चम्बा- हिमाचल प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र डल्हौजी के अंतर्गत आने वाले ओहरा, कंगेड़, सिमणी, वांगल व भलेई पंचायतों के स्थानीय निवासी बीएसएनएल की सेवाओं से खासे नाराज और गुस्से में है! बीएसएनएल ने लोगो की समस्या को मद्देनजर रखते हुए भले ही विभाग द्वारा कन्यारका व करेउ में टावर लगाकर वाहवाही लूटी हो लेकिन ये टावर स्थायी सेवा नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र के उपभोक्ताओं को इन टावरों से मिलने वाली सुविधा के लिए तरसना पड़ रहा है।

सिर्फ हे नहीं, पुरे हिमाचल के लोग की घटिया सेवाओं से तंग आ चुके हैं!

क्षेत्र के उपभोक्ताओं का कहना है कि भले ही विभाग द्वारा इन दुर्गम क्षेत्रों की समस्या को ध्यान में रखते हुए टावर लगाए गए हों लेकिन आए दिन ये टावर सेवा में कम और बंद अधिक रहते हैं, जिस कारण इस क्षेत्र के लोगों का संपर्क बाहरी क्षेत्रों से नहीं हो पाता है।

लोगों का यह भी कहना है कि इस समस्या के बारे में बीएसएनएल विभाग को कई बार अवगत करवाया गया है लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। क्षेत्र के लोगों ने बीएसएनएल विभाग से गुहार लगाई है कि लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए स्थायी व्यवस्था की जाए ताकि क्षेत्र के लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

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झेलनी पड़ सकती है परेशानी

यदि आप भी रिलायंस जियो सिम लेने की सोच कर रहे हैं तो अभी आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सिम ले चुके लोग भी अब पछताने लगे हैं। रिलायंस जियो 4-जी सर्विस लांच हो चुकी है बावजूद इसके लोग इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे।
लाइफ टाइम मुफ्त कॉलिंग और 31 दिसंबर 2016 तक हर दिन 4-जी स्पीड पर 4 जीबी डाटा का इस्तेमाल मुफ्त होने की वजह से रिलायंस जियो सिम की बड़ी मांग है। लेकिन लोगों को आसानी से सिम नहीं मिल पा रही है।

यही नहीं, जिनके पास सिम है वो भी एक्टिवेट नहीं हो पा रही। रिलायंस जियो की लांचिग के समय दावा किया गया था कि लोगों को आसानी से सिम उपलब्ध करवा दी जाएगी और तुरंत एक्टिवेट भी हो जाएगी लेकिन अब स्थिति विपरीत है। समस्या का कारण क्या है और इसका हल कब निकलेगा इसे लेकर कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही। बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो ने सिम कार्ड जारी करना कम कर दिया है। ताकि पहले से जारी किए जा चुके सिम कार्ड को पहले एक्टिवेट किया जा सके।

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गौरतलब है कि शिमला समेत पुरे प्रदेश में बीएसएनएल की ने इन्टरनेट इन्टरनेट सेवाओं को लेकर काफी बड़े बड़े दावे किये थे जो की आम लोगो के सामने फिस्सडी साबित हुए! 2 जी (2G) व व 4जी (4G) की स्पीड इन्टरनेट सेवा आम उपभोक्ता को काफी परेशानी में डाल रखा , यहाँ तक 3 जी (3G) इन्टरनेट में 2 जी की स्पीड तक नहीं मिलते है जिस कारण बीएसएनएल के हज़ारो उपभोक्ताओं ने प्राइवेट टेलीकॉम सर्विसेज की को अपनाया है, वहीँ अगर देखा जाये तो बीएसएनएल की लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड सेवाएं ठप पड़ी हैं जिन पर शिकयात के बावजूद कोई कार्यवाही कर नहीं होती!

