शिमला: हिमाचल प्रदेश में रूसा प्रणाली के तहत लागू किया गया सेमेस्टर सिस्टम को खत्म किया जाएगा. हिमाचल के कॉलेजों में अब सेमेस्टर सिस्टम के तहत पढ़ाई नहीं होगी. रूसा सिस्टम को लेकर छात्रसंघों के दवाब में हिमाचल सरकार झुक गई है.

हिमाचल के शिक्षा मंत्री ने वीरवार को यह ऐलान किया. उन्होंने कहा कि रूसा के तहत सेमेस्टर सिस्टम को खत्म किया जाएगा. इस सत्र से वार्षिक प्रणाली के तहत परीक्षाएं होंगी.

बता दें कि प्रदेश के विभिन्न छात्रसंघ रूसा प्रणाली को बंद करने की मांग कर रहे थे. भाजपा ने भी विधानसभा चुनाव से पहले रूसा सिस्टम को खत्म करने का वादा किया था. लेकिन हिमाचल में सरकार बनाने के बाद भाजपा रूसा सिस्टम को खत्म करने से पीछे हट गई थी.

हालांकि, सीएम से लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा था कि रूसा के तहत कुछ चीजों में बदलाव किया जाएगा. अब इसी कड़ी में सेमेस्टर सिस्टम को खत्म करने का ऐलान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया है.

हिमाचल सचिवालय में प्रेस कान्फ्रैंस में मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने अपने विज़न डॉक्युमेंट में किया वायदा पूरा कर दिया है.वहीं, मंत्री ने कहा कि हिमाचल के तीन हजार सरकारी स्कूलों में अब प्री नर्सरी और केजी की कक्षाएं भी शुरू होंगी. हिमाचल को इस बार केंद्र से 810 करोड़ का बजट भी मिला है.

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हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहला अवसर है जब 98 प्रतिशत से अधिक परीक्षार्थी फेल हुए हैं। सभा ने कहा डीवाईएफआई पहले से प्रदेश में रूसा प्रणाली को छात्र विरोधी करार देती रही है क्योंकि वि0वि0 प्रशासन ने बिना किसी पूर्व तैयारी के रूसा प्रणाली को लागू किया है। अत: वि0वि0 प्रशासन तीन वर्षों तक रूसा प्रणाली को लेकर खुद अपने मुहं मनघडंत वाहवाही लेते रहे।

सभा ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया वीरभद्र सिंह व प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति एडीएन वाजपेयी से आग्रह करती है कि इस परीक्षा परिणाम का सेहरा भी अपने सिर पर बांधें व गलत परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए प्रदेश की आम जनता व छात्र समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।

सभा का यह भी कहना है कि जब से प्रदेश विश्वविद्यालय में एडीएन वाजपेयी ने कुलपति का कार्यभार संभाला है तबसे वि0वि0 का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। कार्यभार सँभालते वक्त वीसी वाजपेयी ने 25 दिनों में परीक्षा परिणाम घोषित करने का दावा किया था और यही दावा रूसा प्रणाली लागु करते वक्त भी किया गया था लेकिन अब हकीकत यह है कि एक परिणाम घोषित करने को वि0वि0 प्रशासन 9 से 12 महीने लगा रहा है।

सभा के अनुसार वीसी वाजपेयी का वि0वि0 में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का वास्तव में कोई इरादा नहीं है बल्कि वह विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर रहकर मात्र अपने राजनैतिक हित साध रहे हैं। सभा ने यह भी आरोप लगाया कि आज रूसा प्रणाली को लागू किये हुए चौथा सत्र शुरू हो चुका है लेकिन प्रशासन न तो अभी तक इसका ठीक से सिलेब्स तैयार कर पाया है व न ही परीक्षा प्रणाली व मूल्यांकन प्रणाली को मूर्त रूप दे पाया है जो कि प्रदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

सभा ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि हाल में घोषित कि गए परीक्षा परिणाम का पुनः मूल्यांकन किया जाये और पिछले तीन चार वर्षों से बार बार परीक्षा परिणाम में रह रही खामियों की न्यायिक जांच की जाए।

