राज्यपालआचार्य देवव्रत ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डा. एस. राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर देश भर में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की उपस्थिति में वर्ष 2017 के लिए राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा पुरस्कारों का वितरण किया गया।

राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि

एक अच्छा इंसान बनने के लिए शिक्षा मुख्य आधार है। बच्चों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना है, इसलिए शिक्षकों पर छात्रों में नैतिक मूल्यों का संचार करने की बड़ी जिम्मेवारी है। जीवन में दोहरे चरित्र के साथ नहीं जीना चाहिए।अध्यापन एक पुनीत व्यावसाय है तथा इसमें शिक्षकों को बेहद जिम्मेदारी के साथ अपने आचरण, चरित्र तथा विचारों से छात्रों को प्रभावित कर उन्हें ईमानदारी से कर्तव्यों को पालन करना सिखाना चाहिए।\

पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए राज्यपाल ने शिक्षक समुदाय से और अधिक वचनबद्धता व समर्पण के साथ कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षक सक्षम हो तो वह छात्रों में अच्छे संस्कार संचारित कर सकता है।

सम्मानित शिक्षकों की सूची

1.सुरेश कुमार विद्यार्थी, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उदयपुर
2.अदिति कंसल,वरिष्ठ माध्यमिकपाठशाला राजुपरा
3.धर्मपाल,वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कियोलीधार
4. राकेश कुमार,वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिकांगपिओ
5.विजय भारत दीक्षित,वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थुरल
6.जोगिन्द्रपाल,वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला काँगड़ा
7.मनीषा कुमारी, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पालमपुर
8. प्रेम राज शर्मा,वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लक्क्ड़ बाजार
9.जगत राम शर्मा,वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हलां
10.हरिदास चौहान,वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्यूरी
11.छेरिंग गटुक, केन्द्रीय प्राथमिक पाठशाला सिचलिंग
12.चौकस राम,रा.प्रा.पा.धनगोटा
13.हरि चंद, रा.प्रा.पा. चिलेज
14. दलीप सिंह चौहान,केन्द्रीय प्राथमिक पाठशाला बड़योगी
15.जोगिन्द्र सिंह,केन्द्रीय प्राथमिक पाठशाला मट्टाहणी
16.जय प्रकाश श्याम,रा.प्रा.पा.शरण कांडल

चार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जिन्हें सम्मानित किया गया

1.भूपेन्द्र गुप्ता, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला प्रधानाचार्य भूमति
2.कृष्ण चंद, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पौड़ाकोठी
3.नरेश कुमार शास्त्री,वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोरशण
4.श्याम लाल सीएचटी,केन्द्र प्राथमिक पाठशाला सगिरठी

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। आज हिमाचल प्रदेश बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी प्रदेश की भूमिका निभा रहा है तथा एक सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश को देश में युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है।

उन्होंने कहा कि साक्षरता दर, जो वर्ष 1951 में 7.98 प्रतिशत थी, आज बढ़कर 88 प्रतिशत हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता था। लेकिन आज, विद्यार्थियों को उनके घरद्वार के समीप बुनियादी एवं उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में 15636 स्कूल तथा 129 कॉलेज कार्यरत हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान दूरदराज के क्षेत्रांं में 50 नये कॉलेज खोले गए हैं और आज लड़कियां उच्च शिक्षा के मामले में अधिकांश संस्थानों में लड़कों को पीछे छोड़ रही हैं।

राज्य सरकार ने छात्रों के कौशल उन्नयन के उददेश्य से प्रदेश के 967 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ की है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पुरस्कृत शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि

इस उत्कृष्ट व्यावसाय में अपने जीवनकाल में पुरस्कार प्राप्त करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि शिक्षक सभ्य समाज की रीढ़ हैं तथा उन्हें विद्यार्थियों को न केवल ज्ञानवर्धक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, बल्कि छात्रों में आरम्भ से ही अनुशासन, नैतिक मूल्य, आदर्श व सैद्धांतिक ज्ञान का संचार करना चाहिए।

इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

इस अवसर पर लेडी गवर्न दर्शना देवी, निदेशक उच्च शिक्षा बीएल बिंटा, वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, मुख्य सचिव वीसी फारका, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न स्कूलों के अध्यापक एवं विद्यार्थी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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डीएसए के संयोजक सतीश ठाकुर ने बताया कि राज्यपाल के सचिव ने उन्हें इस बारे में सूचित किया है। ये ज्ञापन पिछले महीने राज्यपाल को सौंपा गया था। इसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय ने संसद द्वारा दिसंबर में पास किए गए विकलांगजन अधिकार अधिनियम को अभी तक लागू नहीं किया है। यह कानून 19 अप्रैल से लागू होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस कानून की धारा 32 में कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांग विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। यह सभी कोर्सों और होस्टलों में हर वर्ष दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के नकारात्मक रवैये के कारण अनेक विद्यार्थियों को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पड़ा है।

