हिल्ली एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान बरकरार

रैंकिंग के मुताबिक CCTNS के तहत हिमाचल प्रदेश ने 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए “हिल्ली एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों” की श्रेणी में पहला स्थान बरकरार रखा है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि राज्य के सभी पुलिस थानों में CCTNS से जुड़े निर्धारित मानकों और पैरामीटरों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। जनवरी 2026 के दौरान CCTNS के सभी प्रदर्शन संकेतकों को पूरी तरह हासिल किया गया, जो राज्य में डिजिटल पुलिसिंग की दक्षता को दर्शाता है।

ICJS 2.0 में प्रदेश दूसरे स्थान पर

वहीं ICJS 2.0 के तहत भी हिमाचल प्रदेश ने अपनी रैंकिंग में सुधार दर्ज किया है। राज्य ने 93.23 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए “हिल्ली एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों” की श्रेणी में तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाई है। दिसंबर 2025 में राज्य के अंक 87.49 प्रतिशत थे, जो जनवरी 2026 में बढ़कर 93.23 प्रतिशत हो गए।

ICJS 2.0 के विभिन्न मानकों में राज्य का प्रदर्शन इस प्रकार रहा-

• NAFIS उपयोग: 9.32 / 10
• ICJS एप्स का क्रियान्वयन: 40 / 45 (Nayashruti ऐप अभी लागू होना शेष)
• Connectivity ICJS 2.0: 0 / 5

इन मानकों के आधार पर कुल 150 अंकों में से 139.85 अंक प्राप्त कर हिमाचल प्रदेश ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व और राज्य सरकार के सहयोग को दिया है। पुलिस के अनुसार, राज्य में तकनीक आधारित, पारदर्शी और जवाबदेह पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही है।

पुलिस ने कहा कि CCTNS और ICJS जैसी डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से अपराधों की निगरानी, जांच और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने में मदद मिल रही है। साथ ही भविष्य में भी डिजिटल पुलिसिंग और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास जारी रहेंगे।

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• चिड़गांव थाना क्षेत्र में 20 फरवरी की रात गश्त के दौरान सांडासू क्षेत्र से कमल चौहान (31) निवासी वीपीओ सामोली, तहसील रोहड़ू के कब्जे से 4.53 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।
• न्यू शिमला थाना क्षेत्र में 21 फरवरी को जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने लोअर खलीनी स्थित सूद भवन में तलाशी के दौरान 6.560 ग्राम चिट्टा बरामद किया। इस मामले में रोहित कुमार (26), रजत (24) और सोनू (26) को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी गांव सैंज, तहसील जुब्बल, जिला शिमला के निवासी हैं।
• बालूगंज थाना क्षेत्र में 23 फरवरी को एमसी पार्किंग रोड पर बोलेरो वाहन की तलाशी के दौरान चालक अविनाश चौहान (36) निवासी तहसील चौपाल, जिला शिमला के कब्जे से 6.70 ग्राम चिट्टा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया और वाहन जब्त किया गया।
• बालूगंज थाना क्षेत्र में 24 फरवरी को मोती निवास, कोमली बैंक की दूसरी मंज़िल पर छापेमारी कर करीब 8 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इस मामले में शुभम ठाकुर (सोलन), यशपाल ठाकुर (शिमला), आयुष ठाकुर (लकड़ बाजार, शिमला) और विपुल ठाकुर (टाराहल, शिमला) को गिरफ्तार किया गया।
• 27 फरवरी को घोड़ा चौकी स्थित महिंद्रा शोरूम के समीप एक टीन शेड की तलाशी के दौरान अमर उर्फ पप्पू के कब्जे से 6.51 ग्राम चिट्टा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया।
• देहा थाना क्षेत्र में 27 फरवरी को बलघर-धारकलना रोड बाजार के पास गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्ति रोहित (25) निवासी तहसील ठियोग, जिला शिमला के कब्जे से 5.52 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।
• इसके अलावा, आईएसबीटी शिमला में स्पेशल टीम ने गश्त के दौरान चरनप्रीत सिंह (30) निवासी जिला पटियाला, पंजाब के कब्जे से 11 ग्राम से अधिक चिट्टा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया।

शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नशीले पदार्थों की तस्करी या सेवन संबंधी कोई सूचना हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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उन्होंने कहा कि बिना वर्दी, बिना सूचना और बिना समन्वय के किसी भी राज्य से लोगों को उठाकर ले जाना पूरी तरह अनुचित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के तहत सभी राज्यों को अपने अधिकार प्राप्त हैं और हिमाचल प्रदेश की अपनी संप्रभुता है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। बाहर से आने वाली कोई भी पुलिस एजेंसी अपनी मर्जी से हिमाचल से लोगों को नहीं ले जा सकती।

ट्रांजिट रिमांड दिखाने की मांग

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली पुलिस से ट्रांजिट रिमांड दिखाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने संबंधित रिसॉर्ट से सीसीटीवी रिकॉर्ड भी लिया, लेकिन इसकी जानकारी रिसॉर्ट मालिक को नहीं दी गई। यदि दिल्ली पुलिस ने समन्वय से कार्य किया होता या हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को पूर्व सूचना दी होती, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती।

भाजपा पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस मुद्दे पर भाजपा के रवैये को हिमाचल विरोधी करार देते हुए कहा कि जब हिमाचल पुलिस कानून के दायरे में रहकर बेहतर कार्य कर रही है, तब उसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते है। विपक्ष को समझना चाहिए कि यदि दूसरे राज्यों की पुलिस बिना प्रक्रिया अपनाए हिमाचल से लोगों को उठाकर ले जाएगी, तो राज्य पुलिस की भूमिका ही समाप्त हो जाएगी।

यह था पूरा मामला

दरअसल, नई दिल्ली में आयोजित एएआई इंपैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार, तीन युवा कार्यकर्ता शिमला के चिरगांव स्थित एक रिसॉर्ट में ठहरे हुए थे।

सिविल कपड़ों में आई थी दिल्ली पुलिस

हिमाचल पुलिस के अनुसार, चांगुल रिज़ॉर्ट, चिरगांव से सूचना मिली कि कुछ लोग सिविल कपड़ों में रिज़ॉर्ट में ठहरे तीन व्यक्तियों को अपने साथ ले गए हैं। साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिनमें एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR) भी शामिल था, अपने साथ ले जाया गया। जिन गाड़ियों का उपयोग किया गया, वे हिमाचल के बाहर के पंजीकरण नंबर की थीं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिमला पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सोलन पुलिस के साथ समन्वय बनाकर शोगी, आईएसबीटी शिमला और धर्मपुर में संबंधित व्यक्तियों को इंटरसेप्ट किया। जांच में सामने आया कि यह समूह दिल्ली और हरियाणा पुलिस के कर्मियों का था, जो दिल्ली में दर्ज एक मामले के संबंध में इन तीन व्यक्तियों की तलाश कर रहा था।

शिमला पुलिस ने सभी संबंधित व्यक्तियों को स्थानीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत तीनों का रिपन अस्पताल, शिमला में मेडिकल परीक्षण करवाया गया। इसके बाद माननीय एसजेएम-II न्यायालय, शिमला द्वारा लगभग 18 घंटे का ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत किया गया। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दिल्ली और हरियाणा पुलिस की टीम को संबंधित व्यक्तियों के साथ दिल्ली जाने की अनुमति दी गई।

इस मामले में चांगुल रिज़ॉर्ट, चिरगांव के मालिक की शिकायत पर थाना चिरगांव में दिनांक 25 फरवरी 2026 को एफआईआर संख्या 18/2026 संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है।

नेता प्रतिपक्ष ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण 

वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट किसी दल का नहीं, बल्कि देश की छवि से जुड़ा कार्यक्रम था, जिसे राजनीतिक साजिश का रूप दिया गया।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गिरफ्तार आरोपी सरकारी संरक्षण में हिमाचल लाए गए और जब दिल्ली पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची, तो धर्मपुर में पुलिस टीम को ही डिटेन कर दिया गया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को निदंनीय बताते हुए कहा कि ऐसा प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है।