Photo: The Tribune

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यूजीसी के रूसा के लिए तय नियमों में मेजर-माइनर विषय की कोई शर्त शामिल नहीं है। अब छात्रों को केवल अपने संकाय से जुड़े विषयों के साथ कुछ अनिवार्य विषय पढ़ने होंगे। इस सत्र कालेजों द्वारा इसी गाइडलाइन के तहत छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है। आयोग द्वारा प्रवेश के लिए बनाए गए नियम एचपीयू ने भी अपनाए हैं और इस सत्र इन्हीं नियमों के तहत प्रवेश छात्रों को दिया जा रहा है। यूजीसी द्वारा तय सब्जेक्ट कांबीनेशन के तहत इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में छात्रों को अपने संकाय यानी बीए,बीकॉम में दो विषय सब्जेक्ट कांबीनेशन में पढ़ने होंगे। इन विषयों के छह-छह क्रेडिट छात्रों के लिए तय होंगे। इसके अलावा एक लैंग्वेज विषय छात्रों को छह क्रेडिट का पढ़ना होगा। एक लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश के अलावा एन्वायरनमेंट साइंस विषय छात्रों को पढ़ना होगा, जिसके लिए चार क्रेडिट नए नियमों के तहत तय किए गए हैं। साइंस विषय के छात्रों के लिए सब्जेक्ट कांबीनेशन में पहले सेमेस्टर में अपने संकाय से तीन विषय पढ़ना अनिवार्य होगा। हिंदी,अंग्रेजी भाषा विषय में से कोई एक विषय के साथ एन्वायरनमेंट साइंस विषय छात्र को पढ़ना होगा, जिसके चार क्रेडिट छात्र को मिलेंगे।

छात्र साइंस में ही चुनेंगे कोर्स

रूसा के तहत साइंस संकाय के छात्र अपने ही संकाय से विषय चुनेंगे। उन्हें आर्ट्स और अन्य विषयों से सब्जेक्ट कांबीनेशन नहीं चुनने होंगे। अब छात्र प्योर साइंस ही पढ़ेंगे।

सिंपल सब्जेक्ट कांबीनेशन

नए नियमों में छात्रों को सिंपल सब्जेक्ट कांबीनेशन होगा, इससे मेजर और माइनर विषयों को पढ़ाने में आ रही दिक्कतों का समाधान नई रूसा का समाधान नई रूसा में छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा।

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छात्रों ने आरोप लगाया कि कुलपति प्रेस वार्ता कर छात्रों की सभा मांगों को मान लेने का झूठा प्रचार कर रहे हैं। जबकि कुलपति ने फीस पर बनी हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर, फीस कम करने, विवि में शिक्षकों गैर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के साथ ही परिसर में क्लास रूम की व्यवस्था करने और मूलभूत जरूरतें तक को पूरा करने की मांगें नहीं मानी हैं। कहा कि मंडी, ऊना में रीजनल सेंटर खोलने के सिर्फ दावे हैं। धर्मशाला में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं जुटा पाए हैं। कुलपति की फिजूलखर्ची के पूरे दस्तावेज आरटीआई से जुटा लिए गए हैं, जिन्हें जल्द सार्वजनिक किया जाएगा।

इस बीच छात्रों ने ई.सी. सदस्यों का घेराव कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। ई.सी. सदस्यों ने छात्रों को मांगों पर गौर कर ई.सी. के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया।

छात्रों ने धरना देते हुए मांगें अब तक पूरी न होने पर रोष व्यक्त किया और विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों की मांगों के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। छात्रों के प्रदर्शन और ई.सी. की बैठक के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। इस दौरान काफी संख्या में सुरक्षा कर्मी विश्वविद्यालय परिसर में तैनात थे।

छात्र नेता नोवल ठाकुर ने कहा कि बीते 54 दिनों से मांगों को लेकर छात्र क्रमिक भूख हड़ताल पर है लेकिन अभी तक मांगें पूरी नहीं की गई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों की क्रमिक भूख हड़ताल 54वें दिन भी जारी रही। सोमवार को 48 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर विक्रम, राकेश व गौरव बैठे।

With inputs from Amar Ujala/Punjab Kesari

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भूख हड़ताल के 50वे दिन में प्रवेश करने पर आज 50 छात्र- छात्राएं सामूहिक 24 घंटे की भूख-हड़ताल पर बैठे है। छात्र संगठन ने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन और कुलपति अपने व्यक्तिगत हित व झूठी शान की खातिर छात्रों की मूलभूत मांगें मानने के बजाय आंदोलन को कुचलने कि साजिश रचाने में सरकार का नकारात्मक रवैया प्रशासन के छात्र व जन विरोधी होने का प्रमाण है!

