इस बस की बैटरी चार्ज करने के लिए 4 से 5 घंटे का समय लगता है। इन बसों की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपए है जोकि राज्य में किसी भी बस की कीमत में सबसे ज्यादा है।

रोहतांग के लिए जुलाई महीने चलाई जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें

परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि रोहतांग के लिए जुलाई महीने से इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक परिवहन निगम में 50 बड़ी बसें और 75 छोटी बसें खरीदी जानी हैं। पहले चरण में प्रदेश में 25 इलैक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं। 26 सीटर इन बसों के चलने से जहां पर इस पर खर्च होने वाले ईंधन की बचत होगी, वहीं पर पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बसें वरदान साबित होंगी। इलैक्ट्रिक बसों को चलाने वाला हिमाचल उत्तर भारत में पहला राज्य होगा। इन बसों को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित घोषित किया गया है।

ऑफ सीजन में दौड़ेंगी इलैक्ट्रिक बसें

पर्यटकों को मनाली से रोहतांग के बीच इसी साल के पर्यटन सीजन में इलैक्ट्रिक बसें शुरू होने की उम्मीद थी। इसका ट्रायल भी सफल रहा था। अब जुलाई में इलैक्ट्रिक बसों की आवाजाही शुरू होगी। ऐसे में पर्यटन सीजन ढलान पर होगा। इसके चलते कुछेक सैलानियों को ही इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा।

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प्रशासनिक अमला और मत्स्य विभाग के अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं और यहां से मरी हुई मछलियों को बोट के सहारे बाहर निकाल कर डम्प करने का कार्य किया जा रहा है।

वीडियो

विभाग के अनुसार बीती शाम को मतस्य विभाग की टीम ने पानी के सैंपल ले लिए हैं और उन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है जिसकी रिपोर्ट दो से तीन दिनों में आ सकती है।

स्थानीय लोगों ने रिवालसर झील के रखरखाव में कमी को ही इस हादसे की वजह बताया है और सरकार और प्रशासन से जल्द ही इस बारे में कडे कदम उठाने का आग्रह किया है ताकि अभी भी मौत से जूझ रहीं हजारों मछलियों और झील को बचाया जा सके।

तीनों धर्मों के श्रद्धालुओं में मचा हड़कंप

मंगलवार देर शाम यहां ऑक्सीजन लेने के लिए मछलियां झील के तट पर आई और देखते-देखते रिवालसर के स्थानीय लोग इन्हें बचाने के लिए आगे आए। लेकिन साफ पानी न मिलने के चलते मछलियों को समय रहते नहीं बचाया जा सका।

चित्र जय कुमार/ ट्रिब्यून

बुधवार सुबह जैसे ही लोगों ने झील की ओर रुख किया तो वहां झील किनारे हजारों मछलियां अपने प्राण त्याग चुकी थी। इस घटना के बाद हिंदू, बौद्ध, सिख तीनों धर्मों के श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि इन मछलियों के साथ इन धर्मों के श्रद्धालुओं की गहरी आस्था रहती है और यहां इन मछलियों को खाद्य सामग्री खिलाकर पुण्य कमाने की परंपरा रही है।

जिंदगी और मौत से जूझ रही मछलियां

इस बार बैसाखी मेले से लेकर अभी तक देश-विदेश से पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं। यह पहला मौका है जब इतनी भारी संख्या में मछलियां झील का पानी अचानक पीले रंग में बदल गया। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और जो मछलियां जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद की जा रही है।

बल्ब उपमंडल के एसडीएम सिद्धार्थ आचार्य ने भारी संख्या में मछलियों के मरने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मछलियों को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हें तुरंत किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है।

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पेड़ की कीमत 70 हजार रुपये आंकी गई है। यदि शहर के बीचोंबीच भीड़ वाले क्षेत्र में इसी तरह पेड़ कटान किया जा रहा है तो इसका अंदाजा लगाना अति सहज हो जाएगा कि शहर से दूर बिना आबादी वाले क्षेत्र में पेड़ों की क्या स्थिति रहती है।

भराड़ी क्षेत्र में अश्वनी जैन ने बिना अनुमति के पेड़ काटा है। डीआर काटकर मामले के चालान कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है।

इंद्र सिंह, डीएफओ

वन विभाग केवल डीआर काटकर कार्रवाई कर देता है। शहर में एनजीटी के नियमों के बाद भी पेड़ क्यों कट रहे हैं। विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। अगर लोग विभाग को सूचना न देते तो विभाग को पता भी नहीं चलता।