 नरेश चौहान ने मामले को बताया गंभीर 

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, जो एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को कानून के तहत तीनों लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था। हिमाचल पुलिस की टीमों ने उन्हें तय प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य किया, जिसमें गिरफ्तार व्यक्तियों का मेडिकल परीक्षण और ट्रांजिट रिमांड शामिल था। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कार्य करना चाहती थी, वह पूरी तरह गलत था।

साथ ही उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पहले स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके बावजूद उनका दिल्ली पुलिस के पक्ष में खड़ा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पहले यह देखना चाहिए था कि बाहरी राज्य की पुलिस ने कानून और तय नियमों का पालन किया था।

उन्होंने कहा कि एक उदाहरण सेट होना चाहिए कि जब आप दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो आपको पूरे नियम और कानून का दायरा फॉलो करना चाहिए।

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कनाडा का वीजा लगवाने के नाम पर झांसा

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी बहन भावना को कनाडा का वीजा लगवाने के नाम पर झांसा देकर यह बड़ी रकम हड़पी। मामले में पुलिस ने शुरुआती दौर में आरोपियों की तलाश के लिए पंजाब और हरियाणा में विशेष टीमें भेजी, लेकिन आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदलते रहे और मोबाइल सिम बदलकर वॉट्सएप कॉल का इस्तेमाल कर रहे थे।

21 नवंबर 2025 को किया गया था मामला दर्ज 

इसके बाद पुलिस ने 22 फरवरी 2026 को एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने आरोपी महिला मंजू को शिवालिक सिटी, चंडीगढ़-खरड़ से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 21 नवंबर 2025 को मामला दर्ज किया गया था और मामले में हर पहलू की जांच की जा रही है।

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शाम 6 से 9 बजे तक का समय डेंजर विंडो घोषित

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर ‘जीरो-टॉलरेंस’ नीति अपनाई जा रही है। शाम 6 से 9 बजे तक के समय को “डेंजर विंडो” (खतरे का समय) घोषित किया गया है। पुलिस के अनुसार, इस समयावधि में ट्रैफिक दबाव, थकान और कम विजिबिलिटी के कारण दुर्घटनाओं की आशंका सबसे अधिक रहती है।

ट्रैफिक, टूरिस्ट एवं रेलवे विंग के अनुसार डेंजर आवर के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर इंटरसेप्टर वाहन, अतिरिक्त गश्ती दल, स्पीड कैमरे और अल्को-सेंसर तैनात किए गए हैं।

डेटा के आधार पर होगी कार्रवाई

डीजीपी अशोक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि  eDAR के जरिए अब केवल दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनके पैटर्न का विश्लेषण कर ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की जाएगी, ताकि पुलिस बल की तैनाती वहीं हो, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। इससे दुर्घटना होने से पहले ही जान बचाने में मदद मिलेगी।

पीड़ितों को मिलेगा त्वरित लाभ

पुलिस के अनुसार, eDAR पोर्टल दुर्घटना स्थल और न्याय प्रक्रिया के बीच सेतु का काम करेगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता और बीमा क्लेम मिलने में भी तेजी आएगी।

आम लोगों के लिए eDAR के तीन बड़े फायदे

1. ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज,
2. मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) के माध्यम से फास्ट-ट्रैक बीमा दावा,
3. और दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को ‘राह-वीर’ पुरस्कार, जिसमें आर्थिक इनाम और कानूनी सुरक्षा शामिल है।

eDAR क्या है?

ई-विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित एक डिजिटल पोर्टल है, जो सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल ऑनलाइन रिपोर्टिंग और डेटा को एक जगह एकत्र करने की सुविधा प्रदान करता है।

यह प्रणाली सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी तत्काल जानकारी, घटनास्थल की तस्वीरें और वीडियो को डिजिटल रूप से अपलोड करने की सुविधा देती है, जिससे दुर्घटना मुआवजा दावों के त्वरित निपटान में मदद मिलती है।

eDAR की प्रमुख विशेषताएं:

