ठाकुर ने कहा कि कोई घोषणा मूर्त रूप लेती नहीं दिखाई दे रही है। कटासीनी का खेल मैदान, टूटू की सब्जी मंडी घणाहट्टी का डेंटल कॉलेज व चिकित्सालय सभी ठंडे बस्ते में पड़ चुके हैं। कटासीनी स्टेडियम का तो उद्घाटन इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान किया था और इसे जल्दी बनाने का आश्वाशन क्षेत्र वासियों को दिया था।

आरोप लगते हुए ठाकुर ने कहा कि पिछले 4 वर्षो से एक ईंट तक वहां नहीं लगा पायी । क्षेत्र वासियों ने जो उम्मीदें प्रदेश के मुख्यमंत्री से लगाई थी उसका भ्रम अब टूट चुका हैं। केवल केन्द्रीय अनुदान से चलने वाली पेयजल योजनाए ,वं सिचाईं योजनाओं के कार्य चल रहे हैं। लोक निर्माण विभाग कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दवाब में कार्य करता है। जहां भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसकी हम जाॅंच की मांग करेंगे । इस कार्यकाल में क्षेत्र के विकास की जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विकास देखने को मिला है।

File Photo: The Tribune

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शिमला- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को लेकर हिमाचल सरकार गंभीर नहीं है। सूबे के ग्रामीण क्षेत्रों की 432 सड़कें पेंडिंग हैं, जबकि 103 सड़कें ऐसी हैं जो चार साल से ज्यादा समय के बाद भी पूरी नहीं हो सकी हैं। खास यह है कि इन सड़कों में फॉरेस्ट क्लीयरेंस जैसी कोई अड़चन नहीं है।

इस लेटलतीफी को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने समय पर सड़कों का काम पूरा न करने की सूरत में फंड रोकने की भी चेतावनी दी है।

इस बारे मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी डा. सुरभि राय ने सूबे के अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोनिवि) नरेंद्र चौहान को दो दिन पहले ही पत्र भेजा है। नियमानुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क का निर्माण 12 महीने में पूरा करना होता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हिमाचल में 2429 सड़कें स्वीकृति हुई हैं। इनमें से 1987 सड़कों का काम पूरा हो चुका है।

432 के करीब सड़कें पेंडिंग

432 के करीब सड़कें पेंडिंग हैं। इसके अलावा 103 सड़कें ऐसी हैं, जिन्हें मंजूरी मिले चार साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी हैं। जब इन सड़कों को स्वीकृति दी गई थी, उस समय इनकी लागत कम थी, जो अब बढ़ चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इसके निर्माण कार्य में अतिरिक्त बजट उपलब्ध न कराने की बात कही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोनिवि) नरेंद्र चौहान ने पत्र मिलने की पुष्टि की है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गांव को सड़क से जोड़ा जाना है। केंद्र सरकार की ओर से इन सड़कों के निर्माण के लिए पैसा जारी किया जाता है। पहले पीएमजीएसवाई के तहत 500 आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ा जाता था, लेकिन अब ढाई सौ आबादी वाले गांवों को भी सड़क सुविधा से जोड़ा जा रहा है।

Photo: Forbes India

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शिमला- विकास समिति टुटू ने प्राईमरी हेल्थ सेंटर टुटू को दो व्हील -चेयर और दो स्ट्रेचर उपलब्ध करवाने के लिए एसजेवीएन प्रबन्धकों का आभार व्यक्त किया है! समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि एसजेवीएन का सामाजिक कार्यों में समय -समय पर सहयोग देना सराहनीय है और प्रबंधन बधाई का पात्र है!

समिति ने कहा कि जहां एक ओर एसजेवीएन का आभार व्यक्त किया है वहीं स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर भी असंतोष व्यक्त किया है! समिति का कहना है कि कहा कि तकरीबन पिछले दो वर्षों से टुटू सेंटर में एक्सरे मशीन पेटियों में बंद पड़ी है लेकिन दोनों ही विभाग अभी तक इसे लगाने के लिए पिछले दो वर्षों से एक कमरे का निर्माण न कर सका है जिस कारण स्थानीय जनता व आसपास की जनता को एक्सरे मशीन की अभाव की वजह से शिमला में दर-दर भटकना पड़ रहा है!