संजय चौहान,महापौर, नगर निगम

पहले भी कट चुके हैं शिमला में पेड़

पेड़ों के काटने का मामला राजधानी शिमला में नया नहीं है। बात चाहे शोघी के पास कटे 400 से अधिक पेड़ो की हो या पंथाघाटी में तेंज़िन अस्पताल के पास काटे 35 गए पेड़ की जिसमे अधिकतर पेड़ रबिनिया के थे। लोगों ने महापौर को शिकायत कर अवगत करवाया। इसके बाद महापौर ने विभाग को सूचित किया और विभाग ने मौके पर पहुंच कर कार्रवाई करते हुए काटे गए पेड़ों की डैमेज रिपोर्ट काटी।

वहीं कुछ समय पहले छोटा शिमला के स्ट्रॉबेरी में भी देवदार का पेड़ काटने का मामल सामने आया था। नालदेहरा में देवदार के 11 पेड़ काटे गए थे। उसमें भी वन विभाग ने पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ डीआर काटी थी। कोर्ट परिसर चक्कर में चार पेड़ काटे गए थे। सभी मामलों में विभाग केवल डीआर काटकर अपना काम पूरा समझ लेता है। पेड़ कटान को कैसे रोका जाए, इसकी ओर कोई खास पहल नहीं की गई है।

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शिमला- प्रदेश में बीएस-IV के लिए सामूहिक उत्सर्जन मानक अनिवार्य किए गए हैं, जिन्हें 1 अप्रैल, 2017 से प्रदेश भर में लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में केवल उन्हीं नवनिर्मित चार पहिये वाहनों को पंजीकृत कर सड़कों पर चलने की स्वीकृति दी जाएगी, जो बीएस फोर मानकों पर खरे उतरेंगे।

परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि प्रदेश में चलने वाले वाहनों द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा तथा कार्बन मोनोआक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के आक्साइड तथा सल्फर, जो बीएस-IV ईंधन के मुकाबले बीएस-III ईंधन में ज्यादा पाया जाता है, जो की वाहनों से उत्पन होने वाले उत्सर्जन को कम करेगा। वर्तमान में प्रदेश में बीएस- IV अनुवर्ती पेट्रोलियम ईंधन का पर्याप्त भंडार है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 में संशोधन के पश्चात पथ परिवहन एवं उच्च मार्गों के केन्द्रीय मंत्रालय ने 19 अगस्त, 2015 को अधिसूचना जारी करते हुए हिमाचल प्रदेश सहित कुछ राज्यों के जिलों में सामूहिक उत्सर्जन मानक भारत स्टेज-IV को अनिवार्य किया गया।

अधिसूचना के अनुसार एक अक्तूबर, 2015 को अथवा उसके पश्चात निर्मित चार पहिया वाहनों को बीएस-IV उत्सर्जन के मानकों पर खरा उतरना होगा, परन्तु अन्तरराज्जीय परमिट,राष्ट्रीय परमिट या ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले चार पहिया परिवहन वाहनों पर यह नियम लागू नहीं था, लेकिन अब जबकि बीएस-IV अनुवर्ती पैट्रोलियम ईंधन पूरे देश में उपलब्ध है, तो 1 अप्रैल, 2017 से सामूहिक उत्सर्जन मानक भारत स्टेज-IV को समग्र देश में लागू किया जाएगा।

बाली ने कहा कि क्योंकि अब प्रदेश में केवल बीएस- IV वाहनों का ही पंजीकरण होगा, इसलिए लोगों को इन्हीं वाहनों को खरीदना चाहिए। बीएस-III वाहनों को खरीदने के इच्छुक चार पहिया उद्यमियों,उत्पादकों द्वारा किसी भी प्रकार के दवाब को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा विभिन्न निर्णयों के माध्यम से प्रदेश की प्रदूषणमुक्त छवि की कल्पना को साकार करने में यह एक बड़ा कदम है।

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राज्य विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी एवं पर्यावरण परिषद शिमला ने हिमाचल के प्रत्येक जिले में 250 इको क्लब स्थापित किए हैं। राज्य में कुल 3000 इको क्लब स्कूलों में व 93 इको क्लब काॅलेजों में स्थापित किए गए हैं।

प्रशिक्षण कार्यशाला के मुख्याथिती निदेषक पर्यावरण विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग अर्चना शर्मा ने अपने भाषण मे उपस्थित बच्चों एवं शिक्षकों को भूमि जल व उर्जा आॅडिट पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ने कहा कि जो इको क्लब स्कूल पर्यावरण आॅडिट पर अच्छा कार्य करने पर उन्हें केन्द्र विज्ञान एवं पर्यावरण नई दिल्ली में माॅडल देखने हेतू भेजा जायेगा एवं पुरस्कृत भी किया जाएगा।