छात्रों ने कहा कि वे इस इस क्रमिक भूख हड़ताल को अगले पड़ाव पर ले जाते हुए साफ किया कि अब यह आंदोलन और उग्र होगा! आने वाले समय में 100 लोग सामूहिक हड़ताल में 200 लोग सामूहिक हड़ताल में और ज़रूरत पड़ने पर पूरा वि0वि0 भूख हड़ताल पर बैठेगा और कुलपति कार्यालय ताक मार्च करते हुए कुलपति कार्यालय में जाकर भी भूख हड़ताल पर बैठेगा।

छात्र संगठन ने यह भी बताया कि उन्हें पुरे प्रदेश के जन समुदाय का भारी समर्थन प्रेस बयानों के द्वारा मिला हैं व अब एसएफआई इस आंदोलन में निश्चित रूप से निर्णायक जीत दर्ज करेगी। 50 छात्र- छात्राएं जो सामूहिक हड़ताल पर बैठे ह है।

उनके साथ ही पिछले कल से तीन छात्राएं 48 घंटे का क्रमिक अनशन भी जारी रखे हुए है। छात्रों ने कहा कि छात्रो का यह आक्रोश भूख-हड़ताल के दिनो के गिनती के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है व जब छात्रो का यह आक्रोश फूटेगा तो इसका पूरा इल्जाम प्रदेश सरकार व वि0वि0 के कुलपति पर होगा।

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एचपीयू एसएफआई इकाई ने छात्र मांगों को लेकर निर्णायक लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। एसएफआई इकाई ने बुधवार को प्रेस वार्ता में साफ किया कि आंदोलन को तेज करते हुए 11 मई से 48 घंटें के लिए क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है। एसएफआई इकाई अध्यक्ष नौवल ठाकुर ने कहा कि गत दिनों छात्रों की मांगों को लेकर जो बैठकें हुई हैं उनमें र्सिफ आश्वासन दिया गया है । इन बैठकों में विवि कुलपति की गैर मौजूदगी रही और नाकारात्मक रवैया रहा।

छात्रों का कहना है कि उन्हें निष्कासित छात्रों की वापसि के नाम पर आंदोलन खत्म करने के लिए कहा जा रहा है जबकि छात्रों की मांगों पर किसी प्रकार का लिखित आश्वासन नहीं दिया जा रहा । एसएफआई ने साफ किया कि आश्वासन अब नहीं चलेगा आने वाले दिनों में एक कदम और बढ़ते हुए अगले 48 घंटों में क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी और जरूरत हुई तो आम्रण अनशन किया जाएगा।

छात्रों ने कहा कि गत दिनों हुई बैठकों में जिला प्रशासन का कहीं न कहीं सकारात्मक रवैया रहा। जिसके लिए उन्होने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को ईसी में चर्चा के लिए लाया जाए

एसएफआई विवि इकाई सचिव विपिन शर्मा ने कहा कि यदि प्रशासन हाई पावर कमेटी को सार्वजनिक नही करना चाहता है तो कम से कम हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट को ईसी में चर्चा के लिए लाए। उन्होने कहा कि विवि प्रशासन न तो एससीए चुनाव बहाल करना चाहता है, न फीस वृद्धि को कम करना चाहता है और न ही हाई पावर कमेटी की रिपोट को सार्वजनिक करना चाहता है।

उन्होने कहा कि विवि प्रशासन र्सिफ आश्वासन के नाम पर चाहता है कि भूख हडताल समाप्त हो जाए। छात्रों ने साफ किया है कि क्रमिक भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा या फिर ईसी में चर्चा के लिए नहीं लाया जाएगा व फीस वृद्धि को वापिस नहीं लिया जाता।

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शिमला- आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर मै रूसा सिस्टम और कैंपस मे अधयापको के रिक्त पड़े पदों,वाईफाई और एम.फिल के छात्रों से गलत तरीके से वसूली जा रही फीस को लेकर लगभग 350 छात्र–छात्राओं के साथ दो घंटे का धरना प्रदर्शन किया!