त्वरित रिपोर्टिंग:
दुर्घटना की जानकारी पुलिस द्वारा तुरंत पोर्टल पर दर्ज की जाती है, जिससे मुआवजा और बीमा दावों की प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है।

तकनीकी एकीकरण:
यह पोर्टल ‘Integrated Road Accident Database’ (iRAD) से जुड़ा हुआ है, जिससे दुर्घटना के स्थान, समय और अन्य तकनीकी विवरण स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं।

पीड़ितों को त्वरित राहत:
eDAR के माध्यम से दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा तेजी से मिल पाता है, जिससे उन्हें समय पर न्याय और सहायता सुनिश्चित होती है।

बहु-विभागीय पहुंच:
यह प्रणाली पुलिस, बीमा कंपनियों और मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) के बीच समन्वय स्थापित करती है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य डिजिटल तकनीक के माध्यम से सड़क दुर्घटना मामलों का शीघ्र निपटान और पीड़ितों को समय पर राहत प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने लोगों से सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने की अपील की है।  

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नियम तोड़ने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना

पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक चेकिंग के दौरान हाई बीम के दुरुपयोग पर खास नजर रखी जाए। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि पहाड़ी सड़कों पर लो बीम का इस्तेमाल करें। नियम तोड़ने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1000 से 5000 रुपये तक जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और बार-बार उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।

प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि हाई बीम का गलत इस्तेमाल सीधे तौर पर जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे मामलों में अब हिमाचल में सख्त कार्रवाई की जाएगी है।

हाई बीम से बढ़ता है दुर्घटनाओं का खतरा

पहाड़ी और घुमावदार सड़कों पर हाई बीम का उपयोग सामने से आने वाले वाहन चालकों की दृश्यता को कुछ समय के लिए बाधित कर देता है, जिससे दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। विशेष रूप से रात के समय हाई बीम का गलत इस्तेमाल बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसी स्थिति में न केवल सामने से आ रहे वाहन चालक बल्कि पैदल यात्री और दोपहिया वाहन चालक भी गंभीर जोखिम में आ जाते हैं।

हाई बीम के दुष्प्रभाव

• सामने वाले ड्राइवर पर प्रभाव : आँखों के सामने अचानक अंधेरा छा जाना, जिससे कुछ सेकंड के लिए ड्राइवर को सड़क साफ नजर नहीं आती। हाई बीम के कारण सड़क के किनारे खड़े पैदल यात्रियों, मवेशियों या साइकिल चालकों को देख पाना नामुमकिन हो जाता है।
• दुर्घटनाओं का खतरा : तेज रौशनी के कारण वाहन चालक सही दिशा का अंदाजा नहीं लगा पाता, जिससे टक्कर या सड़क से फिसलने की संभावना बढ़ जाती है।
  
  
• विजुअल डिसरप्शन (दृष्टि में बाधा): हाई बीम से आंखों के रेटिना पर जोर पड़ता है, जिससे लंबे समय तक चलने पर थकान और सिरदर्द हो सकता है।

अगर आप रात में ड्राइव करते हैं, तो हाई बीम की जगह लो बीम का प्रयोग करें। इससे आपकी यात्रा भी सुरक्षित रहेगी और सामने से आने वाले वाहन चालक को परेशानी नहीं होगी।

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अर्द्धसैनिक बलों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर दी सेवाएं 

आई.बी. नेगी 1958 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधकारी थे और उत्तर प्रदेश कैडर से संबध रखते थे। अपने लंबे और गौरवपूर्ण कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के एडीसी के रूप में सेवाएं दी और नैनीताल व लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया। वे लखनऊ में एसपी, सीआईडी, उत्तर प्रदेश के पद पर भी रहे। उन्होंने अर्द्धसैनिक बलों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिसमें आईटीबीपी और एसएसबी में उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में तैनाती शामिल थी। वे बोकारो में डीआईजी, सीआईएसएफ के रूप में भी कार्यरत रहे।

हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रथम डीजीपी बनने का गौरव किया प्राप्त