संयुक्त सदस्य सचिव राज्य विज्ञान एवं पर्यावरण परिषद कुनाल सत्यार्थी ने बच्चों एवं शिक्षकों को पर्यावरण आॅडिट पर दो दिवसीय कार्यशाला में अधिक से अधिक जानकारी ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। रंजीता मैनन, अजंता, व अदिति शर्मा प्रोग्राम निदेशक केन्द्र विज्ञान एवं पर्यावरण नई दिल्ली ने ग्रीन स्कूल प्रोग्राम पर विस्तार से बताया। प्रशिक्षण कार्यशाला में परिषद के वैज्ञानिकों व शिमला के लगभग 20 सरकारी स्कूलों के 60 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।

इस कार्यशाला के दौरान ग्रीन स्कूल टीम नई दिल्ली के द्वारा जल वायु भूमि उर्जा भोजन व कचरा प्रंबधन पर स्कूलों में पर्यावरण आॅडिट के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम एक पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम है जिसे व्यावहारिक तथा विचार उत्तेजक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील करने के लिए निर्देषित किया गया है। यह एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली भी है जो विद्यार्थियों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन के दोहन की स्कूल परिसर के भीतर आॅडिट भी करता है तथा बहुमूल्य संसाधनों के व्यर्थ होने को व्यावहारिक समाधानों द्वारा कम करने के लिए स्कूलों को अच्छा पर्यावरण प्रबंधक बनने में सहायता करता है।

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शिमला- सौर ऊर्जा का लाभ लेकर बिजली बचाने में हिमाचल ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते हैं। मंगलवार को नई दिल्ली में नवीन एवं नवीकरण मंत्रालय की अवार्ड सेरेमनी में हिमाचल को बेस्ट स्टेट और कांगड़ा-शिमला को अलग-अलग श्रेणियों में चार पुरस्कार मिले। सोलर पावर प्लांट में कांगड़ा को देश भर में दूसरा तथा शिमला को तीसरा सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया है।

स्ट्रीट लाइट्स इंस्टालेशन में हिमाचल को यूपी तथा केरल के बाद तीसरा राज्य चुना गया है। इस श्रेणी में कांगड़ा को देश भर में तीसरे नंबर पर जिला का पुरस्कार दिया गया है। बताते चलें कि 24 जनवरी को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरण मंत्रालय ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन छाप छोड़ने वाले देश के सर्वश्रेष्ठ जिलों और राज्यों को सम्मानित किया।

इस दौरान हिम ऊर्जा का डंका देश भर में खूब गूंजा। सबसे पहले स्ट्रीट लाइट्स इंस्टालेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के नामों की घोषणा की गई। इसमें उत्तर प्रदेश को पहला और केरल को दूसरा स्थान मिला। तीसरे स्थान के लिए हिमाचल के नाम की घोषणा हुई। इसके बाद इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ जिलों का ऐलान किया गया। इसमें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा को देश भर में दूसरा बेहतरीन जिला चुना गया। इसी केटागरी में शिमला जिला को तीसरा इनाम दिया गया।

स्ट्रीट लाइट्स इंस्टालेशन में भी कांगड़ा जिला ने बाजी मारी है। इस केटागरी में कांगड़ा को देश का तीसरा बेहतरीन जिला चुना गया। केंद्रीय मंत्रालय के इस सम्मान समारोह में हिमाचल प्रदेश हिम ऊर्जा के सीईओ कंवर भानु प्रताप सिंह और परियोजना अधिकारी विनीत सूद उपस्थित रहे। सीइओ हिम ऊर्जा ने बेस्ट परफार्मिंग स्टेट की केटागरी में हिमाचल ने पहला स्थान हासिल किया। कांगड़ा और शिमला को मिले अवार्ड हिम ऊर्जा के परियोजना अधिकारी विनीत सूद ने प्राप्त किए।

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चित्र: किन्नौर पेज/फेसबुक

जिला में सूखे जैसे हालात, घरों के जलने का बढ़ा खतरा

किन्नौर में इस साल केवल सामान्य से कम मानसून के दौरान बारिश हुई है जिससे जिला में सूखे जैसे हालात हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक किन्नौर जिला में इस साल मानसून के दौरान सामान्य से 60 फीसदी कम वर्षा हुई है। वहीं जंगलों में लगी इस भयंकर आग के कारण पूरे जिला में धुआं ही धुआं है। जंगलों में लगी आग से स्थानीय लोग भी खोफ के साये में हैं। लोगों को अब घरों के जलने का खतरा पैदा हो गया है। लोग सरकार से आग पर काबू पाने की गुहार लगा रहे हैं लेकिन प्रदेश सरकार जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं निकाल पा रही है जिससे दिन प्रतिदिन आग भयानक रूप लेती जा रही है।

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