सीटू राज्य सचिव विजेंदर मेहरा ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावो में मुख्यमंत्री को ट्रेड यूनियनों व मजदूरों का विरोध करना भरी पड़ेगा व इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा! मुख्यमंत्री तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं! पहले बर्ष 2015 में जेपी कंपनी व वर्ष 2016 में पटेल कंपनी शोंगठोंग के साथ खड़े हुए नज़र आए व मजदूरो को उनके अधिकारों से वंचित करने का कार्य किया व अब ट्रेड यूनियनों के औचित्य पर ही प्रश्न खड़ा करके अंग्रेजो के ज़माने की याद दिला रहे हैं!

प्रदेश की भूतपूर्व भाजपा व वर्तमान कांग्रेस सरकारों पर आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा कि गलत नीतियों के कारण ही पन बिजली परियोजनाओं के निजीकरण की मुहीम तेज हुई है, ठेकेदारों की लूट बड़ी व मेदजूरों का शोषण बढ़ा! मुख्यमंत्री का यह बयान हास्यास्पद है की ट्रेड युनियने हिंसा का सहारा लेती हैं!

प्रदेश में उद्योगपतियों व ठेकेदारों द्वारा आज तक छह मजदूर नेताओं की हत्या की जा चुकी है परंतु उन्हें नसीहत देने के बजाये मुख्यमंत्री मजदूरों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं! मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए सीटू ने कहा कि अगर सरकार वाकई में न्याय व मजदूरों की पक्षधर है तो फिर मई 2016 में लेबर कोर्ट व 20 सितंबर की प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करके दिखाए व ठेकेदारो पर नकेल कसे!

शोंगठोंग में संदर्भ में सीटू ने कहा कि परियोजना के निर्माण में देरी सरकार की लचर कार्यप्रणाली व ठेकेदारों के साथ सांठगांठ के कारण है! जगी थोपन व थोपन प्रणाली परियोजना का सालो से लटकना इसका सबूत है!

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शिमला- विकास समिति टुटू ने प्राईमरी हेल्थ सेंटर टुटू को दो व्हील -चेयर और दो स्ट्रेचर उपलब्ध करवाने के लिए एसजेवीएन प्रबन्धकों का आभार व्यक्त किया है! समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि एसजेवीएन का सामाजिक कार्यों में समय -समय पर सहयोग देना सराहनीय है और प्रबंधन बधाई का पात्र है!

समिति ने कहा कि जहां एक ओर एसजेवीएन का आभार व्यक्त किया है वहीं स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर भी असंतोष व्यक्त किया है! समिति का कहना है कि कहा कि तकरीबन पिछले दो वर्षों से टुटू सेंटर में एक्सरे मशीन पेटियों में बंद पड़ी है लेकिन दोनों ही विभाग अभी तक इसे लगाने के लिए पिछले दो वर्षों से एक कमरे का निर्माण न कर सका है जिस कारण स्थानीय जनता व आसपास की जनता को एक्सरे मशीन की अभाव की वजह से शिमला में दर-दर भटकना पड़ रहा है!

समिति ने ये भी कहा कि स्थानीय ठेकेदार के प्रति भी रख-रखाव के कार्य को जल्द न करने पर असंतोष व्यक्त किया है और कहा कि जब घर के लोग ही छोटे-छोटे कार्यों को जल्द पूरा करने में ढील बरतेंगे तो बाहरी क्षेत्र के लोगों से सहयोग की क्या उम्मीद की जा सकती है !

विकास समिति ने बताया कि टुटू क्षेत्र में विकास कार्यों की लगातार अनदेखी व प्रशासनिक ढील के चलते पिछले दिनो बिस्कुट फेक्टरी के उदघाटन मौके पर जन स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है !

ज्ञात रहे कि अगस्त 2014 को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीएचसी के लोकार्पण के दौरान एक्सरे प्लांट लगाने की घोषणा की थी और मार्च 2015 से एक्सरे मशीन बंद पेटियों में धूल फांक रही है और जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है!

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जिस रूसा को सीएम साहब और कुलपति साहब अपनी सबसे बडी उपलब्धि बता रहे हैं तो बताएं की हर रोज हर एक कालेज के छात्र को प्रदेश विश्वविद्यालय के चक्कर क्यूं काटने पड़ते हैं?

