शिमला के महापौर शिमला संजय चौहान ने कहा कि 16 सितंबर से शिमला में रोजाना पानी की आपूर्ति की जाएगी, सैंज स्थित गिरी पेयजल आपूर्ति योजना के निरीक्षण के बाद महापौर ने ये जानकारी दी, इस निरीक्षण के दौरान निगम के जल विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे!

तकनीकी विशेशज्ञ के मुताबिक जहाँ इस योजना मे पहले मात्र 6.4 एम एम की एक्स-60 ग्रेड की पानी की पाइप को लगाया गया था वहीं अब योजना से एक किलो मीटर तक जहाँ पानी की अधिकतर लीकेज हो रही है को दोहरी पाइप लाइन से बदला जा रहा है जो 7.9 एम एम की एक्स-70 ग्रेड की पाइप लाइन होगी ताकि भविषय मे इस तरह की स्थिति से दो चार ना होना पड़े!

निगम महापौर ने कहा कि इस पाइप बदलने के प्रथम चरण मे 500 मीटर तक का कार्य 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा इस प्रथम चरण के कार्य से ही पानी की लीकेज रुकने से पानी मे 2 एम एल डी तक की बढ़ौतरी हो जाएगी, उन्होने ये भी बताया कि शहर को 16 सितंबर से रोजाना पानी की आपूर्ति की जा सकेगी वहीं दूसरे चरण का कार्य लगातार जारी रहेगा! एक किलो मीटर तक के पाइप बदलने के इस कार्य मे नगर निगम 3.52 करोड़ की राशि खर्च कर रहा है और बाकी लीकेज को भी अमृत योजना के तहत शीघ्र की ठीक कर दिए जाने की योजना है!

इसके अतिरिक्त निगम के अधिकारियों द्वारा देहा खड्ड का भी निरीक्षण किया गया जिससे बरसात मे गिरी क्षेत्र मे सड़क निर्माण से भारी मात्रा मे आ रही रही गाद की स्थिति मे एक वैकल्पित स्रोत से शिमला को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके!

नगर निगम ने बताया कि शिमला शहर मे हर ज़ोन मे बल्क मीटर लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है जिससे हर ज़ोन मे दिए जाने वाली पानी की मात्रा को जाँचा जा सके और सुधार हेतु उचित कदम उठाए जा सके! महापौर ने जल विभाग को गिरी से रोजाना 12 एम एल डी तक पानी की आपूर्ति के निर्देश दिए है ताकि शिमला शहर मे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके!

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अभी तक निगम की कार्यप्रणाली को लेकर भाजपा ही नहीं, सरकार भी सवालों के घेरे में लाती रही है। पहले पीलिया प्रकरण के कारण आईपीएच के साथ नगर निगम की किरकिरी हुई। अब युग प्रकरण में जिस तरह से कोताही बरतने के आरोप टैंकों की सफाई के संदर्भ में लग रहे हैं, उससे परेशानियां और बढ़ सकती है। शहरी विकास एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि महकमा बिना मंत्रिमंडल की संस्तुति के किसी भी स्थानीय निकाय को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बर्खास्त कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में शहरी विकास विभाग द्वारा कानून विभाग से सलाह-मशविरा किया गया है। निगम में शुरू से ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है।

सरकार हो बर्खास्त

नगर निगम के मेयर संजय चौहान का कहना है कि नगर निगम को नहीं, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। यह कानून व्यवस्था का मसला है। यदि सात दिनों में पुलिस गंभीरता दिखाती, जब बच्चे को जाखू में रखा था तो उसकी जान बच सकती थी। निगम का इसमें कोई दोष नहीं है। रिपोर्ट में यदि कोई कोताही सामने आएगी तो निगम अफसरों व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

प्रशासक बिठाने की तैयारी

नगर निगम को यदि बर्खास्त किया जाता है तो यहां प्रशासक की व्यवस्था होगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बिना ही शहरी विकास विभाग निगम को बर्खास्त करने के लिए एक्ट के तहत अधिकृत है। बावजूद इसके मंत्रिमंडल के सहयोगियों से इस मामले पर चर्चा हो सकती है।

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आयुक्त जो विदेशी दौरे से सीख कर आए है उसे सार्वजनिक करे ताकि जनता भी जान सके कि हमारा निगम शहर कि जनता के लिए क्या योजनाए बना रहा है। कॉंग्रेस ने कहा कि आयुक्त सार्वजनिक करे की विदेश दौरो मे जो ट्रेनिंग लेकर वह आए है शिमला की जनता की समस्याओ को सुलझाने मे उन्हे किस तरह अमल मे लाया जाएगा ?

कॉंग्रेस का यह भी कहना है कि ये बड़ी हैरानी का विषय है की आयुक्त महोदय विदेश से वापस भी आ गए जबकि महापौर अभी उसी स्टडि टूर पर है। कॉंग्रेस ने बताया कि करीब छ: माह पूर्व भी इसी तरह का विदेशी दौरा आयुक्त द्वारा किया गया था जिस पर मीडिया मे यह सफाई दी गई थी कि आयुक्त महोदय वहाँ से पानी कि लीकेज को जाँचने कि कोई नई तकनीक देख कर आए है जिस यंत्र द्वारा पानी कि लीकेज का तुरंत पता करके पानी कि बरबादी को रोका जा सकता है, परंतु आज तक न तो व यंत्र निगम मे दिखाई दिये न ही ऐसी कोई तकनीक का ज़िकर दुबारा किया गया है।