डीएसए के संयोजक ने कहा कि इस एसोसिएशन का उद्देश्य विकलांग विद्यार्थियों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर कराना और उनकी शिक्षा के लिए उचित वातावरण तैयार कराना है।

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गुस्साए लोगों ने कोटखाई पुलिस स्टेशन का घेराव किया है और पुलिस से हाथापाई भी हुई है। गुस्से से भड़के लोगो ने पुलिस पर पथराव किया है जिसमे पुलिस के कई जवान घायल हो गए है। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस द्वारा हवाई फायर भी की गयी है।लोगो ने जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी है। वहीं ठियोग ठाणे में भी गुस्सए लोगों ने पथराव किया है।
चित्र/वीडियो- कोटखाई रेप-मर्डर केस: गुम्मा और शिमला सहित कई स्थानों पर गुड़िया को इंसाफ दिलाने सड़कों पर उतरा जन सैलाब

एसपी शिमला डीडब्ल्यू नेगी ने कहा कि तथ्य जांच में सामने आएंगे कि क्यों हत्या की गई और हत्या वास्तव में किसने की है।पुलिस इस बीच, एसपी ने पूरा पुलिस स्टेशन को लाइन हाजिर कर दिया है और कोटखाई थाने में दूसरा स्टाफ भेजा गया है।

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पुलिस लाकअप में हुई हत्या ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिए हैं और जेल और लाकअप में इनकी सुरक्षा और ड्यूटी में कथित तौर पर बरती गई खामी भी उजागर की है। गुड़िया मामले में गिरफ्तार 5 रेप के आरोपियों को पुलिस ने एक ही लाकअप में रखा था।

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कोटखाई पुलिस थाने में एक आरोपी की हत्या

कोटखाई की गुड़िया की रेप के बाद हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी की हत्या हो गई है। हत्या कोटखाई पुलिस थाने में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक हत्या बीती रात अंजाम दी गई। इससे अब यह मामला और उलझता जा रहा है।

वीडियो: गुड़िया रेप-हत्या मामला:पुलिस जांच से गुस्साए लोगों ने किया पुलिस स्टेशन पर पथराव, गाड़ी तोड़ी, ठियोग बाजार बंद

गुड़िया मामले के आरोपी कोटखाई पुलिस थाने में बंद हैं। जानकारी के अनुसार बीती रात दोनों आरोपियों की आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और एक आरोपी ने नेपाली मूल के दूसरे आरोपी को मार दिया। इनमें झगड़ा क्यों हुआ, यह जांच का विषय है। पुलिस लाकअप में सूरत नामक युवक की हत्या हुई है और शुरूआती जांच में हत्या का आरोप राजू नामक दूसरे आरोपी पर है। राजू भी इनके साथ गुड़िया मामले में गिरफ्तार है।

इस घटना से गुड़िया मामले में नया मोड़ आ गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि नेपाली को क्यों मारा और पुलिस ने उसे बचाने में देरी क्यों हुई। क्या यह नेपाली कुछ तथ्य बताना चाहता था, जो शायद राजू नहीं चाहता था। अब यह सवाल जांच का विषय है।

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पुलिस लाकअप में कैसे एक आरोपी की हत्या हो गई और वारदात के वक्त पुलिस कहां थी और क्या कर रही थी, यह भी सवाल खड़ा हो गया है। पुलिस अभी गुड़िया के मामले में उलझी हुई थी कि अब इसके समक्ष नया मामला आ गया है और यह भी गुड़िया के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी की हत्या का है।

उधर, एसपी डीडब्ल्यू नेगी ने संपर्क करने पर इस वारदात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि तथ्य जांच में सामने आएंगे कि क्यों हत्या की गई और हत्या वास्तव में किसने की है। इस बीच, पुलिस ने नेपाली के शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी लाया गया है।

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नेपाली की पुलिस लाकअप में हुई हत्या ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिए हैं और जेल और लाकअप में इनकी सुरक्षा और ड्यूटी में कथित तौर पर बरती गई खामी भी उजागर की है। अब यह सब जांच का विषय है और इसके लिए पुलिस जल्द ही जांच का आदेश भी दे सकती है।

गुड़िया प्रकरण पर राज्यपाल ने लिया कड़ा संज्ञान

वहीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हाल ही में शिमला जिले के कोटखाई में गुड़िया प्रकरण को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। राज्यपाल ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर इस संबंध में की जा रही कार्यवाही की दो दिन में रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने डीजपी सोमेश गोयल को राजभवन तलब किया है। राज्यपाल ने डीजीपी को बुधवार शाम पांच बजे तक आना को कहा है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल डीजीपी से गुड़िया मामले की सारी जानकारी लेंगे।

मुख्य सचिव को आज लिखे पत्र में राज्यपाल ने कहा है कि यह एक अत्यंत संवेदनशील मामला है, जिससे प्रदेश की जनभावनाएं आहत हुई हैं। लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है ।यह आवश्यक है कि देवभूमि में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाए जाएं, जिनसे स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सके।