सबसे बडे लोकतंत्र में एससीए चुनाव चुनावों को बंद करके कहा जा रहा है की आओ मैदान में,हम तो कब से कह रहें है की चुनाव करवाओ उतारो अपनी एनएसयूआई को दिखते हैं किसकी हार और जीत होती हैं।

जहाँ कल बात होनी चाहिए थी की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कितने बजट की कमी है और 250 से अधिक अध्यापकों के पद कब भरे जाएंगे?, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की बात न करते हुए सिर्फ़ छात्र संगठन एसएफआई को टारगेट किया गया। कहा गया की इनमे संस्कार की कमी हैं । सीएम साहब आपका बेटा तो हर किसी के ऑफिस में मारता है और लोगों की आखों को फोड़ता हैं। हम तो सिर्फ़ अपनी मांगों के लिये शान्ति पूर्वक तरीक़ो से 108 दिनों से भूखहड़ताल कर रहे है।

हम बोल रहे है हमें अध्यापकों ,कक्षाएं छात्रवास, बसें, एससीए चुनाव और हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट दो ताकि हम लोग अपनी पढाई को सुचारु रूप से आगे कर सके।

मुख्यमंत्री साहब हमें भी खुले आसमान के नीचे भूखें पेट सोने का शौक नही हैं।

नोवल ठाकुर

एचपीयू छात्र

Newspaper Cutting: Jagran

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जिला चम्बा उपमंडल सलूणी के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी के गांव मकडोगा के दिव्यांग (विकलांग) युवक का अब धैर्य जवाब देने लगा है। दिव्यांग अमित ठाकुर ने कहा कि वो जन्म से ही 60 प्रतिशत दोनों पैरों से दिव्यांग है और चलने में पूर्ण तय असमर्थ है तथा व्हीलचेयर पर है घर गांव सड़क से काफी ऊपर चढाई पर है जिसकी वजह से उन्हें दैनिक जीवन के व्यक्तिगत और पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने को कही भी आने-जाने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तथा अपने चिकित्सा उपचार के लिए महीने में दो से तीन बार अस्पताल जाना पड़ता है ऐसे में दोनों पैर से दिव्यांग व्यक्ति के लिए सड़क तक और फिर सड़क से घर तक पहुचना लोहे के चने चबाने जैसा है।

सड़क नहीं होने के कारण उन्हें कई बार महीनो तक रिस्तेदारो के घर भी रुकना पड़ता है व अधिकतम समय घर से बाहर अपने पिताजी के साथ डलहौज़ी में रहना पड़ रहा है सड़क नहीं होने के कारण जीवन नारकीय हो गया है। पिछले अनेक वर्षों से वो सड़क निर्माण करने की मांग विभिन्न पत्रों के माध्यम से कर रहे हैं। उन्होंने बताया की लगभग ढ़ाई साल पहले पत्र लिख के आयुक्त विकलांगजन हिमाचल प्रदेश को समस्या से अवगत कराया था ओर आयुक्त विकलांगजन ने जिला उपायुक्त और जिला कल्याण अधिकारी को इस और विशेष ध्यान देने और अतिशीघ्र कार्यवाही करने के विशेष लिखित निर्देश थे उसके बाद लोक निर्माण विभाग ने गांव से निचे दरोल नाला से सर्वेक्षण किया और मात्र 600 मीटर सड़क का निर्माण किया जाना है।

गांव के लोग निजी भूमि देने को भी तैयार है और ग्रामीण लोक निर्माण विभाग को ब्यान हलफ़नामा (एफिडेविट) भी दे चुके हैं परन्तु अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ और सिर्फ कागजी कार्रवाई चलती रही। अधौहस्ताक्षरी दोनों पैर की दिव्यांगता के वावजूद स्वयं दर्जनों बार एडीएम जिला उपायुक्त चम्बा, जिला कल्याण अधिकारी चम्बा, से मिल चूका है और अधिकारी उन्हें कभी लोक निर्माण विभाग तो कभी मनरेगा के अंतर्गत सड़क बनाने का आशवासन देकर टालते रहे।

इतना ही नहीं विकलांग व्यक्ति ने सांसद शांता कुमार को भी इस बारे पत्र लिख अवगत कराया पर उन्होंने भी राज्य सरकार का मसला बता कर निराश ही किया और एक पत्र मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को लिखा गया मुख्यमंत्री कार्यालय के सख्त आदेश आने के बाद फिर से दोबारा कार्यवाही हुई और अंत में इसे भी आगे टाल दिया गया। तदुपरांत त्रस्त होकर में इस संबंध में परिवार सहित डलहौज़ी की विधायक से भेट की और उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ही सड़क निर्माण करवाने का आशवासन दिया और लोक निर्माण विभाग हर बार दो-तीन महीनों में सड़क निर्माण कार्य शुरू करने का आशवासन देता रहा। इसके बाद भी कोई प्रभावी कार्यवाही होती नहीं दिखी।