आई.बी. नेगी ने 1975 में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय का प्रशिक्षण प्राप्त किया और 1978 में दिल्ली पुलिस आयुक्तालय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त, वे सीआरपीएफ अकादमी माउंट आबू में उप निदेशक तथा एसएसबी शिमला में निदेशक  के रूप में कार्यरत रहे। यहीं से उन्हें 1986 में हिमाचल प्रदेश पुलिस का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। वे 1990 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत रहे और हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रथम डीजीपी बनने का गौरव प्राप्त किया।

विशिष्ट सेवा योगदान के लिए राष्ट्रपति और पुलिस पदक से सम्मानित

आई.बी. नेगी ने 1988 में इंटरपोल सम्मेलन के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उनके विशिष्ट सेवा योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था।

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जानिए क्या है पूरा मामला

जनवरी माह में धर्माशाला पुलिस ने कार सवार 3 युवकों को 30 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा था। इन तीन युवकों में से एक युवक देहरादून निवासी और दो युवक स्थानीय निवासी थे। पूछताछ में सामने आया कि यह तीनों जालंधर से चिट्टा खरीद कर लाए थे।

मामले में जांच के दौरान कुछ दिनों बाद पुलिस ने जालंधर निवासी मनिंद्र उर्फ लंगड़ा राम को 54 ग्राम चिट्टा के साथ पकड़ा था। वहीं पूछताछ में आरोपी की मां और बहन का नाम भी सामने आया था। पकड़े गए तीन युवकों के बैंक खातों की जांच के दौरान कुलवंत और जर्मनप्रीत के बैंक खातों में 4.50 लाख रुपये का लेन-देन सामने आया था। इससे इन महिलाओं के नशा तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्तता की पुष्टी हुई थी।

इन साक्ष्यों के आधार पर धर्मशाला पुलिस की टीम आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास स्थान जालंधर छापा मारने पहुंची। दोनों महिलाएं पुलिस के बारे में जानकारी मिलते ही मौके से फरार हो गई। पुलिस ने दोनों महिलाओं को 03 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। धर्मशाला लाने के बाद आरोपी महिलाओं को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। बुधवार को दोबारा दोनों आरोपी महिलाओं को पुलिस न्यायालय में पेश किया गया।

वहीं एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी महिलाओं के बैंक खातों और संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस इनके साथ जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान में भी जुटी है।

फरवरी माह तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 54 केस दर्ज

एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि इस वर्ष फरवरी माह तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 54 केस दर्ज किए गए है जिसमें 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं राज्य के बाहर से 16 लोगों को और जिला के बाहर से लगभग 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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बहार निकल नहीं तो ठोक दूंगा।

छात्र के विरोध करने व तमीज से बात करने की बात सुनकर डी०एस०पी कह रहे हैं,

बहार निकल, बड़ा आया तमीज सीखने वाला!

एक पुलिसकर्मी कहता हुआ सुनाई दे रहा है,

गाड़ी लेके आओ, यंहा से दो, तीन बन्दे उठाने हैं।

याद रखें कि कानून पुलिस को चेतावनी देने का अधिकार देता है, धमकी देने का नहीं!

इसके बाद इस छात्र को सरकारी कर्मचारी के साथ बतमीज़ी करने और काम में बाधा पहुँचाने के के जुर्म में गिरफ्तार कर कर लिया गया,जोकि धमकियाँ देने के बिना भी संभव था!

ये सारा मामला छात्रों के द्वारा परिसर के अंदर बैज लगाने के कारण शुरू हुआ! हालाँकि इस वाक्या को यह कहकर पुलिस का बचाव किया जा सकता है कि छात्र का लहज़ा भी उग्र था, पर फिर भी कई सवाल हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद पूछे जा रहे हैं!

सोशल मीडिया पर भी लोगों ने एक पुलिस अफसर के इस काम करने के तरीके और दुर्व्यवहार के ऊपर सवाल उठाये हैं!  आखिर जब एक पुलिस अधिकारी नियमों के उलंघन के लिए कानूनी तौर पर करवाई कर सकते हैं तो डी०एस०पी० गाली गलौच करने पे क्यों उतर आये? इस छात्र को बिना गली गलौच किये बिना भी  भी हिरासत में लिया जा सकता था! ये भी सवाल उठता है की एक अफसर के इस व्यव्हार से विश्वविद्याला में उपस्थित अन्य छात्र और छात्रों को क्या सन्देश जायेगा!