समिति ने ये भी कहा कि स्थानीय ठेकेदार के प्रति भी रख-रखाव के कार्य को जल्द न करने पर असंतोष व्यक्त किया है और कहा कि जब घर के लोग ही छोटे-छोटे कार्यों को जल्द पूरा करने में ढील बरतेंगे तो बाहरी क्षेत्र के लोगों से सहयोग की क्या उम्मीद की जा सकती है !

विकास समिति ने बताया कि टुटू क्षेत्र में विकास कार्यों की लगातार अनदेखी व प्रशासनिक ढील के चलते पिछले दिनो बिस्कुट फेक्टरी के उदघाटन मौके पर जन स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है !

ज्ञात रहे कि अगस्त 2014 को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीएचसी के लोकार्पण के दौरान एक्सरे प्लांट लगाने की घोषणा की थी और मार्च 2015 से एक्सरे मशीन बंद पेटियों में धूल फांक रही है और जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है!

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शिमला- शिमला जिले में सेब ढुलाई के रेट जिला प्रशासन ने बढ़ा दिए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार ढुलाई की दरों में प्रशासन ने सीधे दस फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। ढुलाई की दरों में इतनी बढ़ोतरी पर बागवान बिफर गए हैं।

बागवानों का कहना है कि इस साल मौसम की मार से फसल पहले ही कम है ऊपर से ढुलाई के रेट दस फीसदी बढ़ाना तर्कसंगत नहीं लग रहा है। सेब सीजन को लेकर उपायुक्त कार्यालय में हुई बैठक के दौरान दरें तय की गईं।

उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में ट्रकों के साथ पिकअप और टेंपो के भाड़े का भी निर्धारण किया गया। सेब ढुलाई के भाड़े में बढ़ोतरी से बागवानों पर दोहरी मार पड़ी है। जिला प्रशासन ने सेब ढुलाई करने के लिए बीते वर्ष के भाड़े में दस फीसदी की बढ़ोतरी की है।

कई अफसर रहे बैठक से नदारद

सेब सीजन को लेकर बैठक को लेकर ऊपरी क्षेत्रों के कई अफसर नदारद रहे। लोक निर्माण विभाग और बिजली विभाग के अधिशासी अभियंताओं को लिखित में बैठक की सूचना दी गई। रोहडू, चौपाल के बिजली विभाग और लोनिवि के अफसर बैठक में आए ही नहीं।

एसडीएम साहब आपके दफ्तर में भी तो नहीं होती है बिजली

बैठक के दौरान स्थिति उस समय हास्यास्पद हो गई जब किसानों ने कहा कि रोहडू, जुब्बल और चौपाल में बिजली की समस्या बहुत अधिक है। उसी समय एक किसान ने कहा कि एसडीएम साहब आपके दफ्तर में भी तो नहीं होती है बिजली। इस पर एसडीएम रोहड़ू ने माना और कहा कि हां जी दिक्कत है।

खुद करेंगे शौचालय का निर्माण

जिला उपायुक्त ने नारकंडा और सैंज में एपीएमसी को शौचालय बनाने के लिए निर्देश दिए थे लेकिन जब उपायुक्त ने बैठक के दौरान एपीएमसी के अधिकारी से पूछा की आपने शौचालय बना दिए हैं तो इस पर अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर उपायुक्त ने कहा कि हम खुद शौचालय का निर्माण करेंगे और उस पर होने वाला सारा खर्च एपीएमसी को देना होगा।

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शिमला- हिमाचल के जिला कुल्‍लू में वर्ष 1978 से निर्माणाधीन छह किलोमीटर लंबी सड़क आज दिन तक पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि इस सड़क पर बने पुल का रविवार को लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री से बाकायदा उद्घाटन करवा दिया।