उन्होंने कहा कि इस घटना के एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। राज्यपाल ने कहा कि इस समूचे घटनाक्रम को लेकर विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधिमण्डल उनसे मिल रहे हैं और ज्ञापनों के माध्यम से दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने की मांग उठा रहे हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करके जनता में पैदा हो रहे असंतोष को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाए ताकि जनता का कानून व्यवस्था पर भी विश्वास बना रहे।

चित्र साभार:MBM

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राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दी बधाई

नशे के खिलाफ शराबबंदी जैसा प्रस्ताव पंचायत की आम सभा की बैठक में पारित करवा कर जिला की इस युवा प्रधान ने प्रदेश के सामने एक मिसाल पेश की है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के समापन अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें बधाई दी। अब जबना चौहान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 7 व 8 मार्च को गुजरात के गांधीनगर में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम में भाग लेगी और देशभर से हजारों की तादाद में आने वाली महिलाओं को स्वच्छता व शराबबंदी के प्रति जागरूक करेगी।

सर्वश्रेष्ठ प्रधान के अवार्ड से हो चुकी हैं सम्मानित

जबना चौहान इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रविवार को मंडी से गुजरात के लिए रवाना हो गई है। इससे पहले थरजूण पंचायत ने जिला में स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया है जिसके लिए जबना चौहान को मुख्यमंत्री ने मंडी दौरे के दौरान बैस्ट प्रधान के अवार्ड से सम्मानित किया था।

चित्र:विभिन्न दैनिक अख़बार

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उल्लेखनीय है कि अगस्त, 2016 में विधानसभा से संशोधन विधेयक को पारित किया गया था। इसके बाद संशोधन विधेयक को राजभवन से अनुमति न मिलने पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राज्यपाल से मामला उठाया था। मुख्यमंत्री के बाद शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुधीर शर्मा ने 27 अक्तूबर, 2016 को विभागीय अधिकारियों के साथ राज्यपाल से भेंट की थी।

सुधीर शर्मा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर किया था यह आग्रह

इस भेंट के बाद जब राजभवन से विधेयक को मंजूरी नहीं मिली तो शहरी विकास एवं आवास मंत्री ने राज्यपाल को पत्र लिखकर संशोधन विधेयक को लौटाने या फिर इसे स्वीकार करने का आग्रह किया था। उनका तर्क था कि विधेयक के लटकने से राज्य में अवैध निर्माण को बल मिला है। उनके पत्र के बाद राजभवन की तरफ से कुछ बिन्दुओं पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके बाद अब जाकर इसे मंजूरी मिल पाई है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी विधेयक को लेकर पहले राज्यपाल के समक्ष अपना पक्ष रखा था। राजभवन से संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य में हजारों अवैध भवनों को नियमित करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाएगी।

पढ़िए क्या है संशोधन विधेयक का प्रारूप

राज्य विधानसभा से पारित टीसीपी संशोधन विधेयक में ‘‘जहां हैं, जैसे हैं’’ के आधार पर नियमित करने की बात कही गई थी। इसके अनुसार पार्किंग मंजिल को यदि किसी अन्य उपयोग के लिए भी परिवर्तित किया गया हो तो वैकल्पिक पार्किंग जगह उपलब्ध करवाने पर नियमितीकरण के लिए माना जाएगा। जिन लोगों ने मकानों के नक्शे पास करवाए हैं, उन्हें विचलन शुल्क नगर निगम क्षेत्र में 800 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फ्लैट रेट पर जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 400 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से वसूले जाने की बात कही गई थी। पूर्णरूप से अवैध निर्माण के लिए ये दरें शहरी क्षेत्रों में 1,200 रुपए जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 600 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखने की बात कही गई थी।

60 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा आवेदन

विधेयक में संशोधित अधिनियम के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना प्रस्तावित है। आवेदकों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने किसी व्यक्ति अथवा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है तथा लोक निर्माण अथवा राष्ट्रीय उच्च मार्गों की नियंत्रित चौड़ाई पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया है। नगर निगम अथवा शहरी एवं नगर नियोजन क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों के लोगों को नियमितीकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

सरकार के अनुसार 13 हजार अवैध भवन

राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में अधिसूचित योजना और विशेष क्षेत्रों में मार्च, 2016 तक करीब 13 हजार अनधिकृत भवन हैं। इससे पहले सरकार की तरफ से पहले दी गई रियायत के आधार पर 6090 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। सरकार का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में अनधिकृत निर्माण को गिराना उचित नहीं है, इसलिए इसके लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

कांग्रेस ने पूरा किया वायदा- नरेश चौहान

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मीडिया विभाग के अध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप जनता से किए गए वायदे को पूरा कर दिखाया है। इससे राज्य के हजारों लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भाजपा ने ऐसा वायदा किया था लेकिन सत्ता में आने पर इसे मंजूरी प्रदान नहीं की। इससे सरकार की कथनी और करनी में अंतर का पता चलता है।

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