छात्र संगठन एसएफआई ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन व कुलपति ने रूसा सिस्टम लेकर एक कमेटी का गठन किया है लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी उस कमेटी की और से अभी तक कोई प्रतिकिया नही आई है!

छात्र संगठन का कहना है कि आज 29,000 छात्र-छात्राएं प्रदेश से बाहर के विश्वविद्यालय मे पढ़ने की ताक पर बैठे हुए हैं लेकिन वहां दाखिला कैसे होगा ये सवाल आज पैदा हो रहा है!

संगठन का यह भी कहना है कि जिस सरकार को हिमाचल प्रदेश की जनता ने सही शिक्षा व्यवस्था के लिए चुना था आज वो सरकार और कुलपति 100 करोड़ रुपए के लालच मे आ कर शिक्षा व्यवस्था को ले कर छात्रों के साथ धोका धड़ी कर रही है!

एचपीयू छात्र संगठन ने यह भी कहा कि आज कल विधानसभा का सत्र चला हुआ है लेकिन न तो पक्ष और न हे विपक्ष रूसा सिस्टम को ले कर कोई चिंता है और ना ही इसका कोई विकल्प ढूंढा जा रहा है!

संगठन ने चेताते हुए कहा है कि जिन 29,000 छात्रों का भविष्य अभी लटका हुआ है उसका 5वीं सेमेस्टर का परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए और उनके दाखिले की स्थिति को जल्द सुधरा जाए और इसके साथ ही साथ रूसा सिस्टम को हिमाचल प्रदेश से रोल बैक किया जाए! प्रदेश की भौगोलिक व दूसरी परिस्थिति इसके अनुसार नही है!

छात्र संगठन ने कहा कि जल्द ही इस सरकार,विपक्ष,कुलपति और प्रदेश विश्वविद्यालय के अधयापको व कालेजों के प्रधयापको को घेरने की तैयारियां कर रहा है जिन्होने इस रूसा सिस्टम को यहाँ शुरू किया था और जिसकी ज़िम्मेवारी सरकार व विश्वविद्यालय प्रसाशन की रहेगी!

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दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अलावा बाहरी राज्यों के प्रतिष्ठित संस्थान एमएससी के विभिन्न विषयों में एडमिशन फार्म को रिजेक्ट कर रहे हैं। अभी यह समस्या एमएससी छात्रों के सामने आई है, आर्ट्स और कॉमर्स विषयों में भी ऐसा होना तय है।

इससे सूबे के छात्रों का अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने का सपना टूट सकता है। इन विश्वविद्यालयों ने एमएससी में प्रवेश पाने को ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस में सभी विषय साइंस के होने की शर्त लगाई है।

जबकि हिमाचल के कॉलेजों में रूसा के तहत बीएससी में साइंस के मेजर विषय के साथ माइनर में आर्ट्स के विषय भी पढ़ाए जाते हैं। बता दें कि यह समस्या उन विश्वविद्यालयों में आ रही है जहां रूसा के बजाय ईयर सिस्टम है। ऐसे में आवेदन फार्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं। वहीं, भविष्य में एचपीयू यूजी की डिग्री मान्य होगी या नहीं इस पर भी संशय बन गया है।

कॉलेज प्राचार्य ने माना, रिजेक्ट हुए फार्म

राजधानी के संजौली एक्सीलेंस कॉलेज के प्राचार्य डा. जेएस नेगी ने माना कि यहां से पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएससी में प्रवेश को छात्रों ने आवेदन किए थे। रूसा के तहत पढ़ने वाले छात्रों के आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं। इसमें पात्रता शर्त पूरी न करने का हवाला दिया जा रहा है।

ईसी, अकादमिक काउंसिल की बैठक में होगी चर्चा

एचपीयू ने मामला सामने आने के बाद आनन फानन में 24 फरवरी को रूसा हाई पॉवर कमेटी की बैठक बुलाई है। 25 फरवरी को अकादमिक काउंसिल की बैठक होगी। इनमें इसी मामले पर चर्चा कर आगामी कदम उठाने पर फैसला लिया जाना संभावित है।