वहीं लोगों में रोष है कि जब सड़क ही अधूरी है तो इस पुल का क्या फायदा उन्हें मिलेगा। वे तो आज भी पैदल ही सफर करने के लिए बाध्य है, आपात स्थिति में उन्हें मरीज को अस्पताल पहुंचाने में काफी परेशानी आती हैं।

स्थानीय निवासी टेक राम, जगदीश ठाकुर और योगराज का कहना है कि लोक निर्माण विभाग ने आनन-फानन में पुल से आगे आधा किलोमीटर सड़क का निर्माण कर तारकोल बिछा दिया है। तलाड़ा पुल का निर्माण विभाग ने सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए किया है।

सड़क को पुल से कुछ दूरी आगे तक पक्का किया गया। जहां पर मुख्यमंत्री ने उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इसके आगे की सड़क बुरी तरह से उखड़ी हुई है और इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। यह सड़क चलने योग्य तक नहीं है।

अभी भी चारपाई पर उठा ले जाते हैं मरीज

देवगढ़ गोही और भलाण-2 के सैकड़ों लोगों को सड़क सुविधा नहीं होने के कारण खासी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में ग्रामीणों के अधिकतर उत्पाद घर पर भी सड़ जाते हैं और गांव में किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर उसे चारपाई में उठाकर लाना पड़ता है।

लोक निर्माण विभाग 1978 से आज दिन तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाया है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से तलाड़ा-कुड़ागाड़ सड़क का कार्य शीघ्र करवाने की मुख्यमंत्री से मांग की है।

इस संदर्भ में लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता हिमांशु विष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री ने पुल का उद्घाटन कर दिया है। अब बचा हुआ सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर दिया जाएगा।

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शिमला- आर्थिक तंगी का रोना रोने वाली प्रदेश सरकार के पास विधायकों, मंत्रियों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन लोगों की जानें बचाने के लिए सड़कें सुधारने को खजाना खाली है। हिमाचल में एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहे हैं। लोगों के घरों के चिराग बुझ रहे हैं।

इसके बावजूद सरकार प्रदेश की सड़कों पर खतरनाक ब्लैक स्पॉट को ठीक नहीं कर पा रही है। ब्लैक स्पॉट की फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में घूम रही हैं। मौके पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। अधिकारी स्पॉट पर जाने को तैयार नहीं है। दफ्तर में बैठकर कागज काले किए जा रहे हैं।

हिमाचल में पिछले एक सप्ताह में चार बड़े हादसे हुए हैं। इसमें 45 लोगों की जान चली गई। दो बड़े हादसे सड़क के किनारे क्रैश बैरियर न होने के कारण हुए हैं। प्रदेश सरकार ने भले ही ब्लैक स्पॉट को ठीक करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, लेकिन यह पैसा विभाग को नहीं मिला है। हिमाचल में सड़कों की हालत खस्ता है। जिससे हादसे बढ़ रहे हैं।

ब्लैक स्पॉट के चयन को बनी है कमेटी

हिमाचल में ब्लैक स्पॉट चयनित करने के लिए लोक निर्माण विभाग, पुलिस, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग शामिल है। कमेटी के पदाधिकारी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन धरातल पर इनकी योजना उतर नहीं रही है।

पुलिस ने भेजी 127 ब्लैक स्पॉट की सूची

पुलिस ने 127 ब्लैक स्पॉट की सूची लोनिवि को भेजी है। यह ऐसे स्पॉट हैं जहां लगातार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इन स्पॉटों में दर्जनों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं।

ब्लैक स्पॉट को ठीक किया जा रहा है। कुछेक स्पॉट ठीक किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ब्लैक स्पॉट को ठीक करने के लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया है। राकेश गुप्ता, इंजीनियरिंग इन चीफ, लोनिवि

Photo: DMG.Org/Represntational Image

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