सहायक आयुक्त को इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। मेयर ने कहा कि मामले की जांच के लिए चार दिन का समय दिया गया था।

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जांच प्रक्रिया के दौरान टैंक की सफाई करने वाले कर्मियों से लेकर अधिकारियों तक के बयान लिए जा रहे हैं, जिससे अधिक समय लग रहा है। रिपोर्ट सौंपने के लिए जांच अधिकारी ने दो दिन का समय और मांगा है। यदि जांच रिपोर्ट में नगर निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवा

मौत पर राजनीति कर रही बीजेपी-कांग्रेस

मेयर संजय चौहान का कहना है कि मासूम युग की मौत पर बीजेपी और कांग्रेस राजनीति कर रही हैं। पुलिस की मौजूदगी में पब्लिक आफिस में जबरन घुसकर टेबल पर डांस करना निंदनीय है। इस प्रकरण में हर प्रकार की जांच के लिए नगर निगम तैयार है। लेकिन ओछी राजनीति नहीं की जानी चाहिए।

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प्रदेश फैल रही अराजकता को लेकर जवाब दें सीएम

मेयर का कहना है कि शिमला सहित पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, पर सरकार गंभीर नहीं है। इस अराजकता को लेकर मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। रविवार को शहर में दो-दो लाशें मिली हैं। अपहरण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2013 में 49, 2014 में 39 और 2015 में 56 मामले सामने आए हैं, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है।

तस्वीरें: युग की हत्‍या केआरोप‍ियों पर निकला जनता का गुस्‍सा, कोर्ट पर‍िसर में दौड़ा दौड़ा कर पीटा

पुलिस लापरवाही न करती तो बच सकती थी युग की जान

मेयर ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कहा कि अपहरण के आठ से दस दिन तक युग शहर में था और जिंदा था। शिमला पुलिस थोड़ी सी भी सतर्कता बरतती तो युग की जान बच सकती थी। युग के हत्यारे पहले भी दो बार गिरफ्तार हो चुके थे। बावजूद इसके दोषियों को पकड़ने में भारी लापरवाही बरती गई।

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आरोपियों को ड्रग माफिया और राजनेताओं का संरक्षण

संजय चौहान ने कहा कि युग हत्या मामले में दोषियों को शिमला में सक्रिय ड्रग माफिया और कुछ राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। दोषियों के पास इतना पैसा कैसे आया, बैंकों में लेन देन किसके साथ हुआ, केस दर्ज करने में समय क्यों लगा और पिछले मामलों में यह कैसे आसानी से छूट गए इसकी सीआईडी जांच की जानी चाहिए।

सुधीर, सुरेश और अनिरुद्ध सिंह पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप

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