वीसी बोले, हम सुलझाएंगे समस्या

एचपी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. एडीएन वाजपेयी का कहना है कि अभी तक फार्म रिजेक्ट होने का मामला मेरे ध्यान में नहीं आया है। इस मामले को सुलझाया जाएगा। एचपीयू ने यूजी डिग्री कोर्स में रूसा सीबीसीएस यूजीसी के तय मापदंडों और नियमों के तहत इसे लागू किया है। छात्रों की समस्या को समय रहते दूर किया जाएगा।

वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पीसी धीमान का कहना है कि रूसा सीबीसीएस के विधार्थियो को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार से जल्द मामला उठाया जाएगा।

बंद हो सकती है रूसा ग्रांट

हिमाचल के कई उच्च शिक्षण संस्थानों को केंद्र सरकार से मिलने वाली रूसा ग्रांट बंद हो सकती है। जो संस्थान ग्रांट लेने के लिए कतार में हैं, उन्हें भी इससे हाथ धोना पड़ सकता है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों से आल इंडिया सर्वे आफ हायर एजूकेशन के तहत साल 2014 और 2015 की जानकारियां अपलोड करने को कहा था लेकिन हिमाचल के कई संस्थानों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

केंद्रीय मंत्रालय ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हिमाचल को चेतावनी जारी करते हुए 28 फरवरी से पहले जानकारी देने का मौका दिया है। उधर, उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी ने सभी विश्वविद्यालयों, कालेजों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों सहित अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के नोडल अफसरों को निर्धारित समय से पूर्व जानकारी देने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जानकारी न देने से रूसा ग्रांट प्रभावित हो सकती है।

ऑल इंडिया सर्वे आफ हायर एजूकेशन को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने 21 दिसंबर 2015 को नई दिल्ली में लांच किया था। इसके तहत हिमाचल में उच्च शिक्षण संस्थानों को चार जनवरी और 19 जनवरी को जानकारी दी गई। शिक्षा निदेशालय में इसको लेकर वर्कशाप भी हुई। दो फरवरी को शिक्षा निदेशालय ने रिमाइंडर लैटर भी संस्थानों को भेजा। इसके बावजूद कई संस्थानों ने जानकारी अपलोड नहीं की।

इसी कड़ी में 17 फरवरी को अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पीसी धीमान की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के माध्यम से सभी शिक्षण संस्थानों को स्पष्ट आदेश दिए गए कि 28 फरवरी से पूर्व जानकारी मुहैया करवाई जाए। शिक्षण संस्थानों से परीक्षा परिणाम, शिक्षकों, विद्यार्थियों की संख्या, संस्थानों में दी जा रही मूलभूत सुविधाओं की सूची, आवासीय स्थिति सहित कई अन्य जानकारियां मांगी गई है।

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यह परीक्षा अभी 9 दिसंबर को होगी। प्रश्न पत्र वितरित करने के करीब दस मिनट बाद इसका पता चला। अधीक्षक और उप अधीक्षक ने मेजर विषय का प्रश्न पत्र खोलकर दोबारा परीक्षार्थियों को बांटे और अतिरिक्त समय भी दिया। धर्मशाला कॉलेज के प्राचार्य प्रो. आरपी चोपड़ा ने बताया कि एचपीयू को इसकी सूचना दे दी गई है।

अंब कॉलेज में भी खोल दिए गलत प्रश्न पत्र

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अंब में जूलॉजी तीसरे सत्र की 102 कोड वाली इनवरटेब्रेट्स टू तृतीय सत्र की परीक्षा के प्रश्न पत्र की जगह 102 कोड वाली 8 दिसंबर को तय प्रथम सत्र की इनवरटेब्रेट्स टू परीक्षा का प्रश्न पत्र खोल दिया गया। प्राचार्य अल्का शर्मा ने बताया कि इसकी सूचना विवि को दे दी है।

एचपीयू के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने माना कि ऐसी सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि अब विवि को दोबारा दूसरे सेट किए गए प्रश्न पत्र को प्रिंट करवाकर परीक्षा केंद्रों को भेजना होगा।

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