अन्त इस संबंध एक पत्र राष्ट्रपति और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को लिखा, राष्ट्रपति भवन ने कार्यवाही करते हुए मामला अपर मुख्य सचिव अनुपम कश्यप लोक निर्माण विभाग को भेजा व उचित कार्यवाही करने को लिखा और प्रधान सचिव राज्यपाल हिमाचल प्रदेश राज भवन शिमला से भी अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने का लिखित निर्देश हुआ परन्तु वावजूद इसके आज तक भी सड़क निर्माण नहीं हुआ तथा आज भी दोनों पैर से दिव्यांग व्यक्ति को मात्र 600 मीटर सड़क के लिए जगह-जगह भटकाया जा रहा हैं |

उन्होने बताया की लोक निर्माण विभाग हर बार दो महीने में निर्माण कार्य शुरू करने का आशवासन देता रहा है परन्तु लगभग तीन साल हो चुके है और निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ जबकि इस और विकलांग अधिकार अधिनियम-1995 के अनुसार विशेष ध्यान देने की जरूतर थी ये विकलांग अधिकार अधिनियम-1995 का खुला उल्लंघन हैं। इस सड़क लाभ मात्र एक विकलांग व्यक्ति को ही नहीं होगा बल्कि पुरे गांव को होगा।

बरहहाल उन्होंने थकहार कर जिला प्रशासन, हिमाचल सरकार, लोक निर्माण विभाग को अल्टीमेटम दिया और चेताया की यदि किसी भी सूरत में एक माह के भीतर लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत गांव मकडोगा के नीचे दरोल नाला से सड़क का निर्माण कार्य शुरू कराकर न्याय करें अन्यथा उन्हें अपने परिवार के साथ जिला प्रसाशन कार्यालय के बाहर “भूख हड़ताल” पर बैठने और निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने तक भूख हड़ताल पर बैठने के लिए विवश होना पड़ेगा । इस दौरान अगर 60 प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार की घटना घटती हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन और हिमाचल सरकार की होगी।

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शिमला- इन दिनो उपनगर टुटू में एक आवारा सांड ने स्थानीय जनता को आतंकित किया हुआ है जिस कारण स्थानीय जनता दहशत में जी रही है! विकास समिति टुटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि स्थानीय वासी उत्तम सिंह कश्यप ने उन्हें बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशों के बाद भी जिला प्रशासन व निगम प्रशासन ने आजतक इस आवारा सांड को काबू करने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए हैं !

टुटू समिति ने ये भी कहा कि कुछ दिनो पहले इस आवारा सांड ने टुटू चौक के पास आतंकित किया था और बच्चों व महिलाओं का चलना दुश्वार किया हुआ था यहाँ तक की सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के शीशे और गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचाया था और अब शिवनगर इलाके में राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है तथा किनारे खड़ी गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है!

समिति ने कहा कि लोअर टुटू ,शिवनगर ,मज्याठ, विजयनगर से आजकल गर्मियों के मौसम में सैंकड़ों महिलाएं व छोटे–छोटे बच्चे शिवनगर हैंडपंप से पानी लाने के लिए आते-जाते है जिनका सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है !

विकास समिति ने जिला प्रशासन से आवारा सांड को तुरंत काबू करने की मांग की है ताकि जनहित की जानमाल की रक्षा हो सके!

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समिति का कहना है कि उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी ब्यान के मुताबिक़ इस बस सेवा का आखिरी प्रस्थान समय बस अड्डा से जतोग के लिए 9 बजकर कर 15 मिनट निर्धारित किया गया है लेकिन कल जब उन्होने बस में सफर करते हुये चालक परिचालक की जानकारी ली तो पता चला की शाम 6.00 बजे के बाद जतोग के लिए इस बस का प्रस्थान नहीं किया जाता है!

समिति ने कहा कि लंबे समय से बार-बार जतोग,टुटू व आसपास की जनता से समिति को शिकायतें मिल रही हैं की बहाल की गई बस सेवा मनमर्जी से चल रही है! समिति अध्यक्ष ने कहा कि निर्धारित टाईम-टेबल अनुसार परिवहन बस सेवा को न चलाये जाने पर कुछ निम्न स्तर के प्रशानिक अधिकारियों की निजी बस मालिकों के साथ मिली भगत होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है!