रिलायंस जियो के 50 रुपये में एक जीबी 4जी डाटा देने की घोषणा के बाद दो दिन पूर्व सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने बड़ा ऐलान किया है। मुकेश अंबानी ने मोबाइल मार्केट पर छा जाने के लिए भले ही रिलायंस जियो 4जी लाच किया हो मगर बीएसएनएल ने इससे भी बड़ा धमाका करने की तैयारी कर दो बड़े प्लान शुरू करने की घोषणा कर दी है। लैंडलाइन 1199 के ब्रॉडबैंड कांबो प्लान के अतिरिक्त बीएसएनएल अनलिमिटेड वायरलाइन ब्रॉडबैंड प्लान लाएगी। इसके तहत एक महीने में 300 जीबी तक डाटा इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए डाटा लागत एक रुपये प्रति जीबी से भी कम पड़ेगी। नौ सितंबर से बीबी 249 प्लान पेश किया जाएगा। इस प्लान में ग्राहक बिना डाटा लिमिट की चिंता के जितना चाहे ब्रॉडबैंड डाटा डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें 2एमबीपीएस की स्पीड होगी।

अगर कोई इस प्लान को लगातार एक महीने इस्तेमाल करता है तो वो 249 रुपये में 300 जीबी डाटा इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह से प्रति जीबी डाटा डाउनलोड की कीमत एक रुपये प्रति जीबी से भी कम रहेगी।

जियो सिम के लिए मारामारीजियो सिम लेने के लिए उपभोक्ताओं में मारामारी है। शिमला में मोबाइल फोन की दुकानों में लोग जियो सिम के संबंध में पूछ रहे हैं मगर बाजार में इसका स्टॉक नहीं है।

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उपभोक्ता ने कहा की उनका अपना फोन नंबर 2837392 पिछले 20-25 दिनो से खराब हैं! उपभोक्ता ने ये भी कहा कि उन्होने बीएसएनएल के -कंप्युट्राईजड शिकायत पोर्टल नंबर 198 के माध्यम से कई मर्तवा फोन खराब होने की शिकायत दर्ज करवाई है लेकिन यह शिकायत बिना फोन ठीक किए मात्र 3 दिनों के बाद अपने आप ही निरस्त हो जाती है जिस कारण दोबारा 198 पर शिकायत दर्ज करवानी पड़ती है!

उपभोक्ता का यह भी कहना है कि ने उनके घर पर जो लैंडलाईन लगा हुआ है उसने नेट सुविधा भी ली गई है लेकिन पिछले 20-25 दिनो से विभाग के आला अधिकारी के कान पर भी जूं नहीं रंग रही है जिस कारण उन्हे दूरसंचार व इन्टरनेट जैसी सुविधाएं न होने के कारण बहुत परेशानी हो रही है जबकि विभाग टेलीफोन बिल भेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है और खराब फोन होने पर भी बिल थमा देता है!

उपभोक्ता ने कहा कि विभाग उपभोक्ताओं को मेसेज से बिल भेजने में तो बहुत सफूर्ती दिखाता है लेकिन फोन ठीक करने में महीनों लगा देता है! गुप्ता का कहना है कि जेटीओ से लेकर महाप्रबंधक दूरसंचार तक भी टेलीफोन खराब होने की शिकायत दर्ज करवाई है लेकिन कोई भी आला अधिकारी गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है!

दूरसंचार मुख्य महाप्रबंधक से 198 शिकायत पोर्टल में तीन दिनों के बाद बिना फोन ठीक किए दर्ज शिकायत को निरस्त करने की जांच की भी मांग की है! गुप्ता ने बताया कि 198 शिकायत पोर्टल से बिना फोन ठीक किए शिकायत गायब होने की चालाकी से विभाग की बिना सुविधाएं दिये उपभक्ताओं से मुफ्त रैंट वसूली के आरोपों से बचने की गहरी चाल है जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए !

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शिमला- सरकार के दावे के अनुसार जिस पे भरोसा करना मुश्किल है प्रदेश का पहला वाई-फाई शहर होने का तमगा पालमपुर की सिर सजने जा रहा है।  मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सोमवार को शिमला सचिवालय से पालमपुर की जनता को यह सौगात भेंट करेंगे। पहले चरण में पालमपुर का 70 फीसदी क्षेत्र वाई-फाई सुविधा के अंर्तगत लाया गया है, जबकि शेष रह गए क्षेत्र में दूसरे चरण में यह सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी।

दावे के अनुसार पालमपुर शहर को वाई-फाई करने के प्रयास कुछ समय पूर्व शुरू किए गए थे। मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल के प्रयासों से इस योजना पर काम शुरू हुआ था। हालांकि इस दौरान काफी अड़चनें भी आईं और कभी खंभों के स्थान को लेकर तो कभी दूसरे कारणों से यह काम रुकता रहा। बावजूद इसके ट्रायल के तौर पर पालमपुर में पिछले करीब एक माह से वाई-फाई सुविधा लोगों को प्रदान की जा रही थी।

Photo: ClipArtBest/Representational Image

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“इंटरनेट के जानकारों के अनुसार इंटरनेट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है और इस कारण दुनिया भर में इंटरनेट की रफ़्तार काफ़ी धीमी हो गई है”

इंटरनेट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। इस वजह से दुनिया भर में इंटरनेट की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है।

बताया जा रहा है कि स्पैम से लड़नेवाली एक संस्था का एक वेबसाइट चलानेवाली कंपनी के साथ मतभेद हो गया जिसकी प्रतिक्रिया में इंटरनेट की मूलभूत सुविधाओं पर हमले होने लगे है। जानकारों को चिंता है कि अगर इस हमले पर क़ाबू नहीं पाया गया तो बैंकिंग और ईमेल सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है।

अभी से इसका असर (नेटफ्लिक्स) पर देखा जा रहा है। पांच देशों की साइबर पुलिस इन हमलों की तहक़ीक़ात में जुट गई है!

हमलावरों ने जिस टेक्नीक का इस्तेमाल किया है उसे डिस्ट्रिब्यूटिड डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। इसमें टारगेट को काफी तादाद में ट्रैफिक भेजा जाता है ताकि वह पहुंच के बाहर हो जाए। इस हमले में लंदन और जेनेवा में स्थित एक एनजीओ स्पैमहौस के डोमेन नेम सिस्टम सर्वर को निशाना बनाया गया।

ये सर्वर वे होते हैं जो डोमेन नामों को वेबसाइट के इंटरनेट प्रोटोकॉल अड्रेस से जोड़ता है। स्पैमहौस के चीफ एग्जेक्युटिव ऑफिसर स्टीव लिनफोर्ड ने इसे अप्रत्याशित हमला करार दिया है। उन्होंने कहा किए इसका निशाना अगर ब्रिटेन सरकार हो तो इसमें इतनी ताकत है कि उनका सारा काम ठप हो जाए और इंटरनेट से बिल्कुल कट जाए।

लिनफर्ड ने कहा कि जब बैंकों पर ऐसे साइबर हमले होते हैं तो उनकी रफ्तार 50 गिगाबिट्स प्रति सेकेंड होती है। लेकिन ये हमले 300 गिगाबिट्स प्रति सेकेंड पर हो रहे हैं। सर्रे यूनिवर्सिटी में साइबर.सिक्युरिटी के एक्सपर्ट ए प्रफेसर ऐलन वुडवर्ड के मुताबिक इस हमले का असर पूरी दुनिया में इंटरनेट की सेवाओं पर पड़ रहा है। प्रफेसर वुडवर्ड ने बताया अगर आप एक रोड के बारे में सोचें ए तो ये हमले उस पर इतना ट्रैफि़क डाल रहे हैं कि ना सिर्फ सड़क जाम हो गई है ए बल्कि उसके आसपास चलने की भी स्पेस नहीं बची है।

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