जंहा छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया वंही डी०एस०पी० के इस दुर्व्यवहार को लेकर कोई जांच नहीं हो रही!

इसी के चलते आज दिनांक 4 अप्रैल को को एस०एफ०आई० हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई  ने समरहिल चौक पर  डी०एस०पी०सुरेश चौहान के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। एस०एफ०आई० ने कहा कि बीते दिन विश्वविद्यालय परिसर के अंदर डीएसपी के द्वारा छात्रों के साथ की गई बदसलूकी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया।छात्रों के साथ किए गए गलत व्यवहार और गाली गलौच को लेकर बीते दिन डी०एस०पी० के द्वारा अपने पद का गलत प्रयोग करके छात्रों को डराया धमकाया गया और साथ ही साथ एस०एफ०आई० राज्य अध्यक्ष को भी गलत तरीके से पुलिस हिरासत में लिया और पुलिस प्रशासन के द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है ।

एस०एफ०आई० का कहना है कि  साथ ही साथ आज विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक तुगलकी फरमान फिर से जारी किया गया है जिसमें परिसर प्रशासन के द्वारा 18 छात्रों को अनिश्चितकालीन  निष्कासन किया गया है! छात्रों के निष्कासन की वजह छात्रों के द्वारा परिसर के अंदर बैज लगाना बताई गई है

एस०एफ०आई० का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं न कहीं छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है और इसके साथ साथ परिसर में न तो कोई विरोध प्रदर्शन की इजाजत विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रों को दी गई है  यहां तक कि छात्र अपनी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं जो कि यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं न कहीं छात्रों के जनवादी अधिकारों के पक्ष में नहीं है ।

एस०एफ०आई० ने आरोप लगाया कि बीते कुछ दिन पहले जो घटनाक्रम विश्वविद्यालय परिसर में हुआ था जिसमें  ऐबीवीपी  का एक कार्यकर्ता जो गर्ल्स हॉस्टल में तेजधार हथियार लेकर अंदर घुस गया था उस मुद्दे पर अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है ।

हालांकि विश्वविद्यालय एस०एफ०आई० इकाई इस घटनाक्रम को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिल चुकी है जिसमें एस०एफ०आई०ने मांग की थी कि गर्ल्स हॉस्टल में तेजधार हथियार ले जाने वाले छात्र के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो परन्तु इस घटनाक्रम को लेकर न तो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है।

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सकी हालत चलने-फिरने लायक भी नहीं है। एसपी सौम्या सांबशिवन ने जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि डीएसपी हेडक्वार्टर की अगुवाई में टीम गठित कर इस मामले की छानबीन कराई जाएगी। यही नहीं, एसपी ने खुद अस्पताल पहुंचकर पीड़ित का हालचाल पूछा और मेडिकल रिपोर्ट भी देखी।

चोरी का मामला

गौरतलब है कि पूर्व प्रधान के घर में कुछ दिन पहले करीब पौने सात लाख रुपये के गहनों और नकदी की चोरी हुई है। अस्पताल में दाखिल पीड़ित सोनू निवासी दुबोड़ का आरोप है कि दो दिन पहले जब वह आटा लेने के लिए टिंबी जा रहा था तो रास्ते में शिलाई पुलिस उसे दुबोड़ ले जाने की बात कहकर थाने ले गई। जहां उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई।

सोनू का कहना है कि पांच-छह पुलिस कर्मियों ने उसे बारी-बारी से पीटा। रबड़ की बेल्ट से उस पर जमकर प्रहार किए गए। उसके बाल और दाढ़ी नोच दी गई। रात भर पीटने के बाद उसे छोड़ दिया गया। परिजन उसे पांवटा अस्पताल लेकर गए, जहां से नाहन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि मोबाइल डंप डाटा के अनुसार वह चोरी वाले इलाके में देखा गया था। ऐसे में इस सिलसिले में उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

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