कॉंग्रेस ने आरोप लगाया कि निगम मे स्टडी टूर के नाम पर इस तरह के विदेशी दौरो को बनया जा रहा है जिसका कोई भी ओचित्य नहीं है , जिसका जनता कोई लाभ नहीं होने वाला अपितु जनता कि जेब से ऐश परस्ती कि जा रही है। कॉंग्रेस ने आरोप लगते हुए कहा की हवाई किले और हवाई यात्राए ही सीपीआईए(म) के महापौर व उपमहापौर कि पहचान बन गए है।

कॉंग्रेस ने कहा कि पिछले 4 वर्षो मे निगम के महापौर व उप-महापौर द्वारा तकरीबन 9 विदेशी दौरे किए जा चुके है। निगम मे विकास के नायाब तरीको को सीखने के नाम पर सेर सपाटा ज़ोर पर है।

कॉंग्रेस का यह भी कहना है कि अपने पूरे कार्यकाल मे महापौर व उपमहापौर द्वारा मीडिया मे केवल चिकनी चुपड़ी बाते ही की गई है व शहर की समस्याओ को दरकिनार करते हुए केवल अपने मन मर्जी के पिकनिक स्पॉट पर यात्राए की जाती रही है, मलेशिया के दौरे के बाद महापौर चीन व हॉलैंड की यात्रा पर जाने को तेयार बेठे है जनता की पानी की समस्या को सुलझाने के स्थान पर पिकीन सपाट का चयन जोरों पर है।

कॉंग्रेस का कहना है कि कि वे हिमाचल प्रदेश सरकार से ये आग्रह करना चाहती है कि निगम के देश विदेश के दौरो पर लगाम लगाई जाए तथा निगम के यदि कोई स्टडि टूर बनाए जाते है तो उसपर किसी टेक्निकल स्टाफ का होना अनिवार्य किया जाए महज घूमने फिरने को देश विदेश कि यात्रों पर पूर्णता प्र्तिबंध लगाया जाए। निगम के सभी कर्मचारियों कि ज़िमेवारी सुनिश्चित कि जाये तथा अनावश्यक दौरो को तुरंत निरस्त किया जाए।

Photo: TNS

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राजधानी शिमला में तैनात वन विभाग के अफसरों की सांठगांठ से पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया। शहर के एक जागरूक नागरिक की शिकायत पर नगर निगम के हरकत में आने से मामले का खुलासा हुआ। नगर निगम के मेयर संजय चौहान को शिकायत मिली की कुसुम्पटी के पास गोरखू लाज में अवैध रूप से हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। नगर निगम ने इसकी मौखिक शिकायत वन विभाग को की।

वन विभाग ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो मेयर संजय चौहान ने एडिशन चीफ सेकरेटरी फारेस्ट, प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर फारेस्ट और शिमला सर्कल के वन अरण्यपाल को लिखित शिकायत की। नगर निगम ने वन अरण्यपाल से सात दिन में पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की। इसके बाद आननफानन में पांच माह से लापरवाही की नींद सोए वन विभाग ने कार्रवाई अमल में लाई।

एफआईआर की जरूरत नहीं

नगर निगम की ओर से शिकायत मिलने के बाद तुरंत एक्शन लिया गया है। डैमेज रिपोर्ट काटी गई है। लकड़ी बरामद हो गई है। मामला एमसी एरिया का है इसलिए चालान भी होगा। जहां तक एफआईआर की बात है तो वह जरूरी नहीं है, क्योंकि पेड़ काटने वाले ने अपना गुनाह कबूल कर दिया है। डैमेज रिपोर्ट भी उसी के नाम से काटी गई है। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को लेकर अभी फैसला नहीं लिया गया है।

– आलोक प्रेम नागर, वन अरण्यपाल, शिमला सर्कल

एमसी एक्ट में करेंगे कार्रवाई

कुसुम्पटी में हरे पेड़ काटने की शिकायत के बाद वन अरण्यपाल को लिखित शिकायत दी गई थी। शहर की सीमा में एमसी एक्ट लगता है इसलिए एमसी एक्ट के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। पेड़ काटने से पहले नगर निगम की ट्री अथारिटी को सूचना नहीं दी गई। मामले में संबंधित अधिकारी दोषी साबित हुए तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।- संजय चौहान, मेयर, नगर निगम शिमला

एमसी एक्ट में दो साल की सजा का है प्रावधान

एमसी एक्ट के तहत हरा पेड़ काटने पर दोष साबित होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई के तहत दो साल की सजा का प्रावधान है।

न्यायालय के आदेशों की अवहेलना

न्यायालय ने राजधानी शिमला में हरे पेड़ों को काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। न्यायालय के आदेशों का पालन करवाना वन विभाग का मौलिक कर्तव्य है। आदेशों का पालन करना तो दूर वन विभाग के अफसर सांठगांठ कर पेड़ों के ही दुश्मन बन गए।

अफसर को बचाने में लगा वन विभाग

पेड़ काटने के दोषी अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से वन विभाग बच रहा है। वन विभाग का दावा है कि जो कार्रवाई बनती है वो कर दी गई है। हरे पेड़ों पर पांच महीने से कुल्हाड़ी चलती रही लेकिन शहर में वनों के संरक्षण के लिए तैनात अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। वन विभाग जिम्मेदार अफसरों को भी बचाने में लगा हुआ है।

Credit: Amar Ujala

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