समिति ने आरोप लगा के कहा कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाये तो फसल कहाँ से उगेगी और यही हाल सिटी एरिया में परिवहन निगम की स्थानीय बस सेवाओं का है! समिति ने यह भी कहा कि बस न चलाने के कारण जतोग बस की सवारियाँ धामी बस में लोकल सवारियों सफर करने को मजबूर है जिस कारण धामी को जाने वाले सवारियों को खली सीटें नहीं मिल पाती!

समिति अध्यक्ष का यह भी कहना है कि निजी बसें तो इस रूट पर बिना परमिट के रात दस बजे तक चल रही है लेकिन परिवहन निगम की बस सेवा परमिट होने के बावजूद भी निर्धारित टाईम-टेबल अनुसार नहीं रात्रि नौ बजे तक भी नहीं चल रही है जबकि न्यू-शिमला,पन्थाघाटी,संजौली इलाकों को रात्रि दस बजे तक सेवाएँ दी जा रही हैं!

समिति ने कहा कि देखा गया है की शिमला में प्रशासनिक व्यवस्थाएं चरमराने के कारण और निजी बस मालिकों की मनमर्जी से बसों को चलाने और रोकने के कारण शहर की जनता को बेहतर सिटी सर्विस नहीं मिल पा रही है जिस कारण शिमला में रोजाना ट्रैफिक जाम लगता है! समिति ने जतोग-संजौली रूट पर दोनों बसों को बहाल करने की और समय पर चलाने की मांग की है ताकि शिमला ग्रामीण जो की मुख्यमंत्री की निर्वाचन क्षेत्र है उसे बेहतर परिवहन सेवा प्राप्त हो सके!

Photo: Himachal Watcher/Representational Image

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मीटर खरीद में अनियमितता

नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले में सरकार पर आरोप लगाया था कि मीटर खरीद में अनियमितता हुई है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही 13 हजार खरीदे हुए मीटरों को क्यों नहीं लगाया गया, इस मामले को भी उठाया। इस मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बीच में बोलते हुए कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे।

घरों में नए मीटर लगाए गए

बता दें कि राज्य में वर्तमान सरकार के समय में बिजली के मीटरों को बदला गया है। इसमें घरेलू उपभोक्ताआें के घरों में नए मीटर लगाए गए हैं। इन मीटरों को बदलने का विपक्ष की आेर से शुरू से ही विरोध किया जा रहा था। इसके तहत शहरों से लेकर गांव में भी मीटरों को बदला गया है।

मीटरों की जांच शुरू

पहले से ही विवादों में रहे मीटरों की अब जांच शुरू होने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने डिपुआें में दिए जाने वाले राशन की क्वालिटी की जांच की मांग भी की। उन्होंने कहा कि आम लोगों को डिपो से दिए जाने वाले राशन की जांच भी करनी चाहिए। इनके सैंपल भर कर जांच के भेजने का मामला भी उठाया। इस पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस मामले में भी जांच के आदेश दिए।

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दरसल सी एम् वीरभद्र सिंह के राज्य या राज्य से बाहर के दौरों के दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी कुर्सी पर नज़र नहीं आते!ज्यादातर अधिकारी किसी ना किसी बहाने से राज्य के बाहर किसी बैठक का हवाला देते हुए सचिवालय से नदारद रहते हैं जिसपर अब सी एम् वीरभद्र सिंह ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए किसी भी तरह की बैठक में जाने से पहले उनसे लिखित रूप में अनुमती लेने के निर्देश दी हैं!

ऐसा ना करने और अधिकारी के बार बार अपनी सीट से गायब रहने पर सम्बंधित अधिकारी के तहत कारवाई अमल में लाइ जाएगी पिछले दिनों सी एम् ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को भी इसी तरह के निर्देश देते हुए कहा था कि सभी मंत्रियों को हफ्ते में 4 दिन सचिवालय में उपस्थित रहना होगा ताकी उनसे जनता से जुड़े मामलों का निपटारा समय पर हो सके लेकिन इसपर भी मंत्रियों द्वारा अमल नहीं किया जा रहा है जिसपर अब वीरभद्र सिंह को फिर से अपने निर्देश दोहराने पड़े हैं

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